मौलाउदै दुरसञ्चार

हरि गजुरेल

हामीले बुझेको विज्ञान तथा प्रविधि भन्नुनै दुरसञ्चार हो । नेपालमा दुरसञ्चारको क्षेत्रले उल्लेख्य छलाङ मारेको छ । १० वर्षअघि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा फोन गर्न घन्टौ हिडेर पुग्नुपर्दथ्यो । र, सेकेण्डको हिसाब गरेर गतिलै रकम बुझाउनुपर्ने अवस्थाबाट अहिले हामी विल्कुल टाढा छौ । 

नेपालमा दुरसञ्चारको इतिहास केलाउदा सात सालमा प्रजातन्त्रको उदयसँगै सुरु भएको मान्न सकिन्छ । सात साल पछाडि देशका ६ वटा मुख्य स्थानहरुमा एच.एफ उपकरण स्थापना भई यसको विकास भएको देखिन्छ । त्यसपछि टेलिग्राम सेवा, उच्च फ्रिक्वेन्सी रेडियो, टेलेक्स सर्भिस, एसटिडी सर्भिस, भिएसएएट सर्भिस हुदै विकास भएको दुरसञ्चारको श्रृंखला हाल ल्याण्डलाइन, मोबाइल र वायरलेस लोकल लुप जस्ता ब्रोड रेन्जका प्रविधिहरुको सहायताबाट पिएसटिएन, एडिएसएल, जिएसएम, सिडिएमए, इभिडिओ, एनजिएन, एसआइपी, वाइम्याक्स, स्काइप्रो जस्ता अत्याधुकिन प्रविधिहरु भित्रिसकेका छन् । दुरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको पछिल्लो आकलनको अनुसार झण्डै ८४ प्रतिशत मानिसहरुमा टेmिलफोनको पहँुच पुगिसकेको अवस्था छ । यो विकास मुलुकका अन्य क्षेत्रका तुलनामा उल्लेख्य र प्रशंसाजन्य रहेको मानिन्छ ।

दुरसञ्चारको इतिहास
सय बर्षअघिसम्म नेपालमा दूरसञ्चारका कुनै प्रविधि भित्रिन सकेको थिएन । सन् १९१३ मा पहिलो पटक टेलिफोन लाइन भित्रिएको भनिए पनि दशकौं पछि १९५५ मा सर्वसाधारणमाझ मात्रै पहुँच पुगेको पाइन्छ । यसअघि १९५० मा टेलिग्राम सेवा र हाई फ्रिक्वेन्सी रेडियो प्रणालीको विकास भएकोमा १९६३ मा भारत र पाकिस्तानबाट एचएफ रेडियो सर्भिसद्धारा दूरसञ्चार सेवा स्थापना भएको इतिहास छ । त्यसपछि विस्तारै दूरसञ्चार प्रविधिहरु भित्रिने र विस्तार हुने क्रम सुरु भयो । मोहन शमशेरको पालामा विसं २००५ सालमा मोहन आकाशवाणी स्थापना भएपछि आधिकारिक रुपमा सरकारीस्तरमा दुरसञ्चारको स्थापना भएको मानिन्छ ।

हाल ६ वटा दुरसञ्चार कम्पनीले सेवा विस्तार गर्ने लाइसेन्स पाइसकेको अवस्था छ । अब पहुँच विस्तारको हिसाबमा हेर्ने हो भने यि ६ वटा कम्पनी नेपालको लागि आवश्यक देखिदैनन । प्रतिस्प्रर्धा भएर सर्वसाधारणले सस्तोमा राम्रो सुविधा पाउछन कि भन्ने आशा गर्नु स्वभाविक भएपनि कतै कम्पनीमा घाटामा गएर बन्द हुने त हैनन भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा भन्दछन ‘अहिले दुईवटा ठूला ठूला कम्पनी,सरकारीस्तरमा नेपाल टेलिकम र नीजि क्षेत्रबाट एनसेलले प्रतिष्पर्धा गरिरहेकाछन । यस्का लागि अर्काे एउटा प्रर्तिष्पर्धी नीजि कम्पनीको आवश्यकता महशुस गरिएको हो तर अन्य कम्पनीहरुले प्रतिपर्धा गर्न नै सकेनन् ।’

अझै पनि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सीको तोकिएको दस्तुर बुझाउन नसकेर कम्पनीहरु आनीकानी गरिरहेको अवस्था समेत देखिन्छ । त्यस्तै, इन्टरनेटको पहुँचबाट अझै पनि ७५ प्रतिशत मानिसहरु बाहिर छन, यसले गर्दा दुरसञ्चार कम्पनीहरु डाटा सर्भिसमा फोकस हुने सम्भावना ज्यादा छ । र,पछिल्लो चरणमा दुरसञ्चार कम्पनीहरु डाटा सर्भिसमा आक्रामक ढंगले अगाडि बढिरहेको देखिन्छ ।

 

दिगम्बर झा

अावरण संवाद केही प्राविधिक समस्याहरु छन् पढनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहाेस्

 

 

दुरसञ्चार कम्पनीहरुको सेवा र सुविधाको बारेमा बारम्बार प्रश्नहरु उठ्ने गरेका छन । एनसेलले उपभोक्तालाई विभिन्न नामका अफरहरुबाट फाइदा लिएको कुरा पनि नौलो होइन । तर नियामक निकाय दुरसञ्चार प्राधिकरण लाचार बन्न पुगेको छ । विदेशी कम्पनी तथा लगानीकर्ताहरुको बारेमा स्पष्ट नीति नियम पनि छैन । लाइसेन्सिङ र फ्रिक्वेन्सीका कुराहरु अहिलेपनि विवादित नै छन । फ्रिक्वेन्सीमा ठुलो रकमको चलखेल हुने कुरा पनि आइरहेको हुन्छ ।यसको लागि सरकार र सम्वन्धित निकायले सुरुमा नै सेवा, सुविधा, लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सीका स्पष्ट नीति नियमहरु लागु गर्नु आवश्यक छ ।

भ्वाइस भर्सेस डेटा
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण आफैं अलमलमा छ, भ्वाइस सर्भिसलाई प्रथामिकता दिने वा डेटा सर्भिसलाई प्रथामिकता दिने भन्ने विषयमा । नेपालको दुरसञ्चार क्षेत्रमा सेवा प्रदायकहरुले हाल भ्वाइस कललाई भन्दा डेटा सभिर्सलाई नै प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । विशेषगरी नेपाल टेलिकम, एनसेल र युटिएलले डेटाबाटै अधिकतम रिभेन्यूको संभावना देखि नयाँ नयाँ प्याकेज ल्याउने गरेका छन् । तर, अपरेटरहरुले यसअघि भित्राएका सर्किट स्विचहरु (पिएसटीएन) का कारण भ्वाइस सर्भिसमात्रै सपोर्ट हुन्छ । टेलिकमले थ्रीजी सेवालाई नै मुख्य जोड दिएर देशभर विस्तार गर्ने योजना लिएको छ । काठमाडौंको चक्रपथभित्र थ्रीजी सेवा लागू गरेपछि ६० प्रतिशत डेटाको भल्युम बढेको बताएको छ । लुम्बिनी, पोखरा, चितवन, हेटौंडा र धवलागिरी अञ्चलका सम्पूर्ण जिल्लामा उपलब्ध भइसकेको थ्रीजी सेवा भर्खरै हिमालपारीका जिल्लामा पनि विस्तार भएको टेलिकमले जानकारी दिएको छ । एनसेलले हालैमात्र हिमाल पारीको जिल्ला मुस्ताङमा थ्रीजी सेवा सुरु गरेको छ । त्यस्तै कम्पनीले गोर्खाको विकट सामागाउँ, लाङटाङको लामाबगर तथा उपल्लो तामाकोसीमा पनि थ्रीजी सेवा सञ्चालन गरिसकेको छ । त्यस्तै संखुवासभाको किमाथांकामा थ्रीजी जडानको क्रममा छ । १ करोड लाइन जीएसएमको परियोजनाअन्तर्गत कम्पनीले मुस्ताङ सदरमुकाम जोमसोममा थ्रीजी मोबाइल सेवा सञ्चालन गरेको छ । अबको एक साताभित्र मुस्ताङको कागबेनी, मुक्तिनाथ, मार्फा, घाँसा, लेतेलगायत उपल्लो मुस्ताङमा समेत थ्रीजी सेवा विस्तार गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । त्यस्तै, दक्षीण एसियामै पहिलो पटक राजमार्गमा चल्ने लामोदुरीका बसहरुमा पनि वाइम्याक्सको इन्टरनेट सेवा सुरु भइसकेको छ ।

इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरुको ओइरो
पहिलो राष्ट्रिय पञ्चवर्षिय योजना (२०१२–२०१७) अन्तर्गत नेपालमा २०१६ सालमा दूरसञ्चार विभाग स्थापना भएको थियो । दूरसञ्चार सेवालाई आधुनिकिकरण गरी थप कार्यक्रम ल्याउनका लागि तेस्रो पञ्चवर्षीय योजना अन्तर्गत दूरसञ्चार विभागलाई दुरसञ्चार विकास बोर्डमा रुपान्तरण गरियो । सञ्चार निगम ऐन २०२८ पछि भने यो बोर्ड रुपमा पूर्ण रुपमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल दुरसञ्चार संस्थान (२०३२ सालमा) निर्माण भयो । अर्को तर्फ नेपालमा ८ नेटवर्क सेवाप्रदायकहरु मर्केन्टाइल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एण्ड कम्युनिकेट, वल्ड लिंक, वेब सर्फर, सबिसु, फाइबर अनलाइन, लुम्बिनी नेट,क्लासिक टेक प्रालि लगायतका रहेका छन् । इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्न चाहनेहरु बढीरहे पनि अपेरटरलाई खर्चभन्दा कम आम्दानी हुन्छ । तर, अहिले मोबाइलबाट इन्टरनेट सेवा दिन सुरु गरेपछि मोबाइल पुस्ताको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि आएको छ र डेटा रेट पनि बढ्ने अवस्था छ । थ्रीजी सेवा सुरु भइसकेको छ भने फोर जी, फाइभ जी सेवा पनि विस्तार हुने क्रममा पुगिसकेको छ । लामो समय एक मात्र सेवा प्रदायकको रुपमा नेपाल टेलिकम रहेकोमा हाल ६ दूरसञ्चार प्रदायक पुगिसकेको छन् । साथै, नेपालमा कुल ४१ इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) पुगिसकेका छन् ।

प्रयोगबिहिन सिम कति ?
पछिल्लो चरणमा आलुप्याजको भाउमा सिम विक्री भइरहेको छ । दुई ठूला दुरसञ्चार प्रदायक बीच ग्राहक संख्या कस्को वढि भन्ने विषयमा समेत होडबाजी छ । तर प्रयोगबिहिन सिमको संख्या समेत त्यही अनुपातमा वढ्दै गइरहेको छ । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले ६ महिना भन्दा वढि समय प्रयोग नभएको सिमलाई निस्क्रिय गर्ने निर्देशन दिएको भए पनि कम्पनीहरुले आलटाल गरिरहेका छन । हजारौं सिम भिओआइपिमा प्रयोग भएको पाइन्छ, त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका धेरै नेपालीहरुले प्रयोग गर्दै आइरहेको सिमलाई समेत निस्क्रिय गर्नुेपर्ने हुन्छ । विदेशी पर्यटक नेपालमा आएको अवसरमा उनीहरुले प्रयोग गरेको सिम फर्कदा फालेर जाने हुँदा यो सबै मिलाउदा कम्तीमा पनि १५ देखि २० प्रतिशत सिमहरु प्रयोगविहिन अवस्थामा रहेको अनुमान गरिएको छ । यस्तो सिममा नेपाल टेलिकमको भन्दा एनसेलकै सिम वढि देखिन्छन । पछिल्लो समयमा एनसेलकै सिम प्रयोग गरी वढि अपराधिक गतिबिधी हुने गरेको अपराधमा अनुसन्धान गर्दै आएको प्रहरी अधिकारीहरुको भनाई रहेको छ ।

१. नेपाल टेलिकम
२०६० माघ २२ गते नेपाल दूरसञ्चार संस्थानबाट नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडमा परिवर्तन भएको नेपाल टेलिकमले १२ वर्षको यात्रा पार गरिसकेको छ । यो अवस्थासम्म आइपुग्दा राज्यलाई सबैभन्दा बढी कर तिर्नेमा नेपाल टेलिकम अगाडि मात्रै आएको छैन देशको अर्थतन्त्र उकास्न मेरुदण्डको रुपमा लिने गरिएको छ । टेलिकमले आफ्नो विकासक्रममा पिएसटिएन, जिएसएम, सिडिएमए र डेटा सेवाहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । डेटामा सर्वसाधारणको माग भएको र भ्वाइस कलको तुलनामा रिभेन्यू पनि उत्साहज जनक भएकाले टेलिकमले पछिल्ला समयमा वाइम्याक्स ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट, एडिएसएल (भोलुम बेस्ड, अनलिमिटेड मासिक प्याकेज), सिडिएमए वायरलेस (इभिडिओ, पिडिएसएन), जिएसएम मोबाइल इन्टरनेट (जिपिआरएस, थ्रीजी) लगायतको सेवाहरु दिइरहेको छ । नेपालको डेटा सेवामा ५० प्रतिशत बजार ओगटेको टेलिकमले मार्केटमा ४४ प्रतिशत कभर गरिरहेको छ ।

२. एनसेल
पछिल्लो समय कर छलि प्रकरणको कारण विवादमा तानिइएको एनसेल कम्पनी विसं. २०६२ साल साउन २५ गते स्थापना भएको हो । सुरुमा प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै प्रकारका गरी जिएसएममा आधारित मोबाइल सेवा सञ्चालन प्रारम्भ गरेको एनसेलले आकर्षक स्किम र प्याकेज ल्याएर ग्राहकलाई बसमा पार्न खोज्ने रणनिती लिएको छ । मंसिर महिनासम्मको तथ्यांक हेर्दा सबैभन्दा बढी १ करोड ८ लाख ६७ हजार ३ सय ७ एनसेल ग्राहक (४८ प्रतिशत) पुगिसकेका छन् । एनसेलले हालको नेटवर्कबाट कुल जनसंख्याको ९० प्रतिशत जनतालाई समेटिसकेको छ । हाल एनसेलले मोबाइल, ट्याब्लेट, ल्यापटप वा अन्य डिभाइसका लागि छिटो इन्टरनेटसेवा दिन ३ एमबी देखि १० जिबीसम्मका प्याकेजहरु दिइरहेको छ । त्यस्तै गरी कम्पनी वा संस्थाका लागि लक्षित गर्दै नेपालमा पहिलो पटक एनसेलले थ्रीजी सेवा सुरु गरेको थियो । देशका २० प्रमुख सहरहरमा यो सेवालाई विस्तार गरेको छ । साथै, ल्यापटप, ट्याब्लेट स्मार्टफोन जस्ता डिभाइसमा एनसेल कनेक्ट वाइफाई राउटरको सहयोगमा ३.६ एमबिपिएस सम्मको डेटा सेवा लिन सकिन्छ । एनसेलले डेली प्याक, पिआरबिटी, एमएमएस, भिडियो कल, भ्वाइस मेल जस्ता सुविधाहरु पनि दिइरहेको छ ।

३. युनाइटेड टेलिकम
नेपालको दूरसञ्चार क्षेमा पहिलो निजी सेवा प्रदायकको रुपमा युटिएलको प्रवेश भयो । २०५९ भदौ १८ गते अनुमति प्राप्त गरेको युटिएलले सुरुमा सिडिएमए प्रविधिमा आधारित मोबिलिटी र फिक्स लाइन मोबाइल सेवाहरु सञ्चालन गर्दै आएकोमा हाल एकीकृत लाइसेन्स पनि प्राप्त गरेपछि नेपाल टेलिकम र एनसेल सरह मोबाइल सेवा विस्तार गरिरहेको छ । युटिएलमा भारतको महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को २६.६८, टेलिकम्युनिकेसन्स कन्सल्ट्यान्ट्स इन्डिया लिमिटेड (टीसीआईएल) को २६.६६, टाटा कम्युनिकेसन्स लिमिटेड (टीसीएल) २६.६६ र नेपाल भेन्चर्स प्राइभेट लिमिटेड (एनभीपीएल) को २० प्रतिशत सेयर रहेको बताइन्छ । प्राधिकरणको तथ्यांकका अनुसार नेपाली मोबाइल बजारमा युटिएलका ७ लाख ३२ हजार ३ सय ३७ ग्राहक (३ प्रतिशत) छन् । त्यस्तै डेटातर्फ कुल २ प्रतिशतको हारहारीमा युटिएलका ग्राहक रहेको देखिन्छ ।

४. स्मार्ट टेलिकम
स्वायर नेटवर्क प्रालि २० प्रतिशत, लाल साहु डिस्ट्ब्युसन सिंगापुरको ७० प्रतिशत र जिलेट सेटेलाइट नेटवर्क, इजरायलको १० प्रतिशत शेयर रहेको स्मार्ट टेलिकमले विसं. २०६३ असार १७ गते ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति पायो ।

देशव्यापी कभरेजका लागि तेस्रो अपरेटरको रुपमा चिनिने स्मार्ट टेलिकम प्रयोगकर्ताको हिसाबमा पनि तेस्रो अपरेटर बन्न सफल भएको छ । मंसिर महिनासम्ममा स्मार्ट सेल प्रयोग गर्ने ग्राहक ९ लाख ३८ हजार ५ सय ग्राहक पुगिसकेका छन् । लोकल मोबाइल सर्भिसमा ९ लाख ३७ हजार ९ सय ११ प्रयोगकर्ता छन् ।

५. हेल्लो नेपाल (नेपाल स्याटेलाइट)
विसं. २०६४ फागुन ५ मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका १५ जिल्लका २ सय ७३ गाविसमा आधारभूत दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्नका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल स्याटेलाइटलाई अनुमति प्रदान गरेको थियो । सिडिएमए र जिएसएममा आधारित प्रविधिबाट सेवा सञ्चालन गरिरहेको हेल्लो नेपालको मंसिर महिनाको तथ्याकं अनुसार लोकल मोबाइल सर्भिसतर्फ १ लाख ४७ हजार ३ सय ५६ र वायरलेस लोकल लुप अन्तर्गत २ हजा ६ सय ४४ ग्राहक छन् । नेपालको टेलिकम मार्केटको एक प्रतिशत हिस्सा ओगटेको हेल्लो नेपालको शेयरलाई युरोपियन कम्पनी टेलियासोनेराले किनेको समाचार बाहिर आएपनि हालसम्म एअरबेल सभिर्स प्रालि, साइप्रस (५० प्रतिशत), मुक्ति श्री टेलिकम (४० प्रतिशत), सम्झना अर्याल (सुमार्गी) (५ प्रतिशत) पाकिस्तान मोबाइल कम्युनिकेसन (३ प्रतिशत) र सेवा टेलिकम, बंगलादेश (२ प्रतिशत) कै रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।

६. सिजी टेलिकम्युनिकेशन
नेपालको पहिलो ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको रुपमा विसं. २०६० साल मंसिर ४ गते सिजी टेलिकम्युनिकेशन (एसटिएम) लाइ अनुमति पत्र प्रदान ग¥यो । अमेरिकी कम्पनी एसटीएम टेलिकम सर्भिस इन्कको ८० प्रतिशत शेयर किने पछि नेपालको सिजी ग्रुप ठूलो स्वदेशी लगानीकर्ताको रुपमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा पनि प्रवेश गरेको छ । सिजीका हाल ५ हजार ३ सय ८५ ग्राहक रहेका छन् । यसले दिएको सर्भिस अन्तर्गत स्काइ सर्भिस जुन तार सहितको टेलिफोन सर्भिस हो र ग्रामीण समुदायमा रहेका घरहरुमा प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै गरी इन्टरनेश्नल लङ डिस्टान्स कल सर्भिस अन्तर्गत सिजी टेलिकमले अन्तराष्टिय कल सेवा पनि दिइरहेको छ । त्यस्तै गरी पछिल्ला स्याटेलाइट प्रविधिको प्रयोग गरेर ग्रामीण भागमा इन्टरनेट सेवा तथा इन्टरनेट, फ्याक्स, स्क्यानर, फोटोकप र प्रिन्टिङ जस्ता सेवाहरु समाहित टेलिसेन्टर सर्भिस पनि दिइरहेको छ ।

विवादको घेरामा लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी वितरण
दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अर्बाैंको चलखेल हुने आरोप त्यत्तिकै आएका होइनन् । राजस्व, इजाजत लगायतका सवालमा ठूलो घुसखोरी र अपरिपक्क निर्णय हुने गरेको आरोप आजको होइन । अझ बर्निङ इस्यु त फ्रिक्वेन्सी वितरण बनेको छ । हरेक सेवा प्रदायक कम्पनीलाई सेवा सञ्चालन गर्न मोबाइल फ्रिक्वेन्सी चाहिन्छ । तर यस्तो फ्रिक्वेन्सी वैज्ञानिक र विधिपूर्वक वितरण हुन नसकिरहेको आरोप प्राधिकरणसामु लागि रहन्छन् । अन्तराष्टिय नियम अनुसार नेपाललाई निम्न बमोजिमका फ्रिक्वेन्सीहरु उपलब्ध छ । खासगरी पूर्ण अध्ययन बिना नै अपरेटरलाई लाइसेन्स दिने, न्यून शुल्कमा वा मूल्य नै नतोकी फ्रिक्वेन्सीहरु प्रदान गरिनु, आधारभूत सेवा लिएका प्रदायकलाई सहजै मोबाइल सेवाको अनुमति दिने, वाइम्याक्स, एडिएसएलमा अन्य आइएसपीहरुलाई नसमेटिने गरेको बारेमा प्राधिकरणले तत्कालको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न लिइएको निर्णय भनेको छ ।

दूरसञ्चार बजारमा नेपाल टेलिकम र एनसेल मात्रै हुदा जे जे फ्रिक्वेन्सी मागियो, त्यसलाई प्राधिकरणले बिना अध्ययन नै बाडेको बारेमा निमित्त प्रमुख खनाल त्यतिबेला फ्रिक्वेन्सीको सिमाबोर प्राधिकरणलाई अनुभव नभएको स्विकार्छन् । यता, अन्य इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले आफूले सेवा वस्तार गर्न सकिने फ्रिक्वेन्सी (पछिल्लो समयमा वाइम्याक्स) पनि नपाइएको गुनासो गर्छन । धेरै विवादका बीच प्राधिकरणले लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी वितरण गरिरहेको छ । सरकारी निर्णय प्रक्रिया वैज्ञानिक हुन नसकिरहदा तत्कालको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी भएका निर्णयले पछि असर पार्न सक्ने देखिन्छ ।

विकिरण मापन निर्देशिका ल्याइदै
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले रेडिएशन (विकिरण) मापनको निर्देशका ल्याउने तयारी थालेको छ । रेडियो तरङ्गले दैनिक जीवनमा हानी गरेको गुनासो आएपछि प्राधिकरणले सो सम्बन्धी छुट्टै निर्देशिका ल्याउन लागेको प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा बताँउछन ।

‘हाल त्यस सम्वन्धी तयार गरिएको मस्यौदामा छलफल हुँदै छ,’ उनले भने ‘मापदण्ड यही वर्षभित्र लागु गरिसक्छौं । निर्देशिका लागु गरेसँगै सेवा प्रदायकहरुले आफु मातहतका टावरको तरंग मापन गरी प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने छ । जसका लागि सवै प्रदायकले रेडिएसन मापनको यन्त्र खरीद गर्नुपर्ने छ । प्राधिकरणले सो तरंगको विकिरण मापदण्ड अनुसार भएनभएको जाँच गर्ने छ । त्यस्तै गुनासो आइरहेको स्थानमा भने आफ्नै उपकरणबाट विकिरण मापन गर्ने छ । उपकरणबाट खराब देखिएकामा टेलिकम सेवा प्रदायकलाई सो टावर विस्थापन गर्न निर्देशन दिने उनले जानकारी दिए । ‘खराव देखिएका टावर हटाएर मापदण्ड अनुसारको जडान गर्न निर्देशन दिने छौं’ उनले भने ।

प्राधिकरणले इन्टरनेशनल कमिसन अन नन आयोनाइजिङ रेडिएशन प्रोटेक्सन (आईसीएनआईआरपी)ले तयार गरेको मापदण्डलाई अंगिकार गर्ने छ । दूरसञ्चारको विश्वव्यापी नियामकका रुपमा रहेको अन्तरराष्ट्रिय दूरसञ्चार प्राधिकरण (आईटीयू)ले सो मापदण्डलाई आधार मानेको छ । त्यस्तै विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले पनि यस मापदण्डलाई अंगिकार गरेको छ । जसअनुसार मस्यौदामा आइसीएनआइआरपीले सिफारिस गरे अनुसारको स्ट्याण्डर्ड युनिट, रेडिएसन इनटेन्सिटीको प्रतिशत, मोवाइल सेवा प्रदायकले प्रयोग गर्ने फ्रिक्वेन्सी व्याण्डलगायत तोकिएको उनले जानकारी दिए ।

 

एनटीएले तरंगबाट हुनसक्ने मानवीय जोखिम कम गर्ने उद्देश्यका साथ मापदण्डलाई कडाई साथ लागु गर्न लागिएको बताइएको छ । यसैवीच एनटीएले रेडिएसन मापक यन्त्र खरीदको प्रक्रिया पुरा गरेको छ । अवको २ हप्ताभित्र सो उपकरण आयात गरिने उनले जानकारी दिए । शुरुमा एउटा ल्याए पनि त्यसको माग बढेमा विस्तारै अरु पनि आयात गरिने बताइएको छ । हाल देशभर करिव ६ हजार रेडियो टावर छन् । प्राधिकरणले ती टावरहरुको जोखिमबारे नियमन गर्दै आएको छ ।