लाखौँ वर्षसम्म ढुङ्गामा फँसेका ग्यासहरूको जटिल रासायनिक विश्लेषणले स्कटल्याण्ड र आयरल्यान्ड मुनि रहेका सुनका भण्डारहरूको उत्पत्तिबारे नयाँ खुलाशा गरेको छ।

ग्लासगो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक फिन स्टुअर्टको नेतृत्वमा वैज्ञानिकहरूको टोलीले गरेको यो खोजले भविष्यमा भूमिगत सुनका भण्डारहरूको स्थान पहिचान गर्न मद्दत पुर्‍याउन सक्छ।

टोलीले क्यालेडोनियन पर्वत शृङ्खलाका ‘अयस्क (ओर)’ भण्डारहरूमा रहेका सुनयुक्त सल्फाइड खनिजहरूको नमूनामा ‘मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक’ विश्लेषण गरेर सुन भित्रि पृथ्वीबाट उत्पन्न भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। यो निष्कर्षले विश्वका प्रमुख सुन भण्डारहरूको उत्पत्तिबारे लामो समयदेखि चलिरहेको बहसलाई समाधान गर्न मद्दत पुर्‍याउने देखिएको छ।

क्यालेडोनियन पर्वत शृङ्खला १,८०० किलोमिटर लामो छ, जसले उत्तर अमेरिकाको एप्लाचियनदेखि उत्तरी नर्वेसम्म फैलिएको छ। यो शृङ्खला करिब ४९०–३९० मिलियन वर्षअघि प्राचीन महाद्वीपीय प्लेटहरू लरेन्टिया, बाल्टिका, र एभालोनियाजस्ता पृथ्वीको आन्तरिक शक्तिबाट टकराउँदा बनेको उल्लेख छ।

वैज्ञानिकहरूले दशकौँदेखि बहस गर्दै आएअनुसार विश्वका प्रमुख पर्वत शृङ्खलामा रहेका खनिज भण्डारहरू पृथ्वीको बाहिरी भाग ‘भूपर्पटी’ मुनि रहेका तातो ढुङ्गा पग्लिँदा बनेका हुन् । अर्थात् भूकम्पीय हलचलका क्रममा भूपर्पटीका ढुङ्गा तातिँदा र विकृत हुँदा निस्किएका तातो तरल पदार्थले धातुहरू सारिएका हुनसक्छन् ।

जर्नल जियोलजीमा प्रकाशित एक लेखमा अनुसन्धानकर्ताहरूले निष्कर्षअनुसार क्यालेडोनियन शृङ्खलाका प्रमुख सुन भण्डारहरू भूपर्पटी प्लेटहरू टकराउँदा बनेका विशाल ग्रानाइट शरीरसँग सम्बन्धित म्यान्टल पग्लिने प्रक्रियासँग निकट सम्बन्धित छन्।

टोलीको प्रमुख अवलोकन भनेको प्राचीन अयस्क तरल पदार्थमा घुलिएका अल्प मात्रामा रहेका हिलियम मुख्यतः पृथ्वीको म्यान्टलबाट आएको हो। 

स्कटिश युनिभर्सिटीज एनभाइरोन्मेन्टल रिसर्च सेन्टरमा गरिएको उच्च-परिशुद्धता मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक विश्लेषणले पहिलो पटक देखाएको हो । रिसर्च सेन्टरका अनुसार सबै भण्डारहरूमा, आकार वा उमेर जे भए पनि, म्यान्टल पग्लिने प्रक्रियाबाट उत्पन्न भएको संकेत दिने हिलियमको समस्थानिक संरचना पाइन्छ। यसले सुनयुक्त तातो तरल पदार्थहरूको परिसंचालनलाई चलाउने ताप पनि गहिरो पृथ्वीबाट आएको हो भन्ने देखाउँछ।

टोलीले उल्लेख गरेअनुसार गहिरो स्रोतको हिलियमको अनुपात र खनिजीकरण गर्ने तरल पदार्थको तापक्रम सुन भण्डारको आकारसँग मेल खान्छ। अध्ययनले सुन अन्ततः भूपर्पटी होइन, म्यान्टलबाट उत्पन्न हुने र  हिलियम समस्थानिकहरूले सम्भावित सुन भण्डारहरूको आकार निर्धारण गर्न सरल भू-रासायनिक विधि प्रदान गर्ने  दुई महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकालेको छ।

पश्चिमी गोल्ड एक्सप्लोरेसनका अन्वेषण भूवैज्ञानिक तथा अध्ययनका प्रमुख लेखक डा. क्यालम लायलले भने, “यी नयाँ हिलियम समस्थानिक हस्ताक्षरहरूले विश्वभरका प्रमुख खनिज प्रणालीहरूको पहिचानका लागि प्रमुख सूचकको रूपमा काम गर्न सक्छन्।”

ग्लासगो विश्वविद्यालय र स्कटिश युनिभर्सिटीज एनभाइरोन्मेन्टल रिसर्च सेन्टरका प्राध्यापक फिन स्टुअर्टले परियोजनाको नेतृत्व गरेका थिए। उनले भने, “क्यालेडोनियन ओरोजेनिक शृङ्खलाका सबै भण्डारहरूमा गहिरो हिलियमको उपस्थितिले म्यान्टल पग्लिने प्रक्रिया विश्वव्यापी महत्त्वपूर्ण सुन भण्डारको निर्माणका लागि अपरिहार्य भएको स्पष्ट देखाउँछ। अन्य प्रविधि-सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण धातुहरूको उत्पत्तिलाई पनि यसले व्याख्या गर्छ वा गर्दैन भन्ने प्रश्न अझै खुला छ।”

लीड्स विश्वविद्यालय र तस्मानिया विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूले पनि यस अनुसन्धानमा योगदान दिएका छन् र सह-लेखक बनेका छन्। 

The post नयाँ अनुसन्धानले भविष्यका उत्खननकर्ताहरूका लागि सुनौलो अवसर  first appeared on

हरेक दिन ७० भन्दा बढी विमानमा बिजुली चम्काइ (लाइटनिङ) मा पर्छ। यदि तपाईं उडानमा हुनुहुन्छ र यस्तो प्रहार भयो भने पनि तपाईँले प्रायः केही महसुस गर्नुहुन्न, किनभने विमानका महत्त्वपूर्ण भागहरूमा विशेष विजुली चम्काइ सुरक्षा प्रणाली जडान गरिएको हुन्छ।

बिजुली चम्बाकाइबाट सुरक्षा दिने प्रणालीहरू अहिले राम्रोसँग काम गरिरहेका छन् । मुख्यतः किनभने ती “ट्युब एण्ड विङ” संरचनामा आधारित विमानका लागि डिजाइन गरिएका हुन्, जुन आजका अधिकांश विमानहरूको सामान्य बनावट हो।

तर भविष्यका विमानहरू यस्तै देखिने वा उड्ने छैनन्। इन्धन र तौल घटाउने उद्देश्यले विमान उद्योगले धारिला पखेटा र ट्रस-ब्रेस्ड पखेटाहरू जस्ता नयाँ डिजाइनहरूमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। तर यी असामान्य संरचनाहरूमा बिजुलीको प्रहारले कस्तो असर पार्छ भन्ने कुरा अझै स्पष्ट छैन।

एमआईटीका एयरोस्पेस इन्जिनियरहरूले यसलाई परिवर्तन गर्ने प्रयास गर्दैछन्। उनीहरूले नयाँ भौतिक–आधारित (फिजिकल बेस्ड) विधि विकास गरेका छन्, जसले कुनै पनि डिजाइनको विमानमा बिजुली कसरी फैलिन्छ भन्ने भविष्यवाणी गर्छ। यस उपकरणले विमानका कुन भागमा कस्तो स्तरको सुरक्षा आवश्यक पर्छ भन्ने देखाउने जोनिङ नक्शा तयार गर्छ।

“मानिसहरूले अहिले परम्परागत भन्दा धेरै फरक देखिने विमानहरूको कल्पना गर्न थालेका छन्। तर हामीसँग भएका पुराना तथ्याङ्कहरूलाई यस्ता नयाँ संरचनामा सिधै लागू गर्न सकिँदैन, किनभने ती धेरै फरक छन्,” एमआईटीका एरोनोटिक्स र एस्ट्रोनोटिक्सकी सह–प्राध्यापक कार्मेन गुएरा गार्सियाले भनिन्। “भौतिक–आधारित विधिहरू सार्वभौमिक हुन्छन्। ती कुनै पनि ज्यामिति वा सवारी साधनप्रति तटस्थ हुन्छन्। भविष्यका विमानलाई सुरक्षित राख्न यो नै बाटो हो।”

यो अध्ययन यसै हप्ताको आइइइ एक्सेस मा प्रकाशित भएको छ। अध्ययनका प्रमुख लेखक एमआईटीका स्नातक विद्यार्थी नाथानाएल जेनकिङ्स हुन्। अन्य सह–लेखकहरूमा बोइङ रिसर्च एन्ड टेक्नोलोजीका लुइसा माइकल र बेन्जामिन वेष्टिन रहेका छन्।

पहिलो प्रहार (फस्ट स्ट्राइक)

जब बिजुली चम्काइ विमानमा पर्छ, प्रायः धारिलो भाग वा छेउमा टाँसिन्छ र करिब एक सेकेन्डसम्म रहन्छ। यस अवधिमा विमान तीव्र गतिमा उडिरहन्छ, जसले गर्दा बिजुलीको धारा सतहभरि “स्विप” हुन्छ, तीव्रता परिवर्तन हुन्छ र संवेदनशील भागहरूमा पुनः टाँसिन सक्छ, जसले क्षति पुर्‍याउन सक्छ।

गुएरा–गार्सियाको समूहले यसअघि विमानका कुन भागमा पहिलो प्रहार हुने सम्भावना बढी हुन्छ भन्ने भविष्यवाणी गर्ने मोडेल विकास गरेको थियो। अहिलेको नयाँ काममा, उनीहरूले बिजुली सतहभरि कसरी फैलिन्छ भन्ने अनुमान गरेर जोनिङ म्याप तयार गरेका छन्, जसले संवेदनशील भागहरू पहिचान गर्छ।

सामान्य ट्यूब र पखेटा विमानलाई तीन मुख्य जोनमा विभाजन गरिन्छ। जोन१ मा बढी प्रहार हुने सम्भावना हुन्छ, त्यसैले त्यहाँ बढी सुरक्षा आवश्यक हुन्छ, जस्तै विमानको सतहमा धातुको पातलो तह राख्ने जसले बिजुलीको धारा बाहिर लैजान्छ।

अहिलेसम्म विमानका लाइटनिङ जोन धेरै वर्षको उडान निरीक्षण र सुधारका आधारमा निर्धारण गरिएका थिए। तर यो नयाँ भौतिक–आधारित विधि कुनै पनि आकार वा नयाँ डिजाइनमा लागू गर्न सकिन्छ।

“विमानलाई बिजुलीबाट सुरक्षित राख्नु भनेको तौल बढाउनु हो,” जेनकिङ्स भन्छन्। “जहाँ–जहाँ तामा वा धातु राखिन्छ, त्यति नै तौल थपिन्छ। यदि विमानको सम्पूर्ण सतहमा उच्च स्तरको सुरक्षा राखियो भने विमान अत्यधिक भारी हुन्छ। त्यसैले जोनिङ भनेको तौललाई अनुकूल बनाउँदै अधिकतम सुरक्षा दिने उपाय हो।”

क्षेत्रभित्र (इन द जोन)

नयाँ दृष्टिकोणका लागि, टोलीले विमानको संरचना अनुसार बिजुली कसरी फैलिन्छ भन्ने ढाँचा र त्यससँग सम्बन्धित लाइटनिङ प्रोटेक्सन जोन्स भविष्यवाणी गर्ने मोडेल विकास गर्‍यो। उनीहरूले सुरुमा एउटा विशिष्ट विमानको आकारको सामान्य ट्यूब एण्ड विङ संरचना लिएर निश्चित गति, उचाइ र कोणमा हावा विमान वरिपरि कसरी बग्छ भन्ने फ्लुड डाइनामिक्सको सिमुलेशन गरे। साथै, बिजुली प्रहार प्रारम्भमा कुन भागमा टाँसिन सक्छ भन्ने उनीहरूको अघिल्लो मोडेल पनि समावेश गरियो।

हरेक प्रारम्भिक प्रहार बिन्दुका लागि, टोलीले हजारौँ सम्भावित बिजुली आर्क (धारा प्रहार हुने कोण) को सिमुलेशन गर्‍यो। त्यसपछि मोडेललाई अघि बढाएर, यी हजारौँ सम्भावित प्रहारहरू विमानको सतहमा हावाको प्रवाहसँगै कसरी फैलिन्छन् भन्ने अनुमान गरियो। यसरी प्राप्त परिणामले कुन बिन्दुमा प्रहार भएपश्चात बिजुली सतहभरि कसरी बग्छ र क्षति पुर्‍याउन सक्छ भन्ने तथ्याङ्कीय चित्रण दियो। अन्ततः, यसलाई विभिन्न संवेदनशीलता भएका क्षेत्रहरूको नक्सामा रूपान्तरण गरियो।

यो विधि परम्परागत ट्यूब एण्ड विङ संरचनामा परीक्षण गर्दा, भौतिक–आधारित दृष्टिकोणबाट बनेका जोनिङ म्याप्स विमान उद्योगले दशकौँको अनुभवबाट तय गरेका नतिजासँग मेल खाने देखियो।

“हामीसँग अहिले भौतिक–आधारित उपकरण छ, जसले बिजुली टाँसिने सम्भावना र ड्वेल टाइम (कति समयसम्म आर्क एउटै बिन्दुमा रहन्छ) जस्ता मापन दिन्छ,” गुएरा–गार्सियाले भनिन्। “यी मापनलाई हामी जोनिङ म्याप्समा रूपान्तरण गर्छौं, जसले देखाउँछ कि यदि यो रातो क्षेत्रमा प्रहार भयो भने आर्क लामो समय रहन्छ, त्यसैले त्यहाँ बढी सुरक्षा आवश्यक हुन्छ।”

टोलीले अब यो दृष्टिकोणलाई व्लेन्डेड विङ डिजाइन र  ट्रस-ब्रेस्ड संरचनाहरू  जस्ता नयाँ संरचनामा लागू गर्न थालेको छ। अनुसन्धानकर्ताहरूको विश्वास छ कि यस उपकरणले डिजाइन प्रक्रियाको सुरुवातमै सुरक्षित र प्रभावकारी लाइटनिङ प्रोटेक्सन प्रणाली समावेश गर्न मद्दत गर्नेछ।

“बिजुली अद्भुत र डर लाग्दो दुवै हो, तर अहिले म विमानमा उड्दा पूर्ण आत्मविश्वासका साथ बस्छु,” जेनकिङ्स भन्छन्। “म चाहन्छु २० वर्षपछि पनि त्यही आत्मविश्वास रहोस्। त्यसैले हामीलाई नयाँ जाोनिङ विधि आवश्यक छ।”

“प्रोफेसर गुएरा–गार्सियाको समूहले विकास गरेका भौतिक–आधारित विधिहरूले उद्योगका मापदण्डहरूलाई आकार दिन र विमान प्रमाणीकरणका लागि मार्गनिर्देशन बनाउन आधारभूत भौतिकशास्त्रमा भर पर्न अवसर दिन्छ,” बोइङ टेक्नोलोजी इन्नोभेशनकी सह–लेखक लुइसा माइकल भन्छिन्। “हामी अहिले यी विधिहरूलाई एरोस्पेस रिकमेण्डेसन विधिहरुमा समावेश गर्न औद्योगिक समितिहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ।”

“अपरम्परागत विमानहरूको जोनिङ सजिलो काम होइन,” बोइङ टेक्नोलोजी इन्नोभेशनका सह–लेखक बेन वेष्टिन थप्छन्। “तर यी विधिहरूले विमानका कुन भागलाई कुन स्तरको खतरा छ र कस्तो सुरक्षा आवश्यक छ भन्ने कुरा आत्मविश्वासका साथ पहिचान गर्न मद्दत गर्छन्। यसले हाम्रा डिजाइन इन्जिनियरहरूलाई विमान डिजाइनलाई अझ अनुकूल बनाउन प्लेटफर्म दिन्छ।”

विमान बाहेक, गुएरा–गार्सिया अन्य प्रविधिहरूमा पनि यो मोडेल लागू गर्ने प्रयासमा छिन्, जसमा विण्ड टरवाइन पनि पर्छन्।

“ब्लेड नोक्सानीमध्ये करिब ६० प्रतिशत बिजुली चम्काइका कारण हुन्छ, र जब हामी समुद्रतर्फ सर्छौं, यो अझ बढ्नेछ, किनभने टर्बाइनहरू अझ ठूलो हुनेछन् र माथिल्लो दिशाबाट आउने बिजुलीप्रति संवेदनशील हुनेछन्,” उनले भनिन्। “तिनीहरूलाई पनि हावाको प्रवाहसँग सम्बन्धित समान चुनौतीहरू छन्। यो अझ जटिल छ, तर हामी यही विधि त्यहाँ पनि प्रयोग गर्नेछौं।”

यो अनुसन्धान आंशिक रूपमा वोइङ कम्पनीद्वारा आर्थिक सहायता गरिएको हो।

The post बिजुली चम्काइ पूर्वानुमान उपकरणले भविष्यमा विमान थप सुरक्षित हुने first appeared on

काठमाण्डौ । जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवर्द्धन केन्द्र (सिफेड), प्रकृति संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघ (आयुसियन) र डब्लूसिइएलको संयुक्त आयोजना गरिएको गोष्ठीमा नेपालमा व्यवसायिक एवं रसायनजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य मुद्दाहरु सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

सिफेडका कार्यकारी निर्देशक तथा वातावरण वैज्ञानिक रामचरित्र साहले उधोगभित्रको ध्वनीको अवस्था, बालबालिका बौद्धिक तथा शारीरिक क्षमतामा र्‍हास गर्ने थ्यालेट्स र बीपीए जस्ता रसायनको अवस्थिति सम्वन्धी अनुसन्धान गरेका थिए ।

अध्ययनमा काठमाण्डौं उपत्यकाका बालाजु, पाटन र भक्तपुर औधोगिक क्षेत्रमा रहेका वेल्डिङ कारखाना उधोग, कपडा उधोग र अल्मुनियमको भाडा बनाउने उधोगलाई समावेश गरिएको थियो। जस मध्ये १२ वटा उधोगहरुमा ध्वनीको स्तर मापन गरिएको थियो । उधोगहरुमा कार्यरत ६० जना श्रमिकहरुसँग सर्वेक्षण गरिएको सिफेडको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जसअनुसार ध्वनीको अनुमति योग्य सम्पर्क सीमा (पीइएल) ९० डेसिबलको आधारमा केबल ५८% (१२ मध्ये ७) उधोगहरुले पालना गरिएको छ । त्यस्तै,  सुन्ने क्षमताको सरक्षंणका लागि बाध्यात्मक प्रावधान (एमएचपी) ८५ डेसिबल ५०% (१२ मध्ये ६) उधोगहरुले पालना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सिफेडले ५० प्रतिशत उधोगहरुमा ध्वनीको अनुमति योग्य सम्पर्क सीमा (पीइएल) भन्दा बढी ध्वनि प्रदूषण हुने गरेको पाइएकाले तत्काल सुन्न योग्य बनाउन पर्नेमा जोड दिएको छ । ‘अध्ययनमा समावेश कामदारहरुलाई सरकारले तोकेको ध्वनीको अनुमति योग्य सम्पर्क सीमा बारे जानकारीसमेत नभएको पाइएको छ,’ सिफेडका कार्यकारी निर्देशक रामचारित्र साहले भने ।

त्यसैगरी नेपालमा पाइने ५३ इरेजर नमूनाहरुमा थ्यालेट्स  र ३१ थर्मल पेपरको नमुनाहरुमा बीपीए जस्ता हर्मोन उत्पादन गर्ने ग्रन्थिमा असर पूर्याउने रसायनहरूको अध्ययन गरिएको सिफेडले जनाएको छ । जसमध्य ३८ प्रतिशत इरेजर (५३ मध्ये २०) मा थ्यालेट्स र ९४ प्रतिशत थर्मल पेपर (३१ मध्ये २९ मा) वीपीए पाइएको छ । जुन बालबालिका स्वास्थ्यका लागि विषाक्त र हर्मोन उत्पादन गर्ने ग्रन्थिमा असर पूर्याउने रसायनहरु हुन।

नेपालबाट समावेश ९ (कुल नमूनाको १९% र पत्ता लागेको मध्ये ४५%)वटाइरेजरमा थ्यालेट्सहरुको योगफल थ्यालेट्सहरू सम्बन्धित कोरियाली सुरक्षा सीमा ०.१% भन्दा बढी पाइएकोसिफेडका कार्यकारी निर्देशक रामचारित्र साहले उल्लेख गरें । उनले भने, ‘अधिक्तम मात्रा २५.६२% सम्म पाइयो । जुन कोरियाली सुरक्षा सीमा भन्दा २५६ गुणाले बढी छ।’

अध्ययनमा समावेश गरेका थर्मल पेपर रसिदका नमूनाहरु मध्ये ९४%(३१ मध्ये २९ मा) नमूनाहरुमा बीपीए, इयु नियामक मापदण्ड (<०.०२%) भन्दा अधिकतम २.४४% पाइएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । जुन इयु मापदण्ड भन्दा १२२ गुणा छ। नेपालमा कफिशप, बैंक(एटीएम र कुपन), सरकारी कार्यालय(बैंक र विदुत प्रधिकरण कुपन) बाट लिइएको थर्मल पेपरका नमूनाहरुमा अत्याधिक बीपीए पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

श्रम तथा रोजगार कार्यलयका प्रमुख सुजन जोजिजुले कार्यस्थलमा ध्वनीको अनुमतियोग्य सम्पर्क सीमा सम्बन्धी मापदण्डको वैधानिक आधार र कार्यान्वयनको अवस्था बारे मौखिक प्रस्तुति दिएका थिए । उनले नेपाल सरकारबाट मापदण्डमा तोकिए अनुसारको विधि र उपकरणको प्रयोग गरि मापदण्ड तोकेको ६ वर्ष बितिसम्दासमेत अनुगमन गर्न नसकिएको उल्लेख गरें ।

दुवै कार्यपत्र माथि श्रम, रोजगार तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशक कृष्ण प्रसाद ज्ञवाली र डा. तारा सापकोटाले टिप्पणी गरेका थिए ।

विश्व वातावरण दिवस २०२३ को अवसरमा आयोजित सो कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेले रसायनजन्य पदार्थले स्वास्थ्यमा पार्ने असरबारे थप सहजकता अपनाउन पर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा सरोकारबालाहरुले मन्तब्यक्रममा व्यवसायएवं रसायनजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धि सवालमा उपभोक्ताहरुको हितमा राज्यका सबै तहका सरकार तथा ब्यावसायी जिम्मेबार हुन पर्ने आवश्यक्ता ओल्याएका थिए ।

उद्घाटनसत्रका सभापति नेपाल घरेलु तथा साना उधोग महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष मोहन कटुवालले व्यवसायजन्य एवं रसायनजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धि मुद्दाहरु बहु-पक्षीय भएकोले सरोकारबालाबीचको क्षलफलबाट थप योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यशाला गोष्ठीमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सह-सचिव विश्वबाबु पुडासैनी, उधोग वाणिज्य तथा आपुर्ती विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र कुमार ठाकुर, आइयुसिएनका उपाध्यक्ष डा.गोकुल प्रसाद बुर्लाकोटी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका केमिस्ट भद्रिका भट्टराई, काठमाण्डौ मेडिकल कलेजका प्रा. डा. सुनिल कुमार जोशी, ट्रेड यूनियन महांसघका प्रतिनीधि, चिकित्सक, उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ताहरुले सुझाव दिएका थिए ।

त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतका न्यायधिश डा. आन्नद मोहन भट्टराईले कार्यक्रमको निस्कर्ष निकाल्दै कार्यक्रम समापन गरेका थिए ।

नेपालमा व्यवसायिक एवं रसायनजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य मुद्दाहरु सुधारका लागि मागहरु यस प्रकार छ ।

• संस्थागत र कानूनी संरचनाहरु सक्षम पार्ने राष्ट्रिय रासायनिक सुरक्षा नीति तत्काल बनाई लागु गर्नुपर्ने ।
• National Blood Lead Level (BLL) परिक्षण नीति र आवश्यक पूर्वाधार (प्रयोगशाला र मानव श्रोत) को विकास गर्नु पर्ने।
•  बालबालिकाको खेलौनाहरूको बाध्यकारी मापदण्डको तर्जुमा र जिम्मेबार नियामक निकायको स्थापना गर्ने।
•  सौन्दर्य प्रसाधनको अनिवार्य बाध्यकारी मापदण्डको तर्जुमा र जिम्मेबार नियामक निकायको स्थापना गर्ने।
• विद्यालय स्टेशनरीको बाध्यकारी मापदण्डको तर्जुमा र जिम्मेबार नियामक निकायको स्थापना गर्न।
•  राष्ट्रको भविष्य बालबालिकाको स्वास्थ्य, सुरक्षा र अधिकारहरु कर्पोरेट स्वार्थ भन्दा माथि प्राथमिकतामा राखी अवस्यक पहल गर्नु पर्दछ।
• नेपाल सरकारले बन्दै गरेको संयुक्त राष्ट्र संघीय प्लास्टिक महासंन्धिमा उच्च पर्वतीय प्लास्टिक प्रदूषणको मुद्दा महासन्धिमा समावेश गर्न गराउन आफ्नो आवाज दृढताका साथ उठाउन पर्ने।
• वातावरणीयन्याय, व्यबसायजन्य र रासायनिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्यका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्दै सक्रिय र प्रगतिशील न्याय प्रणालीको विकास गर्न पर्ने।

The post व्यावसायिक एवं रासायनिक सुरक्षा र स्वास्थ्य मुद्दाहरू सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक first appeared on

ललितपुर । वाग्मति प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन नीति–२०७८ मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । ललितपुरमा आज आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न विषयगत विज्ञले उक्त मस्यौदामाथि सुझाव तथा टिप्पणी गरेका छन् । थप विज्ञको लिखित सुझाव इमेल मार्फत लिएर पूर्णता दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन नीति–२०७८ मस्यौदाको संयोजक डा. दिनेशराज भुजुले मस्यौदामा समावेश गरिएको वुंदाहरुको संक्षित्त कार्यप्रस्तुति दिएका थिए । विगतमा नेपालमा वनेको विभिन्न विज्ञान नीति तथा हाल विश्वमा विज्ञान तथा प्रविधिमा भैरहेका परिवर्तनका आधारमा नेपाली समाजको वर्तमान आवश्यकताअनुसार वाग्मति प्रदेशको विज्ञान नीति वनाइएको संयोजक भुजुले बताए । उनका अनुसार यस नीतिलाई प्राकृतिक र मानविय स्रोतमा विभाजन गरिएको छ ।

‘पछिल्लो तथ्यांकको आधारमा नेपालमा ९९ हजार ५४२ प्राविधिक जनशक्ति छन् । यसमा ५० प्रतिशत इन्जिनियर, २५ प्रतिशत चिकित्सक र बाँकी २५ प्रतिशत विज्ञानका अन्य विधाका छन् । त्यस्तै नेपालमा ९ लाख नर्स रहेको,’ संयोजक भुजुले भने ।

डा. भुजुले सरकारको दीगो विकास लक्ष्यका आधारमा विज्ञान नीतिको मस्यौदा तयार पारिएको उल्लेख गरें । यद्यपी सरकारले सन् २०३० सम्ममा दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कठिन भएको डा. भुजुले औल्याए ।’

सुझाव तथा छलफल कार्यक्रममा वोल्दै वाग्मति प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले ‘विज्ञान नीतिलाई एक हप्ता भित्र मन्त्रिपरिषद् वैठकमा पेश गर्न सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानलाई आग्रह गरें ।’

‘सडक तथा पूर्वाधार विकासको माग बढी आएकाले वैज्ञानिक अनुसन्धानमा काम हुन सकिराखेको छैन, ’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘विज्ञान प्रविधिमा राज्यले गरेको लगानीका आधारमा देशले विकास र सम्वृद्धि हासिल हुनेहुँदा त्यसतर्फ हरसम्भव प्रयास गरिनेछ।’

त्यसका लागि विज्ञान प्रवधिको क्षेत्रमा लगानी बढाउन पर्नेछ, जसले स्थानीयस्तरमा प्रविधि हस्तानतरणमा सहज पुग्नेछ,  मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने । उनले विज्ञान नीति पास भएको एक हप्ता मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्ने तथा रकम छुट्याएर कार्यक्रम अगाडि बढाइने बताए ।

तर नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका डा. दिपक खड्काले मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई हतारमा विज्ञान नीति प्रारित नगर्न सुझाव दिए । खड्काले अघि भने, ‘नीतिको परामर्श र विश्लेषण पश्चात् मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गर्दा सान्दर्भिक हुनेछ ।’

त्यस्तै भूगर्भविद् डा. रञ्जनकुमार दाहालले नीति किन चाहियो भन्ने नीतिमा प्रस्ट उल्लेख नभएको टिप्पणी गरें । नेपालमा नीति वन्ने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या छन्, यसकारण कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्नेमा डा. दाहालले सुझाए ।

जलस्रोत तथा मौसम विज्ञान विभाग महाशाखाका भूतपूर्व महानिर्देशक डा. मदनलाल श्रेष्ठले यसअघि नेपालका उच्च हिमाली क्षेत्रमा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने भन्ने उल्लेख भएको थियो । त्यो एक दशक भैसक्दासमेत सुरुवात हुन सकेको छैन । अहिलेको विज्ञान नीतिको मस्यौदामा उल्लेख भएका कतिपय कुरा राम्रो छ, तर पुरा गर्न कठिन भएको श्रेष्ठले औंल्याए ।

नेपाल न्यूकिलर सोसाइटीका डा. कमलकृष्ण जोशीले सकारात्मक चिन्तनबाट वैज्ञानिक समाजको परिकल्पना गर्न सकिन्छ, त्यसकारण अहिलेको विज्ञान नीतिले जीवन र जीविको पार्जनमा टेवा पुर्‍याउनमा जोड दिनपर्ने बताए ।

विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन् नीति २०७८ मस्यौदा छलफलमा विज्ञान तथा प्रविधि विषयका करिब १ सय विज्ञहरुको उपस्थित रहेको थियो । जैविक प्रविधि केन्द्रीय विभाग कीर्तिपुरका प्राडा कृष्णदास मानन्धर, रसायन शास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राडा रामेश्वर अधिकारी, रिभासइन्सका सम्पादक लक्ष्मण डंगोल र वायोटेक्नोलजी सोसाइटीका नविननारायण मुनंकर्मीलगायतका विभिन्न विज्ञहरुले सुझाव दिएका थिए ।

छलफलको अन्तिमसमयमा आइपुगेका वाग्मती प्रदेशको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षमा डा. कृष्णराज पन्तले विज्ञान नीतिलाई मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेको एक हप्ता भित्र कार्यान्वयनका लागि सञ्चालन समिति गठन गर्न सहज भूमिका खेल्ने बताए ।

वाग्मति प्रदेश समाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव श्रीकृष्ण नेपालले विज्ञान नीति नहुँदा कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको बताए । ‘विज्ञान नीति मार्फत् अर्थ, कृषि र समाज रुपान्तरमा जोड दिइनेछ, ’ नेपालले भने, ‘यसकारण अहिलेको विज्ञान, प्रविधि र नवप्रर्वतन नीति प्रदेशको आवश्यकता केन्द्रित हुनेछ ।’

यसरी विभिन्न विषयगत विज्ञको उचीत सुझावलाई मस्यौदा समावेश गरिने कार्यक्रमको सभापतित्व गरेकी वाग्मति प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका मन्त्री कुमारी मोक्तानले बताइन । मन्त्री मोक्तानले भनिन्, ‘विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन नीति २०७८ नीति आएपछि विज्ञानको विकासमा लाग्न सहज हुनेछ ।’

युवा वैज्ञानिक कोषमार्फत् थोरै क्षेत्रफलमा धेरै माछा पाल्ने अनुसन्धान, वाग्मति प्रदेशमा भएका वानस्पतिको औषधि तथा त्यसको उपयोगमा अनुसन्धान र उच्च हिमाली क्षेत्रमा पाइने वस्तुहरुको प्रयोगका विषयमा अनुसन्धान भैरहेको मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाका गोपालप्रसाद कंडेलले कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा जानकारी दिएका थिए ।

The post वाग्मति प्रदेशले सार्वजनिक गर्‍यो ‘विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन नीति-२०७८’ मस्यौदा first appeared on

-रिभोसाइन्स संवाददाता

काठमाडौं । देशभरका चिकित्सा उपकरणको एकै स्थानमा जानकारी दिने तथा विग्रेको उपकरणलाई तत्कालै मर्मत् गर्ने उद्देश्यले डिजिटल पोर्टल मिसन अक्सिजन टिम(एमओटी) सञ्चालनमा आएको छ ।

एमओटीले अस्पाताल तथा प्रयोगशालामा भएको उपकरणको तथ्यांक संकलन, मर्मत तथा मापन यन्त्र ठीक छ वा छैन भनेर जाच्ने तथा त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार मिलान (क्यालीव्रेसन) काम गर्ने जनाएको छ । एमओटीमा अहिलेसम्म तीन सय अस्पतालमा भएको अक्सिजन सिलिण्डर तथा कन्सेनट्रेटरजस्ता उपकरणको विवरण दर्ता गरिसकेको छ ।

एमओटीको वहुउपयोगी वेबसाइट भर्चुअलरुपमा उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि पूर्व वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गणेश साहले भने, ‘नजिकिदो नवौं विज्ञान दिवसको अवसरमा एमओटी पोर्टल सञ्चालनमा आएको छ, यसकारण यस्ता गतिविधिलाई थप प्रभावकारी ढंगबाट सम्वोधन गर्न राज्यले विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा कूल ग्राहस्त उत्पादनको एक प्रतिशत लगानी गर्नु पर्दछ ।’ पूर्व मन्त्री साहले विज्ञान, प्रवधि र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा आएका एमओटीजस्ता कुराहरुमा राज्यले हातेमालो गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

कोभिडको दोस्रो लहरमा अस्पतालहरुमा भेन्टिलेटर तथा कन्सन्ट्रेटरको अभाव भएपछि देशभरका बायोमेडिकल इन्जिनियर, बायोटेक्नोलजी(जैविक प्रविधि), आइटी विशेषज्ञ तथा स्वास्थ्य विज्ञहरुको स्वस्फूर्तरुपमा संगठित भएर एमओटी गठन गरेको वायोटेक्नोलजी सोसाइटीका अध्यक्ष नविननारायण मुनकर्मीले बताए। ‘कुनै अस्पतालमा कन्सेनट्रेटर विग्रियो भने अस्पताल नजिक दुरीमा रहेका एमओटी आवद्ध वायोमेडिकल इन्जिनियरले तुरुन्त सम्पर्क गर्न सक्ने एमओटीका कन्ट्री डिरेक्टरसमेत रहेका मुनकर्मीले भने ।

एमओटीमा अहिलेसम्म देशभरबाट २५० जना सहायता सदस्य जोडिसकेका छन् । देशभरका ४३३ अक्सिजन कन्सेनट्रेटरको परिक्षण गरिसकेको र चार वटा विग्रेका उपकरणको मर्मत गरिसकेको रोवटिक्स एशोसियसन अफ नेपालका अध्यक्ष विकास गुरुङले प्रस्तुत गरें । एमओटीका कार्यकरी निर्देशकसमेत रहेका गुरुङले भने, ‘तुरुन्त समस्या समाधानका लागि एमओटी हटलाइनमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ । यदि हतार नभएको अवस्थामा अनलाइन फाराम भरेर अनुरोध गर्न सकिन्छ ।’

कार्यक्रममा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद(एनएचआरसी)का सदस्य सचिव डा. प्रदिप ज्ञवालीले आइटीको माध्यमबाट देशभरका अस्पतालमा रहेको उपकरणको अवस्था थाहा पाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरें । एमओटीका लागि आंकडा उत्पादनमा सहयोग पुग्ने नमूना कार्यक्रम एनएचआरसीले छिटै सञ्चालन गर्ने सदस्य सचिव ज्ञवालीले बताए । एमओटीले वायोमेडिकल उपकरणको क्षेत्रमा सहायता कक्षको भूमीकामा काम गर्नेमा उनले आशा व्यक्त गरें ।

एमओटीका वेबसाइट निर्माणमा उल्लखनीय भूमिका खेलेका डेटा फर डिभलभमेन्टका कार्यक्रम निर्देशक सजना महर्जनले कोभिड माहामारीको समयमा कुन अस्पतालमा कस्ता सुविधा छन् भन्ने जानकारी हुँदैन्थ्यो । अक्सिजन नपाएर मानिसले अकालमा ज्यान गुमाउन परेको थियो । पुनः त्यस्तो नहोस् भनेर एमओटीको अवधारणामा आफूहरुले सहयोग गरेको महर्जनले बताइन् ।

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान नास्टका प्राज्ञ डा. वुलन्द थापाले विमारीको जाँडपडताल गर्ने उपकरण सही भएन भने गलत तथ्यांक प्राप्त हुने बताए । ‘त्यसकारण स्वास्थ्य उपकरणको हरेक वर्ष मापन मिलाउन पर्ने हुन्छ । यदि त्यसरी मापन नमिलाइएको उपकरणले दिएको रिपोर्टका आधारमा विरामीलाई चिकित्सकले गलत उपचार गर्नेछ,’ डा. थापाले भने, ‘गलत रिपोर्टका कारण क्यान्सरै नभएका मानिसलाई क्यान्सर भएको पाइएको उदाहरण छन् ।’

उनले ‘आफू वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टरमा काम गर्दै गर्दा कुन उपकरण कहाँ कस्तो अवस्थामा छन् भन्नेसम्म समस्या भोगेको’ सुनाए ।

त्यसबेला पनि डा. वुलन्दले वेलायतबाट इन्जिनियर झिकाएर वीर अस्पतालमा कतिपय उपकरणको मापन ठीक गरेका थिए । यस्तो उपकरणको मापन वर्षको एक पटक प्रमाणित प्राविधिकबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी नियमन गर्न सकेमात्र फरक-फरक प्रयोगशालाबाट आएको नतिजा एकै हुन्छ । यस विषयमा नेपालका नीति निर्माता तथा राजनीतिकर्मीले नवुझेकोमा डा. थापाले चिन्ता व्यक्त गरें ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख कृष्णप्रसाद मिजारले एमओटीको यस कार्यले स्थानीय तहमा भएका प्रयोगशालाका उपकरणहरुको मापन मिलान गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरें । एमओटीले आफूहरुलाई सहयोग गर्ने आश्वसन पाएपछि जिल्लाभरको अस्पताल तथा स्वास्थ्य कार्यालयमा भएको उपकरणको आंकडा संकलन गरिरहेको मिजारले जानकारी दिए ।

‘नेपालका कतिपय अस्पतालका उपकरणहरु वर्षको एक पटक क्यालीव्रेसन मापन मिलान गरेको पाइदैन,’ पवन वायोसाइन्टिफिक सर्भिसका प्रमुख पवन कर्णले भने, ‘थप अस्पताल तथा प्रयोगशालाका उपकरण क्यालिव्रेसनमा अपरेटिङ शुल्क मात्र लिएर एमओटीलाई साथ दिदै आएको छ ।’

नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभागले चिकित्सा उपकरण मापन मिलानमा प्रर्‍याप्त काम गर्न सकेको छैन । यसकारण नीतिगत तहदेखि सुधार गर्नु पर्नेमा वायोसाइन्टिफिक सर्भिसका प्रमुख कर्णले जोड दिएका छन् ।

एमओटी सञ्चालनका लागि नेतृत्वदायी भूमिकामा वायोटेक्नोलजी सोसाइटी नेपाल र रोवट्रिक्स एशोसिएसन अफ नेपाल छन् । त्यस्तै, एनएचअरसीले सहयात्रीको भूमिकामा छन् । एमओटीलाई हालसम्म एशिया फाउण्डेशन, डेटा फर डेभलभमेन्ट इन नेपाल र युके एडले सहायता गरेको जनाएको छ ।

नास्टका प्रविधि संकायका प्रमुख डा. रविन्द्रप्रसाद ढकालले एमओटी सञ्चालनको प्रशंसा गर्दै कार्यक्रम समापन गरेका थिए । एमओटी पोर्टल सुभारम्भ भर्चुअल कार्यक्रममा सारा बजीमयले सञ्चालन गरेका थिए भने नेपालमा कम्प्यूटर भित्र्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका मुनी शाक्यले कार्यक्रमका अध्यक्षता गरेका थिए ।

The post देशभरका चिकित्सा उपकरणको तथ्यांक दिने एमओटी वेबसाइट सुभारम्भ first appeared on

–लक्ष्मण डंगोल

नेपालमा हिमालय क्षेत्रको जटिल भौगोलिक वायुमण्डलीय अवस्थितिको वैज्ञानिक अनुसन्धान भैरहेको छ । करिब डेढ दशकको यात्रापछि नेपाली अनुसन्धानकर्मीहरुको पहलमा सो क्षेत्रमा वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्न सम्भव भएको हो ।

बढ्दो शहरीकरण, वातावरणीय प्रदूषण र हवाइ दुर्घटना जस्ता क्षेत्रमा नेपालमै अनुसन्धान अगाडि बढाउनु त्यो आफैमा महत्वपूर्ण ठानिएको छ । त्यस्तै, शहरी क्षेत्रको विकासका लागि वातावरणीय सुरक्षा, वायुप्रदूषण नियन्त्रण र स्रोत व्यवस्थान कसरी गर्ने भन्ने चासोको विषय बनिरहेको बेला त्यस क्षेत्रमा काम गर्न अनुसन्धानकर्मीहरु तल्लिन छन् ।

सीमित स्रोत साधनले नेपालमै जनशक्ति उत्पादन र त्यसको व्यवस्थापन जटिल काम हो । त्यतिमात्र कहाँ हो र?  भविष्यमा वायुमण्डलीय प्रदूषण विचार गरी नयाँ शहर विकास गर्ने कुरामा अनुसन्धान गर्न कति सम्भव छ ? तर यस्ता अनुसन्धानले नयाँ शहर विकासका लागि वातावरणीय दृष्टिले कसरी डिजाइन गर्ने, वैकल्पिक उर्जाको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा वैज्ञानिक अनुसन्धानले टेवा पुग्ने बुझिन्छ ।

विगत ढेड दशकदेखि यस्ता अनुसन्धानको अगुवाइ गर्दैछन्, त्रिभुवन विश्वविद्यालय भौतिकशास्त्र केन्द्रिय विभाग अर्न्तगत नेशनल एटमसफेरीक रिसोर्स एण्ड इन्भायारोमेन्टल रिसर्च ल्यावटोरी‚ न्यारेलका प्राडा रामप्रसाद रेग्मी । प्रा. रेग्मीको नेतृत्वमा चालिसभन्दा माथि अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक जर्नलमा अनुसन्धानको सोध प्रकाशित गरिसकेका छन् । त्योसँगै न्यारेल प्रयोगशाला भवन निमार्ण चरण छन् । प्रा. रेग्मी भन्छन्, ‘हाम्रा सोधकर्ताहरुले विभिन्न समयमा गरेको अनुसन्धानले हाम्रो परिचय फेरिएको छ। हाम्रो अनुसन्धान राष्ट्रलाई काम लाग्ने भएको छ।’

अहिले उनीसँग पीएचडी गर्ने तीन जना विद्यार्थी छन् । त्रिविको अनुवन्धित नियमको परिधिमा प्रा. रेग्मी नपर्दा पोहर सालदेखि मात्र उनले विद्यार्थीलाई विद्यावारिधि गराउन पाएको हुन् । अहिले त्रिवि भौतिकशास्त्रका स्नातकत्तोरमा वायुमण्डलीय भौतिकशास्त्रमा अध्ययनरत १५ जना सोही क्षेत्रमा सोधपत्र लेख्दैछन्। त्यस्तै,  छुट्टै २५ जनाले मौसम प्रक्षेपण र तथा वायु प्रदूषणको क्षेत्रमा लघु अनुसन्धान गरिरहेका छन् । उनीहरुले वायुमण्डलीय गुणस्तरमा काम गरिरहेका छन् ।

पछिल्ला समयमा न्यारेलले नेपालमा हुने हवाई दुर्घटना कारण खोज्ने अनुसन्धान पनि गर्‍यो । त्यस्ता अनुसन्धानले भविष्यमा जनधन रोक्न सकिने उपायको खोजि गरेको प्रा. रेग्मी बताउँछन् । त्योसँगै ‘मौसम परिवर्तन र त्यसको अनुकुलन क्षेत्र,  विकिरण जोखिम मूल्यांकन र असर न्यूनीकरणमा काम गरिसकेको,’ प्रा. रेग्मी भन्छन्, ‘रेडियोधर्मी आइसोटप पहिचान,  न्यूनीकरण र स्रोत पुनःनिर्माण रिकन्स्ट्रकसन र मौसम पूवानुमान र विकिरणको क्षेत्रमासमेत काम गरेको दक्षता छ।’

प्रा. रेग्मीका अनुसार नेपालमा अझै पनि निश्चित स्थान किटेर पानी पर्ने सम्भावना भन्न सकिरहेका छैन । त्यस्तो समस्या देखिएपछि सोध गर्न सुरुवात गरिएको हो । प्रक्षेपणलाई कसरी विश्वाससिलो पार्ने भन्ने उद्देश्यले उनका विद्यार्थीहरुले सोध गरिरहेका छन् ।

नेपाललै जटिल विषयमा अनुसान्धान अगाडि कसरी सम्भव (?) भनेर जान्न न्यारेलको पृष्ठभूमीमा जान पर्ने हुन्छ ।

उनका विद्यार्थीले तराई क्षेत्र र भारतबाट आउने वायुमण्डलीय प्रदुषण कसरी स्थान्तरण तथा त्यसको असर कस्तो हुन्छ भन्ने एकिन गर्न अनुसन्धान गरिरहेका छन् । ल्यावटरीमा ‘माइक्रो क्लाइमेट म्यापिङ् एण्ड एप्पिकेशन’मा काम भैरहेको छ ।

न्यारेल पृष्ठभूमी

सन् २०६४ मा  त्रिभूवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय भौतिकशास्त्र विभाग कीर्तिपुर नयाँ विषय थपियो । त्यो थियो वायुमण्डलीय भौतिकशास्त्र । त्यसबेला विद्यार्थीहरुलाई अनुसन्धान गर्ने अवस्था नभएपछि न्यारेलको जन्म भयो । स्रोध लेख्ने तथा लघु-अनुसन्धान गर्ने वातावरण बनाउँदै आजको अवस्थामा आइपुगेको भन्छन्, न्यारेलका प्राडा रामप्रसाद रेग्मी ।

न्यारेल प्रयोगशालाले थप पूर्णता भने, जव प्राध्यापक रेग्मीको स्वीडेनमा अनुसन्धानरत मित्रले पावर सर्भरको सेट सहयोग गरेपछि भएको रहेछ । स्वीडेनको ‘डिफेन्स रिर्सच इन्स्च्टिट्यूट’बाट सर्भर सहयोग भएपछि बल्ल न्यारेल बामे सर्ने अवस्था देखियो ।

विगत स्मरण गर्दै प्रा. रेग्मी भन्छन्, ‘सर्भर आइसकेपछि पनि लोडसेडिङको मार पर्‍यो । त्यसपछि  त्रिविमार्फत् अविछिन्न रुपमा चल्ने दुई किलो वाटको शौर्य प्यानलसहित शक्ति संचय गर्ने व्याट्रिको व्यवस्था गरियो । सुरुमा १० लाख रुपैया बजेट आएको थियो । पछि केहीवर्षसम्म नेपाल सरकारबाट सहयोग जारी रह्यो।’

पछि सहयोग आउन छाडे । काम गर्ने वातावरण विग्रदै गयो । पछि अन्य स्रोत पहिचान गर्ने र प्रस्ताव राखेर अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउने काम भयो । प्रा. रेग्मी भन्छन्, ‘प्रयोगशालामा हुने सञ्चालन खर्च कसैले पनि प्रदान गरेको छैन । आएको बजेट अनुसन्धान गर्न र फिल्डमा जान पनि धौ-धौ पर्ने हुन्छ । मेशिनरी सामान किन्न खर्च रकम सधै अपुग हुन्छ । विद्यार्थीको गाँस काटेर अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ ।’

धरान-विराटनगर क्षेत्रको वातावरणीय मूल्यांकन गर्दै

पुल्चोक स्थित वातावरण विभागसँगको सहकार्यमा न्यारेलले धरान-विराटनगरको वातावरणीय मूल्यांकन गर्दै छन् । सोहीअनुसार विद्यार्थीहरु फिल्डमा जानु पूर्व उपकरणको प्रयोगात्मक विधिका लागि परिक्षण जडान गर्दै थिए ।

यो परियोजनाका लागि विभागले सामान लैजाने र विद्यार्थीलाई जाते-जाते खर्च दिएको व्यवस्था गरिएको छ । रकम प्रयाप्त नभएपनि काम त गर्नै पर्‍यो प्रा रेग्मी भन्छन् ।

जनशक्तिलाई स्रोतसाधन पुग्दैन । अपुग सामग्रीकालागि रकम माग गरिएअनुसार काम हुन सकेको छैन । नेपालमा रिसर्चको कामना गर्नु जटिलता छ । तैपनि जसोतसो भूकम्पपछि ३२ प्रोसेसर भएको नयाँ सर्भर न्यारेलमा जडान गरिएको छ ।

विदेशी विश्वविद्यालयसँग सहकार्य

विदेशी विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने अवस्था कतिको छ? भन्ने जिज्ञासामा प्राध्यापक रेग्मी भन्छन्, ‘अमेरिकी प्यास्याफिक नर्थवेस्ट ल्यावटरीसँग मिलेर उपत्यकाको वायुमण्डलीय धुलाका कणको मापन गरिएको थियो । त्यतीखेर यहाँ संकलित धुलाको कण सो ल्यावटरीले आफ्नै रकममा अमेरिका लगेर प्रयोगशाला परिक्षण गरिएको थियो । त्यस्ता धुलाको कणको ‘आइसोटप’ निकाल्ने र ती धुलाको कणको उत्पत्ति कहाँ हो भनेर पत्त लगाउने काम गरेको थियो। यो काम सात वर्ष अघि कुरा थियो ।

‘विश्वविद्यालयले पनि अनुसन्धानलाई आवश्यक रिसोर्स खोज्ने काम गर्दैन । कतिपय अवस्थामा गर्न खोजिएको देखिन्छ । त्यसलाई महशुस हुने गरेर काम भएको छैन । तर विश्वविद्यालयका सम्वन्धित निकायले अनुसन्धानरत संस्थालाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ ? भन्ने नजिर बस्न सकेको छैन । यस्तो हुने हो भने नेपालका अनुसन्धानशाला पनि विदेशीसरह काम गर्ने वातावरण बन्ने हुन्छ, ’ प्रा रेग्मी भन्छन् ।

‘लौन हजुर गर्दिन पर्यो भन्नुपर्दछ,’ उनी सुनाउँछन् ।  न्यारेललाई उपकरण किन्न आएको रकम पनि एक पटक विभागले रकमान्तर गरी पाउँ भनेर डीन कार्यालयमा पत्र पठाएको उनीसँग नमिठो अनुभव छ । त्यस्ता अनुभवको साक्षी वस्दै न्यारेलले आफ्नो भवन ठड्याउने कोशिस गर्दैछ, बल्खुमा ।  

प्रयोगशाला भवन निर्माण बल्खु

त्रिविले बल्खु हाइटमा १० रोपनी जग्गा छुट्याइदिएर जग्गा छुट्याइसकेको अवस्था थियो । छ वर्ष अगावै शिक्षा मन्त्रालयले भौतिक संरचनाको लागि २ करोड रकम दिइसकेको थियो । मौसम तथा जलवायु विज्ञान विभागले न्यारेलसँग ‘नलेज डेभलपमेन्ट’ गर्ने भनेर सौम्झौता गरिएको थियो । वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले वायु उर्जाको लागि अनुसन्धान गर्ने प्रयोगशाला न्यारेलमा बनाइने भनियो ।

त्यस्तै, हवाई दुर्घटना बढिरहेको सन्दर्भमा विश्वविद्यालय मार्फत् न्यारेलमा अनुसन्धानको लागि अनुरोध आउन थालेपछि वातावरण विभागले नेपाल सरकारको ‘कन्सल्टिङ रिसर्च ल्यावटोरी’को रुपमा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सोचले जग्गा दिएको थियो । ‘अहिले न्यारेल भवन बन्ने स्थानबाट उपत्यकाको ३६० डिग्रीको भ्यू लिन सकिन्छ । भविष्यमा रेडार प्रविधि जडान गरी उपत्यका पुरै निगरानी गर्न सकियोस भनेर स्थान छनोट गरिएको,’ प्रा रामप्रसाद रेग्मी बताउँछन् ।

‘तर तत्काल काम हुने अवस्था बनेन । रकम छुट्याइएको चार वर्ष पछि बल्ल सुरु भयो । त्यो रकमले एक ढलानसम्मका लागि थियो । ढेड वर्ष अगाडि सुरु गरिएको काम अझै चालु छ । १ करोड अझै वाँकी छ, कोभिड-१९को लकडाउनले काम रोकिएको अवस्था थियो । अव त्यो पुनः टेन्डर हुँदैछ,  भन्ने र गर्ने अवस्था भिन्नता हुँदोरहेछ,’ प्रा रेग्मी भन्छन् ।

सुरुमा सम्भव छ भन्ने ठानियो । तर आजकल उनलाई सधै व्यक्तिले गर्न सम्भव हुँदैन अव संस्थागत रुपमा अगाडि बढ्न पर्दछ भन्ने महशुस भैरहेको रहेछ । अव बजेट थप भएर आयो भने दुई ढलान हुन्छ र सम्पूर्ण काम भैसकेपछि काम गर्ने वातावरण वन्नेमा प्रा. रेग्मी आशावादी छन् ।

प्रा. रेग्मीका अनुसार ‘साँढे तीन तला बनाउने भवनको डिजाइन छ । यो पूर्ण बनेमा नेपालमै पहिलो वायुको गुणस्तर मापन गर्ने आधारभूत प्रयोगशाला हुनेछ । वायु सम्वन्धित सम्पूर्ण अनुसन्धान गर्ने प्रयोगशाला बन्छ । गणितीय मोडलिङमा आघारित मौसम प्रक्षेपण गर्ने प्रयोगशाला वन्छ ।’ त्यस्तै, रिमोट सेन्सिङ, जलवायु परिवर्तन र शहरी विकास अगावै गर्नुपर्ने वायुमण्डलीय अवस्थाहरुको जानकारी दिने प्रयोगशाला बन्नेछ ।  

तर अहिले त्रिवि भौतिकशास्त्र केन्द्रिय विभागले छुट्याइदिएको क्षेत्रमा न्यारेलसँग प्रयाप्त सामग्री राख्ने अवस्था छैन । ‘सोनिक डिटेक्सन एण्ड र्‍यान्जिङ उपकरण जसले दश-दश मिटर फरकमा करिब एक किलो मिटरसम्मको वायुमण्डलीय अवस्थिति बताउने गर्दछ । त्यस्ता उपकरणले वायुको गति, तापमान, वायुको अवरोध नाप्न सकिन्छ । त्यस्तै,  रेडियो एक्कस्टिक साउण्डिङ स्टिम उपकरण छन् । त्यस उपकरणले वायुमण्डलको दश-दश मिटरको स्क्यान गरेर तापक्रमको विस्तृत विवरण दिने गर्दछ ।

न्यारेलसँग ‘हाइभोल्यूम स्याम्पलर’ जसले हावामा तैरिएका धुलाका कण मापन गर्ने उपकरण छन् । ग्यासेस स्याम्पिलङ प्रणाली र एक्स व्याण्ड राडार छन् । यी सबै नयाँ भवन बनाइसकेपछि मात्र प्रयोगमा ल्याउन सम्भव हुन्छ । यस्ता उपकरणको प्रयोगले नेपालमै मानवस्रोत विकास गर्ने सकिन्छ । पूर्ण प्रयोगशालाको भवनले नभएर सवै अडकिएर बसेको छ ।

सरकारी सहयोग

‘विश्वविद्यालयले संस्थागत रुपमा सरकारसँग प्रस्ताव गरिदिने अवस्था भयो भने थप अनुसन्धानलाई सरकारले सहयोग गर्ने अवस्था हामीले बनाइसक्यौं,’ प्रा. रेग्मी भन्छन्,  ‘हामीले गरेको कामको मूल्यांकन गरेर वातावरण विभागले न्यारेललाई अनुसन्धानको प्रस्ताव गरेको हामीले वुझैका छौं ।

विश्वविद्यालयको नेतृत्वले थोरै मात्र चासो लिइदिने हो भने न्यारेलाई काम गर्न सहज हुने देखिन्छ । किनभने, योजना आयोगको १५ योजनाको आधार पत्रमा अन्तरसम्वन्धित विषय क्षेत्रअन्तर्गत त्रिवि भौतिकशास्त्र केन्दीय विभाग अर्न्तगतको न्यारेल प्रयोगशाला र नेपाल सरकार अर्न्तगतको केन्द्रिय वातावरण विभागको रिफरेन्स प्रयोगशालाहरुको स्तरउन्नती गरी प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुका साथै प्रदेश स्तरीय वातावरण परिक्षण प्रयोगशालाहरु स्थापना गरिने भनिसकेको छ ।

‘विदेशतिर प्राध्यापकहरुलाई अनुसन्धान गर्न छुट्टै किसिमको प्रयोगशालाहरु हुन्छ, त्यस्ता प्रयोगशाला विश्वविद्यालय वा सरकारको तर्फबाट स्थापना गरिएको हुन्छ । न्यारेलपनि त्यस्तै हुनेछ । यद्यपी नेपालमा प्राध्यापकले नेतृत्व गरेको राम्रा प्रयोगशाला छैनन् । यस्ता प्रयोगशालाले राज्यलाई आवश्यक परेको क्षेत्रमा अनुसन्धान गरि सहयोग गर्न सक्नेछन् । सवै विभागहरुले यस्ता किसिमको प्रयोगशाला निर्माण गरिसेकपछि मात्र राष्ट्रिय प्रयोगशाला निर्माण गर्न सकिन्छ । तर नेपालमा पहिले राष्ट्रिय प्रयोगशाला बनाइयो भन्दिने पछि त्यसमा कस्ता मानवस्रोत साधन कहाँबाट पूर्ति गर्ने र सञ्चालन कसरी हुने भन्ने थाहा नहुने अवस्था छ,’ प्रा. रेग्मी भन्छन्,  ‘त्यसकारण प्रभावकारीता हुन सकेन ।’

वैज्ञानिक लेखोट प्रकाशन

काठमाण्डौ उपत्यकामा हावाको बहाव जान्न जाडो अन्त्यतिरको वायुको बल प्रणालीमा अनुसन्धान गरिएको थियो । त्यस नतिजाबाट थानकोट– मुट्खु-भञ्याङ र बाग्मतिको तिरै-तिरै छिर्ने र एअरपोर्टतिर मिलेर बनेपा-सुनकोशी उपत्यकातिर फैलिने देखिएको थियो । यस अनुसन्धानलाई अमेरिकी केही विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको छ । प्रा. रेग्मी भन्छन्, ‘त्यस बेला काठमाडौंको वायुमा धुलाका कण वहन गर्ने क्षमता अत्यन्तै खराव देखिएको थियो ।’

उनको अर्को अध्ययन, ‘काठमाडौंमा हुने वायु प्रदुषण उत्सर्जनको गतिशिलता कसरी हुन्छ भन्नेमा छ । यसले कहाँ कसरी असर गर्ने र रसायनिक परिवर्तन कस्तो हुन सक्ने कुरामा स्रोध प्रकाशित छन् । त्यस्तै,  अर्को अनुसन्धान उपत्यकाको वायु प्रदूषणले मानिसका स्वास्थ्यमा कस्तो असर पर्दछ भन्ने गरिएको छ। ‘त्यस वैज्ञानिक लेखलाई जापानबाट ‘उत्कृष्ट लेखोट’ भनेर पुरस्कार गरिएको थियो । त्यस्तै,  जर्नल अफ जियो फिजिकल रिसर्च एण्ड एटमसफेरमा प्रकाशित भएको छ । त्यस लेखलाई नेचरले सूचिकृत (इन्डेक्सिङ) गरेको प्रा. रेग्मी बताउँछन् ।

त्यस अनुसन्धानले उपत्यकाको वायु प्रदुषणको सम्भाव्यता (पोटेनशियल) कति हो । कतिसम्म उत्सर्जन हुन्छ। त्यसले कुनैपनि क्षेत्रमा वायु प्रदुषण कति असरदार वायु प्रदुषणमा विकास हुन्छ भन्ने नयाँ तरिका प्रस्ताव गरिएको प्रा. रेग्मी बताउँछन् । त्यसलाई जेजिआर जर्नलले प्रकाशन गरेको थियो ।

त्यस्तै, अर्घाखाँचीमा भएको हवाइ दुर्घटनामा नयाँ कुरा पत्ता लगाएको प्रा रेग्मी बताउँछन् ।(‘हिमालयन क्षेत्रको चापीय विद्युतिय चार्जलाई लामो दुरीको गुरुत्वार्षण शक्तिको प्रभाव जुन पहिले कायम थिएन भनिन्थ्यो ।)

न्यारेल प्रयोगशालमा मार्फत् काठमाडौं अन्तराष्ट्रिय उडान क्षेत्रमा भएको युसवाङ्ला दुर्घटनमा पनि अनुसन्धान गरेका थिए । कम्प्यूटर मोडलिङबाट गणना गर्दा त्यतिखेर कम उचाइमा हुने वायुको अस्थिरता (टर्वुलेन्स) देखियो। त्यस सोध ‘वेदर एण्ड फोरकास्टिङ’ भन्ने अमेरिकन मेट्रोलोजिकल सोसाइटीको जर्नलमा प्रकाशित छन् । त्यसबेला विश्व मौसम संगठनले आफ्नो वुलेटिनमा पनि समावेश गरेको प्रा. रेग्मी बताउँछन् । एशिया प्यासेफिक जर्नल अफ एटमसफेरिक साइन्समा साना हावाइजहाजहरु दुर्घटना हुनुका कारण हिमाली वेभहरु उत्कर्षका बेला  हुने सोध प्रकाशित छन् । त्यसअनुसार पश्चिम र दक्षिण भेगमा राती ६ बजेदेखि विहानी ८ बजेसम्म ‘माउण्टेन वेभ एक्साइमेन्ट’ हुने देखिएको छ ।

‘नेपालमा गरिएको अनुसन्धान विदेशी वैज्ञानिकहरुले कमै गरेका छन्,’ प्रा रेग्मी भन्छन्, ‘यसलाई विश्वका अन्य वैज्ञानिकहरुले पनि मान्यता दिएको छ । नेपालमा पनि उच्च किसिमको वैज्ञानिक काम हुँदैन भन्ने भ्रम चिरिएको छ ।’

रोजगारी सिर्जना

वायुमण्डलीय भौतिकशास्त्र अध्ययन गरेकालाई स्वदेशमै रोजगारी र अनुसन्धान गराउन सकिन्छ । तर यहाँबाट उत्पादन भएका जनशक्ति कसरी खपत गर्ने भन्ने योजना पाइदैन । मौसम तथा जलवायु विभागलाई चाहिने आवश्यक जनशक्ति लोकसेवा आयोगले परिक्षा लिने गरि लड्न पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

‘वायुमण्डलीय भौतिकशास्त्र अध्ययन गरेका विद्यार्थीले गणितीय मोडलिङमा विशेषज्ञता हासिल गरेका हुन्छन् । त्यस्ता विद्यार्थीले वातावरण विभागमा जान पाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ भन्छन्, ’प्रा. रेग्मी, ‘तर त्यसमा वातावरण विज्ञान अध्ययन गरेका विद्यार्थीमात्र लोकसेवा तयारी गरेर जान पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।’

त्यस्तै, विपत व्यवस्थापन अर्न्तगत वातावरणीय सुरक्षा, नयाँ शहरी विकासमा त्यहाँको मौसमी तथा जलवायु परिवर्तनले पार्ने अवस्थितिका विषयमा विद्यार्थीहरुले भूमिका खेल्न सक्छन् । नीति निर्माणमा काम गर्न सक्छन् । तर त्यस्तो अवसर नेपालमा पाइदैन ।

‘भौतिकशास्त्र विद्यार्थी भनेका एटम बम बनाउँछन् वा आइन्साटइन हुन्छन् भन्ने किसिमको भूमीका वाँधदिदा रोजगारीको अवसर गुमेको देखिन्छ । तर वातावरण विज्ञान र वायुमण्डलीय भौतिकशास्त्र भनेको एक आपसमा सम्वन्धित विषय हुन्,’ प्रा. रेग्मी भन्छन्, ‘नेपालमा उत्पादन भएका अधिकांश विद्यार्थी अमेरिकी विश्वविद्यालयमा कार्यरत छन् । एक जना अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासामा कार्यरत छन् ।’

प्राध्यापक रेग्मीलाई ज्ञानको उत्पादन तथा अनुसन्धान गर्ने थलो विश्वविद्यालय भन्ने लाग्दछ । कुनै अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्दा मन्दिर बनाएको जस्तो हुँदोरहेछ भन्छन्, ‘किनभने अनुसन्धानमा रकम आंकलन गरेको भन्दा बढीनै लाग्ने हुन्छ । जति विशाल मन्दिर बनाउन खोज्यो उतिनै रकम चाहिने हुदोरहेछ ।’

न्यारेललाई वेला-वेलामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(युजिसी)ले अनुसन्धान सहायता दिने गरेको छ । प्राध्यापक रेग्मीसँग पीएचडी गर्दै गरेका विद्यार्थी अनिलकुमार खड्काले तराई क्षेत्रबाट आएको वायु प्रदुषण हिमालय क्षेत्रमा थिग्रिएर विभिन्न अनुसन्धानले देखाएपछि, त्यसमा पहाडि भू-वनोटको कस्तो भूमिका हुन्छ भनेर अनुसन्धान गर्दैछन् । खड्कालाई युजीसीले जम्मा साँढे चार लाख रुपैया दिएको रहेछ । त्यो रकम खासै नपुग्ने उनको तर्क छ ।

त्यस्तै वायुमण्डलीय भौतिकशास्त्रमा अध्ययन गरेकी त्रिवि भैतिकशास्त्र केन्द्रीय विभागमा पीएचडी गर्दै गरेकी संगिता महर्जन नेपालमा अनुसन्धान गर्दा नीतिगत रुपमा त्रुटी भएकोले छिटो-छरितो नहुँने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘‘पहिले विद्यार्थीको संख्या कम हुन्थें, अहिले अवस्था फैरिएको छ । प्रयोगशालामा हुने दैनिक मौसमी प्रक्षेपण रोक्न नमिल्दा धेरै जना विद्यार्थीले एकै पटक प्रयोगशालामा काम गर्ने अवस्था छैन । कम्प्यूटर चलाउन कुरेर बस्न पर्ने बाध्यता छ । इन्टरनेट पनि अविछिन्न रुपमा आएको हुँदैन । सीमित रुपमा काम गर्नु पर्ने भएकोले सरकार वा विश्वविद्यालयले थप सहयोगको खाँचो छ ।’

महर्जनसँग सहमत जनाउँदै न्यारेलका प्रा. रामप्रसाद रेग्मी थप्छन्, ‘केही रकम नियमित भैदिएमा सहज हुन्थ्यो । तर ‘सेल्फ सस्टेन ल्यावटरी’ कसरी विकास गर्ने भन्ने विषयमा त्रिविसँग छलफल भैहेको छ ।’

The post नेपालमै वायुमण्डलीय उच्चस्तरीय अनुसन्धान first appeared on

मंगल ग्रहमा तीनवटा नयाँ ताल भेटिएपछि जीव हुने सक्ने संम्भावना बढेर गएको वैज्ञानिहरुले बताएका छन् ।

विश्वराज गौतम

नासाले गरेको पछिल्लो खोजले मंगलग्रहमा तीन वटा नयाँ ताल भटिएको जनाएको छ । मंगल ग्रहमा पानीको खोज र मानव बसोबासको सम्भावना अध्ययन नासा, इएसए जस्ता विभिन्न स्पेस एजेन्सिले अध्ययन गर्दाै आइरहेका छन् ।

दुई २ बर्ष पहिले सन् २०१८ मा मंग्रल ग्रहको दक्षिणी गोलाद्र्धमा पानीको ताल खोजि भएसँगै मंगल ग्रहमा खोजी भैरहेको नासाले बताउँदै आएको थियो ।

गत हप्ता २८ सेप्टेम्बरमा प्रसिद्ध वैज्ञानिक पत्रिका ‘नेचर एस्ट्रोनोमी’ले प्रकाशित गरेको एक सोधमा मंगल ग्रहमा पानीको तीन ताल पत्ता लगाएको तथ्य प्रकाशित गरेका थियो ।

वैज्ञानिकहरुले मंगलग्रहमा पानी हुन सक्ने यसअधि पनि सोधकै आधारमा थाहा पाएका थिए । अहिले आएर ताल भेटिनुले थप जिवन रहन सक्ने तथ्या फेला परेको छ । भनिन्छ, ‘ब्रह्माण्डमा पानी विना जीवनको अस्तित्व सम्भव हुँदैन । पानी मानिसका लागि जीवित रहने एक आधार हो । मानव शरीरमा करिब ७० प्रतिशत पानी रहेको वैज्ञानिक अध्ययनले देखाइसकेको छ ।’

सोधकर्ताहरुका अनुसार यूरोपियन स्पेस एजेन्सीको मंगल ग्रह परियोजना अन्र्तत मंगललाई परिक्रमा गर्ने मार्स एक्सप्रेस नामक भूउपग्रह रेडाार डाटा बिधिबाट उक्त अवलोकन गरेको थियो ।

सन् २०१२ देखी २०१५ सम्म २९ वटा अवलोकलनले मंगल ग्रहमा पहिलो नूनीलो पानीको ताल रहेको तथ्य बाहिर लागेको थियो । साथै, यसै सेटेलाइट ले २०१२ देखि २०१९ सम्म लिएका १३४ वटा रेडार तथ्याङ्कबाट पुरानै स्थानमा हाल तीन वटा ताल पत्ता लागेको हो ।

अस्ट्रेलियाका स्वीस बर्न यूनिभर्सिटिका सहायक प्रोफेसर एलन डफिलले यो सोधको प्रसंसा गरेकोछ । प्रोफेसर एलन डफिलले यसबाट मंगल ग्रहमा जीवनको अस्तित्व रहेको सम्भावना बढेको बताएका छन् ।

नासाद्धारा मंगल ग्रहमा पढाइएको रिसर्च रोबाटले सन् २०१२ मा त्यहाँको चट्टानको अवलोकन गर्दा ३ अरब बर्ष पुरानो कार्बोनिक अणु पाइएको थियो । यसबाट यो सिद्ध हुन्छ कि मंगल ग्रह कुनै पानीको प्रसस्त स्रोत रहेको र जीवन पनी सम्भब थियो ।

यस अवलोकनको जानकारी दिँदै यस सोधका सह–लेखक तथा यूनिभर्सिटि अफ रोम का खगोल बैज्ञानिक इलेना पेटिनेलियाले यो जटिल प्रकिया भएको बताएका छन् । यही समूहले मार्स एक्सप्रेसमा मार्स एड्भान्स राडर फर सबसर्फेस एण्ड आयोनोस्पेयर साउन्डिङ् (मार्सिस) नामक राडर यन्त्रको प्रयोग गरेको थियो ।

मार्सिसबाट निस्केको रेडियो तरङ्ग मंगल ग्रहको सतहमा ठोक्किएर फर्किएपछि उक्त स्थानमा पानी, चट्टान वा बरफ जस्तो बस्तु रहेको राडर इमेजिङ् मा देखिएको थियो । यस्तै तरीकाले पृथ्वीको भित्री स्थानमा खनीज तथा पेट्रोलियम रहेको छ वा छैन भनेर अनुसन्धान गरिन्छ ।

अनुसन्धानकोक्रममा मंगल ग्रहको ताल भएको स्थानमा रेडियो तरङ्ग बढि मात्रामा परावर्तन भएपछि एक किलोमिटर भन्दा मुनीको सतहमा बरफले ढाकिएको पानीको संकेत प्राप्त भएको थियो । वैज्ञानिकहरुका अनुसार केन्द्रमा स्थित ३० किमि चौडा ताललाई ३ वटा केहि किलोमिटर चौडा तालहरुले घेरेको छन् ।

मंगल ग्रहमा वायुमण्डलको चाप कम रहेकोले तरल अवस्थामा पानी पाउन कठिन रहेको छ । त्यसैले तरल पानीको स्रोत पाउनलाई नुनको मात्रा बढि हुनुपर्ने हुन्छ ।

समुद्रमा पानीको पाँच गुणासम्म जीवन सम्भब हुने र बीस गुणा भन्दा बढि रहेमा जीवको अस्तित्व नरहने मोन्टाना स्टेट युनिभर्सिटिका वातावरण बैज्ञानिक जोन प्रिस्लु बताउँछन् ।

वैज्ञानिकहरुकाअनुसार यो सोध राडरको तस्वीर बाट प्राप्त तथ्यमा आधिरित छ, तर यसबाट पूर्ण रुपमा पानी नै हो भनेर भन्न सकिँदैन । त्यसैले यो तथ्य विवादित पनि छ ।

भनिन्छ उक्सुकता नै विज्ञानको जननी हो । यसै उक्सुक्ताले थप अनुसन्धनमा उर्जा थपेको छ र बैज्ञानिक अझ यो तथ्यमा आवस्यक पजलका अंश पुरा गर्न लागि परेका छन् ।

The post मंगल ग्रहमा तीन नयाँ ताल भेटियो, जीव हुनसक्ने सम्भावना बढ्याे first appeared on

चुरेआसपासका  दरार अध्ययनकै आधारमा भविष्यमा जान सक्ने ठूला भूकम्पको अनुमान गर्न सकिने भूगर्भविद्हरुले बताएका छन् ।

–रिभोसाइन्स संवाददाता

काठमाडौं । खानी तथा भूगर्भ विभागले ठूला भूकम्पको अन्तराल थाहा पाउन तथा त्यसबाट हुने क्षति कम गर्न सहयोगी हुने भन्दै विगतमा गएका भूकम्पका दरारहरुमा खोजी गरेको छ । भू-उपग्रहका तस्वीर तथा विभिन्न अध्ययनको आधारमा बुटबल आसपासको सोरौलीमा अनुसन्धान थालिएको हो ।

चुरेआसपासका उक्त दरार अध्ययनकै आधारमा भविष्यमा जान सक्ने ठूला भूकम्पको अनुमान गर्न सकिने भूगर्भविद्हरुको भनाइ छ ।

उनीहरुले बुटवलको सोरौली क्षेत्रमा खानी तथा भूगर्भ विभागका भूगर्भविद् र जपानी भूगर्भविदको टोलीले भूकम्पको दरार अनुसन्धान गरिसकेका छन् । जसबाट विगतमा हिमाली क्षेत्रमा गएको ठूला भूकम्पले उत्पन्न दरारको अवस्था थाहा पाउन सकिने खानी तथा भूगर्भ विभागका भूगर्भविदहरुको भनाइ छ ।

दरारहरु सक्रिय वा निस्क्रिय थाहा पाउन सकेमा ठूला भूकम्पका आधार थाहा पाउन सकिने हुन्छ । खानी तथा भूगर्भ विभागका उपमहानिर्देशक डा सोमनाथ सापकोटाले हालसम्म चुरेको फेदसम्म कतिवटा भूकम्प पुग्यो भन्ने हिसावको अध्ययन गर्नको निमित्त यो अनुसन्धानले सहयोग गर्नेछ ।

चुरेको फेद भनेको वुटवल, वर्दिवास, अतरिया दमक, काकटभित्ता आसपास हुन्। चुरेका फेदमा भएका पहाडको भेद छ त्यहाँको भूउपग्रहको तस्वीर र विभिन्न फोटाहरु हरेर अनुसन्धान गरिरहेका छौं । यसको नतिजा आउन कम्तिमा तीन महिना लाग्नेछ ।

भूकम्पविदहरुका अनुसार दरार भएको स्थान पहिचान गरी नहर खन्नुलाई ट्रेन्चिङ भन्छन् । त्यस्ता नहरहरु भूकम्पीय भूउपग्रहको तस्विर तथा स्थलगत अनुसन्धानका आधारमा नक्साकंन गरिएपछि खोज तथा अनुसन्धान गरिन्छ । अहिले बुटवलस्थति सोरौलीमा लम्बाई २०मिटर, चौडाड १० मिटर र गहिरा ६ मिटरसम्म जमिन खनिएको थियो । जसबाट खनिज पदार्थको केही नमूना कार्वन डेटिङकालागि संकलन गरिने विभागका भूगर्भविद् प्रकाश पोखरेल बताउँछन् । कार्वन डेटिङका परिक्षणको आधारमा भूकम्प गएको समय पृष्ट्री गर्न करिब तिन महिना लाग्ने हुन्छ ।

भूगर्भविद् प्रकाश पोखरेल भन्छन्, पुराना जिवजन्तुको अवसेस, जनवार अथवा वनस्तपतिको अवसेसको आधारमा कार्वन डेटिङ हुन्छ । ति अवसेसहरु कार्वन बनेर बसेको हुन्छ त्यसको नमुना निकाल्ने हो । त्यस्ता कार्वन केराउको दाना जत्र्त्रा हुन्छन ।

नेपालमा ठूला भूकम्प गएको तथ्यांक सन् १९९४ पछिका मात्र छन् । यद्यपी सन् ११०० देखि ठूला भूकम्प गएको बताइन्छ तर त्यस ताकाका तथ्यांक भने छैन । किनभने त्यस्ता प्राचीन भूकम्पले जमिनमा दरार पार्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । त्यस्ता दरारको पहिचान अहिलेको प्रविधिका आधारमा गर्न सके त्यसबेला भूकम्प गएको समय निर्कोल गर्न सकिने मात्रै होइन भवन निर्माणमा फायदा समेत हुने त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका भूगर्भविभागका सहप्राध्यापक डा दिपक चाम्लागाइ बताउँछन् ।

उनी प्राग ऐतिहासिक तथा ऐतिहासिक भूकम्पहरुको अध्ययन चाही हाम्रो सीधै गएर भूकम्पीय प्रकोप नक्सांकन र भूकम्पीय प्रकोप नक्सांकनबाट आएको तथ्यलाई थाहा पाउन सक्छौं । त्यस्ता तथ्यलाई भवन निर्माण समितामा त्यसलाई संलग्न गर्न सकिन्छ । त्यसकारण प्रत्यक्ष अवथा अपत्यक्ष रुपमा भवन निर्माण सहितामा एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ । जसले भविष्यमा हुने क्षति कम गर्न सकिन्छ ।

उनका अनुसार तराई र चुरे पहाडलाई छुट्याएर जाने जुन ‘मेन फ्रन्टल थ्रस्ट भनिने दरार छन् त्यसमा अध्ययन गर्न आवश्यक छ । किनभने यो दरार सबैभन्दा सक्रिय मानिन्छ । त्यस्तै दरारहरु जसलाई विभागका उपमहानिर्देशक डा सोमनाथ सापकोटाले अध्ययन/अनुसन्धान गरेको बताउँछन् ।

उनी वर्दीबासको दरारमा निरन्तर अवलोकन गरिरहेका बताए । सन् १५०५को भूकम्प पत्ता लगाउन सफल भएपनि पश्चिमा कहाँसम्म आइपुग्यो भनेर थाहा पाउन सकिएको छैन । केही भाग भारत तिर पनि पत्ता लगाएका छन् ।  सुर्खेत कटेर कोइलाबास त्यहाँबाट अझ पूर्व लाग्यो भन्ने कुरा विवाद भएको कारणले यो अनुसन्धान महत्वपूर्ण भएको उपमहानिर्देशक सापकोटाले बताए ।

विज्ञहरु त्यही दरारहरुका कारण भूकम्प जाने बताउँछन् । सक्रिय दरारको अध्ययन/अनुसन्धान हुन सकेमा कति समयको अन्तरालमा ठूला भूकम्प जान्छन भन्ने मात्र होइन भूकम्पीय प्रकोप नक्सांकन गर्नसमेत मद्दत मिल्नेछ ।

The post ठूला भूकम्पको अन्तराल थाहा पाउन अनुसन्धान first appeared on

उत्सवको पहिलो दिन चरा अवलोकन, स्थानीय जिरेल नाच, तामाड् सेलो, लाटोकोसेरोसँग सम्वन्धित अस्थाई संग्रालय अवलोकन गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो ।

–लक्ष्मण डंगोल
जिरी । दोलखाको जिरीमा दुईदिने लाटोकोसेरो तथा हुँचिल उत्सव २०७४ सम्पन्न भएको छ । लाटोकोसेरो तथा हुँचिल उत्सब मनाउने देशमा नेपाल तेस्रोमा पर्दछ । विश्वमै अमेरिका, इटली पछि नेपालमा मात्र मनाइने आयोजकले जनाएको छ । योपटक गैरसरकारी संस्था प्रकृतिका साथीहरु काठमाडौं र युवा सञ्जाल जिरीले संयुक्त रुपमा उत्सव आयोजना गरेका थिए ।

करीब २ हजार उचाईमा अवस्थित जिरीमा प्रकृतिसँगै रमेका स्थानिय जिरेलसँगै गुरुङ, नेवार, मगर, वाउन र सुरेल बसोबास गर्दछन् । उत्सब हेर्न आएका स्थानिय मानिसहरु लाटोकोसेरोको पौराणिक महत्व तथा आधुनिक विज्ञानका बुझाईमा लाटोकोसेरोका कुरा सुनाउँदा स्थानीय बासिन्दा दंगै देखिन्थे ।

स्थानिय बासिन्दा ६४ वर्षे सन्तबहादुर जिरेल अचेल लाटोकोशेरो तथा हुँचिलको हराउँदै गएकोमा चिन्तित देखिन्थे । उनी भन्छन्, “आसपासको वन जंगलमा लाटोकेशोरो सजिलै देख्न सकिन्थ्यो तर अहिले त्यस्तो संम्भावना छैन ।”

काँडे तारको बार तथा विजुलीको तारमा परेर कतिपय लाटोकोसेरो मरेको उनकै आँखाले देखेको बताउँछन् । “सानो हुँदा फट्के भन्ने थाप्यौं लेकतिर । त्यो बेलामा कसैको बनको रोक तोक थाहै थिएन । फट्केमा परेको चरा लाटोकोसेरोले खाने गर्दथ्यो” उनी बताँछन्, “तर त्यो राम्रो काम रहेनछ उनी अहिले दुःमनाउ गर्छन । उत्सबमा अवलोकन गरेपछि उनले लाटोकोसेरोले खेतवारीका मुसा खाएर हाम्रा अन्नवाली जोगाउने कुरा थाहा पाएको बताए ।

अव उनले आफ्ना केटाकेटीलाई लाटोकोसेरोको महत्वको बारेमा आफ्ना नाता–नातिलाई जानकारी दिने जिरलले बताए ।

उत्सवको रौनक
उत्सबमा के बालक, के बृद्धा जिरी आसपासका मानिसहरु लाटोकोशेरो तथा हुँचिलका बारेमा जान्न र सुन्न उत्सुक देखिन्थो । जिरी स्थित ढुंगेश्वरी माध्यामिक विद्यालयमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत छात्रा याँङ्जी शर्पा लाटोकोशेरो तथा हुचिल महत्व थाहा पाउँदा दंग थिइन ।

विद्यार्थी याङ्जी स्थानिय मानिसलाई लाटोकोसेरो नमार्न सल्लाह दिने बताउँछिन् । लाटोकोसेरो संरक्षणमा उत्सब आयोजना गरेर मनाइदा बढी प्रभावकारी हुने आयोजकको छ । उत्सबमा सांस्कृतिक झाँकी प्रस्तुतीले झनै मनमोहक र रौनक बढाउने छ । त्यो उत्सबमा देख्न सकिन्थ्यो ।

उत्सवको पहिलो दिन चरा अवलोकन, स्थानीय जिरेल नाच, तामाड् सेलो, लाटोकोसेरोसँग सम्वन्धित अस्थाई संग्रालय अवलोकन गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो ।

उत्सब नै किन ?
यद्यपी खेतबारीमा हुर्केका मुसा तथा किराफटेङ्ग्रा खाई अन्नबाली जोगाउन मद्दत गर्ने लाटोकोसेरो तथा हुँचिलको सरकारले अवैध चोरी रोक्न नसकेकोप्रति विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।

ठूला जंगली जनावरको तुलनामा साना पंक्षीहरुलाई अत्यन्तै कम महत्व दिइएको उनीहरुको भनाइ छ । तर वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका अधिकारीले भने पंक्षी संरक्षणका लागि पहल भैरहेको बताएका छन् ।

गैरसरकरी संस्था प्रकृतिका साथीहरुका निर्देशक राजु आचार्य नेपालबाट करिब २ हजारको हाराहारीमा लाटोकोसेरोहरु तस्कर हुने गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार दोलखा जिल्लाबाट मात्रै करीब २ सय वटा लाटोकोसेरो वार्षिक रुपमा व्यापार हुने गरेको छ ।

त्यस्तो ठाँउमा संरक्षणको सन्देश दिन उत्सब जिरीमा आयोजना निर्देशक आचार्यले बताए ।

विज्ञका अनुसार, हिमाली हाप्सिलो, लघु कर्ण, डुन्डुल, केब्रा जस्ता लाटोकोसेरो तथा हुँचिल समुन्द्री सतहबाट करीब १ सय देखि ५ हजार ५ सय उचाईसम्म पाइन्छ । तिनको अवैध व्यापार देशभरका ३२ वटा वाटो भएर हुने गरेको अनुसन्धानकोक्रममा भेटिएको प्रकृतिका साथीहरुका कार्यकारी निर्देशक राजु आचार्य बताउँछन् ।

अनुसन्धानकर्ताहरुका अनुसार दोलखा जिल्लामा मात्रै ३ वटा बाटो बाटो भएर अवैध व्यापर हुने गरेको छ । यसै कारण पनि स्थानिय गैरसरकारी संस्था युवा सञ्जाल जिरीसँग सहकार्य गरी ७ औ लाटोकासेरो तथा हुँचिल उत्सव संयुक्त रुपमा आयोजना गरिएको कार्यकारी निर्देशक आचार्यले बताए । यसले संरक्षणमा महत्वपूृर्ण योगदान हुने छ ।

संरक्षणवादी आचार्यका अनुसार, एक जोडी लाटोकोशेरोको परिवारले करिब ३ हजार वार्षिक रुपमा मुसालाई आहाराको रुपमा खाने गर्छ । यद्यपी लाटोकोशेरोले किसान फाइदा गर्छ तर त्यसलाई ठूला जंगली जनावरसरह संरक्षणमा प्राथमिकता दिन नसकेको प्राणीविद प्राध्यापक करनबहादुर शाह बताउँछन् ।

प्रकृतिमा भएको जिवजन्तु सर्पहरु मुसाहरु छेपारो भ्यागुता यसलाई खाएर यिनिहरुको संख्यालाई बढ्न नदिने कारणले तिनिहरुले चाही मानवलाई सहायता गरिराखेका हुनेछ ।

नेपालमा कानुनी रूपमा पनि लाटोकोसेरो पाल्न र त्यसको ब्यापार गर्न पाईंदैन । यद्यपी चोरी तस्करी पूर्ण रुपमा रोक्न नसकिएकोप्रति वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखाका उपसचिव धनन्जय लामिछाने स्विकार गर्छन । उनी भन्छन्, दोलखाबाटै गयो भन्ने सक्ने अवस्था हुदैन । तर यसका लागि थप अध्ययनरअनुसन्धान गर्न आवश्यक पर्नेछ ।”

यद्यपी, नेपालबाट बन्यजन्तुहरुको चोरी निकासी नभएको भने होइन । केही सत्यता पनि हुन सक्छ । कतिपय जिवजन्तुको चोरी निकासी भैरहेको बेला–बेलामा जफत भैरहेको छ । यो विषयमा थप अनुसन्धान गरेर कार्वाइ गर्न लागि पर्न सकिन्छ । त्यो काम गरिरहेका छ, लामिछाने थप्छन् ।

विज्ञका अनुसार विश्वभर करीब सवा दुई सय जातिका लाटोकोशेरो पाइन्छन् । ति मध्य २२ प्रजातिका लाटोकोशेरो तथा हुचिल नेपालमा मात्र पाइन्छ । त्यसमध्ये नेपालका ९ प्रजाति दुर्लभ तथा लोपउन्मुख प्रजातिमा पर्ने बताइन्छ । दुई प्रजाती नेपालबाट लोप भैसको अनुमान गरिन्छ ।

किसानलाई फाइदा
संरक्षणकर्ताहरु लाटोकोसेरो तथा हुँचिललाई किसानको साथी भनेर चित्रण गर्दछन् । खेतबारीको मुसा नियन्त्रण गरेर किसानलाई सहयोग गर्ने भएकोले उनीहरुले किसानको साथी भएको प्रकृतिका साथीका निर्देशक राजु आचार्यले बताउँछन् । उनका अनुसार, लाटोकोसेराको परिवारले एक सिजनमा तीन हजार वटासम्म मुसा खान्छ। त्यसबाहेक यीनले किरा फट्याङग्रा, सर्प, भ्यागुता नियन्त्रणमा पनि सहयोग गर्छन् ।

स्थानिय सहभागिता
उत्सवको सह–आयोजकमा जिरी नगरपालिका, जिरी प्राविधिक शिक्षालय र गौरिशंकर संरक्षण क्षेत्र परियोजना (जिक्याप) थिए ।

उत्सवमा स्थानीय साँस्कृतिक झाँकी र लोपोन्मुख खेल टुटु प्रदर्शन गरिएको थियो । त्यसैगरी रातिमा लाटोकोसेरोको महत्व दर्शाउने स्लाइड तथा भिडियो प्रदर्शनी गरेको छ ।

उत्सवमा स्थानीय शेर्पा, जिरेल, नेवार नाच प्रर्दशन गरेका थिए । उत्सव संयोजक केन्द्र ज्योति खड्काले यसले लाटोकोसेरो मात्रै नभइ स्थानिय संस्कृति जगेर्ना गर्न मद्दत मिलेको बताए ।
स्थानीय विद्यालय स्तरीय लाटोकोसेरो चित्रकला, कविता, तथा निबन्ध प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो ।

उत्सवमा सहभागीहरुको अनुहार तथा नङ्गमा लाटोकोसेरो तथा हुचीलको चित्र समेत बनाउने भीड लागेको थियो ।

उत्सवमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत वेदवहादर खड्का, गिद्ध संरक्षण अधिकृत कृष्णप्रसाद भुषाल र सञ्चारकर्मी शोभा मानन्धरलाई पुरस्कृत जनही २५ हजार रुपैयाँ सहित ‘प्रकृति संरक्षण पुरस्कार’ दिइएको थियो ।

संरक्षण किन ?
गैँडालगायतका वन्यजन्तुहरुकै हाराहारीमा शिकार तथा अवैध व्यापार हुन थालेपछि यिनको संरक्षणमा पनि चासो बढेको हो । औषधि, झारफुक तथा घरमा पाल्नका लागि भारत, चीन लगायत विभिन्न खाडी मुलुकहरुमा यिनको अवैध कारोबार हुने गर्छ ।

प्रकृतिका साथीहरु नामक संस्थाले ३५ वटा जिल्लामा गरेको प्रारम्भिक अध्ययनको आधारमा नेपालबाट वार्षिक कम्तीमा २००० वटासम्म लाटोकोसेराहरु तथा हुचीलहरु मारिने तथा विभिन्न मुलुकहरुमा अवैध रुपमा पठाईने गरेको भेटिएको छ । यसका अतिरिक्त गुलेलीको प्रयोग गरि लाटोकोसेरो लगायत चराहरु मार्ने गरेको भेटिएको छ ।

पछिल्लो अध्ययनले २५ प्रतिशत विद्यार्थीहरुले गुलेली प्रयोग गर्ने गरेको भेटिएको छ । मानिसहरुले लाटोकोसेरोको बच्चाहरुलाई गुँडबाट निकालेर पाल्ने गरेको पनि भेटिएको छ । यसका अतिरिक्त लाटोकोसेरोको वासस्थान विनास समेत तिव्र रुपमा भैरहेको छ ।

नेपालमा कानुनी रुपमा लाटोकोेसेरोलाई पाल्न, दुख दिन, बेच्न नपाइदैन । यस बारे स्थानीयहरुलाई कम जानकारी पाइएको छ । तर कानुन विपरीत काम गरेमा बीस हजार देखि पचास हजार सम्म जरिवाना तथा छ महिनादेखि एक वर्ष सम्म कैद वा दुवै सजाय हुने कानुनी प्रावधान छ । स्थानीय तथा अन्य सरोकारवालाहरुलाई यसबारेमा जानकारी दिई लाटोकोसेरो तथा हुचील संरक्षणमा टेवा पुगोस भनेर यो उत्सव गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।

लाटोकोसेरोको महत्व
मुसाहरुको संख्या नियन्त्रण गर्ने भएकोले यसको छुट्टै महत्व छ । यसअर्थमा किसानको साथी भन्न सकिन्छ । यिनको एक परिवारले (भाले, पोथी र बच्चाहरु) एक सिजनमा ३००० वटासम्म मुसाहरु खाने गर्छन् । मुसा बाहेक यिनले किरा फट्याङग्रा, सर्प, भ्यागुताको संख्या पनि नियन्त्रण गर्दछन् । धार्मिक हिसाबले समेत लाटोकोसेरोहरुलाई देवी लक्ष्मीको वाहन मानिन्छ ।

पर्यावरणलाई सन्तुलित राख्न पनि यिनको मुख्य भूमिका रहन्छ । यिनको उपस्थितीले प्रकृति स्वस्थ छ भन्ने संकेत गर्दछ । लाटोकोसेरो सहित सम्पूर्ण चरामा आधारित पर्यापर्यटन विकास मार्फत मानविय जिविकोपार्जनमा समेत सहयोग पुग्दछ । यिनीहरुको आवाजले साँझ परेको तथा बिहान भएको संकेत समेत गर्दछ ।

लाटोकोसेरो कस्ता खाले चरा हो ?
लाटोकोसेरा प्रायः राती तथा बिहान सक्रिय हुने र शिकार गर्ने चरा हो । त्यसो त यसले दिउँसो पनि आँखा देख्दछ । यिनीहरुकोे देख्ने तथा सुन्ने दुवै क्षमता अत्यन्तै राम्रो हुन्छ । यिनीहरुले रुखको टोड्को, भुइँमा तथा पहराहरुमा फुल पार्छन् र बच्चा कोरल्छन् । यिनको शरीरको तौल ३१ ग्रामदेखि लिएर ४ किलो ५०० ग्राम सम्मको हुने गर्दछ ।

लाटोकोसेराको शरीर अत्यन्तै हलुका तथा नरम भुवाहरुले ढाकेको हुनाले उड्दा खेरि आवाज आउँदैन । यिनीहरुले आपm्नो टाउकोलाई एकापट्टिमात्रै पनि २७० डिग्रीसम्म घुमाउन सक्छन् ।

नेपालमा यिनीहरुको बासस्थान तराईदेखि हिमालसम्म फैलिएको छ । यिनको सँख्याको बारेमा नेपालमा अध्ययन नभए पनि हालसम्म २३ प्रकारका लाटोकोसेरोको प्रजातीहरु अभिलेख गरिसकिएको छ जसमध्ये ९ प्रजातीहरु नेपालमा दुर्लभ मानिन्छन् । अन्य ३ प्रजातीको बारेमा जानकारी कम पाईएको छ । दुई प्रजाती नेपालबाट लोप भएको अनुमान गरिएको छ । विश्वमा करिब २२५ प्रजातीका लाटोकोेसेराहरु पाइन्छन् ।

जिरीको बनावट
समुन्द्र सतहबाट २००० मिटरको उँचाइमा रहेको जिरी पर्दछ । काठमाण्डौको टुडिखेलबाट विहान नियमीत रुपमा चरिकोट हुदै बसहरु जिरीका लागि जान्छन् । निजी वाहन वा मोटरसाइकल हुनेहरु बनेपाबाट खुर्कोट, मन्थली हुदै पनि जिरी पुग्न सक्छन् ।

चिया बगान, चिज उधोग, जिरी प्रावीधिक शिक्षालय, मन्दिर÷गुम्पा, जिरेल सस्कृति, शेर्पा सस्कृती तथा सल्लाका वनहरु अवलोक गर्न सकिन्छ ।

यस क्षेत्रमा भालु, चितुवा, मलसाप्रो, मुनाल, डाँफेले प्रकृति प्रेमीहरुलाई पनि लोभ्याउछ । जिरी उपत्यकाको माथिल्लो डाँडाहरुबाट मनोरम हिमश्रृखंलाका सुन्दर दृष्य देखिनुको साथै कस्तुरी मृग, रेड पान्डा, थार, नाउर, घोरल तथा दुलर्भ पशुपक्षिहरु समेत अवलोकन गर्न सकिन्छ ।

The post लाटोकोसेरो उत्सव संस्कृति first appeared on

आकाशे पानीमा भर पर्ने कृषक आजभोली सौर्य उर्जा मार्फत् जमिनको पानी तानी खेती गर्छन्।

–लक्ष्मण डंगोल

नवलपरासी – हिजोआज देउचुली नगरपालिका–१७ कुलेनीका ३५ घर धुरी किसानले आधुनिक कृषि विधि अपनाएर खेती गर्छन् । केही किसान मोबाइल एसएमएसबाट मौसमी विवरणदेखि बजार भाउ बुझ्नेसमेत गर्दा रहेछन् । जसले बजार भाउ थाहा पाउन सरल भएको कुलेनी मिश्रित सौर्य उर्जा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष तुलाराम सुवेदी बताउँछन् ।

कुलेनीका किसानहरु पछिल्लो केही वर्षदेखि खेतमा काम गर्ने जनशक्तीको अभाव हुदै आएको थियो । खेतमा काम गर्ने जनशक्ति अभाव भएपछि आधुनिक खेती प्रणाली अपनाइएको देउचुलीका ६६ वर्षे शिव पुरी बताउँछन् । आधुनिक खेती विधिले सजिलो भएको पुरीको भनाइ छ ।

पुरीका अनुसार केही वर्ष अघिसम्म गाउँमा खेती गर्न पानीको ठूलो समस्या थियो । “मंसर-पुष-माघमासमेत खोलाको पानीले खेती गरिन्थ्यो तर अहिले त्यो संभव छैन,” उनी भन्छन्, “खोलाको पानीले खेती पनि सप्रन्थ्यो ।”

हिउँदेयाममासमेत पानी पाइन्थ्यो तर खहरे खोला सुख्खा भएपछि हालसालै जडान गरेको सौर्य प्रविधिमा आधारित सिचाई प्रणालीले उनको त्यो आशा जागेको छ । शिव पुरी भन्छन्, “आधुनिक कृषि प्रविधिले हाम्रो श्वास धानेको छ । पानी पाइएपछि उब्जनी बढेको छ ।”

विगतका वर्षहरुमा पानीको हाहाकारले सोचेजति उब्जनी हुन नसकेको उनको कथनी थियो । जस्तोसुकै जातका विउ लगाएपनि प्राण धान्ने पानी नभएपछि मनग्य उब्जनी हुदैन्थ्यो । तर अहिले कुलेनी मिश्रिस सौर्य सिचाइ प्रविधि भित्र्याएपछि उनको त्यो छट्पटाहटलाई राहत मिलेको छ ।

“मंसिर-पुषमा पनि कमसे कम एक झरी वर्षात हुन्थ्यो पहिले तर अहिले जलवायु परिवर्तनले होकी आकाशबाट पानी पर्दैन । खोलामा पनि पानी छैन । खेतीलाई पानीको समस्या टरेको छ तर कृषिलाई थप आधुनिक बनाउन सकेको छैन” उनी थप्छन् ।

कतिपय प्राविधिक कुरा गैरसरकारी संस्था जैविक विविधता, अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थानिय पहल, (ली–वर्ड) ले सिकाउने गरेका किसानहरु बताउँछन् । “कतिपय नौला कुरा बुढेस कालमा सिक्न नसक्ने,” पुरी भन्छन्, “नयाँ पिढिलाई सिकाउन सके राम्रो हुने देखिन्छ ।”

जलवायुमैत्री गाउँको कल्पना  

हिउँदामा कुलेनी क्षेत्रमा पानीको अभाव तथा दीगो कृषि प्रणाली अपनाउन जलवायुमैत्री गाउँ परियोजना संत्र्चालनकोलागि पहल गरेको ली-वडका उत्तम शर्मा बताउँछन् । जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न समानुकुलित हुने क्षमता वृद्धि गर्न योजनाले काम गर्नेछ । जसअनुरुप अमेरीकास्थित एरीजोना स्टेट विश्वविद्यालयले ८० प्रतिशत अनुदान १७ लाख ३५ हजार ५ सय ८८ रकम आर्थिक सहयोग गरी कुलेनीमा सौर्य सिचाइ जडान गरिएको शर्मा बताउँछन् । सुख्खा क्षेत्र पहिचान गरी दातृ निकायबाट ली-वडले सहयोग जुटाएको बताइन्छ । बाँकी २० प्रतिशत ३ लाख ५ हजार रकम ३५ घर धुरीले व्यवस्था गरेको कुलेनी मिश्रित सौर्य उर्जा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष तुलाराम सुवेदी बताउँछन् । जसबाट साँढे ६.७ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचित हुन्छन् ।

ति बाहेक खाद्यबाली तथा नगदेबालीलाई आवश्यक पर्ने पोषणको आधुनिक तरीका सिक्दै गरेको बतउँछन् उनीहरु । आजभोली गाउँमै प्राविधिक सहयोग पाइदा उनीहरु खुशी देखिन्छन् । सरकारी कृषि विज्ञहरुले सुझाएका पोषण तथा अन्य प्रकारका खेती गर्ने प्रविधिको जानकारी दिने गरेको छ । कतिपय कृषकले रैथाने जातका गहुँ खेती गरेको छ । सँगसँगै नगदेबाली पनि लगाएका छन् ।

ली-वडका उत्तम शर्मा किसानहरुलाई गाउँमै खाद्य सुरक्षा विधि,  सामुदायिक विउ व्यांकको स्थापनालगायत जलवायु परिवर्तन र त्यसँग जुध्न पहल गरेको बताउँछन्। थोपा सिचाई प्रविधि र जिरो टिलेजजस्ता विधि अपनाएर कुलेनीमा आजकल खेती गरिरेहेको छ ।

विउ-विजन छनोट

किसानहरुले उन्नत जातका गहुँका विउ लगाएका छन् । त्यसमा केही रैथाने जातका पनि छन् । कृषि वैज्ञानिक मदनराज भट्ट नेपालभर ३ प्रतिशत रैथाने र ९७ प्रतिशत उन्नत जातका गहुँ बाली लगाउने बताउँछन् । देशभर प्रचलित ४३ जातका गहुँका विउहरु छन् ।

भट्टका अनुसार कूल खेतीयोग्य जमिनको ६० प्रतिशत तराईको भूभागमा विजय, गौतम र भृकुटीजस्ता जातहरु लागाइन्छ भने पहाडी ३३ प्रतिशत र हिमाली ७ प्रतिशत क्षेत्रमा धवलागिरी र स्वर्गद्वारीजस्ता जातहरु लगाउने गरेको छ ।

ती बिउ नेपाली वैज्ञानिकहरुले पहिचान गरेका उन्नत जातका विउ भएको कृषि वैज्ञानिक भट्ट उल्लेख गर्छन् । जसका कारणले पछिल्लो एक दशकमा गहुँको उत्पादन बढेको पाइएको छ तर तापक्रम वृद्धि उत्पादनमा असर परेको भट्ट औल्याउँछन् ।

कृषि वैज्ञानिक मदनराज भट्टका अनुसार गहुँका विउ नेपाल मात्र नभइ भारत, वांग्लादेश, भूटान र पाकिस्तानमा समेत पुगेको छ । वांग्लादेश तथा भूटानमा नेपाली विज्ञले पहिचान गरेका डाँफे जातका गहुँ बाली लगाउने गरेको भट्ट बताउँछन् । उनी नेपाल दक्षिण एशियामा गहुँ उत्पादन गर्ने तेस्रो मुलुक भएको बताउँछन् ।

सामुदायिक विउ व्यांक

गाउँमा अन्यत्र विउ खोज्न तथा किन्न जानुभन्दा सामुदायमा वीउ संरक्षण गर्न राम्रो मानिन्छ । त्यही अनुसार कावासोती-१४ अग्यौली गाउँमा रैथाने तथा उन्नत जातका विउ जोगाउन सामुदायिक विउ व्यांक (संकलन केन्द्र)को स्थापना गरेका छन् । सरकारी, गैरसरकारी तथा स्थानिय पहलमा विउ संकलन केन्द्रको स्थापना गरेको छ । जसमा अन्नबाली ७५, तरकारी-६६, कोशेवाली-१८ र तेलबाली-८ गरी १६७ प्रकारका संरक्षण गरेका छन् । रैथाने धानका विउ अनदी, झुपुरे, झिनुवा र छ्याङ्ग्रालगायतका छन् । गहुँका रैथाने तथा उन्नत जातका विउहरु छन् ।

संकलन केन्द्रले उन्नत जातका विउ-विजन २०७० सालदेखि बिक्रीवितरण समेत गर्दै आएका छन् । कृषि केन्द्रमा पाइने विउ गाउँमै पाउँदा कृषकहरु फाइदा भएको कृषि विकास कृषक समितिका सदस्य उत्तमकुमार सिग्देल बताउँछन् ।

साल	केजी
२०१३	१०३८ केजी
२०१४	२६७४४केजी
२०१५	४७७९२केजी
२०१६	२७२९२केजी
२०१७	१८५४४केजी

सूरुमा ५ लाखको विउ पूजी कोष स्थापना गरी विउ खरीद गरी सञ्चालन गरेको थियो । सदस्य उत्तमकुमार सिग्देलका अनुसार हालसम्म १८०७ घरधुरी लाभाम्वित भैसकेको छ । कृषि जैविक सूचना केन्द्र बनाउन उद्देश्य अनुरुप काम भैरहेको छ । जस अनुसार विउ संकलन तथा बिक्री वितरण गर्ने काम भैरहेको समितिका सदस्य उत्तमकुमार सिग्देल बताउँछन् ।

‘जिरो टिलेज’ प्रविधिको अनुसरण

आजकल कुलेनीका किसानले आधुनिक प्रविधि जिरो टिलेजको अनुसरण गरेका छन्। कृषि विज्ञका अनुसार पछिल्लो समय तराईका ९० प्रतिशत जमिनमा खन-जोत नगरी बिउ छर्ने ‘जिरो टिलेज’ विधि अपनाइएको छ । यो प्रविधिको सहायताले धान काटेपछि बाजोमा सिधै जिरो टिलेज यन्त्र आफैले विउ तथा मल हाल्ने हुन्छ ।

विज्ञहरु हातले छरेको र मशिनले छरेको गहुँमा अन्तर हुने बताउँछन् । परम्परागत प्रविधिभन्दा आधुनिक प्रविधिमा खर्च कम लाग्ने बताइएको छ । कतिपय किसानले पुरोनो विधि र नयाँ विधिको अन्तर थाहा पाउन केही क्षेत्रफलमा दुवै विधि परिक्षण गरेको छ । आवश्यक मलजल त्यही किसिमले गरेको छ । हातले गहुँ छर्दा प्रति कट्ठामा दुइमुरी फलेको पाइएको कृषक शिव पुरी बताउँछन् । उनले मशिनले छरेकोमा साँढे दुई मुरी फलेको बताए ।

मल-जलका कुरा

आधुनिक कृषि प्रणालीमा तोके अनुसार मल-जल गर्न सके राम्रो उत्पादन हुने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । तर किसानले मल हाल्न नजान्दा उब्जाउ कम हुने गरेको छ । राष्ट्रिय गहुँबाली अनुसन्धान कार्यक्रमका संयोजक शेषरमन उपाध्याय किसानहरु हिजोआज मलजलमा सजग भएको बताउँछन् ।

कुलेनी रजरका शिव पुरीले पहिले मल पाइदा मात्र हाल्ने, नपाइदा नराख्ने गदर्थे तर अहिले मल प्रयोग विधिको प्राविधिक ज्ञान पाएपछि सोही अनुसार प्रयोग गर्ने गरेको बताउँछन् । “नाइट्रोजन, पोटास र जिंक बाहेक एक कट्ठामा १५/१६ डोको बस्तुको मल हाल्ने गरेको,” उनी भन्छन्, “मल कम भएको अवस्था १० डोको हाल्ने गरेका छौं ।”

बढ्दो उब्जनी            

कृषिमा आधुनिक यन्त्रको प्रयोगसँगै वैज्ञानिक खेती प्रणाली अपनाइँदा गहुँखेतीमा उत्पादन बढेको पाइएको राष्ट्रिय गहुँबाली अनुसन्धान कार्यक्रमका संयोजक शेष रमन उपाध्याय बताउँछन् । यसले पछिल्लो समय गहुँ उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर बनेको कृषि वैज्ञानिकहरुको भनाइ छ । 

करिब छ दशकअघि प्रति हेक्टर ११ सय किलो गहुँ फल्ने गरेकोमा आर्थिक वर्ष ७१/७२मा प्रति हेक्टरमा करिब २६ सय किलो उत्पादन भएको थियो । तर आर्थिक वर्ष ७२/७३मा १ सय किलो कम उत्पादन भइ प्रति हेक्टर २५ सय किलोमा झरेको थियो। विज्ञहरु, उत्पादनमा थप वृद्धि गर्न आधुनिक प्रविधिसँगै आवश्यक पोषण तत्वहरु नाइट्रोजन, फस्फोरस, जिङ्क, बोरोन र युरियालगायतको अनुपात मिलाउनुपर्ने बताउँछन्।

तरपनि कतिपय स्थानमा पोषणको मात्रा मिलाउन नजान्दा फुस्रे गहुँ बाली हुने गरेको बताइन्छ । फागुनतिर तातो हावा बहने तथा उच्च तापक्रम हुनेहुदाँ उत्पादन घट्ने गरेको छ । यसको मुख्य कारण भनेको गहुँ लगाउने समय ढिलो भएको कृषि वैज्ञानिक मदनराज भट्ट बताउँछन् । त्यसैले धान काट्ने वितिक्दै बाजो खेतमा ‘जिरो टिलेज’ मशिनले समयमा गहुँ लगाउन सकिन्छ । यसले उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकिन्छ ।

यसरी पछिल्लो समय कृषि पेशामा आधुनिक प्रविधिको आकर्षण बढ्नुमा कम खर्चिलो र कम जनशक्ति लाग्ने भएको कृषि वैज्ञानिकहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा देशभर करिब साढे ७ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँको खेती गरेको छ । यद्यपि भौगोलिक कारणले पहाडी तथा हिमाली भेगका किसानमाझ यस्ता प्रविधि पुर्याउन नसकेको राष्ट्रिय गहुँबाली अनुसन्धान कार्यक्रमका संयोजक शेष रमन उपाध्याय बताउँछन् ।

विज्ञहरु गहुको उत्पादन पूर्वी नेपालमा कम हुने हुन्छ । सबैभन्दा बढी पश्चिम कैलाली र कञ्चनपुरमा फल्ने गरेको छ । कैलालीमा प्रति हेक्टर साँढे ३ टन सम्म गहु उत्पादन हुने आंकडा पाइन्छ ।

The post स्मार्ट कृषि प्रणाली अपनाइदै first appeared on