कर्मकान्डी ‘विज्ञान बजेट’

पहिलो प्राथमिकतामा पर्यो तर १ प्रतिशतबाट बढ्न सकेन विज्ञानलाई बजेट 

• हरि गजुरेल

---

बैदेशिक सहयोग पाउने विभागहरु 

सस्थाको नाम	वैदेशिक सहयोग रकम	कूल रकम
बैकल्पिक उर्जा प्रर्वद्धन कार्यक्रम	३४ लाख ७० हजार	६३ करोड १३ लाख ६४ हजार
राष्ट्रियग्रामिण तथा नविकरणीय उर्जा	२ अर्व ५८ करोड ४५ लाख ३२ हजार	४ अर्व ४५ करोड ६१ लाख १ हजार
स’धारिएको ग्रामिण उर्जा सेवा कार्यक्रम कावेली परियोजना	५ करोड ५२ लाख ७८ हजार	५ करोड ५८ लाख ६७ हजार
जलवायू प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजना	४० करोड ८० लाख ५४ हजार	८४ करोड १२ लाख ५६ हजार
नेपालजलवायू परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम	१ अर्व ३ करोड २१ लाख ७८ हजार	१ अर्व ३ करोड २१ लाख ७८ हजार

सधै उपेक्षामा पर्दै आएको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा योवर्ष ३० प्रतिशत वजेट वढाउन सफल भएको छ । सधै कर्मकान्डी ढंगबाट चलेको आरोप लगेको विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा बजेट वढ्नुका पछाडि, योजना आयोगको उपाध्यक्ष डा गोविन्द पोखरेल नै हुन भन्ने आम विश्लेषकको भनाइ छ । यद्यपि, विज्ञान मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेल र नास्टका उपकुलपति प्राडा जीवराज पोखरेल भने ‘आफ्नो’ पनि देन भएको बताउँछन् । तर, उपाध्यक्ष पोखरेल वैकल्पिक उर्जा प्रर्वद्धन केन्द्रमा रहदा देशले विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट बढाई काम गर्न नसकेको बताउँदै आएको थियो ।

अध्ययन तथा अनुसन्धान ?
मातहतका विभागका लागि छुट्टाइएको बजेट
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग	६ करोड ८५ लाख २ हजार
सूचना प्रविधि विभाग	९ करोड ८७ लाख ५६ हजार
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला	३ करोड ७६ लाख ८ हजार
वातावरण विभाग	१२ करोड २९ लाख ५४ हजार
जल विज्ञान कार्यक्रम	४ करोड ९६ लाख २ हजार
हावापानी विज्ञान कार्यक्रम	६ करोड ३५ लाख ३२ हजार
मौसम पूर्वानुमान कार्यक्रम	१ करोड ७५ लाख ७ हजार
वाढी भविष्यवाणी	१ करोड ८९ लाख ८५ हजार
प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यलय	७ करोड १३ लाख १७ हजार
बैंकल्पिक उर्जा प्रवर्धन केन्द्र	६३ करोड १३ लाख ६४ हजार
राष्ट्रिय ग्रामिण तथा नविकरणीय उर्जा कार्यक्रम	४ अर्व ८५ करोड ६१ लाख १ हजार
राष्ट्रियसूचना प्रविधि केन्द्र	२० करोड ८३ लाख १३ हजार
सुधारिएको ग्रामिण उर्जा सेवा कार्यक्रम कावेली प्रशारण आयोजना	५ करोड ५८ लाख ६७ हजार
जलवायू प्रकोप समुत्थान निर्काण आयोजना	८४ करोड १२ लाख ५६ हजार
नेपाल विज्ञान प्रज्ञा प्रतिष्ठान	२२ करोड
विपी प्लानेटोरियम	५ करोड २८ लाख ५ हजार
नेपाल जलवायू परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम	१ अर्व ३ करोड २१ लाख ७८ हजार

विज्ञान मन्त्रालयकालागि भनेर सरकारले कूल ८ अर्व ५५ करोड १२ लाख ५२ हजार छुट्याएको छ । तर, त्यसमध्य ४ अर्व ८ करोड २५ लाख १२ हजार वैदेशिक सहयोग मार्फत् जुटाउने छ ।

चुच्चे ढुगों, उही टुंगो
यद्यपि कूल बजेटको आधारमा प्राप्त प्रतिशतलाई केलाउदा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अघिल्लो वर्षहरुको तुलनामा खासै प्रतिशत वृद्धि हासिल गर्न सकेको देखिदैन । कूल ६ खर्वको वजेट सिंलिग रहेको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६ अर्व ४४ करोड २८ लाख ७२ हजार अर्थात कूल वजेटको एक दशमलव २५ प्रतिशत वजेट पार्न सफल भएको थियो । यस आर्थिक वर्षमा वजेट सिलिग ८ खर्व रहेकोमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ८ अर्व ५५ करोड १२ लाख ५२ हजार बजेट प्राप्त गरेको छ । कूल वजेट प्रतिशतको हिसावले यो उही एक प्रतिशतकै हाराहारीमा हुनआउँछ । भूकम्पका कारण पुर्ननिर्माणका लागि गरिएको दाता सम्मेलन मार्फत झण्डै चार खर्वको वैदेशिक प्रतिवद्धता भेट्टाएपछि योजना आयोगले वजेटको सिलिंग आठ खर्वको पुर्याएको थियो । इन्जिनियर पृष्ठभूमीका उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेल र बनस्पति विज्ञानमा विद्यावारिधी गरेका पौडेलका कारण विज्ञान मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षहरुको तुलनामा झण्डै तीन अर्व वढि वजेट पार्न सक्षम भएको छ । यस आर्थिक वर्षमा विज्ञान मन्त्रालय समेत प्रथामिक योजनाको सूचीमा पर्न सफल भएको छ ।

आर्थिक सर्वक्षण, अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोष, अप्रिल, २०१५
मुलुक	सन् २०१४	सन् २०१५(प्रक्षेपण)	सन् २०२० (प्रक्षेपण)
बंगलादेश	६.१	६.३	६.७
भुटान	६.४	७.६	६.९
भारत	७.२	७.५	७.८
माल्दिभ्स	५.०	५.०	५.०
नेपाल	५.५	५.०	४.५
श्रीलंका	७.४	६.५	६.५
पाकिस्थान	४.१	४.३	५.०
अफगानिस्थान	१.५	३.५	५.३
चीन	७.४	६.८	६.३

विज्ञान मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेल ‘अर्काे वर्ष पनि विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रले ३० प्रतिशतकै हाराहारीमा वजेट वढाउने’ प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछन । तर योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा गोविन्द पोखरेल ‘विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा सरकारले दिएको लगानीको प्रतिफल सन्तोषजनक नभएको’ दुखेसो पोख्दै भन्छन् ‘प्रतिफल प्राप्त नभए पछि सरकारी संयन्त्र नकरात्मक हुने नै भयो । हाम्रो सम्पत्ति पनि कम भएको हुँदा एक पटक घाटा भए पछि दोस्रो पटक दिल खोलेर दिन सक्ने अवस्था रहदैन ।’ यसकारण मन्त्रालयले प्राप्त वजेट उपलव्धीमुलक खर्च गरेर दिल जित्नसक्नु उसका लागि चुनौती पनि छ ।

विज्ञान तथा प्रविधिमा छुट्टाइएको वजेट प्रतिशतमा
आर्थिक वर्ष	कूल वजेट	विज्ञान तथा प्रविधिमा वजेट	प्रतिशतमा
६८६९	३ खर्व ८४ अर्व ९० करोड	३ अर्व ९० करोड ३९ लाख	१.१ प्रतिशत
७०÷७१	४ खर्व ४ अर्व ८२ करोड ५५ लाख	५ अर्व ६४ करोड ९ लाख ५८ हजार	१.४ प्रतिशत
७१÷७२	५ खर्व १७ अर्व २४ करोड	६ अर्व ४४ करोड २८ लाख ७२ हजार	१.२५ प्रतिशत
७२÷७३	८ खर्व १९ अर्व	८ अर्व ५५ करोड	१ प्रतिशत
स्रोतः विज्ञान मन्त्रालय, वजेट महाशाखा

यद्यपि रिकाष्ट जस्ता अनुसन्धानमूलक संस्थामा प्रमुख भइसकेका प्राडा मोहनविक्रम ज्ञवाली ‘हाम्रा अनुसन्धानमूलक संस्थाहरुलाई ‘कर्मकान्डी’ ढंगले चलिहेको’ हुँदा उति ‘आशावादी’ देखिदैनन् । भन्छन‘ धेरै टाढा जानै पर्दैन हरेक वर्ष हामी ‘साइन्स डे’ मनाउदछौं, तर नयाँ र नविनता भन्ने केही हुँदैन । उही मनाउनका लागि मात्र मनाइरहेका छौं । नास्ट जस्ता संस्था सृजनशील कम र कर्मकान्डी वढी भए । सरकारले पैसा दियो त्यही पैसा कसरी वाँडफाड गरेर हिड्ने भन्नेमा मात्र हाम्रो ध्यान केन्द्रीत रहेको’ कडा टिप्पणी गर्दछन् । एक वर्ष भित्रमा हाम्रा विज्ञान मन्त्रालय र नास्ट जस्ता संस्थाहरुले के गर्दछौं भनेर प्रतिवद्धता गरेका थिए, त्यति गर्न सके कि सकेनन् त्यति मात्र मूल्यांकन गरे पनि काफि हुने’ टिप्पणी गर्दछन ।

अध्ययन अनुसन्धानमा कुन देशको वजेट कति प्रतिशत ?
देश	अनुसन्धान वजेट (प्रतिशतमा)
चीन	३
दक्षिण कोरीया	३.७
जापान	३.७
भारत	२
नेपाल	०.३

वेरुजु पनि उस्तै
आर्थिक वर्ष ६९/७० मा मन्त्रालय र मातहतका निकायको वेरुजुको स्थिति १५ करोड ४२ लाख ८९ हजार रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यलयले देखाएको छ । ४ अर्व २७ करोड ८१ लाख ३१ हजार बजेट रहेकोमा आर्थिक वर्ष ६९÷७० मा १५ करोड ४२ लाख ८९ हजार वेरुजु देखिएको हो ।

विज्ञान मन्त्रालय मातहतमा मात्रै १७ वटा विभाग रहेका छन् । जसमध्य ५ वटा विभागले ठूलो मात्रामा वैदेशिक अनुदान पाउदै आएका छन् । आर्थिक बर्ष ७०÷७१ मा ५ अर्व ३२ करोड २२ लाख बजेट रहेकोमा बेरुजुको भ्योल्युम उतिकै अत्यास लाग्दो रहेको देखिन्छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रले ५ अरव ६४ करोड ९ लाख ५८ हजार बजेट पाएको थियो । अर्थात कूल बजेटको १.०९ प्रतिशत वजेट पाएको थियो । झण्डै ४ अर्व ८ करोड २५ लाख १२ हजार वैदेशिक सहयोग पाएको हो ।

विज्ञान मन्त्रालय
कूल बजेटः ८ अर्व ५५ करोड १२ लाख ५२ हजार

तलवमा खर्च ः २ करोड ८६ लाख ५१ हजार
मंहगी भत्ता ः ९ लाख ४८ हजार
अन्य भत्ता ः १८ लाख ५४ हजार
पोशाक ः ५ लाख ९३ हजार
सञ्चार ः ६ लाख ६५ लाख
पानी तथा विजुली ः १८ लाख ४७ हजार
इन्धन ः १६ लाख ८२ हजार
सञ्चालन मर्मत ः १० लाख ४० हजार
विमा ः ८४ हजार
कार्यलय सम्बन्धी खर्च ः २३ लाख ५ हजार
सार्वजानिक सम्पत्ति मर्मत सभ्भार ः १५ लाख
सेवा परामर्श ः ३ लाख
अन्य सेवा शुल्क ः ४१ लाख १० हजार
कर्मचारी तालिम ः ५ लाख
सीप विकास तथा जनचेतना तथा गोष्ठी ः ४५ लाख
कार्यक्रम ः ३ करोड ९१ लाख ८१ हजार
विविध कार्यक्रम ः १८ लाख
अनुगमन मुल्याकन ः १० लाख
भ्रमण ः ४ लाख ५० हजार
विविध ः ७ लाख २० हजार

 अनुसन्धानलाई खै ?
मन्त्रालय मातहतमा १७ वटा निकाय रहेकोमा कुनै पनि निकायले अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि वजेट छुट्टाएको देखिदैन । कर्मचारीहरुको तलव ÷ भत्ता दिएर बचेको पैसाले अध्ययन अनुसन्धान गर्ने भन्ने सोच अहिलेसम्म रहेको पाइन्छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्ष भन्दा ५ करोड वजेट वढि पाएको छ त्यो अव अध्ययन तथा अनुसन्धानमै खर्च हुनेछ । यद्यपि अध्ययन अनुसन्धानका लागि ५ करोड ठूलो रकम होइन । अहिलेसम्म तलव भत्तामै वजेट सकिने भएको कारण मन्त्रालय मातहतका कुनै पनि निकायले वजेट अध्ययन÷अनुसन्धानमा नछुट्टाएको जिकिर गर्दछन योजना आयोगका उपाध्यक्ष पोखरेल ।

के भन्छन वजेटको सम्बन्धमा विज्ञहरु

‘सरकारी संयन्त्र नकारात्मक’
प्रा. डा. गोविन्द पोखेल
उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

एउटा त सरकारी सोच, हामीसँग भएका रिर्सच स्रोत कम, हामीसँग कामगर्ने भनेर स्थापना भएका संस्थाहरुको इफिसेन्सीको कमी । रिकाष्ट, नास्टले दिने आउटपुट सन्तोषजनक छैन । त्यो नभए पछि सरकारी संयन्त्र नकरात्मक हुने नै भयो । हाम्रो सम्पत्ति पनि कम भएको हुँदा एक पटक घाटा भए पछि दोश्रो पटक दिल खोलेर दिन सक्ने अवस्था पनि रहेन ।
एउटा त विज्ञान प्रविधिमा लाग्ने मान्छेहरुका लागि आर्कषण छैन । एउटा जागिर गरेर त्यो तलवले मात्र खान पुग्ने अवस्था छैन । नियमित काम गरेर जागिरका लागि दौडिरहनुपरेको अवस्था छ । रिर्सच गर्ने मान्छेहरुलाई कम्तिमा पनि थोरै मात्राको फन्ट भयो भने उ आफ्नो रिर्सचमा कन्सल्टेन्ट हुनसक्थ्यो । यस्तै मन्त्रालयमा कार्यरत जनशक्ति विज्ञानलाई वढावा दिने खालको ओरेन्टेसन छैन । उनीहरुलाई पनि विज्ञानको आवश्यकता र महत्व बुझाइएको छैन । व्युरोक्रेसीमा बस्ने मान्छेहरुमा विज्ञान प्रतिको सोच र विज्ञान क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको आवश्यकता दुवै मिल्न सकेको छैन । उहाँहरुको आवश्यकतालाई बुझेर राज्यले लगानी गर्न सकेको छैन । सरकारी संयन्त्र उति सकरात्मक नदेखिने, त्यो क्षेत्रमा काम गर्नेहरु पनि नकरात्मक भइदिने । यही कम्युनिकेसन ग्यापले गर्दा नै समस्या भएको हो ।

‘कर्मचारी पर्यटक जस्ता’
डा. कृष्णचन्द्र पौडेल
सचिव, विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५ अर्वको हाराहारीमै सिमित रहेको विज्ञान मन्त्रालयले यस आर्थिक वर्षमा आठ अर्व ८५ करोड वजेट पाएको छ । भूकम्पका कारण पुनर्निमाण र पुर्नस्थापनामा केही जटिलता थप्यो । वजेट वढ्नु अत्यन्त सकरात्मक कुरा हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा झण्डै ३० प्रतिशत वढि वजेट विज्ञान मन्त्रालयले पाएको हो ।
विज्ञान प्रविधि वातावरण जलवायू परिवर्तन लगायतका राष्ट्रिय÷अन्तराष्ट्रिय महत्वका विषय यसै मन्त्रालय मातहतमा रहेका हुँदा हरेक वर्ष २ गुणाको अनुपातमा विज्ञान तथा प्रविधिमा लगानी वढ्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो ध्येय हो । अर्काे वर्ष पनि विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रले ३० प्रतिशतकै हाराहारीमा वजेट वढाउने हाम्रो प्रयास रहन्छ । एक त विज्ञान तथा प्रविधिको आफ्नै सेल समूह छैन । कर्मचारीहरु पर्यटक जस्ता भए । आउने जाने भइरहन्छन । अर्कैको खटन पटन हुन्छ । अब विज्ञान तथा प्रविधिको पनि वन, कृषि, वातावरणको झै छुट्टै सेवा समिति बन्नुपर्दछ भनेर हामी लागिरहेका छौं । विज्ञान तथा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग विना देश अगाडि वढ्न सक्दैन भन्ने तथ्य हामीले बुझेका छौं । नीति निर्माताको तहमा बस्ने, राजनीतिक नेतृत्व तहमा बस्नेहरुलाई बुझाउनु अत्यन्त जरुरी विषय हो यो । राज्य एउटैले यो क्षेत्रमा केही गर्न सक्दैन । तसर्थ नीजि क्षेत्रलाई यसमा कसरी सहभागिता गराउन सकिन्छ हामीले सोचिरहेका छौं । नीजि क्षेत्रलाई कसरी सहभागिता गराउन सकिन्छ भनेर राष्ट्रिय सल्लाहकार समिति बनेको छ । अहिले हाम्रो प्रथामिकता क्षेत्र मानिएको जैविक प्रविधि,आइटी,न्यानो टेक्नोलोजी,स्पेश साइन्स,न्युक्लियर साइन्समा नीजि क्षेत्रको उपस्थिती गराउन खोजिरहेका छौं । अध्ययन तथा अनुसन्धानको संस्कृति अहिलेसम्म विकास भएको थिएन । कर्मचारीहरुको तलव ÷ भत्ता दिएर बचेको पैसाले अध्ययन अनुसन्धान गर्ने भन्ने सोच थियो । अव अध्ययन तथा अनुसन्धानमा छुट्टाइएको छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्ष भन्दा ५ करोड वजेट वढि पाएको छ त्यो अव अध्ययन तथा अनुसन्धानमै खर्च हुनेछ । यद्यपि अध्ययन अनुसन्धानका लागि ५ करोड ठूलो रकम होइन ।

‘आधारभूत अनुसन्धान मै केन्द्रीत’
प्रा. डा. जीवराज पोखरेल,
उपकूलपति, नास्ट

विज्ञान तथा प्रविधिको विकास विना देशको विकास हुदैन भनेर भन्नु दोहोर्याउनु मात्र हुन्छ । कूल ग्राहस्थ उत्पादनको शून्य दशमलव तीन प्रतिशतको लगानी हामीले विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा गर्दै आएका छौं । जवकी चीनले २ प्रतिशत लगानी अध्ययन तथा अनुसन्धानमा छुट्टाएर अर्थतन्त्रमा अमेरिकालाई पछाडि पारिसकेको छ । अति विकासित मूलुक जापानले ३ दशमलव ७ प्रतिशत, दक्षिण कोरीयाले जापानकै हाराहारीमा लगानी विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा छुट्याएका छन् । छिमेकी मूलुक भारतले १ प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा छुट्याउदै आएका छन् । हाम्रोमा अझै शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत रकम पनि विज्ञान तथा प्रविधिका लागि छुट्याउन सकेका छैनौं । यस पटकको वजेट मन्तव्यमा नै अर्थमन्त्रीले यूवा वैज्ञानिकहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम राख्नुभएको छ । १८९ नम्बरको वुँदामा यसलाई उल्लेख गरिएको छ । यो निकै नै सकरात्मक काम हो ।
हाम्रा विज्ञान तथा प्रविधिका अनुसन्धान गर्ने केन्द्रहरु पारस्पारिक ढंगबाट चल्दै आएको तितो यर्थाथ हाम्रो माझबाट छिपेको छैन । यस पटक विज्ञान तथा प्रविधि प्राज्ञ प्रतिष्ठान (नास्ट) को बजेट वढेको छ । यस्लाई सकरात्मक र स्वागतयोग्य मान्नुपर्दछ । अहिले सम्म हामी आधारभूत अनुसन्धानमै केन्द्रीत छौं । भूकम्प पछाडि भूकम्प अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्नेमा हामीले जोड दिएका छौं । यसका आलवा नीजि क्षेत्रलाई अधिकतम रुपमा सहभागि गराएर विज्ञान तथा प्रविधिको विकास कसरी गर्न सकिन्छ हाम्रो ध्यान त्यतातर्फ मोडिएको छ । अध्ययन अनुसन्धान गरी सर्वसाधरणलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने बस्तुको पहिचान गरी त्यस्ता बस्तुको उत्पादनमा हाम्रो जोड रहनेछ ।

सृजनशीलता हरायो, कर्मकान्डी भए’
प्राडा मोहन विक्रम ज्ञवाली
डीन, विज्ञान संकाय, काठमाडौं विश्वविद्यालय

अहिलेसम्म विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा भएको लगानी प्रशासनिक खर्चमै सिमित रहदै आएको थियो । अहिले वढेको वजेटले अध्ययन तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा केही ठोस काम हुनु अति आवश्यक छ । यसका साथै विश्वविद्यालयहरु सँग नास्ट जस्ता संस्थाहरुको सहकार्य अत्यन्त जरुरी रहन्छ ।
हाम्रा मन्त्रालय र मातहतका निकायहरु कर्मकान्डी ढंगले चलेका छन् । धेरै टाढा जानै पर्दैन हरेक वर्ष हामी साइन्स डे मनाउदछौं, नयाँ र नविनता भन्ने केही हुँदैन । उही मनाउनका लागि मात्र मनाएका छौं । नास्ट जस्ता संस्थाहरुले श्रृजनशील काम गर्ने भन्दा कर्मकान्डी भए । सरकारले पैसा दियो त्यही पैसा कसरी वाँडफाड गरेर हिड्ने भन्नेमा मात्र हाम्रो ध्यान केन्द्रीत भयो । ‘सृजनशीलता हरायो । एक वर्षमा विज्ञान मन्त्रालय र नास्ट जस्ता संस्थाहरुले के गर्दछौं भनेर प्रतिवद्धता गरेका थियौं, त्यति गर्न सक्यौं कि सकेनौं । अहिलेलाई त्यति मात्र मूल्यांकन गरे पनि पुग्दछ । पूरानो ढर्रामा चलिरहेको विज्ञान मन्त्रालयमा अहिले विज्ञान प्रविधि पढे बुझेका र जानेका व्यक्ति विज्ञान सचिव बन्न आइपुग्नुभएको छ । पूरानै प्लान, वजेट अनुसार चलिरहेको मन्त्रालयलाई नयाँ शिराबाट अगाडि वढाउनु उहाँका लागि चूनौतिपूर्ण छ ।