बजेट छैन भनौं यसपटक पनि २ अरव ८ करोड वजेट पाएको छ विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा । तर अभाव छ दक्ष र योग्य जनशक्तिको । भएको दक्ष जनशक्ति पनि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)लाई प्लेट फर्म बनायो, त्यहीबाट इन्ट्री मार्यो फड्को हान्यो । एमएस्सी, पिएचडी गर्ने विदेशियो, उतै पलायन । राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद्को सबै भन्दा ठूलो रोग नै यही । कृषि अनुसन्धान परिषद्मा ४ सय वैज्ञानिक सिट क्षमता रहेको नार्कमा ५० प्रतिशत अर्थात २ सय भन्दा वढि पद रिक्त ।
वैज्ञानिक मात्र होइन प्राविधिकहरूको हालत पनि उस्तै । १ सय भन्दा माथि पद रिक्त छ । पदपूर्ती गर्नका लागि भन्दै पटक पटक आवेदन माग गर्यो अर्काे बेहाल । हालै मात्र एग्रोनोमी विषयमा ३ जना आवेदन माग भएकोमा १ जनाको आवेदन पर्यो, त्यही उम्मेदारले समेत ५० प्रतिशत अंक कटाउन नसके पछि फालियो । प्लान्ट विडिङमा ३ जना माग भएकोमा २ जना दरखास्त हाल्न आए, १ जना जाँचै दिन आएनन्, कारण अघिल्लो वर्षै लड्डु खाएका रहेछन । अर्काे एक सहभागि जनाए उनी पनि अनुत्र्तिण । एग्रो इकोनोमीको हालत पनि उस्तै । कृषि अनुसन्धान परिषद् नार्कमा विषयगत ४ सय वैज्ञानिकहरूको दरवन्दी रहेकोमा ५० प्रतिशत मात्र कार्यरत छन । हरेक महिना १५ देखि २० वैज्ञानिक विदेश अध्ययनका लागि आवेदन दिन आँउछन विदेशिएका मध्य मुस्किलले मात्र स्वदेश फिर्ता हुन्छन । २५ जना वरिष्ठ वैज्ञानिक माग गरेकोमा २१ जनाको आवेदन पर्यो, जम्मा ८ जना मात्रै उत्र्तिण । सबैभन्दा ठूलो समस्या यस खालको निकायमा जागिर खाने आवेदक नै भेटिदैनन् ।
५० सालमा प्रलोभन देखाएर समायोजन गरी ११ सय निजामति कर्मचारी नार्कमा समायोजन भए । त्यसैमा परेका हुन अहिलेका नार्कका प्रमुख यामप्रसाद पाण्डे । त्यही ११ सय मध्य ५ सय रिटायर्ड भइसके, ६ सयको हाराहारीमा नार्कमा कार्यरत छन् ।
यता, भूगर्भ विभागमा उस्तै ताल छ । लोकसेवा मार्फत माइनिङ र मेट्रोलोजी इन्जिनियर माग गरेकोमा आवेदन नै पर्दैन । माइनिङमा आठ जनाको सिट रहेकोमा ३ जना मात्रै कार्यरत छन् । ५ सिट खाली नै छ । मेट्रोलोजीमा ६ सिट रहेकोमा २ जना मात्रै कार्यरत छन् । लोकसेवा मार्फत विज्ञापन गर्यो । आवेदन नै पर्दैन । पूरानो प्रमोसन हुँदै जाने, तल आवेदन नै नपर्ने समस्या सुनाउछन् वरिष्ठ इन्जिनियर कृष्णदेव झा ।
नाष्टका उपकुलपति प्राडा जिवराज पोखरेल भन्छन् एक त मानमर्यादा छैन, दोस्रो निजामति कर्मचारीकै हाराहारीमा तलव सुविधा छैन, त्यसमाथि पेन्सनका ग्यारेन्टी छैन । त्यही कारण समेत उत्पादन नै कम हुने वैज्ञानिक जनशक्ति विदेशिन्छन, उतै भासिन्छन । नार्कका प्रमुख याम पाण्डे भन्छन प्रशासनमा पार्टीगत मान्छेले चलाउछन त्यही कारण दिक्क भएर पनि वैज्ञानि जनशक्ति यता बस्न रूचाउदैनन् ।
इन्जिनियरहरूको उस्तै कहाली लाग्दा कहानी छ । नेपाल इन्निजनियरिङ परिषद्मा दर्ता भएको इन्जिनियरहरूको संख्या २८ हजार ३७९ रहेकोमा महिला इन्जिनियरहरूको संख्या ३५८७ छ । सबैभन्दा वढि सिभिल इन्जिनियर ११ हजार ५ सय २३ छन् । सबैभन्दा कम जियोटेक्निकल र इन्ड्रस्टियल इलोक्ट्रोनिक्स इन्जिीनियर एक एक जना मात्र छन् । वार्षिक रूपमा इन्जिनियरिङ ६ हजार इन्जिनियर उत्पादन हुदै आएकोमा अधिकांश विदेशिएका छन् ।
इन्जिनियर कलेजहरूका अध्यक्ष रामेश्वर रिजाल भन्छन् सिभिल इन्जिनियर शिक्षक पाइदैन, कम्युटर इन्जिनियरहरू अन्यन्त्रै मनग्य कमाउछन शिक्षण पेशामा आउदैनन् । आर्किटेक इन्जिनियरहरू आफ्नै फर्म सञ्चालन गरी बसेका छन् । इलेक्ट्रिक इन्जिनियरहरू नेपालमै आवश्यक छन् तर प्रर्याप्त छैनन् । भुकम्प पछाडिको पुर्ननिर्माणका लागि कति इन्जिनियर जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने तथ्यांक समेत सरकारसँग छैन ।
नेपालभर ४९ वटा इन्जिनियरिङ कलेजहरू छन् । तीमध्य चार वर्षे ‘विइ’ लागि लिइने शुल्क पुल्चोक इन्जिनियरिङमा २ लाख, ख्वप्प इन्जिनियरिङमा साढे चार लाख रहेकोमा नीजि कलेजहरूले ९ लाख सम्म लिने गरेको पाइन्छ । इन्जिनियर कलेजहरूले लाखको दरमा अशुल्दै आएका छन, मेडिकल कलेजहरूले अशुल्ने शुल्क करोड हाराहारीमा छ । आश्चर्य चाही सोमवार देखि छैटौं पटक अनसनमा बसेका डा गोविन्द केसीले मेडिकल कलेजहरूले लिने शुल्क महंगो भयो भनेर अनशसन बसेको आजसम्म सुनिएको छैन ।
