इन्जिनियरिङ कलेजलाई एउटै निकायले नियमन गर्नुपर्छ । यसका लागि विश्वविद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, इन्जिनियरिङ परिषद्को एउटा उच्स्तरीय टिम बन्नुपर्छ । अहिले केवल विधि पु¥याउने खालको निगरानी छ । यसका लागि ‘क्वालिटी अडिट’ प्रक्रियामा जानुपर्छ । 

अहिले इन्जिनियरिङ कलेजका मुख्य चुनौती के–के छन् ?

–इन्जिनियरिङ पढाउने विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि नेपाल भित्रिइसकेका छन् । उनीहरुले आस देखाएर हाम्रा विद्यार्थीलाई विदेश लगिराखेका छन् । त्यसले गर्दा नेपालको ठूलो धनराशि विदेश गइरहेको छ ।

नेपालमै इन्जिनियरिङ शिक्षाको पर्याप्त सम्भावना भए पनि हामीले यसलाई समाजमा पु¥याउन सकिराखेका छैनौं । नेपालको इन्जिनियरिङ शिक्षा सस्तो र गुणस्तरीय छ । अहिलेसम्म नेपालको इन्जिनियरिङ शिक्षालाई कसैले नराम्रो भनेर औंल्याएको छैन । यति हुँदाहुँदै पनि यहाँका इन्जिनियरिङ कलेजले उपयुक्त वातावरण पाउन सकेका छैनन् ।

यसो हुनुको कारण चाहिँ के होला ?

एकातिर, इन्जिनियरिङ कलेज सुरुआतको इतिहास लामो छैन । अर्कोतिर, हामी विश्व परिवेश सुहाँउदो किसिमले अगाडि बढ्न सकेका छैनौं ।

अहिले इन्जियिरिङ कलेजले कस्ता समस्या भोग्नुपरेको छ ?

–कुनै इन्जिनियरिङ कलेजले विश्वस्तरीय शिक्षा दिन्छु भन्दा पनि आर्थिक कारणले सम्भव हुँदैन । अहिले विद्यार्थीबाट लिइरहेको शिक्षण शुल्कले त्यसलाई धान्न सक्दैन । सञ्चालकहरुले आफ्नोतर्फबाट जिम्मेवारीवहन गरिरहेका हुन्छन् । शिक्षण पद्धतिलाई समयसापेक्ष स्तरीय बनाउनका लागि शुल्क बढाउनुपर्ने हुन्छ तर, त्यो हुन सकिरहेको छैन । कलेजले शिक्षकलाई त्यति राम्रो सेवा सुविधा दिन सकिराखेका छैनन् । यसका साथै प्रयोगशाला, फिल्ड अध्ययन र सेमिनारलाई प्रभावकारी रुपले अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

त्यसो भए अहिले लिँदै आएको शुल्कमा कति प्रतिशत वृद्धि गर्नुपर्ला ?

– नेपालमा बिबिए र बिबिएसको अध्ययन पूरा गर्न करिब ७ लाख हाराहारी शुल्क लिन थालिएको छ । त्यसमा प्रयोगशाला र फिल्डवर्क हुँदैन । इन्जिनियरिङमा त फिल्डवर्क तथा प्रयोगात्मक कक्षा धेरै हुन्छ । अहिले इन्जिनियरिङ कलेजले अधिकतम साढे नौं लाखसम्म लिन्छन् । विद्यार्थीलाई अझै राम्रो सुविधा दिने हो भने करिब ११ लाख हाराहारी लिन आवश्यक छ । तर, विद्यार्थीबाट शुल्क लिए पनि त्यसअनुसार सुविधा नदिने कलेजलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । कलेजको संस्थागत विकासका लागि शुल्कलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

सरकारी कलेजको तुलनामा निजीले प्रयोगात्मक तथा गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसकेको भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ नि ?

–अहिले हामीले इन्जिनियरिङ शिक्षाका लागि सम्पूर्ण कुरा न्युनतम रुपमा विकास गरेका छौं । त्यही भएर शैक्षिक गुणस्तर उकास्न थप शुल्क लिने कुरा गरिरहेका छौं । त्यसबाहेक नियम र कानुनका विरोधाभाष पनि छन् । पहिले, सरकारले कलेजलाई पसलझैं कम्पनी ऐनमा दर्ता गर्न लगायो । फेरि, कम्पनीबाट गुठीतिर आऊ भन्दैछ ।

हामीले सम्पत्ति बैंकमा राखेर ऋण लिएका छौं । कतिपय लगानीकर्ताले जग्गा बेचेर ऋण तिर्दैछन् । यी कुराको जवाफदेहिता कसले लिने ? सुरुमा सरकारले कलेजलाई कम्पनीमा दर्ता गराएर नाफा खाऊ भनेर दिएको थियो, त्यो आफैंमा ठिक थिएन । तर, कम्पनीमा दर्ता भइसकेका कलेजलाई फेरि गुठीमा जाऊ भन्ने कुरा न्यायसंगत हो जस्तो लाग्दैन ।

अहिले इन्जिनियरिङ कलेजलाई निगरानी गर्नका लागि विभिन्न निकाय छन् । शिक्षा मन्त्रालय,  विश्वविद्यालय, नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलले निगरानी गर्छ । कलेजका लागि तय गरिएका मापदण्ड पनि फरक–फरक छन् । कुन मापदण्ड लागू गर्ने, १० मिटरको कोठा बनाउने कि १२ मिटरको कोठा बनाउने ? यस्ता अनेक समस्या छन् ।

 इन्जिनियरिङ शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गर्न के गर्नुपर्छ ?

–इन्जिनियरिङ कलेजलाई एउटै निकायले नियमन गर्नुपर्छ । यसका लागि विश्वविद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, इन्जिनियरिङ परिषद्को एउटा उच्स्तरीय टिम बन्नुपर्छ । अहिले केवल विधि पु¥याउने खालको निगरानी छ । यसका लागि ‘क्वालिटी अडिट’ प्रक्रियामा जानुपर्छ ।  केही समय लगाएर कलेजको निरीक्षण गरी कमीकमजोरी सच्याउनुपर्छ ।

सम्बन्धित निकायले निगरानी गर्ने एउटा पाटो त छँदैछ, तर, इन्जिनियरिङ कलेजले पनि  नीति–नियमबाहिर जानु भएन नि ?

–त्यस्तो हुँदो रहेनछ । सबैभन्दा पहिले पद्धतिको विकास गर्नु प¥यो । त्यसपछि त्यसलाई लागू गर्नुप¥यो । त्यसअनुसार काम भएको छ वा छैन भनेर नियमन गर्नुपर्छ ।

 यहाँका कलेजबाट उत्पादन भएका इन्जिनियर स्वदेशमै खपत हुने नीति बनाउनका लागि तपाईंहरुले के–कस्ता काम गर्नुभएको छ ?

–त्यो सरकारको नीतिभित्र पर्ने कुरा हो । हामीले उत्पादन गरेका विद्यार्थी स्वदेश तथा विदेशमा खपत भएका छन् । जहाँ बसेर काम गरे पनि उनीहरुले राम्रो गरिरहेका छन् । 

तपाईंले अघि भनेजस्तो इन्जिनियरिङमा शुल्क बढाएपछि विद्यार्थीलाई मर्का पर्ने भयो हैन र ?

–विद्यार्थीले बिबिएमा पूरा कोर्सको ७ लाख रुपैयाँ तिरेर पढिरहेका छन् । त्यही भएर इन्जिनियरिङमा १२–१४ लाख तिरेर पढ्न गाह्रो मान्दैनन् । तर, शुल्क तिरेअनुसार कलेजले सुविधा दिनुपर्छ, त्यति मात्र कुरा हो । अहिले कतिपय विद्यार्थीले विदेश गएर महँगो शुल्कमा अध्ययन गरिरहेका छन् ।

अहिले इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालन गर्न गाह्रो भइरहेको अवस्था हो ?

–धेरै इन्जिनियरिङ कलेज अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा छन् । पहिलो कुरा, कतिपय कलेजले सिट क्षमता हुँदाहुँदै पनि विद्यार्थी पाउन सकेका छैनन् । कलेजको मुख्य स्रोत विद्यार्थी हुन् । विदेशी विश्वविद्यालयले यहाँका विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न विभिन्न कार्यक्रम ल्याउन ल्याएका छन् । त्यसैले धेरै विद्यार्थी उनीहरुप्रति आकर्षित भएका छन् । 

तसर्थ, हाम्रा इन्जिनियरिङ कलेजले शैक्षिक गुणस्तर विकास नगर्ने हो भने भविष्यमा झनै समस्या हुन्छ । यी समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सक्यो भने यहाँ इन्जिनियरिङ शिक्षाको भविष्य उज्ज्वल छ ।

 तपाईहरुका मागलाई सरकारले कसरी लिएको छ  ?

–एक त यहाँ बारम्बार सरकार परिवर्तन भइरहन्छ । एउटा मन्त्रीले गरेको निर्णय अर्को मन्त्री आएपछि फेरिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रा केही कुरा सुनुवाइको चरणमा छन् । कतिपय कुरामा सरकारको ध्यान जान नसकेको यथार्थ हो ।