नेपालमा विज्ञान-प्रविधिको विकासमा चिन्तन राख्ने अगुवा नेतामा पूर्वमन्त्री गणेश साह पर्दछन् । त्यसैकारण, उनको दैनिकी राजनीतिभन्दा बढी विज्ञान-प्रविधिका कार्यक्रममा वित्छन् । पछिल्लो समय नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी(नेकपा)ले विज्ञान विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी साहलाई दिएपछि राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई ‘विज्ञान-प्रविधि र नवप्रवर्तन नीति’ बुझाउन लागि परेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘नेतादेखि कार्यकर्तासम्म विज्ञानको महत्व बुझेन भने मुलुकको विकास असम्भव हुन्छ ।’ सरकारले भनेको ‘सम्वृद्धि’ हासिल गर्न पनि ‘विज्ञान-प्रविधि र नवप्रवर्तन संस्कार’को महत्व बुझ्न पदर्छ । सन्दर्भमा, रिभोसाइन्सका सम्पादक लक्ष्मण डंगोलले पूर्वमन्त्री साहसँग गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंशः

राजनीतिकर्मीले विज्ञानको एजेण्डा अंगिकार गर्न कसरी सम्भव भयो ?

आजकल मेरो दिमागमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन एजेण्डा छ । प्राथमिक तहदेखि विज्ञान शिक्षाको प्रमोसन गर्न साइन्स ओलम्प्याड जस्ता कुराहरुमा काम गरिरहेको छु । विज्ञान विकास गर्न पाँच भागमा विभाजन गरेको छु । ति भनेका विज्ञान शिक्षा र प्रचारप्रसार, अनुसन्धान तथा विकास, विज्ञान-प्रविधि र उधोग, विज्ञान कुटनीति, विज्ञान-प्रविधि र नवप्रवर्तन नीति हुन । त्यसमा काम गर्दैछु ।

नेपाल कम्यूस्निष्ट पार्टीको विज्ञान विभाग प्रमुखको हैसियतले विज्ञान प्रविधिलाई आमजनतासँग कसरी जोड्ने भन्ने अवधारणा बनाउन लागिपरेको छु । कसरी  विकास र वातावरण संरक्षणमा विज्ञान जोड्न सकिन्छ भन्ने सोचमा छु ।

अर्को कुरा पार्टीको दस्तावेजहरुमा कसरी विज्ञान र जनविज्ञानको कुरा समावेश गर्ने भन्ने छ । यो आफैमा ‘क्रस कटिङ् इस्यू’ हो । धेरै विषयसँग जोडिएको छ । विभाग गठन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती छ । विज्ञानको विकासमा नीतिगत हस्तक्षेप कसरी गर्ने भन्ने कुरा छन् । त्यसैको आधारमा कार्यक्रमहरु तय गर्ने लक्ष्य लिएको छु ।

कस्ता किसिमको कार्यक्रम हुन्छन् ?

कार्यक्रम तीन किसिमका हुन्छन् । पहिलो सरकारसँग सहकार्यको योजना बनाउने । दोस्रो, पार्टीको कार्यकर्तालाई विज्ञान प्रविधिको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ । त्यसमा विज्ञान र मार्क्सवाद्को सिद्धान्तमा घनिभूत छलफल गराउने हुन्छ । किनभने, पहिलो औधोगिक क्रान्तिपछि मार्क्सवादको विकास भएको देखिन्छ । अहिले चौथो चरण सोसाइटी अर्थात् ५.० भन्ने गरेको छ । यो बेलाको मार्क्सवाद र विज्ञान–प्रविधि कस्तो होला विचार मन्थन गर्न जरुरी छ ।

तेस्रो, विज्ञानलाई जनविज्ञान बनाएर उत्पादन र समाजलाई जोड्ने काम हुनेछ । यो मेरो पहिलो सर्त हुनेछ । त्यो भनेको ‘विज्ञान–प्रविधि फर वेटर ह्यूम्यानिटी ।’

विज्ञान र ‘मार्क्सवाद’ जोड्दा आफ्नो मौलिक दर्शन छाँयामा पर्दैन ?

पूर्वीय दर्शनको कुरा गर्ने हो भने महाभारतमा पुष्प विमानको कुरा छन् । कथाको रुपमा पहिले धृतराष्ट्र जस्ता पात्र थिए भन्ने छ । पुष्प विमान भनेको हवाइजहाज थियो होला । तर त्यो कुराको औचित्य पुष्टी वा त्यो नै भन्ने अवस्था छैन । तर अहिले मानवले बनाएका यानहरु छन् । रोबटिक्सको जमाना छ । ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’को कुरा आइसकेका छन् ।  

उत्पादन, शोषण तथा स्वामित्वको कुरा छन् । त्यसमा विज्ञानको भूमिका अहम हुन्छ । हिजोको अवस्थाबाट चौथो चरणको औधोगिक क्रान्ति हुँदाखेरी रोजगारीको अवस्था फेरिईसकेका छन् । जीवन पद्धति फेरिदै गएका छन् । मानिसका विचारहरु फेरिदै गएका छन् । श्रम गर्ने तरिका विज्ञान-प्रविधिमा आधारित छन् ।

वेरोजगार समस्या समाधान गर्न विज्ञान र मार्क्सवादको ‘फ्यूजन’ गर्न खोज्नु भएको हो ?

पूँजी र ‘श्रमिक’को सम्वन्धमा पनि विज्ञानको भूमिका छ । औधोगिक क्रान्तिको उद्घोष गरिएको छ । हामी आफूलाई मजदुर र किसानको पार्टी भन्छौं । मजदुरको सीप तथा तहको अवस्था पहिलाको जस्तो नीतिले पुग्दैन । त्यसको स्तरोन्नति हुनुपर्दछ । उसले काम गर्ने तौरतरिकामा प्रविधिको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ । औधोगिक क्रान्तिलाई सहयोग पुग्ने खालका शिक्षा मजदुरलाई दिनुपर्नेछ । प्रविधि तथा व्यवसायिक शिक्षा उनीहरुलाई खाँचो छ । मार्क्सवादसँगै प्रविधि, कृषि, औधोगिक, किसानका कुरा,  प्राकृतिक र चौथो औधोगिक क्रान्तिको छलफल व्यापक हुन सकिराखेको छैन । त्यसमा जोड दिन लागिएको मात्र हो ।

विज्ञान मन्त्री भएर रचनात्मक भूमिका खेलिसकेको तपाईं, वर्तमान शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीले गरेको काम कतिको नियाली रहनु भएको छ ?

सरकारले गरेको काम नजिकबाट नियाली रहेको छु । समष्टीगत रुपमा कृषि, जलस्रोत, भौतिकलगायतमा पनि नियाली रहेको छु । तर विशेषरुपमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरेका कामलाई नियाल्ने गरेको छु । नेपालमा विज्ञानलाई वैज्ञानिकले मात्र अगाडि बढाउने कामको रुपमा बुझिन्छ । यसकारण मैले पहिलेदेखि विज्ञानलाई जनविज्ञान बनाउने भन्ने सोच राख्दै आएको थिएँ । कसरी मन्त्रालयलाई प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा सुझाव दिँदै आएको छु ।

त्यसोभए, सरकारले विज्ञान-प्रविधिमा गरेको कामप्रति पूर्ण सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

पूर्ण रुपमा छैन । जति काम गर्नु पर्दथ्यो विज्ञान मन्त्रालयले काम गर्न सकेन । यद्यपी कतिपय कुरा विज्ञानको विकास अर्थसँग जोडिएको हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट छुट्याइदिएन भने काम अगाडि बढ्दैन । सरकारले विज्ञानमा लगानी वृद्धि गर्न सकेन भने पनि काम छैन । राजनीतिले शैक्षिक संस्था अस्तव्यस्त छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकूलपति नियुक्तीमा ढिलाईले त्यहाँ हुने अनुसन्धान प्रभावित हुने भैइहाल्यो । भनिन्छ, ‘कम्तिमा ७० प्रतिशत अनुसन्धान विश्वविद्यालयले गर्न सकिन्छ । तर हामीकहाँ अनुसन्धान हुन सकेको छैन । हामीकहाँ शैक्षिक कुरा मात्र गरिन्छ ।’ अनुसन्धान गरिदैन । ५०/५० प्रतिशत अध्ययन/अनुसन्धान हुनु पर्दछ । विश्वविद्यालयले पनि अनुसन्धानको संस्कार अंगाल्न सकेको देखिदैन । समस्या यहीँ छ । सरकारले विज्ञान-प्रविधिमैत्री वातावरण बनाउन सकेको छैन ।

तपाईंले माथि भनेको ती कुरा पढेर , देखेर र गरेर जान्ने ज्ञान हुन्, नेपालीलाई त्यस्ता कुरा थाहा छ तर व्यवहारिक रुपमा विदेशी विश्व विद्यालयले जसरी काम अगाडि बढाउन किन नसकेको ?

विश्वविद्यालय, विद्यालय शिक्षा र ‘व्यवसायिक’ शिक्षामा अति राजनीतिकरणले ‘गाँजेमाँजे’ भएको छ । पढ्नेदेखि पढाउनेसम्म राजनीति गर्दाको परिणाम मुलुक दिशाहीन जस्तै छ । त्रिवि वा नास्टको उपकुलपति नियुक्ति गर्न नै ‘छ’ महिना ढिला हुन्छ, अनि कसरी विज्ञानको अनुसन्धान हुन्छ ?  अन्य विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति नै भएको छैन ।

मलाई लाग्छ, विज्ञान प्रविधिको विकास द्रुत रुपमा गर्ने हो भने नास्ट, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क), व्यवहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र (रिकास्ट), नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी)लगायत संस्थाहरुको समन्वय हुन जरुरी छ । ती संस्थाहरुले सँगै काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ । त्योसँगै विश्वविद्यालयका विभाग तथा प्राध्यापकलाई अनुसन्धान गर्ने वातावरण दिनुपर्दछ ।

यसमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका मन्त्रीको भूमिका कस्तो हुनु पर्दछ ?

अवश्य, महत्वपूर्ण हुनुपर्दछ । नीतिगत रुपमा यी संस्थाहरुलाई समन्वय गर्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ । तर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीले मुलुकमा वैज्ञानिक अनुसन्धानको वातावरण बनाउन जुन रुपमा लाग्नु पर्ने थियो,  त्यो हुन सकेको छैन ।

त्यसोभए मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले प्राथमिकतामा राखेर गर्नु पर्ने काम के–के हुन् ?

मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति पारित गर्नुभयो । त्यो सकारात्मक कदम भयो । जव नवप्रवर्तनको महत्वलाई बुझाउन सक्दैनौं तवसम्म हामीले चेतनशिल र सृजनशिल समाज बनाउन सक्दैनौं । नास्टलाई सक्रिय बनाउन लागिपरेको देखिन्छ । तर, बजेट बढाउने भूमिका उहाँले खेल्न सकिराख्नु भएको छैन । विशेषतः बजेटको तीन वटा स्रोत छन् । मन्त्रालयको बजेट, नेपालको उधमी र व्यवसायीबाट ल्याउने बजेट र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट ल्याउन सकिने बजेट छन् । जलवायु परिवर्तनको सवालमा केही रकम आएका छन् । अरु मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गर्न सकिन्छ । अन्य मन्त्रालयले पनि विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा ‘बजेट कोडिङ’ गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नु पर्दछ ।  

स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण र उधोग मन्त्रालयबाट वैज्ञानिक अनुसन्धानमा त्यस कोडअनुसार बजेट सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । पर्याप्त मात्रामा बजेट ल्याउन उपाय खोजिनु पर्दछ, त्यो प्राथमिकताको क्षेत्र हो ।

भनिन्छ, विज्ञानमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका बेरोजगार बढ्दो छ, रोजगारीको लागि सरकारले पहल गर्न किन नसकेको ?

स्वभाविक प्रश्न ! तीन वटा कुरा छन् । विज्ञान तथा प्रविधिमा आधारित उद्यम ‘साइन्स बेस्ड स्टार्टअप’ का लागि सरकारले एउटै नीति बनाइदिनु पर्दछ । त्यसमा ‘स्टार्टअप’का लागि कसले पूँजी दिने सुविधाहरु के-के हुने सम्वोधन हुन जरुरी छ ।

कहिले हामी त्यसलाई ‘नलेज बेस्ड स्टार्टअप’ पनि भन्दछौं । ‘आन्टरपेनरसिप’ ज्ञानमा आधारित उद्यम नेपालमा प्रारम्भिक चरणमा छ । त्यसका लागि सरकारले ठोस नीति ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । त्यही नीति हामीसँग छैन ।

नीतिले मात्र विकास र बेरोजगार समाधान हुन्छ त ?

अन्य कुरा पनि छन् । मुख्य कुरा विज्ञान अध्ययन गरेकाहरु बेरोजगार हुनुको पछाडि केही कारण छन् । विज्ञानको ज्ञान लिन्छन् तर व्यवस्थापकीय र नेतृत्व सम्वन्धी ज्ञान हुँदैन । त्यसैले मैले यसमा आवाज उठाइरहेको छु ।

अब वैज्ञानिक संस्थामा नेतृत्व लिनका लागि नेतृत्व र व्यवस्थापकीय ज्ञान हुन जरुरी पर्दछ । बेरोजगार भएका साथीहरुले धैर्यता लिएर नेतृत्व र व्यवस्थापकीय ज्ञान लिनतर्फ लाग्नु पर्ने देखिन्छ । अनि उद्यमशीलतातर्फ उन्मूख हुनु पर्दछ ।

तर उच्च शिक्षा हासिल गरेकाहरु सबै ‘आन्टरपेनरशीप वा स्टार्टअप’मा आधारित व्यवसायमा लाग्ने सोच अभिवृद्धि गराउने हो भने काम गर्ने चाँही कसले ?

सबैले गर्दैनन् । समूहमा काम गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि इ-सेवा र खल्ती जस्ता संस्था होलान् । त्यसमा तीन वा पाँच जना मानिस मिलेर कम्पनी खोल्न सक्छन् । सय जना मानिसले रोजगारी पाउँछन् । ती भनेका समूहमा गर्ने काम भयो । कसैले ‘बायोटेक्नोलजी’ वा ‘आइटी’मा काम गरिरहेका छन् ।

अर्को कुरा, ‘स्टार्टअप’ नेपालका लागि नयाँ विषय भएको छ । प्रविधिमा आधारित कम्पनी आएका छन् । नीजि क्षेत्रमा ‘वर्ल्ड लिंक’ आएको छ । सिमेन्ट र हाइड्रोपावर छन् । प्रविधिमा आधारित उद्योगमा लगानी अन्यत्रबाट आएका छन्। अन्य क्षेत्र पनि छन् ।

सरकारले काम गर्न सकेको छैन, ‘स्टार्टअप’ले गर्छन् भन्ने आधार के?

हामी जुजु धौं खान्छौं । त्यसलाई आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरि ठूलो स्केलमा लैजान सकिन्छ । त्यसका लागि राज्यले ‘स्टार्टअप’लाई सहयोग गर्न सक्छ ।

सरकारले कृषि पेशा अँगालेकाहरुका लागि सौर्य उर्जामा आधारित प्रविधिको प्रयोग गरेर पानी तान्ने पम्प जडान गरेमा सहुलियत दिने गरेको छ । त्यसैगरी ‘टेक्नोलजी बेस्ड इन्डस्ट्रिज’मा काम गर्‍यो भने सहुलित दिने की नदिने ? नयाँ प्रविधिमा काम गर्न कर छुट दिन सकिन्छ । विदेशबाट ल्याइएको सामग्रीमा भन्सार छुट वा के गर्ने स्पष्ट हुनुपर्दछ । विदेशबाट सानो कुरा ल्याउँदा बाधा हुनु भएन । मुलुकको विकासमा स्टार्टअपको पनि भूमिका छ ।

सरकारलाई झिनामसिना वाधा फुकाउन केले रोकेको छ ?

झिनामसिना वाधा अड्चन फुकाउन मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका निभाउन सक्छ । त्यो तत्कालै गर्न सकिन्छ । तर त्यो हुन सकिराखेको छैन ।

विश्वका अन्य मुलुकमा ‘अनुसन्धान र विकास’को ‘एजेण्डा’ बोकेर वैज्ञानिक अनुसन्धान व्यापक भएको छ, तर राष्ट्रिय वैज्ञानिक संस्था ‘नास्ट’ त्यस्ता एजेण्डा बोक्न चुकेको जस्तो लाग्दैन ?

यसमा नास्ट चुकेको छ । तर सरकारले नास्टलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । किनभने पदीय संरचनाको हिसावले नास्टको उपकुलपतिलाई मन्त्रालयको सचिवभन्दा तल्लो दर्जामा राखिएको छ । राज्यले नास्टलाई सर्वोच्च वैज्ञानिक संस्था भन्छन् तर पदिय हैसियतमा कनिस्ट सचिवको तहमा नास्टको उपकुलपतिलाई राखेको छ । यसले के देखाउँछ भने सरकारले नास्टप्रति हेर्ने दृष्टि बदल्नु पर्दछ । त्यसको सर्वोच्चता कायम राख्न ‘स्टाटस’ बदल्नु पर्दछ ।

सुरुमा राज्य मन्त्रीसरह व्यवस्था थियो होइन् ?  वैज्ञानिक संस्थामा पदले के असर पार्दछ ?

उपकूलपतिलाई स्तरअवनति गर्नु भनेको राज्यले विज्ञान प्रविधिलाई अपहेलित गरेको ठहर्छ । ‘स्वायत्त’ संस्था कसरी संञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा राज्यका नीति निर्माताहरुमा स्पष्ट दृष्टि छैन । यसले अन्योल कायम भएको छ । उहाँहरु नास्टलाई कहिले अधिन हो भन्नु हुन्छ त कहिले ‘स्वायत्त’ संस्था । जति पनि प्रतिष्ठानहरु छन् त्यसलाई स्पष्ट रुपमा सञ्चालन गर्ने धारणा कतै भेटिदैन । नास्ट उदाहरण मात्र हो । अन्य पनि त्यही हालतमा छन् । कूलपति स्वतन्त्र वैज्ञानिक हुनु पर्दछ । वैज्ञानिकहरुलाई निर्वाध रुपमा वैज्ञानिक संस्था चलाउन दिनु पर्दछ । त्यसमा सचिव, मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको दबदबा हुनु हुँदैन ।

वितेका १२ वर्षदेखि नास्टमा २ सय जना अस्थायी कर्मचारी छन् । करीब एक सय जना स्थायी कर्मचारी छन् । नास्ट सेवा आयोग पनि प्रभावकारी छैन । संस्था चलाउने नियम वा कानुन अपर्याप्त छन् । नास्टलाई सरकारले दिने बजेट पर्याप्त छैन । कहिले बजेट बढे जस्तो हुन्छ तर सधै त्यस्तो हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजेट आउँदा बढेको अनुभूत हुन्छ । समस्याको चक्रव्यहूमा नास्ट रहेको देखिन्छ ।  

वैज्ञानिक संस्था सञ्चालनका लागि दुरदृष्ट्री नेतृत्व हुन आवश्यक पर्दछ भनिन्छ, के त्यस्ता नेतृत्व पाए वैज्ञानिक संस्थाले ?

अवश्य पर्दछ । जवसम्म राज्य सञ्चालन गर्न नेतृत्वले ‘एस म्यान’ नियुक्ति गर्छन् तवसम्म संस्था खस्कदो रुपमा रहन्छ । जवकी प्रतिष्ठान भनेको प्रतिभाशाली मानिसहरुको संगम भन्ने बुझिन्छ । त्यस्ता मानिसहरु प्राज्ञ छनोटमा पर्दैनन् । त्यसकारण कसको मानिस, कहाँ नियुक्त हुने भन्ने कारणले हामी अगाडि बढ्न सकिराखेका छैनौं । यो राष्ट्रिय रोग नै भैसक्यो ।

प्रधानमन्त्रीको भाषणमा ‘विज्ञान-प्रविधि’का कुरा आउने गरेको छ, तर व्यवहारिक रुपमा भने काम भएका छैनन्, किन ?

पछिल्ला दश वर्षमा पढे-लेखेका मानिस विदेशीनुले देखाँउँछ, हाम्रो विज्ञान-प्रविधिको ‘विकास र रोजगारको अवस्था’ । हाम्रा कतिपय कुरा भाषणमा मात्र सिमित हुन्छन् । कतिपय कुरा प्रधानमन्त्रीले भाषणमा भन्दिने तर भाषणमा भनेका राम्रा कुरा मर्मअनुसारको काम कसैले नगर्ने पारिपाटी छ । सरकारले ‘डिजिटल’ नेपालको ‘फ्रेमवर्क’ पारित गरेको छ । ‘डिजिटल गभर्नेन्स’को कुरा आएको छ । ‘आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्स’को कुरा छन् । यि कुराले नयाँ प्रविधि आउने वितिक्कै आत्मसात गरेमा विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्न सहज हुन्छ । परम्परागत प्रविधिलाई स्तरोन्नती गर्नु पर्ने कुरा छन् । हाम्रो समाजमा ‘टेक्नोलजी एडप्ट गर्ने कपासिटि’ कम छन् । नयाँ टेक्नोलजी प्रयोगमा राष्ट्रिय नीति आवश्यक भैसकेको छ । व्यवहारिक रुपमा काम हुन सकेको छैन ।

अरुले विकास गरेका प्रविधिको प्रयोग भयो तर त्यसको प्रयोगले उत्पन्न हुने ‘वाइप्रडक्ट’ व्यवस्थापन गर्न सरकार चुकेको जस्तो लाग्दैन ?

नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्न हामीले जान्यौं तर प्रविधि प्रयोग गर्ने संस्कृति जानेनौं । त्यो सिकाउन जरुरी छ । वातावरण प्रदूषणका बारेमा सिकाउन पर्नेछ । यसमा सरकारले अझै काम गर्न आवश्यक छ । योसँगै मानिस र प्रकृतिसँग मेल खाने प्रविधि भित्र्याउनु पर्दछ । त्यो भनेको ‘ग्रीन-प्रविधि’ हो । नयाँ प्रविधि भित्र्याउँदा रेडियसन असर, जैविक विविधता र पानीको स्रोत वा मुहानमा कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा समेत आमनागरिक सचेत हुनुपर्दछ । र, वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनमा सरकारले ध्यान दिनु पर्दछ ।

तपाईं रसियादेखि नेपालसम्म आइपुग्दा विज्ञान-प्रविधिमा अनुसन्धान हुनु पर्दछ भनेको दशकौं भैसक्यो । तर नेपालले विज्ञान-प्रविधिको क्षेत्रमा फड्को मार्न सकेको छैन, त्यसको मुल्यांकन कसरी गर्नुहुन्छ ?

मेरो यात्रा ३० औं वर्षमा चल्दैछ । तर फड्को मारेको छैन भन्न मिल्दैन । नेपालमा विज्ञान-प्रविधि यथास्थितिमा पनि छैन । विज्ञान-प्रविधिको क्षेत्रमा केही काम पनि भएका छन् । व्यापक रुपमा विकास गर्न प्रधानमन्त्रीदेखि सर्वसाधरणसम्म विज्ञान प्रविधिको अनुसन्धान तथा विकासमा प्रतिवद्ध हुनुपर्दछ । मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र जीवन रुपान्तरणका लागि विज्ञान-प्रविधिमा लगानी बढाउनु पर्दछ । राज्य, उधोग र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको लगानी हुनुपर्दछ । यस क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी हामीले भित्र्याएका छैनौं । त्यसकारण ‘साइन्स डज् नट विलंग्स् टू एनी कन्ट्री, इट्स विलंग्स टू ह्यूम्यानिटी’ र ‘साइन्स फर द बेटर ह्यूम्यानिटी’’ भन्ने गरेको छु ।

त्योसँगै, हाम्रो प्रयोगशालालाई जीवन्त र उत्कृष्ट बनाउनु पर्दछ । मानिसलाई जाउँ-जाउँ लाग्ने खालका हुनुपर्दछ । समाजले वैज्ञानिकलाई सम्मान गर्ने संस्कार  र विज्ञान-संस्कृतिको विकास गर्नुपर्दछ । साहित्यकारले पनि विज्ञान-प्रविधिलाई आत्मसात गर्नु पर्दछ, सिवाय बालकृष्ण समले भनेको ‘हाँसी हाँसी मर्दछ ज्ञान, रोइ मर्दछ विज्ञान…।’