–रिभोसाइन्स संवाददाता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले विज्ञान प्रविधि सुशासन तथा विकासका लागि प्रयोग हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा आयोजना गरिएको नवौं राष्ट्रिय विज्ञान दिवस २०७८को अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले भिडियो मार्फत् सन्देश दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवाले दीगो आर्थिक विकासका लक्ष्य हासिल गर्न विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको आत्मसात गरिने बताए ।

नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास वैगारीले विगतमा विकास गरिएका मौलिक ज्ञान र प्रविधि जस्तै जलविज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, पञ्च तत्व विज्ञान, आर्युवेद विज्ञान, ध्यान विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा थप अनुसन्धानमार्फत् स्तरोन्तर गरी ‘ग्लोवलाइजेसन’ गर्न पर्नेमा जोड दिए ।

आधुनिक प्रविधि ‘मेसिन लर्निङ्’, ‘क्वान्टम कम्प्यूटीङ’, ‘क्रिप्टोकरेन्सी’ जस्ता कुराहरु पछिल्ला समयमा आएका छन् । यस्ता प्रविधि उपयोग वा अनुपयोगले गरिबी मुलुक नै बढी जोखिममा परेको देखिन्छ,’ मुख्यसचिव वैरागीले भने, ‘विज्ञान प्रविधिले हाम्रा सामु नै परिवर्तनका कुराहरु गरिरहेका छन् त्यसका लागि बढी प्रस्ट्याइरहन आवश्यक पर्दैन । तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र उकास्नमा विज्ञानको भूमीका अतिनै महत्वपूर्ण छ ।’

आगामी दिनहरुमा विज्ञानलाई प्राथमिकताको क्षेत्रभन्दा तल राख्ने अवस्था आउनु भएन । त्यसका लागि दीर्गकालिन योजना हुन आवश्यक देखिएको छ । तवमात्र विज्ञान दिवस मनाएको सार्थकता पाउने मुख्य सचिव वैरागीले औल्याए ।

कार्यक्रमका विशेष अतिथि पूर्व वातावरण, विज्ञान तथा प्रवधि मन्त्री गणेश साहले २०७८ सालमा नवप्रवर्तन नीति ल्याइएको थियो । त्यस नीतिकै आधारमा रणनीतिक कार्यनीति तयार पारिएको छ, त्यसलाई छिट्टै अगाडि बढाउन मुख्यसचिव वैरागीलाई उनले सुझाए ।

विज्ञान शिक्षा कमजोर भैरहेको छ, त्यसका लागि स्थानीय तहसँग समन्वयन गरि हरेक विद्यालयमा विज्ञान प्रर्दशनीको आयोजना गर्न पर्ने कुरा उठेका छन् । त्यस्तै, विज्ञान कुटनीतिको विषयमा कार्यक्रमा छुट्टै चर्चा पाएको छ । विज्ञान कुटनीतिको क्षेत्रमा मन्त्रालयले कम्तिमा तीनजनालाई छात्रवृद्धिको व्यवस्था गरिनु पर्ने कुरा उठेका छन् ।

‘पर्यटन प्रवर्द्धनमा विज्ञान कुटनीतिले भूमिका खेल्न सक्छ,’ पूर्व मन्त्री साहले भने, ‘ विज्ञान कुटनीतिक पहलमार्फत् वर्षमा एक जना नोवल लरेट्लाई नेपाल ल्याउने काम मन्त्रालयले गर्न सके नेपालले विश्वमान चित्रमा थप चिनारी बटुल्ले पूर्वमन्त्री साहले उल्लेख गरें ।

मन्त्रालयका शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले कोभिडका कारण शिक्षा मन्त्रालय पनि प्रताडित भएको अवस्था छ, तैपनि प्रयाप्त बजेट अभावको बीच विज्ञान दिवस मनाइरहेको बताए । ‘नेपालको संविधानले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन् नीति आत्मसात गरेअनुसार मन्त्रालयले विज्ञान प्रविधिलाई बढवा दिएको छ,’ सचिव थपलियाले भने, ‘चेतनको उच्चतम विकासका लागि विज्ञान शिक्षा अपरिहार्य भएको छ ।’

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञान प्रतिष्ठानका उपकूलपति डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठले नेपाल परम्परागत प्रविधिको धनी भएपनि त्यसको आधुनिकीकरण गर्न नसकेको औल्याए । त्यसका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाएर काम पर्ने उपकुलपति श्रेष्ठले सुझाए । नास्टका उपकुलपति श्रेष्ठले भने, ‘नेपाल जलवायु तथा भूकम्पीय जोखिमका क्षेत्रमा पर्ने मुलुक भएकाले विज्ञान कुटनीतिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।’

काठमाडौ विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्राडा सुरेशराज शर्माले नेपालमा सन् १९६० देखि १९८०को दशकमा विश्व परिवेशअनुसार नेपालमा खाद्य अनुसन्धान प्रयोगशाला, कृषि अनुसन्धान परिषद्, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सेडा र सीटीभीटीजस्ता संस्था सरकारले स्थापना गरिएको उल्लेख गरें । तथापी मुलुकमा विज्ञान प्रवधिको क्षेत्रमा समयअनुसार अगाडि नबढेको पाइयो, प्राध्यापक शर्माले भने ।

नेपाल अझै पनि ७० प्रतिशत कृषिमा निर्भर छन् । त्यसका लागि कृषि आधुनिकरण गर्न सकेका छैनन् । विज्ञान तथा प्रविधिले प्रर्यटन पवर्द्धनमा भूमिका खेल्ने हुन्छ । त्यसले कोभिडले थला परेको पर्यटनलाई थप टेवा पुग्ने पूर्व उपकुलपति शर्माले उल्लेख गरें । मन्तव्यकैक्रममा शर्माले प्रविधिको ज्ञान तल्लो तहसम्म पुर्‍याउनका लागि शीप विकासमा ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिए ।

नेपालमा विदेशी सहायतामा परनिर्मरता बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यसकालागि विज्ञान प्रविधिको उन्नत विकास गरि आत्मनिर्भरतर्फ मुलुकलाई अगाडि लैजान केन्द्रित हुन पर्नेमा प्राध्यापक शर्माले औल्याएका छन् ।

कार्यक्रमका सभापति विज्ञान सचिव सुरेश आचार्यले ‘विज्ञानमा कम्तिमा ०.३ प्रतिशत लगानी गरिएको छ, त्यसलाई बढाउन पर्ने देखिन्छ ।’ अन्य मुलुकको दाजोमा यो निकै कम हो, उनले भने ।

विज्ञान सचिव आचार्यले विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा छुट्टै छाता ऐन आवश्यक देखिएको औल्याए । ‘नयाँ ऐनमा टेकेर विज्ञान मन्त्रालयको संगठन बनाउन पर्ने छ,‘ सचिवले आचार्यले भने, ‘मन्त्रालयका छुट्टै विभाग तथा निमन गर्ने निकाय नहुँदा पछाडी परेको छ ।’