रिभोसाइन्स

काठमाण्डौ । जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवर्द्धन केन्द्र (सिफेड), प्रकृति संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघ (आयुसियन) र डब्लूसिइएलको संयुक्त आयोजना गरिएको गोष्ठीमा नेपालमा व्यवसायिक एवं रसायनजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य मुद्दाहरु सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

सिफेडका कार्यकारी निर्देशक तथा वातावरण वैज्ञानिक रामचरित्र साहले उधोगभित्रको ध्वनीको अवस्था, बालबालिका बौद्धिक तथा शारीरिक क्षमतामा र्‍हास गर्ने थ्यालेट्स र बीपीए जस्ता रसायनको अवस्थिति सम्वन्धी अनुसन्धान गरेका थिए ।

अध्ययनमा काठमाण्डौं उपत्यकाका बालाजु, पाटन र भक्तपुर औधोगिक क्षेत्रमा रहेका वेल्डिङ कारखाना उधोग, कपडा उधोग र अल्मुनियमको भाडा बनाउने उधोगलाई समावेश गरिएको थियो। जस मध्ये १२ वटा उधोगहरुमा ध्वनीको स्तर मापन गरिएको थियो । उधोगहरुमा कार्यरत ६० जना श्रमिकहरुसँग सर्वेक्षण गरिएको सिफेडको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जसअनुसार ध्वनीको अनुमति योग्य सम्पर्क सीमा (पीइएल) ९० डेसिबलको आधारमा केबल ५८% (१२ मध्ये ७) उधोगहरुले पालना गरिएको छ । त्यस्तै,  सुन्ने क्षमताको सरक्षंणका लागि बाध्यात्मक प्रावधान (एमएचपी) ८५ डेसिबल ५०% (१२ मध्ये ६) उधोगहरुले पालना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सिफेडले ५० प्रतिशत उधोगहरुमा ध्वनीको अनुमति योग्य सम्पर्क सीमा (पीइएल) भन्दा बढी ध्वनि प्रदूषण हुने गरेको पाइएकाले तत्काल सुन्न योग्य बनाउन पर्नेमा जोड दिएको छ । ‘अध्ययनमा समावेश कामदारहरुलाई सरकारले तोकेको ध्वनीको अनुमति योग्य सम्पर्क सीमा बारे जानकारीसमेत नभएको पाइएको छ,’ सिफेडका कार्यकारी निर्देशक रामचारित्र साहले भने ।

त्यसैगरी नेपालमा पाइने ५३ इरेजर नमूनाहरुमा थ्यालेट्स  र ३१ थर्मल पेपरको नमुनाहरुमा बीपीए जस्ता हर्मोन उत्पादन गर्ने ग्रन्थिमा असर पूर्याउने रसायनहरूको अध्ययन गरिएको सिफेडले जनाएको छ । जसमध्य ३८ प्रतिशत इरेजर (५३ मध्ये २०) मा थ्यालेट्स र ९४ प्रतिशत थर्मल पेपर (३१ मध्ये २९ मा) वीपीए पाइएको छ । जुन बालबालिका स्वास्थ्यका लागि विषाक्त र हर्मोन उत्पादन गर्ने ग्रन्थिमा असर पूर्याउने रसायनहरु हुन।

नेपालबाट समावेश ९ (कुल नमूनाको १९% र पत्ता लागेको मध्ये ४५%)वटाइरेजरमा थ्यालेट्सहरुको योगफल थ्यालेट्सहरू सम्बन्धित कोरियाली सुरक्षा सीमा ०.१% भन्दा बढी पाइएकोसिफेडका कार्यकारी निर्देशक रामचारित्र साहले उल्लेख गरें । उनले भने, ‘अधिक्तम मात्रा २५.६२% सम्म पाइयो । जुन कोरियाली सुरक्षा सीमा भन्दा २५६ गुणाले बढी छ।’

अध्ययनमा समावेश गरेका थर्मल पेपर रसिदका नमूनाहरु मध्ये ९४%(३१ मध्ये २९ मा) नमूनाहरुमा बीपीए, इयु नियामक मापदण्ड (<०.०२%) भन्दा अधिकतम २.४४% पाइएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । जुन इयु मापदण्ड भन्दा १२२ गुणा छ। नेपालमा कफिशप, बैंक(एटीएम र कुपन), सरकारी कार्यालय(बैंक र विदुत प्रधिकरण कुपन) बाट लिइएको थर्मल पेपरका नमूनाहरुमा अत्याधिक बीपीए पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

श्रम तथा रोजगार कार्यलयका प्रमुख सुजन जोजिजुले कार्यस्थलमा ध्वनीको अनुमतियोग्य सम्पर्क सीमा सम्बन्धी मापदण्डको वैधानिक आधार र कार्यान्वयनको अवस्था बारे मौखिक प्रस्तुति दिएका थिए । उनले नेपाल सरकारबाट मापदण्डमा तोकिए अनुसारको विधि र उपकरणको प्रयोग गरि मापदण्ड तोकेको ६ वर्ष बितिसम्दासमेत अनुगमन गर्न नसकिएको उल्लेख गरें ।

दुवै कार्यपत्र माथि श्रम, रोजगार तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशक कृष्ण प्रसाद ज्ञवाली र डा. तारा सापकोटाले टिप्पणी गरेका थिए ।

विश्व वातावरण दिवस २०२३ को अवसरमा आयोजित सो कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेले रसायनजन्य पदार्थले स्वास्थ्यमा पार्ने असरबारे थप सहजकता अपनाउन पर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा सरोकारबालाहरुले मन्तब्यक्रममा व्यवसायएवं रसायनजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धि सवालमा उपभोक्ताहरुको हितमा राज्यका सबै तहका सरकार तथा ब्यावसायी जिम्मेबार हुन पर्ने आवश्यक्ता ओल्याएका थिए ।

उद्घाटनसत्रका सभापति नेपाल घरेलु तथा साना उधोग महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष मोहन कटुवालले व्यवसायजन्य एवं रसायनजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धि मुद्दाहरु बहु-पक्षीय भएकोले सरोकारबालाबीचको क्षलफलबाट थप योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यशाला गोष्ठीमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सह-सचिव विश्वबाबु पुडासैनी, उधोग वाणिज्य तथा आपुर्ती विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र कुमार ठाकुर, आइयुसिएनका उपाध्यक्ष डा.गोकुल प्रसाद बुर्लाकोटी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका केमिस्ट भद्रिका भट्टराई, काठमाण्डौ मेडिकल कलेजका प्रा. डा. सुनिल कुमार जोशी, ट्रेड यूनियन महांसघका प्रतिनीधि, चिकित्सक, उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ताहरुले सुझाव दिएका थिए ।

त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतका न्यायधिश डा. आन्नद मोहन भट्टराईले कार्यक्रमको निस्कर्ष निकाल्दै कार्यक्रम समापन गरेका थिए ।

नेपालमा व्यवसायिक एवं रसायनजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य मुद्दाहरु सुधारका लागि मागहरु यस प्रकार छ ।

• संस्थागत र कानूनी संरचनाहरु सक्षम पार्ने राष्ट्रिय रासायनिक सुरक्षा नीति तत्काल बनाई लागु गर्नुपर्ने ।
• National Blood Lead Level (BLL) परिक्षण नीति र आवश्यक पूर्वाधार (प्रयोगशाला र मानव श्रोत) को विकास गर्नु पर्ने।
•  बालबालिकाको खेलौनाहरूको बाध्यकारी मापदण्डको तर्जुमा र जिम्मेबार नियामक निकायको स्थापना गर्ने।
•  सौन्दर्य प्रसाधनको अनिवार्य बाध्यकारी मापदण्डको तर्जुमा र जिम्मेबार नियामक निकायको स्थापना गर्ने।
• विद्यालय स्टेशनरीको बाध्यकारी मापदण्डको तर्जुमा र जिम्मेबार नियामक निकायको स्थापना गर्न।
•  राष्ट्रको भविष्य बालबालिकाको स्वास्थ्य, सुरक्षा र अधिकारहरु कर्पोरेट स्वार्थ भन्दा माथि प्राथमिकतामा राखी अवस्यक पहल गर्नु पर्दछ।
• नेपाल सरकारले बन्दै गरेको संयुक्त राष्ट्र संघीय प्लास्टिक महासंन्धिमा उच्च पर्वतीय प्लास्टिक प्रदूषणको मुद्दा महासन्धिमा समावेश गर्न गराउन आफ्नो आवाज दृढताका साथ उठाउन पर्ने।
• वातावरणीयन्याय, व्यबसायजन्य र रासायनिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्यका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्दै सक्रिय र प्रगतिशील न्याय प्रणालीको विकास गर्न पर्ने।