काठमाडौँ, भदौ । अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस २०२५ को अवसरमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र तथा युनेस्को काठमाडौैंको संयुक्त आयोजना गरेको राष्ट्रिय अनौपचारिक शिक्षा सम्मेलन शुक्रवार सम्पन्न भएको छ ।
सो कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रधुजी पन्तले परम्परागत ज्ञान, सीप र कलालाई जीवनसँग जोड्ने अनौपचारिक शिक्षालाई सरकारले राष्ट्रिय योग्यताको प्रारूप अनुसार प्राथमिकता दिने बताए ।
मन्त्री पन्तले भने, ‘हामीसित पुर्ख्यौली ज्ञान अथाह छ, शिक्षा र सीपलाई जीवनसँग कसरी जोड्ने भन्ने अहिलेको मूल चुनौती भएको छ । परम्परागत ज्ञान, सीप र कला आधुनिकताको चपेटामा परी हराउँदैछन्।’
शिक्षा मन्त्रालयद्वारा अनौपचारिक शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप तयार भइसकेको छ, जसमा अनौपचारिक शिक्षाका तह १–४ सम्मलाई सम्बोधन गरिएको छ भने अहिले तह ५ को तयारी पनि भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य गीताकुमारी पौडेलले कसैलाई पछाडि नपारी गुणस्तरीय समावेशी शिक्षा दिन अनौपचारिक शिक्षाको माध्यम महत्त्वपूर्ण हुने विचार व्यक्त गरिन् । उनले १६औँ योजनाको दीर्घकालीन सोच र लक्ष्य पूरा गर्न अनौपचारिक शिक्षालाई सफल बनाउनुपर्ने बताइन् ।
आजीवन सिकाइका अभियन्ता तथा शिक्षाविद् विमलकुमार फुँयालले ‘नेपालमा आजीवन सिकाइ प्रवर्द्धनका लागि अनौपचारिक शिक्षाको सुदृढीकरण’ विषयक प्रस्तुति गरेका थिए । उनले अनौपचारिक शिक्षाका नाममा औपचारिक जस्तै पद्धति अपनाइयो भने त्यसले फेल खाने बताए ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक कृष्ण काप्रीले साक्षरतासँगै आजीवन शिक्षालाई पनि आफूहरूले जोडिरहेको जानकारी दिए ।
नेपालका लागि युनेस्कोका प्रतिनिधि याको दु तोईले नेपालले विगतका वर्षहरूमा शैक्षिक अवसरहरू विस्तार र साक्षरता दर सुधार गर्ने सन्दर्भमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको बताए ।
तर महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, आदिवासी र गरिबीको रेखामुनी रहेका सीमान्तकृत समूहहरूले समान रूपमा लाभ उठाउन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको टोइटले औंल्याए ।
युनेस्को काठमाडौंका शिक्षा प्रमुख ध्रुव राज रेग्मीले आजीवन सिकाइ र अनौपचारिक शिक्षाका निम्ति सरकारसँग सहकार्य गर्दै युनेस्कोले सघाउने स्पष्ट पारे ।
अनौपचारिक शिक्षा सम्मेलनमा विभिन्न विषयमा समूहगत छलफल गरिएको थियो जसमा ‘डिजिटल साक्षरताको नीति र अभ्यास’ र ‘डिजिटल युगमा युवा तथा प्रौढको सिकाइ’ शीर्षक थिए।
‘डिजिटल साक्षरताको नीति र अभ्यास’ छलफलमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक महेन्द्र पराजुली, प्रा.डा. सुशन आचार्य, सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख फणिन्द्रप्रसाद शर्मा र युनिसेफकी पूर्णिमा गुरुङले विचार व्यक्त गरेका थिए ।
Leave a Reply