ऊर्जा रूपान्तरणमा डिजिटलाइजेशन र एआईले ल्याउँदै क्रान्तिकारी परिवर्तन: आइरेना प्रतिवेदन

नयाँ आइरेना प्रतिवेदनले ‘जी सेभेन’ नीति निर्माताहरूलाई डिजिटलाइजेशनमार्फत लागत घटाउने, विश्वसनीयता बढाउने र विश्वव्यापी ऊर्जा प्रणाली सुदृढ गर्ने उपायहरू देखाएको छ।

अबुधाबी, युएइ / टोरन्टो, क्यानाडा — ऊर्जा रूपान्तरणमा डिजिटलाइजेशन र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित प्रविधिहरूले क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याइरहेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा एजेन्सी (आइरेना) द्वारा प्रकाशित नयाँ प्रतिवेदन अनुसार, यी प्रविधिहरूले अन्तिम प्रयोगकर्ताका लागि विद्युत् लागत घटाउने, ऊर्जा सुरक्षामा वृद्धि गर्ने, व्यवसायिक कार्यसम्पादन सुधार गर्ने, र सस्तो नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा समाहित गर्न सहयोग पुर्‍याउने देखिएको छ।

डिजिटलाइजेसन एण्ड एआइ फर पावर सिस्टमस् ट्रान्सफरमेसन: प्रस्पेक्टिभस् फर द जि सेभन नामक प्रतिवेदन ‘जी सेभेन’ ऊर्जा तथा वातावरण मन्त्रीहरूको बैठकको अवसरमा क्यानाडाली G7 अध्यक्षताको अनुरोधमा आज टोरन्टो क्यानाडामा सार्वजनिक गरिएको हो।

प्रतिवेदनले ‘जी सेभेन’ राष्ट्रहरूलाई पाँच प्रमुख मूल्य समूहहरूले अनुगमन, पूर्वानुमान, सञ्चालन सुधार, अन्तिम प्रयोग स्वचालन, र पारदर्शिता जस्ता मार्गदर्शन गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यसले विकासशील तथा उदाउँदो अर्थतन्त्रहरूसँगको सहकार्यलाई सुदृढ गर्दै, त्यहाँको ऊर्जा पहुँच र सामाजिक-आर्थिक विकासका लागि डिजिटल प्रविधिहरूले खोल्न सक्ने सम्भावनाहरूलाई उजागर गरेको छ।

प्रतिवेदनले ‘जी सेभेन’ नीति निर्माताहरूलाई निम्न सिफारिसहरू गरेको छ:

  • ऊर्जा प्रणालीको लाभ-केन्द्रित मूल्याङ्कन गरी नीति तथा लगानी निर्णयहरूलाई मार्गदर्शन गर्नु।
  • क्षेत्रीय नेटवर्क तथा साइबर सुरक्षा केन्द्रित डेटा प्रणाली र अन्तरक्रियाशीलता सुदृढ गर्नु।
  • ऊर्जा रूपान्तरणका लागि आवश्यक डिजिटल सीपको अभाव हटाउन विभिन्न क्षेत्रहरूमा सीप विकास गर्नु।
  • विशेष गरी विकासशील देशहरूमा लगानी परिचालन गर्न ऊर्जा योजना सुदृढ गर्नु।
  • ऊर्जा, डिजिटल तथा सार्वजनिक क्षेत्रबीच सहकार्य बढाएर प्रणाली रूपान्तरणलाई तीव्रता दिनु।

क्यानाडाका ऊर्जा तथा प्राकृतिक स्रोत मन्त्री टिम होड्सन ले प्रतिवेदनको स्वागत गर्दै भने, “डिजिटलाइजेशन र एआईजस्ता नयाँ प्रविधिहरूले विश्व ऊर्जा प्रणालीलाई पुनः परिभाषित गरिरहेका छन्। क्यानाडाको ऊर्जा क्षेत्रलाई डिजिटल समाधानमार्फत सशक्त बनाउनु हाम्रो प्राथमिकता हो।”

आइरेनाका महानिर्देशक फ्रान्सेस्को ला क्यामेराले भने, “प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार, सन् २०२५ मा विश्वले फेरि नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनको कीर्तिमान तोड्नेछ। सन् २०५० सम्ममा विद्युत् विश्व ऊर्जा खपतको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगट्नेछ, जसका लागि विश्वसनीयता, पहुँचयोग्यता र सुरक्षा डिजिटल रूपान्तरणको मेरुदण्ड बन्नुपर्छ।”

उनले थपे, ” ‘जी सेभेन’ राष्ट्रहरूले लागत घटाउने, कार्यक्षमता बढाउने र प्रणालीको लचिलोपन निर्माण गर्ने डिजिटल समाधानहरूलाई विस्तार गरेर नेतृत्व गर्न सक्छन्। आइरेना विश्वभरका सदस्य राष्ट्रहरूलाई डिजिटल नवप्रवर्तनमार्फत सस्तो, सुरक्षित र भरपर्दो ऊर्जा प्रणाली निर्माणमा सहयोग गर्न तयार छ।”

प्रतिवेदनले समग्र रूपमा वित्तीय प्रोत्साहन, नियामक संरचना र जनशक्ति विकासलाई समन्वय गर्दै डिजिटलाइजेशनलाई प्रवर्द्धन गर्न आह्वान गरिएको छ। देशहरूले आफ्नो ऊर्जा प्रणालीलाई आधुनिक बनाउँदै जाँदा, डिजिटल समाधानहरूलाई प्रारम्भिक डिजाइनमै समावेश गर्नुपर्ने र भौतिक पूर्वाधार तथा दीर्घकालीन योजना सँगसँगै विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

आइरेनाको पूर्वानुमान अनुसार सन् २०५० सम्ममा विद्युत् अन्तिम ऊर्जा खपतको ५२% हिस्सा ओगट्नेछ। बढ्दो माग र उत्पादनको विविधता, साथै वितरण प्रणालीको विस्तारले ऊर्जा प्रणालीमा डिजिटल रूपान्तरण अपरिहार्य बनाउनेछ, जसले नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतबाट प्राप्त लागत घटाउने लाभलाई कायम राख्न सहयोग पुर्‍याउने उल्लेख छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe to our newsletter!

अन्तर्वार्ता

‘समाज उत्थान र मर्यादित बनाउन शिक्षाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ’

‘शिक्षण सामाजिक उत्तरदायित्व बोकेको मर्यादित पेसा हो’

सम्बन्धित सामाग्री

डब्ल्यूएचओ चेतावनी: क्षयरोग अझै विश्वकै घातक रोग, वित्तीय अभावले प्रगति जोखिममा

ज्योति विकास बैंकद्वारा सुदूरपश्चिमका दुर्गम स्वास्थ्यचौकीमा बेबी वार्मर हस्तान्तरण

महासंघले व्यवसायी र अर्थतन्त्रको समस्या समाधानमा ‘ट्रबलसुटर’को काम गरिरहेको छ, अध्यक्ष ढकाल

अनिल अधिकारीको ‘कस्ले भनेको’ सार्वजनिक: सानिसा–आशिर्वादको प्रस्तुति

ग्लोबल आइएमई बैंकको १९औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न

रुससँग विज्ञान कूटनीति मार्फत सहकार्य गर्न सरकार चुकेको छ: विज्ञ

निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण अस्वीकार्य, पुनर्निर्माणका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न महासंघको आग्रह

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयबीच सम्झौता

×