ललितपुर । ‘विश्व भोकमरी सूचाङ्क २०२४’ को प्रतिवेदन नेपालमा सार्वजनिकीकरण तथा भोकमरीबाट बच्ने उपायमा छलफल गरेका छन्। वेल्ट हङ्गर हिल्फे नेपाल र जैविक विविधता, अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थानीय पहल (ली-बर्ड)को संयुक्त आयोजनामा सो प्रतिवेदन शुक्रवार सार्वजनिक गरेको हो ।
वेल्ट हङ्गर हिल्फे (डब्लूएचएच), कन्सन वल्डवाईड र इन्स्टिच्युट फर ल अफ् पिस एण्ड आम्ड कन्फिल्क्टले विश्व क्षेत्रीय र राष्ट्रिय स्तरमा भोक तथा कुपोषण स्थिति मापन तथा मूल्याङ्कन वार्षिक रूपमा ग्लोबल हङ्गर इन्डेक्स (जिएचआइ) प्रतिवेदन जारी गर्दे आएको आयोजकले जनाएको छ ।
सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालयका मन्त्री रामनाथ अधिकारीले भने, ‘दिगो विकास, पर्यावरण तथा मानवीय असर गर्ने हानिकारक रसायनको प्रयोग कम गर्न मन्त्रालय लागि परेको छ।’
खाद्य सुरक्षा कायम तथा बालबालिका कुपोषण कम गर्न नेपालले वानस्पतिक जैविक मलको प्रयोगमा कृषकहरूलाई जोड दिइएको छ, उनले भने । “कृषिमा महिला तथा सिमाङ्कित समुदायको पहुँचका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ। अहिलेको भोकमरीमा सुधार भएको नतिजालाई आधार मान्न सकिन्छ।”
भोकमरीमा सुधार, मध्यम खालको भोकमरी
विश्वव्यापी भोकमरी सूचाङ्क २०२४ (जिएचआइ २०२४) अनुसार नेपालको प्राप्ताङ्क १४.७ रहेको छ । अहिलेको प्राप्ताङ्क पूर्णाङ्क १०० लाई आधार मानेर मूल्याङ्कन गर्दा, नेपाल मध्यम खालको भोकमरीको श्रेणीमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सन् २००० मा नेपालको प्राप्ताङ्क ३७.१ थियो । सन् २००८ मा २९.२, सन् २०१६ मा २१.२ थियो । ती वर्षहरूको तुलनामा उल्लेखनीय सुधार भएको विज्ञहरूको भनाई छ।
अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार भोकमरी प्राप्ताङ्क विशेष गरी कुपोषण, पुड्कोपना, ख्याउटेपना र पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाको मृत्यु दर जस्ता चार सूचकलाई आधार बनाएर मापन गरिएको उल्लेख छ ।
सो प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा कुपोषण ५.७ प्रतिशत, पुड्कोपना २४.८ प्रतिशत, ख्याउटेपना ७ प्रतिशत र बालबालिकाको मृत्यु दर (पाँच वर्ष मुनिका) २.७ प्रतिशत रहेका छन्। सन् २०००, २००८, २०१६ मा पुड्कोपना क्रमशः ६०, ५० र ४० प्रतिशत हाराहारीमा थियो । पछिल्ला वर्षमा सुधार देखिए पनि सन् २०२४ मा २४.७ प्रतिशत देखिनुले यसले भोकमरीको सूचाङ्क वृद्धिमा मद्दत गरेको विज्ञहरूको भनाइ रहेको छ।
गुणस्तरहीन खानपान, बाल कुपोषण, आर्थिक चुनौती तथा प्राकृतिक विपत्तिका कारणले नेपालमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा पूर्ण सफलता हासिल गर्न सकेका छैनन् । वेल्ट हङ्गर हिल्फे (डब्लूएचएच) नेपालका निर्देशक साकेव नावीले भने, ‘प्रत्येक चार मध्य एक बालबालिकामा कुपोषण (पुड्कोपना)बाट प्रभावित छन् ।’ जलवायु परिवर्तनले खाद्य सुरक्षामा जोखिम बढाएको हुँदा नेपालले जलवायु सहनशीलता र शून्य भोकमरी थप काम गर्नु पर्नेमा उनले जोड दिए ।
शून्य भोकमरी लक्ष्य निर्धारण
विश्वका केही राष्ट्र नाइजेरिया र घानामा पहिलेको तुलनामा भोकमरीको सूचाङ्क बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । सो क्षेत्रमा लैङ्गिक असमानता, पर्यावरणीय जोखिम क्षेत्रमा जोखिम बढेको पाइएको छ । त्यसकारण, लैङ्गिक समानता र न्याय भए मात्र शून्य भोकमरीको लक्ष्य निर्धारणमा सहयोग पुग्ने विज्ञहरूले जोड दिएका छन्।
पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डा. विमला राई पौड्यालले भनिन्, ‘शून्य भोकमरी तथा खाद्य सुरक्षा कायम गर्नका लागि महिलालाई नेतृत्वदायी भूमिका दिनु पर्दछ ।’
कृषि उत्पादनमा महिला सहभागिता हुने गरेको तर उनीहरुको सिप दक्षता र नेतृत्वदायी भूमिकामा कमी भइरहेको छ, त्यसकारण सरकारले थप काम गर्न पर्नेछ, पूर्वमन्त्री राईले भनिन् । जलवायु परिवर्तनले पानीको स्रोत कम हुँदै गएको कारण कृषि उत्पादन कम तथा महँगो भएको उनले बताइन् ।
पर्यावरणीय कृषि मार्गचित्रको अवधारणा
कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठले पर्यावरणीय कृषि मार्गचित्रको अवधारणामा मौखिक प्रस्तुति दिए । उनले भने, ‘यसले साना र सीमान्तकृत किसानहरूका लागि दिगो, समावेशी र खाद्य प्रणाली उत्थानशीलता निर्माण गरेर जीविकोपार्जनमा सुधार गर्ने लक्ष्य निर्धारण गर्नेछ।’
जर्मन दूतावासका मिसन उपप्रमुख बेन्जामिन सेइडेलले जलवायु परिवर्तनका कारणले विश्वव्यापी भोकमरी चुनौतीको सामना अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यबाट गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले बालबालिकामा कुपोषण कम गर्न महिला कृषि-उद्यमशीलताको भूमिकामा जोड दिए।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका मेयर मोहन माया ढकालले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा जोखिम क्षेत्र कर्णाली रहेको बताइन् । उनले जलवायु उत्थानशील कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकारबिच समन्वयको तत्काल आवश्यकतामा जोड दिइन् ।
कृषि अनुसन्धान परिषद् नार्कका कार्यकारी निर्देशक डा. दोजराज खनालले यान्त्रीकरणभन्दा दिगोपनमा केन्द्रित हुँदै युवाहरूलाई कृषिमा फर्कन प्रोत्साहित गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताए ।
सुर्खेतकी किसान गौरी दाहालले हरित कर्णाली परियोजना अन्तर्गत जैविक खेती गर्न ली-बर्डले ज्ञान, सिप र प्रविधि सिक्ने र प्रयोगले लाभान्वित भएको आफ्नो अनुभव सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘ हाम्रो समूहले स्थानीय रूपमा रैथाने बीउ संरक्षण गरेको छ।’
भोकमरीबाट बच्ने उपायमा छलफल
विश्व खाद्य मञ्चकी प्रज्ञा देवकोटाले डिजिटल र आर्थिक खाडललाई कम गर्न प्रविधि पहुँच र सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन्।
मुना बजारकी प्रमुख प्रबन्धक सीता पाण्डेले पोषण सुधार, महिला सशक्तीकरण र जैविक विविधता अभिवृद्धि गर्न तथा कृषि नीति र निर्णय प्रक्रियालाई मार्गदर्शनका लागि तथ्याङ्कको प्रयोग गर्न जोड दिइन ।
कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिबहादुर केसीले खाद्य उत्पादन र उपभोगलाई स्थानीयकरण गर्न निरन्तर प्रयासहरूको बारेमा छलफल गरे। कृषि बीमा र उच्च-मूल्यका बालीहरूको प्रवर्द्धनमा काम गरिएको उनले अनुभव सुनाए।
डब्लूएचएच नेपालको प्राविधिक विज्ञ शर्मिला पुनले खाद्य प्रणालीमा संरचनागत असमानताहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै भनिन्, ‘पहिचान, पुनर्वितरण र प्रतिनिधित्वले जलवायु र खाद्य न्यायप्रति हाम्रो दृष्टिकोणलाई निर्देशित गर्नुपर्छ।’
प्यानलको समापन गर्दै डा. किरण रुपाखेतीले भने, ‘युवाहरूलाई कृषिमा टिकाइराख्न अन्तर-मन्त्रालय सहकार्य, विचारशील भू-उपयोगको योजना र रणनीति बनाउनु पर्दछ।’
जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न कृषिमा विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेको उल्लेख गर्दै ली-बर्डका अध्यक्ष डा. प्रताप कुमार श्रेष्ठले कार्यक्रमको समापन गरेँ।
Leave a Reply