विदेशी विनिमय संचिती एवम् शोधनान्तर बचतको हिसाबले अहिले नेपालको ‘बाह्य क्षेत्र’ मजबूत हालतमा छ । अहिले मुद्रास्फिती पनि न्यून छ । जेठसम्म २ दशमलब ७ प्रतिशत मुद्रास्फिती छ । रेमिट्यान्स पनि बढिरहेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थामा लगानी योग्य रकम साढे ६ खर्ब भन्दा बढी छ । ब्याजदर पनि एकल विन्दूमा आएको छ ।
तर पनि ‘समष्टिगत माग’ बढ्न नसक्दा उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिइरहेका छैनन् र लगानी समेत गर्न सकिरहेका छैनन् । विद्यमान अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको नै यही हो ।
उद्योगहरुको उत्पादन बढ्न सकेको छैन् । उद्योगहरुमा नियमित विद्युत आपूर्ती नभएको कारणले उत्पादन लागत समेत बढ्न गईरहेको छ । एकातिर बैंकमा लगानीयोग्य रकम बढ्दै गएको छ, अर्कोतर्फ विगतमा नियामक निकायले लिएको नीतिका कारण लगानीकर्ता लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् ।
अर्थतन्त्र ‘नीति–प्रेरित मन्दी’मा छ । यसले आम उपभोक्ताको वित्तीय हालत र मनोबललाई क्षति पुर्याएको छ । फलस्वरुप उपभोगमा गिरावट देखिएको छ । तर, नियामकले त्यो वास्तविक अवस्थालाई ध्यान नदिँदा आज त्यसको असर सिङ्गै अर्थतन्त्रले भोगेको छ ।
समग्र अर्थतन्त्रलाई निरन्तर चलायमान बनाइराख्न सरकारले गर्ने पूँजीगत खर्चको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर पूँजीगत खर्चको अवस्था विगतदेखि नै चिन्ताजनक रहदै आएको छ ।
यल्पि, हामीले हिम्मत हारेका छैनौँ । यी चुनौतीहरु पार गर्न सरकारले प्रभावकारी उपायहरुको अवलम्बन गर्छ र लगानी विस्तारको वातावरण बनाउदैछ भन्ने विश्वासमा अहिले पनि निजी क्षेत्र रहेको छ ।
आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार्न, लगानी अभिबृद्धि एवं सार्वजनिक सेवामा सुशासन प्रवाह गर्न कानुनमा गरिएको सुधार सही बाटोमा चालिएका कदम हुन् । आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा प्रस्तुत भएका विषयले निजी क्षेत्रलाई आशावान पनि बनाएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघले पूराना एवं अर्थतन्त्र विकासमा बाधक देखिएका कानुनहरुमा सुधार गर्न विस्तृत अध्ययन गरेर सुझावहरु दिइसकेका छौँ । खासगरी खारेज नै गरिनुपर्ने कानुनहरु, सुधार गरिनुपर्ने कानुनका दफाहरु र नयाँ ल्याउनुपर्ने कानुनका सूचीहरु समेतको पुस्तिका नै नेपाल सरकारलाई बुझाएका थियौं ।
सोही सुझावलाई समेत आधार बनाएर सरकारले कानुनहरुमा सुधार पनि थालिसकेको छ ।
सुधारका प्रयास
नेपालले २०७७ सालमा ‘मेक इन नेपाल’ स्वदेशी अभियान प्रारम्भ गरेको थियो । यस अभियानले लिएको उद्देश्य प्राप्तिका लागि परिसंघबाट निरन्तर नीतिगत सुधारका लागि पहल गर्दै आईरहेका छौं ।
आयात प्रतिस्थापन गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित संचालन भइरहेको स्वदेशी अभियानले राखेको लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सम्बन्धि निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ ।
आगामी सालको बजेटले केही क्षेत्रमा ऐतिहासिक पहल गरेको छ । देश बाहिर लगानी गर्नै दिन हुँदैन भन्ने परम्परागत एवं संकुचित सोचलाई चिर्दै नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना खोल्न छुट दिएको छ । यो व्यवस्था निकै दूरदर्शी छ । सक्षम भएका अन्य क्षेत्रलाई पनि विदेशमा लगानी गर्न खुला गर्दै जानुपर्छ ।
बजेटमार्फत आर्थिक वृद्धिका लागि उच्च योगदान गर्ने क्षेत्रमा थप नीतिगत, कानूनी र प्रक्रियागत सुधार गर्दै निजी लगानी प्रवर्ध्दनलाई प्राथमिकता दिने भनेको छ ।
यसका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अनुमति प्राप्त उद्योगलाई छुट तथा सुविधा, जग्गा प्राप्ति र हदबन्दीसम्बन्धी कानूनको पुनरावलोकन गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र एवं औद्योगिक पार्क सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने घोषणा, सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि गरिएको प्रोत्साहन, राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीदेखि उद्योग स्थलसम्मको प्रसारण लाइन उद्योग आफैले निर्माण गरेमा ह्विलिङ्ग चार्ज लिन पाउने व्यवस्था, विद्युत माग कम हुने समयमा निश्चित युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई महसुल दरमा थप छुट घोषणालगायतका व्यवस्थाको हामीले स्वागत गरेका छौं ।
साथै औद्योगिक विकास रणनीति बनाउन, गुणस्तर प्रवद्र्धन तथा गुणस्तरीय वस्तु आयात तथा उद्योगहरूलाई विशिष्ठिकृत ऐनहरूले दिएको सुविधा उपलब्ध गराउनेतर्फ समेत विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।
नयाँ प्राथमिकता
कयौँ नीतिगत र कानूनी सुधारका बाबजुद हामीकहाँ लगानीको वातावरणलाई सुधार गर्न केही थप पहलहरु गर्नुपर्ने आवस्यकता देखिन्छ ।
उद्योगी व्यवसायीबाट आर्थिक कसुर भएमा थुन्ने नभई आर्थिक जरिवाना गर्ने विषयलाई छिमेकी मुलुक भारतलगायत विकसित मुलुकले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक कसुरमा आर्थिक जरिवाना मात्रै हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै विस्तृत अध्ययनसहितको सुझाव नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको छ । तसर्थ, आर्थिक कसुरमा आर्थिक जरिवाना मात्रै गर्ने गरी हाम्रा कानुनहरुमा सुधार गरिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
त्यस्तै अग्रीम जमानत सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न आवस्यक छ । यो व्यवस्था निजी क्षेत्रका लागि मात्रै होइन कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिज्ञ, व्यवसायिक व्यक्तिलगायत आम सर्वसाधारणको हितमा रहेको छ ।
समग्र मागमा आएको संकुचनले उत्पादक मर्कामा परिरहेका बेला उधारो समेत उठाउन नसक्दा अर्को पीडा थपिरहेको छ । अन्य मुलुकमा भुक्तानी सुरक्षण ऐनको व्यवस्था भएता पनि हाम्रोमा यस्तो व्यवस्था हालसम्म छैन । त्यसैले भुक्तानी सुरक्षण ऐन ल्याउनु अपरिहार्य भएको छ।
अवैध व्यापारका कारण राज्यले ठूलो राजस्व गुमाइरहेको छ भने स्वदेशी उद्योगहरु मर्कामा परिरहेका छन् । भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा रहेको अवैध कारोबार नियन्त्रणका लागि कठोर रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने आवस्यकता छ ।
१०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र
समृद्धि हाम्रै पालमा सम्भव छ । हामीले नै समृद्धि ल्याउने हो । यसका लागि एक खर्ब डलरको अर्थतन्त्र र दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने अठोटका साथ अगाडि बढ्नु जरुरी छ । परिसंघले सबै सरोकारवाला समक्ष यो लक्ष्य हासिल गर्नका निम्ति हातेमालो गर्न आह्वान गरेको छ ।
पूर्वाधार, उर्जा, सूचना प्रविधी, उत्पादनमुलक उद्योग, पर्यटन तथा स्वास्थ्य, कृषि, खानी तथा खनिज र शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता राखेर अगाडि बढ्दा दुई अंकको आर्थिक बृद्धि र १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र हासिल गर्न सकिनेमा हामी विश्वस्त छौं ।
१६औं पञ्चवर्षीय योजनाले आगामी पाँच वर्षमा औसत ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम राख्नका लागि रु. ११ हजार १८० अर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । दुई अंकको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न अझ बढी लगानी आवश्यक पर्न सक्ने देखिन्छ । यद्यपी दृढ इच्छाशक्ति हुने हो भने एक दशकभित्रै हामीले यो उपलब्धी हासिल गर्न सक्छौं ।
यसका लागि केही कामहरु गर्नु आवस्यक देखिन्छः
- हाम्रो अर्थतन्त्रलाई विविधिकरण गर्न सूचना प्रविधि क्षेत्रको द्रुत विकास एवं प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
- हाम्रो जनसांख्यिकीय लाभ तथा युवा पूँजीको प्रभावकारी उपयोगमा ध्यान दिनुपर्छ । आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन कार्यशील जनसंख्या, विशेषगरी युवाहरूको शिक्षा तथा सीप विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । प्राविधिक, व्यवसायिक र व्यावसायिक शिक्षा विस्तार गर्नुका साथै स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार, सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तर सुधार गर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
- दिगो पर्यटन र प्राकृतिक स्रोतको सही उपयोग गर्न आवश्यक छ । विशाल प्राकृतिक स्रोत भएको हाम्रो देशले दिगो पर्यटन प्रवर्ध्दनमार्फत आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउन सक्छ ।
- नेपालले ऊर्जा सुरक्षाका लागि नवीकरणीय ऊर्जालाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्छ । सरकारले जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जामा निजी लगानी आकर्षित गर्न विभिन्न छुट, सहुलियत, प्रशासनिक प्रक्रियामा सहजीकरण हुन आवश्यक छ ।
- नेपालले जलवायु जोखिमलाई कम गर्न बहुआयामिक दृष्टिकोण अवलम्बन गर्दै सरकारी नीति, निजी क्षेत्रको सहकार्य, समुदायको सहभागिता, दिगो भूमि प्रयोग, जलवायु प्रतिरोधी कृषि पूर्वाधार विकास, तथा संस्थागत क्षमता सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने हाम्रो सुझाव छ ।
- स्वदेशी लगानीले मात्रै समृद्धि हासिल गर्न सकिदैन् । त्यसैले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र सुरक्षित राख्न व्यवसायिक वातावरणमा थप सुधार गर्नुपर्छ । यसका लागि विशेषगरी स्थिर राजनीति तथा प्रशासनिक वातावरणमा ध्यान दिनुपर्छ । यसैगरी सुदृढ वित्तीय क्षेत्र विकास, प्रविधिको माध्यमबाट वित्तीय पहुँच सुधार, तथा उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन एवं प्रबद्र्धन गर्ने गरी अनुकूल नीति बन्ने विश्वास गर्दछु ।
- डिजिटल वित्तीय पहुँच विस्तारसँगै बचतको आधार बढाउन आवश्यक हुन्छ । गिग अर्थतन्त्र तथा डिजिटल उद्यमशीलता प्रवर्ध्दन गरी औपचारिक अर्थतन्त्रमा बचतको आधार बलियो बनाउन लाग्नुपर्छ । यसले देशभित्र निजी क्षेत्रको “लगानी योग्य पूँजी” बढ्नेछ, जसले आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्न सक्नेछ ।
- यसैगरी क्षेत्रीय सहकार्य र कनेक्टिभिटी प्रवर्ध्दनलाई जोड दिन आवश्यक हुन्छ । हामीले बङ्गलादेश–भारत–नेपाल आर्थिक करिडोर विकासलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ । बलियो भौतिक पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी प्रणालीको विकासबाट व्यापार लागत घटाउन र दुईपक्षीय व्यापार तथा लगानी अभिबृद्धि गर्न सकिन्छ ।
- हाम्रो देशमा भएको अपार सम्भावनाको उपयोग गर्दै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई नेपालमा थप आकर्षित हुने वातावरण बनाइनुपर्छ । भारत र भियतनामजस्ता देशहरूले जसरी लाभ लिइरहेका छन् त्यसैगरी हाम्रो रणनीतिक अवस्थाको उपयोग गर्दै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ ।
उल्लिखित सुधार गर्न सकिएको खण्डमा हालको ४४ अर्ब डलरको अर्थतन्त्रलाई विस्तार गरी १०० अर्ब डलरको बनाउन सम्भव छ ।
(नेपाल उद्योग परिसंघको २२औं वार्षिक साधारण सभाको समुुद्घाटन समारोहमा अध्यक्ष अग्रवालले दिएको मन्तव्यको संपादित अंश)
(अर्थपथ डटकमसँगको सहकार्यमा रिभोसाइन्स डटकममा प्रकाशन गरिएको हो। सं.)
Leave a Reply