2025-07-11

खानेपानी विभागको वित्तीय प्रगति उत्कृष्ट

काठमाडौँ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले चालु आर्थिक वर्षमा करिब ८० प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ ।

विगतका वर्षहरूमा तुलनात्मक रूपमा कम प्रगति हुँदै आएकोमा यस वर्ष उल्लेखनीय सुधार देखिएको विभागले जनाएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विभागको वित्तीय प्रगति ६३ प्रतिशत मात्र रहेकोमा यही असार २५ गतेसम्मको अद्यावधिक विवरणअनुसार विभागले चालु आर्थिक वर्षमा करिब ८० प्रतिशत वित्तीय प्रगति गर्न सफल भएको विभागका महानिर्देशक इन्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।

“यो विभाग सहित मन्त्रालयका लागि नै ठुलो उपलब्धि हो, देशभर रहेका २० वटा सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयहरूमध्ये म्याग्दी, इलाम र जुम्लाले उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन्,” उनले भने।

खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवको स्पष्ट निर्देशन, मार्गदर्शन तथा विभागको सक्रियता र प्रतिबद्धताका कारण यो आर्थिक प्रगति सम्भव भएको खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ ।

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गतको देशभरका २० वटा सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय मध्ये म्याग्दी, इलाम र जुम्लाले उच्च प्रगति हासिल गरेको उल्लेख छ ।

“विभागले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६३ प्रतिशत प्रगति गरेकोमा यो चालु आर्थिक वर्षमा करिब ८० प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ,” महानिर्देशक श्रेष्ठलेदले भने, “यो निकै ठुलो उपलब्धि र प्रगति पनि हो । जसमा म्याग्दी, इलाम र जुम्लाले उच्च प्रगति हासिल गरेका छन् ।”

खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवको निर्देशन र विभागको लगनशीलताका कारण चालु आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गर्न सकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विभागको अद्यावधिक विवरणअनुसार सङ्घीय कार्यालय जनकपुरले भने सबैभन्दा कम प्रगति गरेको छ ।

प्रगति विवरण अनुसार म्याग्दीले सबैभन्दा उच्च ९५ दशमलव १४ प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेको छ भने इलामले ९३ दशमलव ३० प्रतिशत र जुम्लाले ९१ दशमलव ३६ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेका छन् ।

त्यसै गरी सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय रामेछापले ९१ दशमलव २३ प्रतिशत र अर्घाखाँचीले ९० दशमलव ५३ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेका जनाइएको छ ।

८० प्रतिशत भन्दा माथि प्रगति गर्ने अन्य कार्यालयहरूमा नेपालगन्ज, विराटनगर, खोटाङ, पोखरा, कञ्चनपुर र वीरगन्ज रहेका छन् । धनकुटा, बुटवल र हेटौँडाको प्रगति क्रमशः ७७ दशमलव ५५ प्रतिशत, ७६ दशमलव ६१ प्रतिशत र ७२ दशमलव ५२ प्रतिशत रहेको छ । तर, केही कार्यालयहरूको प्रगति कम देखिएको छ ।

कैलाली, लमजुङ, भक्तपुर, चितवन, सुर्खेत र जनकपुरले ७० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति गरेका विभागले जनाएको छ । विशेष गरी जनकपुरले ४६ दशमलव ३९ प्रतिशत मात्र प्रगति गर्न सकेको छ, जुन सबैभन्दा न्यून हो ।

प्रगतिको यो फरक विभिन्न प्रशासनिक कारण, भौगोलिक अवस्थिति, स्रोत (साधनको अपर्याप्त तथा कर्मचारी हेरफेर लगायत कारण रहेको बताइएको छ । माथिल्लो सूचीमा रहेका कार्यालयहरूले योजना कार्यान्वयन, अनुगमन तथा रिपोर्टिङमा तुलनात्मक रूपमा प्रभावकारी काम गरेको देखिन्छ ।

अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रले आशातीत सफलता हासिल गर्न सकेको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय धनगढीका प्रमुख अरुणकुमार कर्णले बताए।

“विगतमा जस्तो रकमान्तर, भेरिएसन, म्याद थप जस्ता कामको लागि असार महिनामा अर्थमन्त्रालय धाइरहन नपरेकाले आशातीत सफलता हासिल गर्न सकेका छौं,” उनले भने ।

विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरू यसै वर्ष स्थायी भएको र रु ११ अर्ब ६३ करोड बराबरको ८१ वटा योजनाहरूको स्रोत सहमति प्राप्त भएको विभागले जनाएको छ।

विभागका अनुसार विश्व बैङ्कको सहयोगमा भेरी पम्पिङ योजनाको सम्झौता यही आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएको, एसियाली विकास बैङ्कको एकीकृत परियोजनाको मिसन चलिरहेको र आउँदो दुई महिनाभित्र योजनाहरूको ठेक्का आह्वान हुने तयारीमा रहेको छ ।

प्रकाशित

समाचार

राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति सार्वजनिक

त्रिविको वार्षिक साधारणसभा : ६३ औँ ग्रेस लिष्ट पारित

सबैको सहकार्यबाट खानेपानीको सङकट पार गर्न सकिने छ : मन्त्री यादव

चलचित्र विकास बोर्डमा ‘ए ङाला ह्राङ्बा माया’ को विशेष प्रदर्शन हुने

यामाहाले ल्यायो राष्ट्रव्यापी एक्सचेन्ज अफर

कुलपतिसमक्ष त्रिविका उपकुलपतिको सपथ

एक खर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने ‘रोडम्याप’ के हो ? राजेश अग्रवालको विचार

नयाँ बीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिने नीतिमा छैनः प्राधिकरण

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe to our newsletter!

अन्तर्वार्ता

‘शिक्षण सामाजिक उत्तरदायित्व बोकेको मर्यादित पेसा हो’

‘यन्त्र ९.०’ प्रतिस्पर्धा अन्तर्राष्ट्रिय रोबटिक्समा प्रवेश गर्ने माध्यम हो

सम्बन्धित सामाग्री

राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति सार्वजनिक

त्रिविको वार्षिक साधारणसभा : ६३ औँ ग्रेस लिष्ट पारित

सबैको सहकार्यबाट खानेपानीको सङकट पार गर्न सकिने छ : मन्त्री यादव

चलचित्र विकास बोर्डमा ‘ए ङाला ह्राङ्बा माया’ को विशेष प्रदर्शन हुने

यामाहाले ल्यायो राष्ट्रव्यापी एक्सचेन्ज अफर

कुलपतिसमक्ष त्रिविका उपकुलपतिको सपथ

एक खर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने ‘रोडम्याप’ के हो ? राजेश अग्रवालको विचार

नयाँ बीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिने नीतिमा छैनः प्राधिकरण

×