नेपाल लेड उन्मुलनको दिशातिर

वातावरणीय हिसावले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने लेड(सीसा) धातु पेन्टबाट उन्मुलनको दिशातिर नेपाल अग्रसर भएको छ । नेपाल सरकार विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले बालबालिको हितमा नीति ल्याएर स्वागतयोग्य कदम चालेको छ । मन्त्रालयले नेपाली पेन्टस्मा लेडको मात्रा अमेरीकी मापदण्ड ९० पीपीएम अनुसरण गरेर नेपालका करीव ९५ हजार बालबालिका लाभाम्वित हुने देखिन्छ ।

तर, स्वास्थ्यमा असर गर्ने लेड धातुको प्रयोग कस्ले कहाँ–कहाँ गरिरहेका छन् भन्ने सरकारी अधिकारीहरु अनविज्ञ छन् । त्यासोत नेपालमा पाइने कस्ताखोल सामान तथा खाद्यवस्तुमा लेड मिसावट हुन्छन् भन्ने सरकारी आँकडा पनि छैन । सरकारले यस्ता चिजहरुमा कडा निगरानी र जनतालाई जानकारी पनि पर्याप्त दिन नसेको अवस्था छ । यद्यपि सरकारले जनतालाई लेडको प्रयोगका बारेमा पर्याप्त जानकारी दिन पर्ने हुन्थ्यो ।

विश्वमा लेडको उन्मुलका कुरा २० औं शताव्दीमा उठेका भएपनि अमेरीकन वातावरण संरक्षण एजेन्सी(इपिए)ले लेड धातुलाई पनि क्यान्सर जन्य पदार्थको सूचिमा राखेपछि वातावरणीय हिसावले लेड उन्मुलनको प्रभाव नेपालसम्म आइपुग्यो । यसले नेपाल सरकारको आफ्नो बौद्धिकताले नभई अन्य मुलुकसँग वातावरणीय सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका कारणले यस्तो निर्णय गरेको देखिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वमा करीव दशलाख बालबालिका लेडबाट ग्रसित भएको र शून्य दशमल्लव सिक्स प्रतिशत बालबालिका वर्षेनी शिकार हुने समेत उल्लेख गरेको छ । यसले नेपाली बालबालिकाको भविष्यको पक्षमा काम गरेको छ ।

तर, स्देशी पेन्टस् उत्पादन कम्पनीहरुका आफ्नै समस्या देखिन्छ । उनीहरुलाई बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुसँग प्रतिपर्धा गर्ने क्षमतामा विकास तत्काल गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन । सरकारले ०७२ फागुण १० गतेबाट लागूहुनेगरि अमेरीकी मापदण्ड ९० पीपीएम तोकेका छन् । यद्यपि स्वदेशी व्यवसायीको इच्छा भएर पनि तोकिएको समयमा गर्न नसकिने कुरा गर्छन । यसले थप समस्यामा पारेको देखिन्छ ।

विश्वका अन्य मुलुक र नेपालमा भित्रेका बहुर्राष्ट्रिय पेन्ट उत्पादन गर्ने कम्पनीहरु पनि न्यूनतम लेड भएको पेन्ट उत्पादन गर्न सफल भइसकेको छ । यसर्थ, नेपाली व्यवसायीहरुले पनि बालबालिका स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गर्ने लेड धातु मिसावटयुक्त पेन्ट उत्पादनको विकल्पमा जानु पर्नेहुन्छ । सरकारले यस्ता बस्तुमा नियमित निगरानी राख्न सक्नु पर्दछ । अन्य के–कस्ता बस्तुमा लेड धातु पाइन्छ, सूचि सार्वजनिक गरि अखाद्य बस्तु मिसावटलाई सरकारले रोक्नसक्नुपर्दछ ।