October 29, 2024

विना मन्त्री चल्दैछ विज्ञान मन्त्रालय


‘विज्ञानप्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयको कूल बजेट ६ अरव ४४ करोड २८ लाख ७२ हजार’

– हरि गजुरेल

 


काठमाडौं । रामनामी ओढेर भगवान रिझाउने र भट्टलाई चलाएर भगवान विच्काउने मुद्धाले प्रथामिकता पाउने मुलुक । हामी कहाँ विज्ञान प्रविधिको अवस्था सधै चिन्ताजनक । आर्थिक विकासको इञ्जिन मानिने विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रलाई अत्यन्त उपेक्षा गरिएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण शुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री भएको आठ महिना सम्म विज्ञान मन्त्री नियुत्त हुन नसक्नुलाई मान्न सकिन्छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनमा विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा केही रकम वृद्धि गरिएको छ । संख्यात्मक रुपमा भन्ने हो भने यस आर्थिक वर्षमा झण्डै एक अरव रुपैया लगानी वढेको छ । यसलाई सकरात्मक नै मान्नुपर्दछ । कूल ६ खर्ब १८ अर्व १० करोड बजेटको झण्डै १ दशमलव ६ प्रतिशत रकम अर्थात ६ अरव ४४ करोड २८ लाख ७२ हजार रुपैया विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको छ । जुन हालसम्म विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रले पाएको उच्चतम अंकको रकम हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो मन्त्रालयले पाँच अरव चौसठ्ठी करोड नौ लाख अन्ठाउन्न हजार रुपैंया पाएको थियो ।
अनुसन्धानलाई बजेट खोइ ?
दुखद पक्ष, विज्ञान मन्त्रालयले यस आर्थिक वर्षमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा झण्डै एक अर्व वढि रकम मन्त्रालयले पाएको छ । पहिलो पटक विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा एक प्रतिशत भन्दा वढि रकम राज्यले विनियोजन गरेको भए पनि यी सबै रकम तलव, भत्ता, प्रशासनिक खर्चमै सिद्धिने देखिएको छ । भ्रमण, कार्यक्रम खर्च, सीप तथा जनचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम लगायतका विभिन्न १८ शिर्षकमा वजेट खर्चे गर्ने योजना विज्ञान मन्त्रालयले बनाएको छ । जवकी विज्ञान विषयमा विद्यावारिधी गरेर आफू मन्त्रालयमा आएको र आफू पनि वैज्ञानिक बताउने सचिव डा पौडेलले अध्ययन तथा अनुसन्धान शिर्षक राख्न किन कन्जुस्याइ गरेका होलान ? (हेर्नुहोस तालिका )

 

गुमाउदै विपी प्लानेटोरियम र नाष्ट
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १७ करोड ५७ लाख बजेट पाएको नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नाष्टको बजेट यस आर्थिक वर्षमा झण्डै २ करोड काटिएको छ । यस आर्थिक वर्षमा नाष्टको भागमा १५ करोड ७० लाख मात्रै परेको छ । उता, सिंहदरवारकै एउटा कोठा भित्र खुम्चिएको वीपी प्लानेटोरियमको वजेट झण्डै पाँच करोड काटिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १४ करोड ९७ लाख ३९ हजार वजेट पाएकोमा यस आर्थिक वर्षमा पाँच करोड काटिएर ९ करोड ६३ लाख ३४ हजारमा चित्त बुझाउनुपर्ने भएको छ ।

श्रीखण्ड कि खुर्पाको विड ?
‘विज्ञान तथा प्रविधि हाम्रा लागि जान्नेलाई श्रीखण्ड नजान्नेलाई खुर्पको बीड भनेको जस्तै भएको छ । यसर्थ विज्ञान प्रविधि जाने बुझेको राजनीतिक मान्छेको अभाव मन्त्रालय सधै पछाडि पर्यो । लगानी समेत कम हुन गएको ठहर छ पूर्व विज्ञान मन्त्री गणेश शाहको । तर वन विज्ञानमा विद्यावारिधि गरि विज्ञान मन्त्रालयका सचिव बन्न आइपुगेका डा. कृष्णचन्द्र पौडेल यो आरोप स्वीकार्न तयार छैनन् भन्छन ‘सरकार र राज्यको क्षमता योग्यता र दक्षता अनुसार यो क्षेत्र अगाडि वढिरहेको जिकिर गर्दछन् ।
नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधिको इतिहास लामो छैन भन्नेहरु पनि छन् । विज्ञान मन्त्रालय स्थापना भएको २९ वर्ष पार भइसकेको छ । यद्यपि त्रिचन्द्र कलेजमा विज्ञान संकायको पढाइ विंस १९७६ देखि नै भएको हुँदा त्यही समयलाई गन्ने हो भने पनि हामीले विज्ञान तथा प्रविधिको अध्ययन ÷अध्यापन गर्न थालेकै ९५ वर्ष पार भइसकेको छ ।
नाष्टका प्राज्ञ दिनेश भुजु गुनासो गर्दछन् ‘विउ मात्रै गतिलो भएर केही उपलब्धी नहुने त्यसका लागि भूमी नै गतिलो चाहिने’ जिकिर गर्दछन । सन् १९६५ देखि त्रिविविले विज्ञान संकायमा स्नातकोतरको कक्षा सञ्चालन गर्ने थालेको हो । त्यस्तै सन् १९७५ मा त्रिविवि अन्र्तगत औषधी विज्ञान, इन्जिनियरिङ, वन विज्ञान, कृषि विज्ञान संकायको स्थापना भएको हो । सन् १९७६ मा स्थापना गरिएको राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि परिषद् अहिले अस्तित्वमा छैन् । त्यस्तै सन् १९७७ मा रिकाष्टको स्थापना भयो भने सन् १९८२ मा रोनाष्ट जन्मियो । र सन् १९५६ देखि पञ्चवर्षिया योजना लागु भयो । पूर्व विज्ञान मन्त्री दिपक ज्ञवाली भन्छन् ‘हामी कहाँ विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा ओठे प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नेहरु त प्रशस्तै भए तर ओठे प्रतिवद्धताले मात्रै विज्ञान तथा प्रविधिको विकास हुन सक्दैन । उनका चिन्ता थियो हामी कहाँको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री थपना मन्त्री मात्रै भए ।

विज्ञान मन्त्रालयले योजना आयोगमा कार्यक्रम पठाउनै नसकेका कारण वजेट थोरै परेको गुनासो पनि यदाकदा नसुनिने होइन । पूर्व विज्ञान मन्त्री शाहकै शव्दमा ‘राष्ट्रिय योजना आयोगमा विज्ञान तथा प्रविधिलाई जाने÷ वुझेको योजनाकारको अभावमा पनि विज्ञान मन्त्रालयले यो नीयित भोग्दै आएको छ । योजना आयोगमा योग्य र भिजन भएका मान्छे नै छैनन् । अर्काे तिर गृहमन्त्रालयको सह सचिव÷सचिव हुँदा जुन उत्साह र फूर्ती हुन्छ विज्ञान मन्त्रालयको कर्मचारी हुनुमा हिनताबोधको अनुभुति हुन्छ । अन्य मन्त्रालयको सचिवको फूर्ति नै बेग्लै हुन्छ विज्ञान मन्त्रालयको सचिव हिनताबोधका कारण खुम्चेर बसेका हुन्छन ।’ तर विज्ञान सचिव पौडेल ‘योजना आयोगलाइ धेरै कार्यक्रम पठाएको बताउछन । थप्छन् ‘विज्ञान प्रविधि राज्यको प्रथामिकतामा नपार्नु एउटा कुरा तर मन्त्रालयले कार्यक्रम नै पठाएन भन्नु गलत भएको उनको जिकिर छ ।’ मन्त्रालय, विभाग, यहाँ भएका वैज्ञानिकको क्षमताले ग्रहण गर्ने सक्ने खालको बजेट नै पाउन नसकेको प्रति दुखेसो पोख्छन ।
वातावरण र विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय कहिले जुट्ने कहिले फुट्ने भइरहेको छ । कहिले यता कहिले उता भइरहेको छ । नेपालमा अलिकति ओझेलमा परेको विषय भए पनि केही पनि नभएको र मन्त्रालयले केही नगरेको भन्ने कुरा मान्न तयार छैन पौडेल ।

 

काम कुरा एकातिर
योजना आयोगबाट स्वीकृत भएका कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा व्याण्डविथको क्षमता वढाउन वहुवर्षिय योजना बनाइ आवश्यक रकम दिने । शहरी क्षेत्रका अस्पताल र एफएममा वितरण गरिएका सौर्य उर्जा उपकरणको अनुगमन गर्ने । मौसम पूर्वानुमानलाई वैज्ञानिक बनाइ यसको वहुपक्षिय उपयोग गर्ने सक्ने प्रणाली बनाउने साथै मौसम पूर्वानुमान र नागरिक उड्ययन प्राधिकरण बीच एमओयु गर्ने । हावापानी सम्बन्धी भरपर्दाे तथ्यांकको आधार बनाउने । वैकल्पिक उर्जामा अनुदान नीतिलाई सामयिक बनाउने । विद्यालयमा वैकल्पिक उर्जा वितवरण गर्ने र प्रतिभा पलायन रोक्न नाष्टले अनुसन्धान प्रोत्साहनमुलक कार्यक्रम ल्याउने मन्त्रालयले यी र यस्तै योजना ल्याउने उल्लेख गरिएको भए पनि बजेटमा एउटै कुरा छोएको देखिदैन न त मन्त्रालयको ध्यान नै यो दिशातर्फ जान सकेको छ ।

बजेटमा विज्ञानका कुरा
गत असार २८ गते सदनमा अर्थमन्त्री रामशरण महतले वजेट भाषण पढिरहदा विपक्षीहरुले उक्त भाषणलाई ‘मिठो निवन्ध पढेको’ टिप्पणी गरिरहेका थिए । वजेटको वुदा नम्वर २५० मा उल्लेख गरिएको छ विज्ञान तथा प्रविधिको दिगो विकास, प्रविधि र स्तरन्नोतीका लागि न्यानो प्रविधि नीति तथा तर्जुमा लागु जैविक प्रविधि केन्द्र र अन्तरीक्ष केन्द्र स्थापना एंव सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारकामे विकास गर्ने आवश्यक वजेट स्रोतको व्यवस्था गरिने छ । प्रतिभाशाली वैज्ञानिक तथा सृजनशील प्रतिभालाई प्रोत्साहन गर्ने विद्धत वृत्ति उपलव्ध गराइने छ । ६ खर्ब १८ अर्व १० करोड वजेट विनियोजन गरिएकोमा विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रले एक दशमलव ६ प्रतिशत वजेट पाएको छ ।

किन रुचाइदैन विज्ञान तथा प्रविधि ?
प्रार्यप्त बजेट र आर्थिक स्रोतको अभाव देखिनु प्रमुख कारण त हो नै यसका अलवा छुट्टाइएको बजेट पनि तलव र प्रशासनिक खर्चमै सकिन्छ । यी मन्त्रालयमा नेतृत्व गर्नुपर्ने जिम्मा वा त सबैभन्दा कनिष्ठ व्यक्तिको वा त साना दलको हुने गरेको छ । विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा एकाध संस्थाहरु खेलेर र यी संस्थाहरुका लागि केही रकम विनियोजन गरेर मात्रै यो क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन । न त सार्वजानिक मञ्चबाट यो क्षेत्रप्रति ओठेभक्ति प्रर्दशन गरेर नै यो क्षेत्रको बिकास हुनसक्दछ । वा केही दर्जन व्यक्तिलाई प्राज्ञको पगरी गुथाउदैमा यो क्षेत्रको विकास हुन सक्ने हो । शान मान र दाम नभएको मन्त्रालयमा जाने चाहाना हाम्रा मन्त्री, सचिव र कर्मचारीहरुमा देखिदैन ।

table_1
table_2
table_3
table_4

ganesh1
गणेश शाह, पूर्व विज्ञान मन्त्री

गणेश शाह
पूर्व विज्ञान मन्त्री

म मन्त्री हुँदा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय पनि नेपालमा छ है भन्ने बनाउन थुप्रै प्रयास गरे । मुलुकका विभिन्न क्षेत्र र भागमा रहेका वैज्ञानिकहरुलाई एकित्रित गराउने उदेश्यले पाँचौ विज्ञान प्रविधि तथा अनुसन्धान दिवस मनाइयो । कम योग्यता र क्षमता भएकालाई विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाउनुपर्दछ भन्ने धारणा आज पनि कायमै छ । विज्ञान प्रविधि आजको अनिवार्य आवश्यकता हो भने पनि त्यो ओठेभक्ति मात्रै भइरहेको छ । आत्मसाथ हुनसकेको छैन् । अहिले पनि सबैभन्दा कम बजेट विज्ञान तथा प्रविधिलाई छुट्टाइएको छ । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रको कुरा खुवै गर्दछौं तर प्रविधितन्त्रको कुरा गर्दैनौं । विज्ञान प्रविधि विकासको लागि कुनै कानुन बन्न सकेको छैन । कुनै बोर्ड छैन ।

सबैभन्दा हेला गरिएको उपेक्षित क्षेत्र बन्यो विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय । आठ महिना भयो शुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुु भएको अझै विज्ञान मन्त्री नियुत्त हुन सकेको छैन । विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा राज्यको लगानी लाजै मर्दाे छ । कछुवा गतिमा विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी गरेर मूलुक सम्वृद्ध बन्न सक्दैन् । यस आर्थिक वर्षमा कूल बजेटको एक दशमलव ६ प्रतिशत लगानी विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा खर्च गरिएको छ । यद्यपि विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा प्रतिशतको आधारमा नभई गुणामा लगानी वढ्नु आवश्यक छ ।

विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्र्तगत जति राज्यले लगानी गरेको छ त्यो रकम कर्मचारीतन्त्रमै खर्च भइरहेको छ । अनुसन्धानमा लगानी हुन नसकेपछि कर्मचारीहरुको तलव भत्ताका लागि मात्रै गरिएको लगानीले कति प्रतिफल दिन्छ र हामीलाई कहाँ पु¥याउछ र ? राष्ट्रिय योजना आयोगले पहिले नै बजेटको सिलिङ निर्धारण गरेको हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगमा विज्ञान तथा प्रविधिलाई जाने÷ वुझेको योजनाकारको अभावमा पनि विज्ञान मन्त्रालयले यो नीयित भोग्दै आएको छ । योजना आयोगमा योग्य र भिजन भएका मान्छे नै छैनन् । अर्काे तिर गृहमन्त्रालयको सह सचिव÷सचिव हुँदा जुन उत्साह र फूर्ती हुन्छ विज्ञान मन्त्रालयको कर्मचारी हुनुमा हिनताबोधको अनुभुति हुन्छ । अन्य मन्त्रालयको सचिवको फूर्ति नै बेग्लै हुन्छ विज्ञान मन्त्रालयको सचिव हिनताबोधका कारण खुम्चेर बसेका हुन्छन ।

 


dinesh
दिनेश भुजु, प्राज्ञ नाष्ट

दिनेश भुजु
प्राज्ञ नाष्ट
वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चारवटा क्षेत्रलाई समेट्छ । विज्ञान प्रविधि, वैकल्पिक उर्जा, सूचना प्रविधि । तीन वर्षका लागि यी सबैको वार्षिक वजेट ६ अर्व रहेको छ । भारतले विज्ञान प्रविधि तथा अनुसन्धानमा वार्षिक २१ अर्व डलर लगानी गर्दछ जुन उस्को कूल ग्राहस्थ उत्पादनको शून्य दशमलव सात प्रतिशत हो । त्यस्तै चीनले जुन उसको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको १ दशमलव २ प्रतिशत हो । अनुसन्धान तथा विकासमा अहिले हाम्रो लगानी शून्य दशमलव तीन प्रतिशत मात्रै छ । विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा झण्डै ४० हजार मानवश्रोत हामीसँग भए पनि त्यसको आधा जनशक्ति पनि स्वदेशमा कार्यरत छैनन् । राजनीतिक दलहरुको आश्वासन ओठे र प्रतिवद्धतामै सिमित रह्यो यही कारण पनि हामी कहाँको विज्ञान तथा प्रविधि उठ्न सकेन । कुनै पनि देशको विज्ञान तब मात्रै उठ्न सक्छ जब राजनीतिक दलहरुले यस्लाइ महत्व ठान्छन् ।


विज्ञान प्रविधि तथा वतावरण मन्त्रालयको काम कर्तव्य
वातावरण सम्बन्धी नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा एवं कार्यान्वयन, वातावरण विषयक, अध्ययन तथा अनुसन्धान, सर्वेक्षण तालीम र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सेमिनार र सम्मेलन, वातावरण सम्बन्धि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसँग सम्पर्क, समन्वय, प्रदुषण नियन्त्रण, वातावरण संरक्षण र सन्तुलन, वातावरण विषयक प्रकाशन एवं प्रचारप्रसार आदि, सरकारी तथा गैरसरकारी सङघ संस्थाहरुद्धारा कार्यान्वयन गरिएका वातावरण सम्बन्धी कायक्ररमहरुको नियमित तथा आवधिक मूल्याङकन र समीक्षा, वातावरण सम्बन्धी जनशक्तिको तयारी,विज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरुको तर्जुमा एवं कार्यान्वयन, विज्ञान तथा प्रविधिको विकास तथा विस्तारका कार्यक्रमहरु विज्ञानको क्षेत्रमा भएका प्रगतिहरुको अन्वेषण र अनुसन्धान, प्रविधिको क्षेत्रमा हासिल गरेका उपलव्धिहरुको अन्वेषण र विश्लेषण, वैकल्पिक उर्जा विकास, विज्ञान तथा प्रविधिवारे विश्वविद्यालयहरुसँग सम्पर्क र समन्वय, विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्रीहरुको उत्पादन, आपूर्ति र व्यवस्थापन, अत्याधुनिक प्रविधि विषयक तथ्याङक सङकलन र सर्भेक्षण, विज्ञान तथा प्रविधि विषयक राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन, सेमिनार र गोष्ठीहरु, विज्ञान एवं प्रविधि विषयक दुइपक्षीय र बहुपक्षीय सम्झौता एवं समझदारी यी बुँदाहरु उल्लेख गरिएको भए पनि यस तर्फ मन्त्रालयले ध्यान दिएको पाइदैन । यी मध्य विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले कुन कुन कामहरु प्राथमिकता राख्ने भन्ने अन्योल देखिन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ताजा समाचार

आबुधाबीमा आइरेना परिषद्को २८ औं बैठक

तेस्रो खगोलीय ओलम्पियाड–जुनियर काठमाडौँमा सम्पन्न

खगोलीय ओलम्पियाड–जुनियरको तेस्रो संस्करण सुरु

‘विज्ञान कुटनीति’ अपरिहार्य भएको छ- पूर्वमन्त्री गणेश साह

नास्टको  ४७ औँ प्राज्ञ सभा सम्पन्न, वार्षिक बजेट ५० करोड ६८ लाख ३९ हजार स्वीकृत

जर्मन घडी ‘नोमोस’ बजारमा

‘इनोभेटएक्स्पो’ सम्पन्न

राजधानीमा ‘टेक्सपायर इनोभेटएक्स्पो’

सम्बन्धित सामाग्री

आबुधाबीमा आइरेना परिषद्को २८ औं बैठक

तेस्रो खगोलीय ओलम्पियाड–जुनियर काठमाडौँमा सम्पन्न

खगोलीय ओलम्पियाड–जुनियरको तेस्रो संस्करण सुरु

‘विज्ञान कुटनीति’ अपरिहार्य भएको छ- पूर्वमन्त्री गणेश साह

नास्टको  ४७ औँ प्राज्ञ सभा सम्पन्न, वार्षिक बजेट ५० करोड ६८ लाख ३९ हजार स्वीकृत

जर्मन घडी ‘नोमोस’ बजारमा

‘इनोभेटएक्स्पो’ सम्पन्न

राजधानीमा ‘टेक्सपायर इनोभेटएक्स्पो’

© 2011-2024  | RevoScience Media | A Science News Portal | रिभाेसाइन्स नेपाली

×