विना मन्त्री चल्दैछ विज्ञान मन्त्रालय

‘विज्ञानप्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयको कूल बजेट ६ अरव ४४ करोड २८ लाख ७२ हजार’

– हरि गजुरेल

 


काठमाडौं । रामनामी ओढेर भगवान रिझाउने र भट्टलाई चलाएर भगवान विच्काउने मुद्धाले प्रथामिकता पाउने मुलुक । हामी कहाँ विज्ञान प्रविधिको अवस्था सधै चिन्ताजनक । आर्थिक विकासको इञ्जिन मानिने विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रलाई अत्यन्त उपेक्षा गरिएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण शुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री भएको आठ महिना सम्म विज्ञान मन्त्री नियुत्त हुन नसक्नुलाई मान्न सकिन्छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनमा विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा केही रकम वृद्धि गरिएको छ । संख्यात्मक रुपमा भन्ने हो भने यस आर्थिक वर्षमा झण्डै एक अरव रुपैया लगानी वढेको छ । यसलाई सकरात्मक नै मान्नुपर्दछ । कूल ६ खर्ब १८ अर्व १० करोड बजेटको झण्डै १ दशमलव ६ प्रतिशत रकम अर्थात ६ अरव ४४ करोड २८ लाख ७२ हजार रुपैया विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको छ । जुन हालसम्म विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रले पाएको उच्चतम अंकको रकम हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो मन्त्रालयले पाँच अरव चौसठ्ठी करोड नौ लाख अन्ठाउन्न हजार रुपैंया पाएको थियो ।
अनुसन्धानलाई बजेट खोइ ?
दुखद पक्ष, विज्ञान मन्त्रालयले यस आर्थिक वर्षमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा झण्डै एक अर्व वढि रकम मन्त्रालयले पाएको छ । पहिलो पटक विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा एक प्रतिशत भन्दा वढि रकम राज्यले विनियोजन गरेको भए पनि यी सबै रकम तलव, भत्ता, प्रशासनिक खर्चमै सिद्धिने देखिएको छ । भ्रमण, कार्यक्रम खर्च, सीप तथा जनचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम लगायतका विभिन्न १८ शिर्षकमा वजेट खर्चे गर्ने योजना विज्ञान मन्त्रालयले बनाएको छ । जवकी विज्ञान विषयमा विद्यावारिधी गरेर आफू मन्त्रालयमा आएको र आफू पनि वैज्ञानिक बताउने सचिव डा पौडेलले अध्ययन तथा अनुसन्धान शिर्षक राख्न किन कन्जुस्याइ गरेका होलान ? (हेर्नुहोस तालिका )

 

गुमाउदै विपी प्लानेटोरियम र नाष्ट
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १७ करोड ५७ लाख बजेट पाएको नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नाष्टको बजेट यस आर्थिक वर्षमा झण्डै २ करोड काटिएको छ । यस आर्थिक वर्षमा नाष्टको भागमा १५ करोड ७० लाख मात्रै परेको छ । उता, सिंहदरवारकै एउटा कोठा भित्र खुम्चिएको वीपी प्लानेटोरियमको वजेट झण्डै पाँच करोड काटिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १४ करोड ९७ लाख ३९ हजार वजेट पाएकोमा यस आर्थिक वर्षमा पाँच करोड काटिएर ९ करोड ६३ लाख ३४ हजारमा चित्त बुझाउनुपर्ने भएको छ ।

श्रीखण्ड कि खुर्पाको विड ?
‘विज्ञान तथा प्रविधि हाम्रा लागि जान्नेलाई श्रीखण्ड नजान्नेलाई खुर्पको बीड भनेको जस्तै भएको छ । यसर्थ विज्ञान प्रविधि जाने बुझेको राजनीतिक मान्छेको अभाव मन्त्रालय सधै पछाडि पर्यो । लगानी समेत कम हुन गएको ठहर छ पूर्व विज्ञान मन्त्री गणेश शाहको । तर वन विज्ञानमा विद्यावारिधि गरि विज्ञान मन्त्रालयका सचिव बन्न आइपुगेका डा. कृष्णचन्द्र पौडेल यो आरोप स्वीकार्न तयार छैनन् भन्छन ‘सरकार र राज्यको क्षमता योग्यता र दक्षता अनुसार यो क्षेत्र अगाडि वढिरहेको जिकिर गर्दछन् ।
नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधिको इतिहास लामो छैन भन्नेहरु पनि छन् । विज्ञान मन्त्रालय स्थापना भएको २९ वर्ष पार भइसकेको छ । यद्यपि त्रिचन्द्र कलेजमा विज्ञान संकायको पढाइ विंस १९७६ देखि नै भएको हुँदा त्यही समयलाई गन्ने हो भने पनि हामीले विज्ञान तथा प्रविधिको अध्ययन ÷अध्यापन गर्न थालेकै ९५ वर्ष पार भइसकेको छ ।
नाष्टका प्राज्ञ दिनेश भुजु गुनासो गर्दछन् ‘विउ मात्रै गतिलो भएर केही उपलब्धी नहुने त्यसका लागि भूमी नै गतिलो चाहिने’ जिकिर गर्दछन । सन् १९६५ देखि त्रिविविले विज्ञान संकायमा स्नातकोतरको कक्षा सञ्चालन गर्ने थालेको हो । त्यस्तै सन् १९७५ मा त्रिविवि अन्र्तगत औषधी विज्ञान, इन्जिनियरिङ, वन विज्ञान, कृषि विज्ञान संकायको स्थापना भएको हो । सन् १९७६ मा स्थापना गरिएको राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि परिषद् अहिले अस्तित्वमा छैन् । त्यस्तै सन् १९७७ मा रिकाष्टको स्थापना भयो भने सन् १९८२ मा रोनाष्ट जन्मियो । र सन् १९५६ देखि पञ्चवर्षिया योजना लागु भयो । पूर्व विज्ञान मन्त्री दिपक ज्ञवाली भन्छन् ‘हामी कहाँ विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा ओठे प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नेहरु त प्रशस्तै भए तर ओठे प्रतिवद्धताले मात्रै विज्ञान तथा प्रविधिको विकास हुन सक्दैन । उनका चिन्ता थियो हामी कहाँको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री थपना मन्त्री मात्रै भए ।

विज्ञान मन्त्रालयले योजना आयोगमा कार्यक्रम पठाउनै नसकेका कारण वजेट थोरै परेको गुनासो पनि यदाकदा नसुनिने होइन । पूर्व विज्ञान मन्त्री शाहकै शव्दमा ‘राष्ट्रिय योजना आयोगमा विज्ञान तथा प्रविधिलाई जाने÷ वुझेको योजनाकारको अभावमा पनि विज्ञान मन्त्रालयले यो नीयित भोग्दै आएको छ । योजना आयोगमा योग्य र भिजन भएका मान्छे नै छैनन् । अर्काे तिर गृहमन्त्रालयको सह सचिव÷सचिव हुँदा जुन उत्साह र फूर्ती हुन्छ विज्ञान मन्त्रालयको कर्मचारी हुनुमा हिनताबोधको अनुभुति हुन्छ । अन्य मन्त्रालयको सचिवको फूर्ति नै बेग्लै हुन्छ विज्ञान मन्त्रालयको सचिव हिनताबोधका कारण खुम्चेर बसेका हुन्छन ।’ तर विज्ञान सचिव पौडेल ‘योजना आयोगलाइ धेरै कार्यक्रम पठाएको बताउछन । थप्छन् ‘विज्ञान प्रविधि राज्यको प्रथामिकतामा नपार्नु एउटा कुरा तर मन्त्रालयले कार्यक्रम नै पठाएन भन्नु गलत भएको उनको जिकिर छ ।’ मन्त्रालय, विभाग, यहाँ भएका वैज्ञानिकको क्षमताले ग्रहण गर्ने सक्ने खालको बजेट नै पाउन नसकेको प्रति दुखेसो पोख्छन ।
वातावरण र विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय कहिले जुट्ने कहिले फुट्ने भइरहेको छ । कहिले यता कहिले उता भइरहेको छ । नेपालमा अलिकति ओझेलमा परेको विषय भए पनि केही पनि नभएको र मन्त्रालयले केही नगरेको भन्ने कुरा मान्न तयार छैन पौडेल ।

 

काम कुरा एकातिर
योजना आयोगबाट स्वीकृत भएका कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा व्याण्डविथको क्षमता वढाउन वहुवर्षिय योजना बनाइ आवश्यक रकम दिने । शहरी क्षेत्रका अस्पताल र एफएममा वितरण गरिएका सौर्य उर्जा उपकरणको अनुगमन गर्ने । मौसम पूर्वानुमानलाई वैज्ञानिक बनाइ यसको वहुपक्षिय उपयोग गर्ने सक्ने प्रणाली बनाउने साथै मौसम पूर्वानुमान र नागरिक उड्ययन प्राधिकरण बीच एमओयु गर्ने । हावापानी सम्बन्धी भरपर्दाे तथ्यांकको आधार बनाउने । वैकल्पिक उर्जामा अनुदान नीतिलाई सामयिक बनाउने । विद्यालयमा वैकल्पिक उर्जा वितवरण गर्ने र प्रतिभा पलायन रोक्न नाष्टले अनुसन्धान प्रोत्साहनमुलक कार्यक्रम ल्याउने मन्त्रालयले यी र यस्तै योजना ल्याउने उल्लेख गरिएको भए पनि बजेटमा एउटै कुरा छोएको देखिदैन न त मन्त्रालयको ध्यान नै यो दिशातर्फ जान सकेको छ ।

बजेटमा विज्ञानका कुरा
गत असार २८ गते सदनमा अर्थमन्त्री रामशरण महतले वजेट भाषण पढिरहदा विपक्षीहरुले उक्त भाषणलाई ‘मिठो निवन्ध पढेको’ टिप्पणी गरिरहेका थिए । वजेटको वुदा नम्वर २५० मा उल्लेख गरिएको छ विज्ञान तथा प्रविधिको दिगो विकास, प्रविधि र स्तरन्नोतीका लागि न्यानो प्रविधि नीति तथा तर्जुमा लागु जैविक प्रविधि केन्द्र र अन्तरीक्ष केन्द्र स्थापना एंव सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारकामे विकास गर्ने आवश्यक वजेट स्रोतको व्यवस्था गरिने छ । प्रतिभाशाली वैज्ञानिक तथा सृजनशील प्रतिभालाई प्रोत्साहन गर्ने विद्धत वृत्ति उपलव्ध गराइने छ । ६ खर्ब १८ अर्व १० करोड वजेट विनियोजन गरिएकोमा विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रले एक दशमलव ६ प्रतिशत वजेट पाएको छ ।

किन रुचाइदैन विज्ञान तथा प्रविधि ?
प्रार्यप्त बजेट र आर्थिक स्रोतको अभाव देखिनु प्रमुख कारण त हो नै यसका अलवा छुट्टाइएको बजेट पनि तलव र प्रशासनिक खर्चमै सकिन्छ । यी मन्त्रालयमा नेतृत्व गर्नुपर्ने जिम्मा वा त सबैभन्दा कनिष्ठ व्यक्तिको वा त साना दलको हुने गरेको छ । विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा एकाध संस्थाहरु खेलेर र यी संस्थाहरुका लागि केही रकम विनियोजन गरेर मात्रै यो क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन । न त सार्वजानिक मञ्चबाट यो क्षेत्रप्रति ओठेभक्ति प्रर्दशन गरेर नै यो क्षेत्रको बिकास हुनसक्दछ । वा केही दर्जन व्यक्तिलाई प्राज्ञको पगरी गुथाउदैमा यो क्षेत्रको विकास हुन सक्ने हो । शान मान र दाम नभएको मन्त्रालयमा जाने चाहाना हाम्रा मन्त्री, सचिव र कर्मचारीहरुमा देखिदैन ।


गणेश शाह, पूर्व विज्ञान मन्त्री

गणेश शाह
पूर्व विज्ञान मन्त्री

म मन्त्री हुँदा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय पनि नेपालमा छ है भन्ने बनाउन थुप्रै प्रयास गरे । मुलुकका विभिन्न क्षेत्र र भागमा रहेका वैज्ञानिकहरुलाई एकित्रित गराउने उदेश्यले पाँचौ विज्ञान प्रविधि तथा अनुसन्धान दिवस मनाइयो । कम योग्यता र क्षमता भएकालाई विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाउनुपर्दछ भन्ने धारणा आज पनि कायमै छ । विज्ञान प्रविधि आजको अनिवार्य आवश्यकता हो भने पनि त्यो ओठेभक्ति मात्रै भइरहेको छ । आत्मसाथ हुनसकेको छैन् । अहिले पनि सबैभन्दा कम बजेट विज्ञान तथा प्रविधिलाई छुट्टाइएको छ । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रको कुरा खुवै गर्दछौं तर प्रविधितन्त्रको कुरा गर्दैनौं । विज्ञान प्रविधि विकासको लागि कुनै कानुन बन्न सकेको छैन । कुनै बोर्ड छैन ।

सबैभन्दा हेला गरिएको उपेक्षित क्षेत्र बन्यो विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय । आठ महिना भयो शुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुु भएको अझै विज्ञान मन्त्री नियुत्त हुन सकेको छैन । विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा राज्यको लगानी लाजै मर्दाे छ । कछुवा गतिमा विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी गरेर मूलुक सम्वृद्ध बन्न सक्दैन् । यस आर्थिक वर्षमा कूल बजेटको एक दशमलव ६ प्रतिशत लगानी विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा खर्च गरिएको छ । यद्यपि विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा प्रतिशतको आधारमा नभई गुणामा लगानी वढ्नु आवश्यक छ ।

विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्र्तगत जति राज्यले लगानी गरेको छ त्यो रकम कर्मचारीतन्त्रमै खर्च भइरहेको छ । अनुसन्धानमा लगानी हुन नसकेपछि कर्मचारीहरुको तलव भत्ताका लागि मात्रै गरिएको लगानीले कति प्रतिफल दिन्छ र हामीलाई कहाँ पु¥याउछ र ? राष्ट्रिय योजना आयोगले पहिले नै बजेटको सिलिङ निर्धारण गरेको हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगमा विज्ञान तथा प्रविधिलाई जाने÷ वुझेको योजनाकारको अभावमा पनि विज्ञान मन्त्रालयले यो नीयित भोग्दै आएको छ । योजना आयोगमा योग्य र भिजन भएका मान्छे नै छैनन् । अर्काे तिर गृहमन्त्रालयको सह सचिव÷सचिव हुँदा जुन उत्साह र फूर्ती हुन्छ विज्ञान मन्त्रालयको कर्मचारी हुनुमा हिनताबोधको अनुभुति हुन्छ । अन्य मन्त्रालयको सचिवको फूर्ति नै बेग्लै हुन्छ विज्ञान मन्त्रालयको सचिव हिनताबोधका कारण खुम्चेर बसेका हुन्छन ।

 


दिनेश भुजु, प्राज्ञ नाष्ट

दिनेश भुजु
प्राज्ञ नाष्ट
वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चारवटा क्षेत्रलाई समेट्छ । विज्ञान प्रविधि, वैकल्पिक उर्जा, सूचना प्रविधि । तीन वर्षका लागि यी सबैको वार्षिक वजेट ६ अर्व रहेको छ । भारतले विज्ञान प्रविधि तथा अनुसन्धानमा वार्षिक २१ अर्व डलर लगानी गर्दछ जुन उस्को कूल ग्राहस्थ उत्पादनको शून्य दशमलव सात प्रतिशत हो । त्यस्तै चीनले जुन उसको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको १ दशमलव २ प्रतिशत हो । अनुसन्धान तथा विकासमा अहिले हाम्रो लगानी शून्य दशमलव तीन प्रतिशत मात्रै छ । विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा झण्डै ४० हजार मानवश्रोत हामीसँग भए पनि त्यसको आधा जनशक्ति पनि स्वदेशमा कार्यरत छैनन् । राजनीतिक दलहरुको आश्वासन ओठे र प्रतिवद्धतामै सिमित रह्यो यही कारण पनि हामी कहाँको विज्ञान तथा प्रविधि उठ्न सकेन । कुनै पनि देशको विज्ञान तब मात्रै उठ्न सक्छ जब राजनीतिक दलहरुले यस्लाइ महत्व ठान्छन् ।


विज्ञान प्रविधि तथा वतावरण मन्त्रालयको काम कर्तव्य
वातावरण सम्बन्धी नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा एवं कार्यान्वयन, वातावरण विषयक, अध्ययन तथा अनुसन्धान, सर्वेक्षण तालीम र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सेमिनार र सम्मेलन, वातावरण सम्बन्धि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसँग सम्पर्क, समन्वय, प्रदुषण नियन्त्रण, वातावरण संरक्षण र सन्तुलन, वातावरण विषयक प्रकाशन एवं प्रचारप्रसार आदि, सरकारी तथा गैरसरकारी सङघ संस्थाहरुद्धारा कार्यान्वयन गरिएका वातावरण सम्बन्धी कायक्ररमहरुको नियमित तथा आवधिक मूल्याङकन र समीक्षा, वातावरण सम्बन्धी जनशक्तिको तयारी,विज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरुको तर्जुमा एवं कार्यान्वयन, विज्ञान तथा प्रविधिको विकास तथा विस्तारका कार्यक्रमहरु विज्ञानको क्षेत्रमा भएका प्रगतिहरुको अन्वेषण र अनुसन्धान, प्रविधिको क्षेत्रमा हासिल गरेका उपलव्धिहरुको अन्वेषण र विश्लेषण, वैकल्पिक उर्जा विकास, विज्ञान तथा प्रविधिवारे विश्वविद्यालयहरुसँग सम्पर्क र समन्वय, विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्रीहरुको उत्पादन, आपूर्ति र व्यवस्थापन, अत्याधुनिक प्रविधि विषयक तथ्याङक सङकलन र सर्भेक्षण, विज्ञान तथा प्रविधि विषयक राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन, सेमिनार र गोष्ठीहरु, विज्ञान एवं प्रविधि विषयक दुइपक्षीय र बहुपक्षीय सम्झौता एवं समझदारी यी बुँदाहरु उल्लेख गरिएको भए पनि यस तर्फ मन्त्रालयले ध्यान दिएको पाइदैन । यी मध्य विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले कुन कुन कामहरु प्राथमिकता राख्ने भन्ने अन्योल देखिन्छ ।