न्यून बजेटले विज्ञानको विकास हुन सक्दैन

‘हामी कर्मकान्डी भयौं, श्रृजनशीलता हरायो, सरकारले छुट्टाएको पैसा कसरी वाँडफाड गर्ने भन्नेमै हाम्रो ध्यान केन्द्रीत भयो’

लामो समय वैकल्पिक उर्जा क्षेत्रमा काम गर्दै आएका प्रा. डा. गोविन्द पोखरेल अहिले राष्ट्रिय योजनाको नीति निर्माण गर्ने ठाँउमा हुनुहुन्छ । यस अगाडि चार वर्षसम्म वैकल्पिक उर्जा केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक उनी केन्द्रमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट चार बर्षका लागि नियुक्त भएका थिए । उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक हुन् । जर्मनीबाट उर्जा अर्थतन्त्रमा पिएचडी गरेका पोखरेललाई आयोग उपाध्यक्ष नियुक्त गरेर सरकारले आफ्नो ध्यान उर्जा विकासमा केन्द्रीत रहेको संकेत दिएको छ । यसै अनुरूप सरकारले यस वर्ष योजना आयोगमा प्रशस्त लगानी गरेको छ । सन्दर्भमा उनै प्रोखरेलसँग विज्ञानमा समाबेश बजेट र विज्ञानको विकास सेरोफेरोमा रहेर रिभोसाइन्स मासिककालागि लक्ष्मण डंगोल र हरि गजुरेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः

सधै उपेक्षामा पर्दै आएको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यस वर्ष चार अर्व वढि वजेट पाउन सकेको छ । यसमा तपाईको भूमिका पनि उल्लेख्य छ । के अव नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधि वा वैज्ञानिक क्षमताको विकास हुन्छ त ?
देशमा अहिलेको आवश्यकता औधोगिकरणमा जानु हो । औधोगिकरणमा जानका लागि विज्ञान तथा प्रविधि अनिवार्य आवश्यकता हो । उद्योग वा सेवा क्षेत्रको विकास लागि विज्ञान तथा प्रविधि नभई हुदैन । यही कारणले विशेष गरेर युवाहरुलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि र तीनलाई अनुसन्धानमा जोड दिने उद्देश्यले विज्ञान मन्त्रालय र नाष्ट मार्फत केही ग्राण्ट दिने कुरा वजेट वत्तव्यमा आएको छ । यो एउटा सुरुवात मात्रै हो । हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकले विज्ञान तथा प्रविधिमा चाहेको जति लगानी गर्न सक्दैन रहेछ तथापि औधोगिकरणलाई सुरुवातमा बचाइराख्न र सही प्रविधिको प्रयोग गरेर ‘लो प्रोड्क्टिभिटी’ बाट ‘हाइ प्रोड्क्टिभिटी’मा जानका लागि हामीले विज्ञान तथा प्रविधिको महत्व बुझेका छौं तर हाम्रो रिर्सोसेस सिमित छ । जसकाकारण अनुसन्धानका लागि सिमित स्रोत साधनमा रहेर सहयोग गर्न खोजेको हो ।

 

भिजन कसरी सेट गर्ने, रिर्सोसेस कसरी मुभलाइज गर्ने,

कसरी इन्गेज गर्ने भन्ने कुरामा भर पर्दछ । आफैं गर्न खोज्नुभयो भने केही पनि हुदैंन ।

नाष्टले नीजि क्षेत्र एनआरएन, विश्वविद्यलाय सबैको सहकार्यमा गयो भने नाफा पनि

धेरैले वाड्छन र सहयोग गर्ने हातहरु पनि धेरै आउँछन । त्यसको औचित्य

छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्ने ठाँउ हुन्छ ।

 

यद्यपि विज्ञान मन्त्रालय मातहतमा रहेका १७ निकायमा छुट्टाइएको बजेटलाई केलाउदा कुनै पनि निकायले अध्ययन तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा बजेट छुट्टाइएको देखिएन नि ?
छ, रेगुलर पाउने सिलिगं भन्दा दश करोड हामीले वढाएका छौं । त्यसमा कति विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अध्ययन तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कति छुट्टाएको छ, त्यो चाही थाहा भएन । विज्ञान मन्त्रालयको सिलिगं बढाइदिएको छ । विज्ञान मन्त्रालय र नाष्टबाट युवा वैज्ञानिकहरुलाई अनुसन्धानका लागि ग्राण्ड दिने वजेट मन्तव्यमै अर्थमन्त्रीले पढ्नुभएकै हो । आशा छ, मन्त्रालयले कार्यक्रम बनाएर अगाडि जानेछ ।

झण्डै पाँच करोड नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका लागि वढाइएको छ बजेट, सधै कर्मकान्डी ढंगले चल्दै आएको नाष्टले अनुसन्धानमा खर्च गर्नसक्छ भन्नेमा कतिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
नाष्टमै सबै वजेट राख्नुपर्दछ, नाष्टले नै सबै प्रकारको अनुसन्धान एक्लै गर्नसक्छ भन्ने पनि होइन, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालयसहितका विश्वविद्यालय छन् । विभिन्न उद्योगहरुमा काम गर्ने वैज्ञानिक हुनुहुन्छ । स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने वैज्ञानिक साथीहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुसँग प्रपोजलको आह्वान गर्ने, त्यसमध्य उत्कृष्ठ प्रपोजल छनोट गरी ग्राण्ड दिने । त्यसका लागि वजेट छुट्टाइएको हो ।

यद्यपि विज्ञान मन्त्रालय मातहतका निकायमा काम गर्ने वैज्ञानिकहरु ‘जागिरमुखी’ भए भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ ?
एउटा त विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा लाग्ने मान्छेहरुका लागि आर्कषण छैन । जागिर गरेर, त्यो तलवले मात्र खान पुग्ने अवस्था छैन । नियमित काम गरेर जागिरका लागि दौडिरहनुपरेको अवस्था छ । रिर्सच गर्ने मान्छेहरुलाई कम्तिमा पनि थोरै मात्राको फन्ट भयो भने उ आफ्नो रिर्सचमा कन्सल्टेन्ट हुनसक्थ्यो । यस्तै मन्त्रालयमा कार्यरत जनशक्ति विज्ञानलाई वढावा दिने खालको ‘ओरेन्टेसन’ छैन । उनीहरुलाई पनि विज्ञानको आवश्यक्ता र महत्व बुझाइएको छैन । व्युरोक्रेसीमा बस्ने मान्छेहरुमा विज्ञान प्रतिको सोच र विज्ञान क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको आवश्यकता दुबै मिल्न सकेको छैन । उहाँहरुको आवश्यकतालाई बुझेर राज्यले लगानी गर्न सकेको छैन । सरकारी संयन्त्र उति सकरात्मक नदेखिने, त्यो क्षेत्रमा काम गर्नेहरु पनि नकरात्मक भइदिने । यही कम्युनिकेसन ग्यापले गर्दा नै समस्या भएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहेर विज्ञान तथा प्रविधिको विकासका लागि यहाँले देख्नुभएको सपना चाँही के हो ?
देखिएको सपनाको मात्रै कुरा गरौं, काल्पनिक सपनाको कुरा गरेर केही हुँदैन । अब हामीले देखेको प्रमुख समस्या ब्रेन ड्रेन अर्थात वौद्धक पलायन रोक्ने हो । हो, कोहीमान्छे बाहिर रिर्सचका लागि जानुपर्दछ । विज्ञान देशको आवश्यकता हो भन्ने बुझ्नुपर्दछ । यसका लागि सरकारले मात्र गरेर केही हुदैन । नीजि क्षेत्रको सहभागिता र संयोजन हुनु अति आवश्यक छ । नीजि क्षेत्रको सहभागिता भएको खण्डमा उपयोगी अनुसन्धान गर्न सक्दछौं । नीजि क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रको बराबरी सहभागी भएर अध्ययन अनुसन्धान गर्नेहरुलाई आकर्षण गर्ने क्षेत्र बन्न सकोस विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्र । जुन हिसाबले सरकारी संयन्त्रबाट हामी ज्ञान खोजिरहेका छौं । त्यसमा नाष्टको सबैभन्दा ठूलो जिम्बेवारी छ ।

के कारणले नीजि क्षेत्र यसमा समेटिन नसकिरहेका हुन ?
नीजि क्षेत्र सधैं नाफामुलक हुन्छ । त्यो क्षेत्रबाट नाफा हुन्छ भने मात्र यता आकर्षित हुन सक्छ । हामीले अहिले सम्म गरेका रिर्सच नीजि क्षेत्रलाई आवश्यक छ कि छैंन । उस्लाई आवश्यकता छ भने गर्दछ अन्यथा उस्को कर्पाेरेट सोसल रेस्पन्सीका लागि मात्र गर्दछ । नीजि क्षेत्रले त्यतिखेर मात्र विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी गर्ने गर्दछ । जतिखेर उस्ले गरेको लगानीले प्रतिफल दिनसक्छ । त्यस्को जिम्बेवारी सरकारले दिनुपर्दछ । रिर्सचरहरुले पनि हावादारी रिर्सच गर्नुभएन, उत्पादनशील प्रोडक्टीभ रिर्सच गर्नुपर्दछ । छोटो समयमै फाइदा दिने खालको रिर्सच अहिलेको खाँचो हो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षहरुको तुलनामा झण्डै ५ करोडले नेपाल विज्ञान प्रविधि प्राज्ञ प्रतिष्ठान(नाष्ट)को बजेट बढेको छ । अहिले जुन संयन्त्र छ नाष्टमा उही संयन्त्रले वढेको बजेटको अनुपातमा काम गर्न सक्छ ?
त्यसैले त हामीले आउटसोर्सिगका कुरा गरेका हौं । विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु, युवावैज्ञानिकहरु कल फर प्रपोजल आह्वान गरेर, रिर्सच ग्राण्ड दिएर ल्याउने भनेको हो । नाष्टले त फेसिलेटेड गर्ने मात्र हो । नाष्ट भित्रै सबै वैज्ञानिक राख्ने भनेको होइन ।

विज्ञान तथा प्रविधिको महत्वपूर्ण अगं मानिन्छ भौतिक विज्ञान, तर नाष्ट, रिकाष्ट जस्ता कुनै पनि अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरुले यो क्षेत्रलाई उति महत्व दिएको देखिदैन नि !
भिजन कसरी सेट गर्ने, रिर्सोसेस कसरी मुभलाइज गर्ने, कसरी इन्गेज गर्ने भन्ने कुरामा पनि भर पर्दछ । आफैं गर्न खोज्नुभयो भने केही पनि हुदैंन । नाष्टले नीजि क्षेत्र एनआरएन, विश्वविद्यलाय सबैको सहकार्यमा गयो भने नाफा पनि धेरैले वाड्छन र सहयोग गर्ने हातहरु पनि धेरै आउँछन । त्यसको औचित्य छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्ने ठाँउ हुन्छ । एउटा संस्थाको एउटा विभागले रिर्सच गर्दछ भने ठीक छ । कोर रिर्सच न हो । यूरोप तिर जुन लेभलमा हुन्छ त्यहि लेभलमा अहिले हामी पुगिसकेका छैंनौं । जति धेरै स्टक होल्डरलाई सहभागि गराउन सकिन्छ, उति धेरै धेरै काम लाग्ने खालको रिर्सच हुनसक्छ । पारदर्शी र उपयोगी पनि हुन्छ । धेरै मान्छे, धेरै संस्था मिलेर काम गरेको खण्डमा उपयोगी काम हुनसक्छ । तर हाम्रा नाष्ट जस्ता संस्थाहरुले किन यस्तो काम गरेनन् भन्दा विगतमा हामी कर्मकान्डी भयौं । सरकारले दिएको पैसा वाँडफाड गरी कसरी सिद्धाउने भन्नेमा मात्र हाम्रो ध्यान केन्द्रीत भयो । । श्रृजनशीलता हरायो । तर, अहिले जहाँसम्म लाग्छ नाष्टले केही क्रियटिभ कामहरु गरिरहेको छ । भूकम्प सम्बन्धी काम गरिरहेको छ । विदेशी ग्राण्ड पनि ल्याइरहेको छ । आगामी दिनमा नाष्टले अन्य संस्थाहरुसँग पनि सहकार्य गर्दै अगाडि वढ्नुपर्दछ ।

नासा एम्स रिसर्च सेन्टरले अन्तरिक्षमा मानव बस्तीको परिकल्पना आयोजनामा नेपाली हार्मोनी स्पेश सेटरमेन्ट दोस्रो स्थानमा पर्न सफल भए, तर विज्ञान मन्त्रालको सचिवले धन्यवाद समेत भनेन भन्ने गुनासा थियो, यस्तो अवस्थामा युवाका लागि विज्ञान मन्त्रालयले कसरी सही योजना सक्लान् ?
भुकम्पका कारण त्यतिधेरै बजेट दिएको छैन । अहिले पुर्ननिर्माणका लागि वजेटले जोड दिएको छ । तर हाम्रो चाहना युवा वैज्ञानिकहरुलाई यहीँ नै सेटल गर्ने । हुनत हामी कहाँ विना काम सरकारी कर्मचारीहरु अनावश्यक रुपमा विदेश भ्रमण गरिरहेका छन । त्यस्लाई कसैले रोक्न सकेको छैन । त्यसका सट्टा युवा वैज्ञानिकहरुलाई विदेश भ्रमणमा पठाउन पाए अझैं प्रभावकारी हुनेथियो । हामीले सधैं सकरात्मक सोच राख्नपर्दछ । अहिले हामीले थोरै ग्रान्ट दिएर युवा वैज्ञानिकहरुलाई काम गराउ भनेर लागिरहेका छौं । अहिले त विज्ञान मन्त्रालय खुशी हुनुपर्ने हो । कमसेकम मन्त्रालयले विज्ञान पृष्ठभूमीका रिर्सच ओरेन्टेड सचिव पाएको छ । हामी कहाँ कर्मकान्डी रिर्सच गर्ने प्रवृति नभएको होइन । पैसा लिने सानो रिर्पोट लेख्ने । पैसा लैजाने । हाम्रो समाजमा उपयोगी हुने रिर्सच गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस्ता रिर्सचहरुले मात्र तत्कालै नाफा दिनसक्छ ।

कस्तो रिर्सचले तत्कालै प्रतिफल दिनसक्छ ?
एकदम सानो कुरा २० देखि २५ किलोको सानो इन्जिन राखेर जोत्ने खालको ट्रेलर बनाउने र जोत्नकोलागि प्रयोग गर्ने । किनभने, पहाडमा गोरु छैनन्, पुरुषहरु पनि छैनन् । भएका प्रायः विदेशिएका छन् । अर्काे हार्भस्टिगं टेक्नोलोजीको विकास गर्ने ? जस्तो, सर्लाहीमा २ रुपैंयामा उत्पादन भएको टमाटर काठमाडौं आइपुग्दा एक सय रुपैंया पुग्दछ । त्यस्लाई कसरी प्रोष्ट हार्भस्टिगंमा रुपान्तरण गर्ने । किसानले किन्न सक्ने खालको सस्तो प्रविधि हुनुपर्दछ । किसानले उपयोग गर्ने खालको टेक्नोलोजी अति आवश्यक छ ।

पुल्चोक क्याम्पसमा रोवटिक्स क्लव छ, धेरै मेहनत गरी रहेका छन् उनीहरुले । यद्यपि राज्यले उनीहरुको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न सकेको छैन् । सरकारले त्यस्ता युवा वैज्ञानिक प्रतिभालाई कसरी सरंक्षण गर्न सक्छ ?
कार्यविधि कसरी गर्ने, मोडालिटि कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । युवा वैज्ञानिक प्रतिभाहरुको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने यसै पटकबाट केही न केही सुरुवात भएको छ ।

सरकारी स्कूलबाट उत्पादन भएका र नीजि स्कूलबाट अध्ययन गरेर आएको शिक्षा बीच ठूलो ग्याप छ । विद्यार्थी आफैं भुनभुनीने अवस्था छ । शिक्षाको यो खाडल पुर्नका लागि प्रर्याप्त बजेट छुट्याउन पर्छ कि पर्दैन ?
आठ खर्व १९ अर्व वजेटमा सबैभन्दा वढि वजेट लैजाने मन्त्रालय शिक्षा । उस्ले यस आर्थिक वर्षमा मात्रै झण्डै १ खर्व वजेट हात पारेको छ । यो मन्त्रालय पनि कर्मकान्डी रुपमा चलेको छ । १७ घरलाई एउटा स्कूल छ, मान्छेलाई स्कूल भए पुग्यो तर त्यस्को क्वालिटी बुझेन । हामीले क्वालिटीका शिक्षक पुर्याउन सकेनौं । सामान पुर्याउन सकेनौं ।
चरम राजनीतिकरणले स्कूललाई गाजेको छ । म पनि गाँउबाट पढेर आएको मान्छे, हामीले बुझेका छौं शहर र गाँउको शिक्षाको अन्तर । शिक्षामा सुधारका नीति र रणनीतिहरु धेरै छन् तर कार्यान्वयनमा जाँदा स्थानीय समुदायको सहभागिता, राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण पूरा हुन सकिरहेको छैन । थोरै स्कूल तर क्वालिटीका शिक्षालय बनाउन सकियो भने उपलव्धीमूलक हुन्छ । प्राविधिक शिक्षा भनिएको छ तर प्रयोगशालौ छैन । गुणस्तरको मापन गर्ने सरकारी निकायको भूमिकाको पनि कमजोरी रहेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले १४ प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट पाएको छ । विज्ञान मन्त्रालयले १ प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट पाउँदै आएको छ । विज्ञान मन्त्रालय पनि वजेटमा प्रथामिकताको सूचीमा पर्ने दिन कहिले आउला ?
मन्त्रालय र संवैधानिक निकायको बजेट प्रतिशतमा हिसाव गर्दा अघिल्लो वर्ष १५७ प्रतिशत वजेट पाएको थियो । सय प्रतिशत भन्दा वढि वजेट वाढ्न सकिदैन । जापानले मानव विकास सूंचाक, साना तथा मझौला उद्योगमा धेरै लगानी गरिरहेका छन् । अमेरिकाले बढि अध्ययन तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा छुट्याउने गर्दछ । इन्डेनेसियाले वढी कृषिमा लगानी गरिरहेको छ । अरवियन मूलुकले तेलमा वढि लगानी गर्ने गर्दछन । हाम्रो जिडिपी २० खर्ब छ । हाम्रो जिडिपी ४० खर्ब पुर्याउनका लागि उत्पादन हुनुपर्यो । आयस्रोत वढ्नुपर्यो । जब सम्म उद्योगधन्दा, लगानीको वातावरण बन्दैन तवसम्म सरकारले लगानी कसरी गर्नसक्छ ?

हरेक वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यलयले वेरुजु निकाल्छ त्यो वेरुजुको भोल्युम हेर्दा अत्यासलाग्दो, त्यो वेरुजुलाई विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा कसरी उपयोग गर्न सकिएला ? सकिन्छ । वेरुजु कुनै सैद्धान्तिक, कुनै साच्चिकै उठाउनुपर्ने खालको हुन्छ । अहिले दिएको बजेट हेर्नुहोस् सुरुवात भएको छ पाइलट रुपमा सफल पारेर जाँउ न । त्यसपछि सरकारले लगानी बढाउँछ । अहिले पाएको बजेटलाई सही कार्यान्वन गरेर देखाउनु विज्ञान मन्त्रालयका लागि ठूलो चुनौती छ ।

नेपाल अल्पविकसित मुलुकमा पर्नुका कारण के रहेछन ?
पहिलो त लगानीको वातावरण छैंन, सरकारको वजेटले मात्र हुदैन । हाम्रो सामाजिक, राजनीतिक भौगोलिक वातावरणले पनि लगानीको वातावरण छैन । हाम्रो चिन्तन नीजि क्षेत्र चोर फटाहा नै हो भन्ने खालको रहेको छ । दोश्रो, प्रशासनिक क्षमता वलवान नभई वढि व्यूरोकेटिभ रहेको छ । लगानी नीजि क्षेत्र मैत्री छैन । सहि रुपमा विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकेको देखिदैन, जुन कृषिमा देखिन्छ । दिनभरी हलो जोत्यो उत्पादन छैन । मान्छेले वर्षभरी काम गरेर एक वर्षको ज्याला पनि उठाउन सक्दैन ।

पुल्चोक इन्जिनियरिग कलेजको प्रध्यापक, वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको प्रमुख हुदै योजना आयोगको उपाध्यक्ष सम्म बन्न आइपुग्दा नेपालको विज्ञान तथा प्रविधिको विकास नहुनुको कारण के रहेछ ?
एउटा त सरकारी सोच, हामीसँग भएका रिर्सच स्रोत कम, हामीसँग कामगर्ने भनेर स्थापना भएका संस्थाहरुको इफिसेन्सीको कमी । विज्ञान मन्त्रालय, नाष्ट र रिकाष्टले दिने आउटपुट सन्तोषजनक छैन । त्यो नभए पछि सरकारी संयन्त्र नकरात्मक हुने नै भयो । हाम्रो सम्पत्ति पनि कम भएको हुँदा एक पटक घाटा गएर आउटपुट केही नआए पछि दोश्रो पटक दिल खोलेर बजेट दिन सक्ने अवस्था पनि रहेन ।

नेपालका प्रध्यापकहरु एकदमै अल्छि भए भन्ने खालको आरोप लाग्ने गर्दछ ?
जिविकोेपार्जनका लागि प्रध्यापकहरुलाई एउटै कलेजमा पढाएर पुग्दैन, उस्लाई वाध्य भएर हेल्मेट मास्र्टस हुनुपर्दछ । यो सामाजिक वाध्यता पनि हो । अनुशासनहिनता मौलायो । हामी चाहन्छौ, कानुन मलाई बाहेक सबैलाई लागोस तर कानुन कडा बनोस् । एकातिर भौतिक पूर्वाधार छैन, न त रिर्सच गर्नेहरुका लागि अलिकित ग्रान्ट दिउ भन्ने नै सरकारी निकायको ध्यान छ । त्यसमा व्यवस्थापन नै नराम्रो भएको कारणले नतिजा नराम्रो निष्कन्छ । नतिजा नकरात्मक आए पछि व्युरोक्रेसीले पनि पत्याउदैन । हाम्रो अवस्था यही हो ।

अबको कति बर्षमा हामी वैज्ञानिक मुलुकको रुपमा चिनिन सक्छौं ?
हामीले टार्गेट गरेको, १५ वर्ष भित्रमा मध्यम आय हुने मुलुकको रुपमा चिनिने हो ।