सत्यनारायण साह,
अध्यक्ष नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्

 

विद्यार्थीले इन्जिनियरिङ शिक्षा नै किन पढ्ने ?

विकास निर्माणको गती सँगै इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा त्यसको माग समेत दिन प्रति दिन वढ्दै गएको छ । यो क्षेत्रलाई निकै आर्कषक पेशाका रूपमा समेत हेर्न थालिएको छ । सामाजिक प्रतिष्ठाको विषय पनि हो यो । करिअर सुरक्षित पनि छ आजसम्म । पछिल्लो चरणमा सिभिल इन्जिनियरहरूको माग ह्वात्तै वढेको छ । अध्ययन पछि स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारीको सभ्भावना समेत वढेको छ । यो विषय लिएर अध्ययन गरेपछि वेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था कोही कसैलाई रहदैन ।

 

अहिले इन्जिनियरिङ शिक्षाको अवस्था कस्तो छ ?

 इन्जिनियरिङ शिक्षालाई मध्यमस्तरको मान्न सकिन्छ । विगतको केही वर्ष यता कलेजहरूको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि गुणस्तर वढ्न सकेको छैन । अहिले विभिन्न १६ विषयका लागि हरेक वर्ष ८ हजार ४ सय विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन । गुणस्तर सुधारका लागि हामी पहल गरिरहेका छौं तर सबै कुरा चाहेर पनि गर्न सकिरहेका छैनौं ।

 

गुणस्तर खस्कनुको कारण के लाई मान्न सकिन्छ ?

सबैभन्दा पहिला त आवश्यकता अनुसारको दक्ष जनशक्तिको अभाव नै हो । त्यससँगै भौतिक पूर्वाधारको कमी, विश्वविद्यालयको आन्तरीक समस्यालाई कारक मान्न सकिन्छ । शैक्षिक क्यालेण्डर समयमा कार्यन्वयन नहुनु । प्रर्याप्त मात्रामा अनुगमन नहुनु समस्याको कारक मान्न सकिन्छ । त्यस्तै विश्वविद्यालय र कलेजहरूबीचको ग्यापका कारण पनि गुणस्तर कमजोर हुँदै गएको छ । त्यसमाथि कलेजहरूले व्यापारमुखि भए गुणस्तरमा ध्यानै दिन छाडे ।

हरेक वर्ष हामी ६ हजारको हाराहारीमा इन्जिनियरहरू उत्पादन गर्दछौं तर उत्पादित दक्ष जनशक्ति विदेशिन्छन, उतै भासिन्छन । यस्तो अवस्थामा हामीले उनीहरू माथि गरेको लगानीको प्रतिफल विदेशीहरू खाइरहेका छन ? यो भयाभय स्थिती रोक्न ,व्रेन डेनलाई व्रेन ग्रेनमा रूपान्तरण गर्न तपाइहरूसँग के योजना छ ?

यो निकै दुखद कुरा हो । म चाहन्छु हाम्रा इन्जिनियरहरू एउटा पनि वाहिर नजाओस । रोजगारी श्रृजना गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा राख्न मात्र सक्ने हो । हामी आफै पनि भन्छौं, एसोसियनसन मार्फत पनि भन्न लगाउँछौं । विभिन्न स्थानमा रोजगारी श्रृजना गर्नु पर्यो भनेर विज्ञप्ती पनि दिएका हौं । इन्जिनियरिङ शिक्षा हासिल गरेर पनि रोजगारी पाएन, वेरोजगार भएर बस्नुपर्यो भने त वहुलाएर जान्छ । यहाँ रोजगारी पाएनन् भने विदेशिनु वाध्यता हो । त्यसमा पीडा त पक्कै पनि छ तर त्यो पीडा भन्दा ठूलो पीडा त्यही जनशक्ति यही वेरोजगार भएर बस्नु पर्दा हुन्छ ।

काउन्सिल अनुगमन गर्नु पर्ने होइन ?

हामीले प्रत्येक वर्ष अनुगमन गर्दै व्यवस्थित गर्नै प्रयास गरिरहेका छौं । सबैभन्दा पहिलो पक्ष हाम्रो दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनु नै हो । कलेजको संख्या अनुसार दक्ष शिक्षकको संख्या कसरी वढाउने भन्ने नै हाम्रो चिन्ता हो । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा पाठ्यक्रममा समेत हामीले ध्यान दिएका छौं । त्यस्तै काउन्सिलले अहिले मेडिकल शिक्षामा जस्तै इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा समेत परीक्षा लिने व्यवस्था गर्न लागेका छौं । इन्जिनियरिङ अध्ययन पूरा गरिसकेपछि काउन्सिलले प्रवेश परीक्षा लिने र त्यसमा उत्र्तीण भएकाहरूलाई मात्र लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्न लागेका हौं । पहिले सर्वाेच्च अदालतले कानुनमा उल्लेख नभएको भन्दै यस्लाई रोक्न खोजेको थियो । अव हामी ऐन संशोधन गरेर भए पनि उक्त मापदण्डलाई लागु गराएर छाड्ने अभियानमा लागेका छौं ।

 

काउसिन्ल, परिषद् र कलेजहरूबीच समन्वयको अभाव छ भन्ने गरिन्छ नि ?

त्यस्तो अभाव छ जस्तो त लाग्दैन । कलेज भनेका हाम्रा पार्टनरहरू हुन । इन्जिनियर उत्पादन गर्नै त कलेजहरूले नै हो । हाम्रो उदेश्य नै गुणस्तरीय इन्जिनियरहरू उत्पादन होस भन्ने हो । गुणस्तरीय इन्जिनियर उत्पादन गर्ने भनेको कलेजहरूले नै हो । त्यसैले घोडाले घाँस सँग दुश्मनी गर्न थाले के हुन्छ ? तपाइले कही कतैबाट यो सुन्नुभएको छ भने गलत कुरा हो । हामी बीच राम्रो समन्वय छ । कसरी एक अर्काेको समस्या सुन्ने, वुझ्ने र सामाधान गर्ने भन्नेमा सकरात्मक पहल भइरहेको छ ।

 

काउसिन्लमा दर्ता भएका कलेजहरूको संख्या ५१ वटा पुगिसकेको छ । ती कलेजहरूले लिने शुल्क कतिको वैज्ञानिक छ ?

शुल्कको बारेमा म केही भन्न सक्दिन । विश्वविद्यालय र शिक्षा मन्त्रालयले सिस्टम बनाएका हुन । राज्यले सक्छ भने सबैलाई नेशनल लाइज गरिदिओस किन नसकेको ? राज्यले नै प्राइभेट इन्स्टिच्युटहरूलाई प्रोमोट गरिरहेको छ । वर्तमान समयमा अरू विकल्प नै छैन । कलेजहरूको क्षमता जति भनेका छौं त्यति क्षमतामा कुनै पनि कलेजहरू सञ्चालन हुन सक्दैनन् । कलेजहरूले त्यति साह्रो शोषण गरे भन्ने मान्न तयार छैन ।

 

इन्जिनियरका समस्या के के हुन ?

रोजगारीको सबैभन्दा विकराल समस्या यही हो । २८ हजार ९ सय ४८ इन्जिनियर परिषद्मा दर्ता भएका छन् । सबैभन्दा वढि सिभिल छन् । यो जनशक्ति झण्डै ११ हजारको हाराहारीमा छन ।

 

हामीले प्रदान गरिरहेको इन्जिनियरिङ शिक्षा नेपाली माटो सुँहाउदो छ ?

मार्केटले के खोजेको हो । त्यो अनुसार विकास हुनुपर्दछ । समय–समयमा परिवर्तन हुदै जानुपर्दछ । विदेशमा रोवटिक्स इन्जिनियर पढाई हुन्छ तर हाम्रोमा सिभिल, आर्किटेक लगायत जेको आवश्यकता छ, त्यही अनुसारको पढाई भइरहेको छ । अहिले इन्जिनियरहरूको स्टाफ कलेजको कुरा पनि उठिरहेको छ । उत्पादन भएका इन्जिनियरहरू तालिमहरूको व्यवस्था गर्न सक्छौं । इन्जिनियर पेशालाई अझै बलियो बनाउन पहल गरिरहेका छ परिषद् ।

भुकम्प पछाडिको पुर्ननिर्माणका लागि कति इन्जिनियरको आवश्यक पर्ला ?

नेपालमा मानव संशाधनको आकलन भएन । कति जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने कुराको आकलन योजना आयोगले समेत प्रक्षेपण गर्न सकेको छैन । योजना आयोगले अहिले यो विषयमा काम सुरू गरेको छ । यद्यपि म आँकलन गर्न सक्दिन । जहाँ प्राविधिक जनशक्ति चाहिने हो त्यहाँ प्राविधिक जनशक्तिको दरवन्दी नै गरिदैन । जिल्ला विकास, नगरपालिका कतै पनि इन्जिनियहरूको दरवन्दी गरिदैन । तर काम विग्रियो भने दोष चाही इन्जिनियरको टाउकोमा थोपरिन्छ । इन्जिनियरहरूको आवश्यक पर्ने स्थानमा ओभरसियर राखेर काम चलाइदै आएको छ । काम विग्रन्छ अनि दोष चाही इन्जिनियरहरूको टाउकोमा थुपारिन्छ । काउन्सिलले पाइरहेको २८ लाख अनुदान तीन वर्ष देखि काटिएको छ । परिषद्ले राज्यको सहयोगका लागि काम गरिरहेको छ ।

 

इन्जिनियरहरूको हक हितका लागि परिषद्ले के गरिरहेको छ ?

परिषद्को आफ्नो आचारसंहिता छ । त्यो प्रत्येक रजिष्ट्रड इन्जिनियरले पालना गर्नै पर्दछ । जुन काम एसोसियनसनले गर्न सक्छ त्यो हिसावले हामी काम गर्न सक्दैनौं । कार्यक्षेत्र नै कानुन द्धारा निर्धारण गरिदिएको छ । हामी टेड युनियन जस्तो भएर काम गर्न सक्दैनौं । एसोसियनले त्यस हिसावले काम गर्न सक्दछ ।