सर्लाही जिल्लामा जन्मिएका भूगर्भविद् सर्वजीतप्रसाद महतो विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिवका रूपमा कार्यरत छन् । शिक्षित परिवारमा हुर्केका महतोले सन् १९८४ मा ‘इन्डियन स्कुल अफ माइन’ स्तानावादबाट ‘बिटेक इन माइनिङ’मा स्नातकोतर गरेका छन् । लैनचौरस्थित खानी तथा भूगर्भ विभागमा सरकारी सेवा प्रवेश गरेपछि उनले नर्वेबाट पेट्रोलियम अन्वेषणमा स्नातक तथा आइटिसी नेदरल्यान्डबाट इन्जिनियरिङ जियोलोजीको समेत अध्ययन पूरा गरेका छन् ।
खानी तथा भूगर्भ विभागमा ६ वर्ष महानिर्देशक भएर काम गरेको अनुभव छ उनीसँग । सचिव पदमा बढुवा भएर उनले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा केही महिना काम गरे । सरकारी सेवाको अवधि एक वर्ष मात्रै बाँकी हुन लाग्दा उनी विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सर्वांगीण विकासका लागि दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाउन लागिपरेका छन् । महतोसँग रिभोसाइन्सकालागि लक्ष्मण डंगोलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
सचिव, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
विज्ञान मन्त्रालयको सचिवको रूपमा काम गर्दा के–कस्ता चुनौती छन् ?
–गाभिएपछि मन्त्रालयले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको देखिन्छ । विज्ञान–प्रविधि मन्त्रालय हुँदा राम्रो काम भएको थियो । पछि वातावरण जोडेपछि ओझेलमा परेको छ–यो मन्त्रालय ।
अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई नियाल्ने हो भने विज्ञान र प्रविधिबिना कुनै पनि मुलुक विकास हुन सक्दैन । हामी यो क्षेत्रमा पछाडि परिरहेको स्थितिमा प्रभावकारी काम कसरी गर्ने भन्ने सरकारलाई सबैभन्दा बढी चुनौती छ । त्यो चुनौतीको सामना गर्न लागिपरेको छु ।
पुरानै कार्यक्रमलाई जोड दिँदै हुनुहुन्छ कि, नयाँ पनि समावेश गर्दै हुनहुन्छ ?
–पुरानालाई निरन्तरता दिनुका साथै नयाँ कार्यक्रम जस्तैः विदेशमा रहेका नेपाली वैज्ञानिकलाई स्वदेश फर्कने वातावरण तयार गर्दैछौं । उनीहरूलाई के–के सुविधा चाहियो ? कस्ताखाले अनुसन्धान गर्ने हो ? त्यसका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्दैछौं ।
अर्को, बायोटेक्नोलोजी (जैविक प्रविधि), खगोलिय अनुसन्धान मार्फत् नेपालले कसरी फाइदा लिन सक्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार गर्न लागेका छौं । विद्यार्थीमा विज्ञानप्रतिको रुचि कम हुँदै गएको पाइएको छ । यसका लागि विज्ञान प्रयोगशाला सुधारको लागि पहल गर्दैछौं । विज्ञान शिक्षकलाई तालिम दिनेलगायत कार्यक्रम समावेश गर्न लागेका छौं ।
विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्न सजिलो होस् भनी इलेक्ट्रोनिक माध्यममा अडियो–भिडियो तथा इन्टरनेट प्रविधिमार्फत् उनीहरूका लागि अध्ययन सामग्री निर्माण गर्दैछौं ।
दश कक्षाका लागि त्यस्ता सामग्री युटुबमा राख्ने तयारीमा छौ । ८ र ९ को पनि तयारी गर्दैछौं । त्यसपछि ११ र १२ का लागि निर्माण गर्नेछौं । विज्ञान–प्रविधिको प्रयोगका लागि प्रत्येक विद्यालयमा कम्प्युटर व्यवस्था गर्ने योजनामा छौं ।
तर, तल्लो तहसम्म पुग्नका लागि त स्थानीय निकाय चाहिन्छ नि, हैन ?
विज्ञान मन्त्रालयले पूरै विषय हेर्ने होइन । हामी विज्ञान–प्रविधि विषयमा केन्द्रित हुन्छौं र, हामीले खाली उपयोगी सामग्री उपलब्ध गराइदिने हो । शिक्षकलाई विज्ञान कसरी पढाउने भन्ने ज्ञान दिने हो । यसका साथै, विद्यार्थीलाई ऊर्जा थपिदिने हो, शिक्षकलाई प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने हो । विद्यार्थी तथा शिक्षकका लागि हामी उत्प्रेरकको काम गर्दैछौं ।
सातौं प्रदेशमा सरकारले काम गर्ने संयन्त्र बनाउँदैछ । त्यो लागू नहुन्जेल जिल्ला स्तरमा विज्ञान–प्रविधि समिति स्थापना गर्ने छलफल भैरहेको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाइनेछ । यसले जिल्लामा केही काम गर्नसक्छ । मन्त्रालयले विज्ञान शिक्षाको प्रवद्र्घनमा काम गर्नेछ ।
शिक्षकमा विज्ञानको ज्ञान बढाउनका लागि उच्चस्तरका शिक्षालय वा तालिम केन्द्रमा पठाउने योजना बनाउँदैछौं । तालिमका लागि विज्ञानको पाठ्यक्रम बनाउन लागिपरेका छौं ।
न्युन बजेटले यतिका योजना कसरी पूरा हुन्छन् ?
पहिले वातावरण मन्त्रालय सँगै रहेकाले त्यसप्रति बढी झुकाव भएको देखिएको छ । विज्ञान–प्रविधिअन्र्तगत ‘इन्टरनेसनल एटोमिक इनर्जी एजेन्सी’ को १६ वटा कार्यक्रममध्ये चारवटा पूरा भएको छ । १२ वटा पूरा हुन बाँकी छन् । भूकम्पले गर्दा यी पनि ओझेलमा परेका छन् । अहिले गर्न नसकिने जति पनि योजना छन्, त्यो अर्को वर्ष योजनामा पार्न लबिङ गर्दैछौं । यी योजना तीन आर्थिक वर्षमा सक्ने खालका छन् ।
माथिल्लो तहका विद्यार्थी तथा शिक्षकका लागि के योजना ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?
तल्लो तहदेखि माथिल्लो स्तरमै काम गर्ने योजनामा छौं । विज्ञान नपढेकाले पनि केही सानातिना प्रविधि विकास गरेका छन् । त्यसको पवद्र्घनका लागि विज्ञान विकास समितिले काम गर्नेछ । जिल्लाको उत्कृष्ट विद्यार्थीले अनुसन्धानको प्रस्ताव समितिलाई बुझाउनसक्छ । त्यसबारे मन्त्रालयले निर्णय गर्छ । राम्रो प्रस्ताव रहेछ मन्त्रालयले अनुसन्धानको वातावरण वनाउँछ । यससम्बन्धी कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिँदैछौं । तयार भएपछि कसरी काम गर्छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।
विदेशमा रहेका नेपाली वैज्ञानिकसँग यहीँ काम गर्नका लागि प्रस्ताव माग गर्छौ । त्यसको अध्ययन गरेर उनीहरूलाई नेपाल फर्कने वातावरण तयार गर्छौ । वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट)लाई आवश्यक बजेट पठाउँछौं । नास्टमा काम गर्ने वातावरण बनाउँछौं । हामीले सातैवटै प्रदेशमा नास्टसँग मिलेर शाखा खोल्ने योजना बनाउँदैछौं ।
तर, विज्ञहरूले नास्टलाई पर्याप्त रकम छुट्याउन सकिएकोे छैन भनेका छन्, यस्तो अवस्थामा कसरी सातै प्रदेशमा वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि पूर्वाधार सम्भव हुन्छ ?
– सरसर्ती हेर्दा नास्टले गरेका कामहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । विज्ञान–प्रविधि मन्त्रालय स्थापना भइसकेपछि कहिले जोडिने र कहिले टुट्नेजस्ता काम भइरहे । यसले गर्दा राम्रोसँग काम गर्न सकिएको छैन ।
नेपालले कृषि तथा स्वास्थ्यको अनुसन्धानको क्षेत्रमा व्यापक काम गर्न जरुरी छ । हामी कृषिप्रधान देश भन्छौं । तर, बाहिरको ‘हाइब्रिड बिउ’ ल्याउँछौ । त्यो बाहिरको हावापानी अनुसार बनाएको हुन्छ । त्यसकारण यहाँको अनुसार मिल्नेगरी बनाउनुपर्ने हुन्छ । सुन्नु भएको होला, मकैमा घोकै लागेन, गहुँमा पनि त्यस्तै भयो । यी काम हामी यहीँ गर्न सक्छौ नि, यसका लागि ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र’ आवश्यक छ । यसको शाखा–उपशाखा आवश्यकताअनुसार बनाउनुपर्छ । नास्ट, नार्क तथा पशुपालनको वैज्ञानिक अनुसन्धान केन्द्र एउटै छातामुनि रहने गरी व्यवस्था मिलाउन लागेका छौं ।
एउटा फरक प्रसंग– नास्ट र मन्त्रालयबीच पहिलेदेखि कता–कता कुरा नमिलेको सुनिन्छ नि ?
नास्टको स्वायत्तता दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नका लागि हो । नास्टले प्राप्त गर्ने बजेट मन्त्रालयमार्फत जाने भएकोले उसले गरेका कामको जानकारी मन्त्रालयलाई हुनुपर्छ । मन्त्रालयसँग सुझाव लिएर काम गर्नुपर्छ । नास्टको दैनिक काममा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्दैन र, गरेको पनि छैन । नास्टले तत्काल अनुसन्धानका काम गर्ने हो । केही यस्ता योजना छन्, त्यसमा मन्त्रालयले स्वदेशी तथा विदेशमा रहेका नेपाली वैज्ञानिकको प्रस्ताव लिएर काम अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालयले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने दीर्घकालीन योजना बनाउनसक्छ । त्यो कामको जिम्मा नास्ट लगायत अनुसन्धान केन्द्रले नेतृत्व लिएर गर्न सक्छन् ।
देशलाई सुहाउँदो कुनचाहिँ अनुुसन्धान अगाडि बढाउन मन्त्रालय अग्रसर हुँदैछ ?
हामीले प्राथमिकता राख्ने भनेको जैविक प्रविधिमा हो । कृषिप्रधान मुलुकमा यहीँ क्षेत्रमा विकास गर्नु्पर्यो । त्यसपछि स्वास्थ्यलाई ध्यान दिनुपर्छ । तेस्रो, जीवजन्तुबारे प्राविधिक ज्ञान र सीप बढाउने काम गर्नुपर्छ । समान्तर रूपमा खगोल तथा अन्य विषयमा पनि काम गर्न सकिन्छ ।
दुर्गभ भेगका जनताको गाँस काटेर विज्ञानको विकासका लागि हरेक आर्थिक वर्षमा रकम छुट्याइन्छ । तर, विज्ञान मन्त्रालयमा वृत्ति विकासका लागि आएको रकम गत वर्ष खर्च हुनै सकेन । त्यसको सही सदुपयोग भएन भन्ने गुनासो छ नि !
कोशिस गर्ने हो । खर्च नहुनमा गुणस्तरीय प्रस्ताव नआएकोले गर्दा हो । यसलाई मन्त्रालयको प्रविधिक समितिले हेर्ने गर्छ । त्यसबेला प्रस्ताव कम आएको पाइयो ।
अहिलेको बजेटले तपाईंले भन्नु भएजति काम गर्न सकिँदैन होला । कति रकम चाहिन्छ ती सबै काम कार्यान्वयन गर्न ?
हामी तीनवर्षे योजना बनाउन लागेका छौं । सुरु गरिएका कामबाट पहिलो वर्ष राम्रो नतिजा आएको खण्डमा त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय तथा योजना आयोगलाई थप कार्यक्रमका लागि आश्वस्त पार्न सकिन्छ । अहिले भएको बजेटअनुसार काम सुरुआत गर्दैछौं । अर्थ मन्त्रालयबाट रकम स्वीकृत भएर आएमा यही वर्ष काम सुरु गर्छौं । नभए, आगामी वर्ष चाहिँ योजनामा पार्छौ ।
विज्ञान मन्त्रालयमा सचिवहरू लामो समय टिकेको पाइँदैन, तपाईंलाई कस्तो लागिरहेको छ ?
यो आ–आफ्नो विचार हो । तर, विज्ञान मन्त्रालयको विकासका लागि दीर्घकालिन योजना बनाएर जाने सोच छ ।
दलीय भागबन्डाअनुरुप कसैले पनि विज्ञान मन्त्रालयमा मन्त्री बन्न नमानेपछि प्रधानमन्त्री आफैले राखेको भन्ने सुन्नमा आएको छ, प्रधानमन्त्री हुँदा राम्रो कि मन्त्री हुँदा ?
सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले विज्ञान मन्त्रालय सम्हाल्दा नै राम्रो हो । तर, एउटा राज्य मन्त्रीको व्यवस्था गरियो भने उहाँले मन्त्रालयको ताजा जानकारी गराउन मद्दत मिल्छ ।
नेपालमा ‘एस्ट्रो टुरिजम’को पनि सम्भावना राम्रो छ भनिन्छ, मन्त्रालयले यसमा काम गर्ने योजना किन नबनाएको ?
मैले बिपी प्लानेटोरियम तथा अब्जरभेटरी तथा संग्रहालय विकास सिमितिलाई के–कति गर्न सकिन्छ भनेको छु । पहिले अन्तरिक्ष ऐन बनाउन पहल गर्नुपर्छ भनेको छु । अबको एक महिनापछि यी सब कुरा विस्तृत रूप माबाहिर आउँछन् ।
‘फिजिक्स तथा इन्जिनियरिङ’ले गर्दा जति पनि प्रविधि छन्, तिनको विकास भएको पाइन्छ, ती क्षेत्रलाई समेट्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?
पहिले नै भनिसकेको छु । स्वदेशी तथा विदेशी नेपाली खगोलविद्हरूको राय–सुझाव तथा कामबारेमा जानकारी दिनेखालको अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार गरेपछि कसरी अगाडि बढ्ने निर्णयमा पुग्न सकिने मैले देखेको छु ।
अन्त्यमा, रिभोसाइन्समार्फत् के भन्न चाहनुहुन्छ ?
–विज्ञान–प्रविधिको विकासबिना राष्ट्रको विकास हुन सक्दैन । आफ्नो पनि विकास हुँदैन । त्यसकारण सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई विज्ञान विषय रुचिका साथ अध्ययन गर्न आग्रह गर्दछु ।
Leave a Reply