–लक्ष्मण डंगोल ।

– कुशल नेतृत्व पाउने हो भने विज्ञान–प्रविधिको विकासले देशकै मुहार फेरिन सक्छ ।

– अनुसन्धान तथा वृत्ति विकासका लागि छुट्याइएको रकम खर्च हुन नसकेपछि फिर्ता भएको छ । 

दरिलो संरचना तथा कुशल नेतृत्व अभावमा विज्ञान–प्रविधि मन्त्रालयले खोज तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा नयाँ कार्ययोजना ल्याउन सकेको छैन । २० वर्षे इतिहासमा कहिले जोडिने अनि कहिले फुट्ने अवस्थाबाट गुज्रिएकाले यो मन्त्रालय गतिहीन भएको छ ।

पछिल्लोपटक गत वर्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा यो मन्त्रालय पुनः खुम्चियो । चार वर्षअघि बाबुराम भट्टराई सरकारको पालामा भविष्यमा पनि नटुक्र्याउने भन्दै विज्ञान–प्रविधिमा वातावरण जोडेर विज्ञान, प्रविधि र वातावरण मन्त्रालय बनाइएकोमा ओली सरकारले राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन टुक्र्याएर विज्ञान–प्रविधि मन्त्रालय बनाएको थियो । भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउँदा त्यसले मन्त्रालयको कामकारबाहीमा दीर्घकालीन रूपमा असर पार्ने विज्ञहरूको धारणा छ ।

आममानिसले सिंहदरबार बाहिर आँकलन गरेजस्तै जेनतेन चलेको छ यो मन्त्रालय । त्यतिमात्र कहाँ हो र, टुक्र्याइएपछि तत्कालीन जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री विशेन्द्र पासवानको सक्रियतामा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्घन केन्द्र (एइपीसी)लाई वातावरण मन्त्रालयमा राखिएको थियो । व्यक्तिगत आग्रह तथा चाहनामा मन्त्रालय टुटाउने र जोड्ने क्रम जारी रहेसम्म मुलुकले विज्ञान–प्रविधिको क्षेत्रमा प्रगति हुन नसक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । ‘यदि विज्ञान–प्रविधिको क्षेत्रमा लगानीको वातावरण तयार नपार्ने र सरकारले यसको सम्वद्र्घनका लागि पहल नगर्ने हो भने मुलुकको मुहार फेर्न गाह्रो छ,’ उनीहरूको भनाइ छ ।

मन्त्री खानै मान्दैनन्, सचिव बस्नै चाहदैनन्

गणतन्त्र आइसकेपछि मुलुकले दुई राष्ट्रपति पाइसक्यो । आठ प्रधानमन्त्रीले कार्यभार सम्हालिसके । यस अवधिसँगै विज्ञान–प्रविधि मन्त्रालयले पनि करिब दर्जन सचिव र आधा दर्जन मन्त्री पाइसक्यो । तर, पछिल्लोपटक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेयता विज्ञान मन्त्रालयले मन्त्री पाएको छैन । प्रधानमन्त्रीका वरिष्ठ विज्ञान–प्रविधि सल्लाहकार डा. रवीन्द्रप्रसाद ढकाल प्रधानमन्त्री दाहालले विज्ञान मन्त्रालय आफूसँगै राख्नुलाई सामान्य रूपमा लिन्छन् । ‘प्रधानमन्त्री आफैं विज्ञानको विद्यार्थी हुनुहुन्छ, विज्ञान–प्रविधिको विकासमा टेवा पु¥याउन उहाँ आफ्नो तर्फबाट लागि परिरहनुभएको छ,’ ढकाल भन्छन् ।

विज्ञान–प्रविधिको विकासका लागि अहिलेको मानव संसाधनलाई कसरी उच्चतम रूपमा प्रयोग गर्ने भन्नेमा प्रधानमन्त्रीले विशेष चासो व्यक्त गर्नुभएको उनको भनाइ छ । विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वय राख्न मद्दत गर्ने ‘सेन्टर फर एक्सेलेन्स’ कहाँ र कसरी खोल्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । ढकालका अनुसार विज्ञान तथा प्रविधिको विकासबेगर मुलुकको समृद्धि सम्भव नभएकाले अहिलेको बजेट बढाउनुको विकल्प छैन ।

गुणस्तरीय अनुसन्धानलाई सहयोग पुर्याउने तथा त्यसको प्रवद्र्घन गर्ने हिसाबले बजेट व्यवस्था गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ । विकासलाई विज्ञानसँग कसरी जोड्न सकिन्छ भन्नेबारे विमर्श भइरहेको छ । कृषिलाई आधुनीकिरण गर्दै अगाडि बढ्ने विषयमा कस्ता योजना ल्याउने भन्नेबारे छलफल आवश्यक छ ।

विज्ञान मन्त्रालय: हिजोदेखि आजसम्म विज्ञान–प्रविधि मन्त्रालय २०५३ साल जेठ २ गते स्थापना भएपछि पटक–पटक जोडिने र फुट्ने क्रम चलेको छ । २०६१ सालमा यो मन्त्रालयमा जनसंख्या तथा वातावरण पनि जोडियो । यसको चार वर्षपछि २०६५ सालमा वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय गठन गरिएको थियो । फेरि, चार वर्षपछि बाबुराम भट्टराई सरकारको पालामा विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय नामकरण गरियो । पछिल्लोपटक २०७२ साल पुस ९ गते पुनः केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालय टुक्र्याई विज्ञान–प्रविधि बनाएको थियो ।

यो मन्त्रालय कुनै पनि मन्त्री तथा सचिवको पहिलो रोजाइमा परेको देखिँदैन । सकेसम्म विज्ञान मन्त्रालय चाहिँ आफ्नो भागमा नपरोस् भन्ने उनीहरूको चाहना हुन्छ ।

अन्य मन्त्रालयको तुलनामा यसमा कम बजेट विनियोजन गरिएकोले यसप्रति आकर्षण नरहेको पूर्वविज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गणेश साहको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक दलका नेतालाई पैसासँग सरोकार हुन्छ । उनीहरू मन्त्री बनिसकेपछि आफ्ना कार्यकर्ता खुसी पार्न पैसा कमाउन सकिने खालका मन्त्रालय रोज्छन् ।’ विज्ञान–प्रविधिको आधारभूत जानकारीसमेत नभएका नेता मन्त्री हुने प्रवृत्ति बढेकाले सिर्जनशील काम अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘विज्ञान मन्त्रालयले समुदायसँग जोडेर कुनै कार्यक्रम ल्याएको देखिँदैन । विज्ञान मन्त्रालय पानीबिनाको माछोजस्तै भएको छ,’ उनी थप्छन् ।

मन्त्री मात्र होइन, सचिवको रोजाइमा पनि यो मन्त्रालय पर्दैन । अन्य मन्त्रालयका उपसचिवले विनियोजन गर्ने बराबरको बजेट यो मन्त्रालयका सचिवको भागमा परेपछि उनीहरूको रुचिमा यो मन्त्रालय पर्दैन,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने । उनका अनुसार मन्त्रालय टुक्र्याएपछि आएका एक सचिवले फाइल नै फ्याँक्नेसम्म गरेका थिए । ‘स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिवलाई गाडीको सुविधा हुन्छ, तर, विज्ञान मन्त्रालयमा मोटरसाइकलको समेत सुविधा छैन, यस्तो पाराले कसरी मन्त्रालयमा कर्मचारी टिक्छन् ?’ त्यसबेला ती सचिवले आक्रोश पोखेका थिए । विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका एक सहसचिव भने यहाँको संरचनालाई व्यवस्था गरेर काम अगाडि बढाए यो मन्त्रालयमा जस्तो आकर्षण अन्यत्र नहुने बताउँछन् । ती सहसचिवका अनुसार पारमाणिक, अन्तरिक्ष, अतिसुक्ष्म प्रविधि, विधि विज्ञान, जैविक प्रविधि, स्वास्थ्य उपकरणलगायत विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समन्वय राखेर काम गरी नयाँ कुरा सिक्न सकिन्छ । तर, मन्त्रालयको भद्रगोल अवस्था देख्दा टिठ जागेर आउने उनको विचार छ ।

विज्ञान मन्त्रालयअन्र्तगतका निकाय –सूचना–प्रविधि विभाग –नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) –राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला –प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालय –राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र –बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटेरियम तथा अब्जरभेटरी र विज्ञान संग्रहालय विकास समिति –विज्ञान–प्रविधि परिषद

विज्ञान मन्त्रालयले उपत्यकाबाहिर कुनै पनि विभाग तथा शाखा विस्तार गर्न सकेको छैन । पछिल्लोपटक मन्त्रालय टुक्रेयता तीनवटा सचिव पाइसकेको छ विज्ञान मन्त्रालयले । टुक्रेलगत्तै सचिव भएर आएका गजेन्द्र ठाकुर करिब ७ महिना नबित्दै सरुवा भए । त्यसपछि आएका अनुपकुमार उपाध्याय त झन् तीन महिना पनि टिक्न सकेन । तीन महिनाअघि मात्र आएका सर्वजीतप्रसाद महतो कति समय टिक्ने हुन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ । सचिव महतोले विज्ञान–प्रविधिको विकासका लागि आवश्यक खाका प्रस्तुत गर्दै सुधारात्मक कदमका लागि पहल गरिरहेकाले केही मात्रामा भए पनि आशाको सञ्चार भएको छ ।

करिब ६ वर्ष खानी तथा भूगर्भ विभागमा महानिर्देशक भएर काम गरिसकेका उनीसँग विज्ञान–प्रविधिप्रति अगाध लगाव छ । त्यही भएर आफूले विज्ञान सचिवको हैसियतले सुधारात्मक कामका लागि प्रस्ताव पेस गरेको उनको भनाइ छ । महतो भन्छन्, ‘विदेशमा अनुसन्धान गरिरहेका नेपाली वैज्ञानिकलाई यतै फिर्ता ल्याउने योजना छ ।’ योजना सफल भएमा आगामि दिनमा विज्ञान–प्रविधि मन्त्रालयको अवस्थामा पहिलेभन्दा पक्कै सुधार आउने उनको धारणा छ । ‘विज्ञान–प्रविधिको विकासका लागि दीर्घकालीन योजना बनाएर अगाडि बढिरहेकाले केही समयपछि सकारात्मक नतिजा आउनसक्छ,’ उनी भन्छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय भौतिकशास्त्र विभागका पूर्वविभागीय प्रमुख प्राध्यापक डा. लोकनारायण झा विज्ञान–प्रविधिको विकासका लागि राष्ट्रिय योजना आउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘सचिव तथा मन्त्रीले योजनाको फेहरिस्त बनाउनु राम्रो भए पनि राष्ट्रिय संकल्पबिना त्यसलाई पूरा गर्न सकिँदैन ।’ विज्ञानको विकासका लागि सरकारले राष्ट्रिय धारणा अघि सार्नुपर्ने उनको सुझाव छ । पूर्व विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री साह मन्त्रालयका सचिवहरूलाई पटक–पटक विज्ञान कार्ययोजनाबारे घच्घचाए पनि केही प्रगति हुन नसकेको बताउँछन् । ‘मन्त्रालयका उच्चअधिकारीमा केही गरेर देखाऊँ भन्ने तत्परताको कमी छ, अनि कहाँबाट विज्ञान–प्रविधिले फड्को मार्छ ?’ उनी भन्छन् ।

बाधक सरकारी संयन्त्र
विज्ञान–प्रविधिको संस्थागत विकासमा मुख्य बाधक नीतिगत अस्पष्टता, दक्ष जनशक्ति अभाव र सरकारी संयन्त्र रहेको देखिन्छ । सरकारले विज्ञान–प्रविधि मन्त्रालयका लागि छुट्याएको अधिकांश बजेट तलब र भत्तामै खर्च हुने गरेको छ । बजेटको सीमितताले विज्ञानका कतिपय उपयोगी कार्यक्रम पनि अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । प्राध्यापक झा भन्छन्, ‘नीतिगत अस्पष्टता र अपर्याप्त बजेटले विज्ञानका कतिपय योजना खुम्चिएका छन् ।’ त्यसबाहेक वैज्ञानिक अनुसन्धान, नीति–नियम तय र प्रभावकारी रूपमा योजना कार्यान्वनबारे मन्त्रालयमा अन्योल रहेको देखिन्छ । विज्ञान जाने–बुझेको, मन्त्रालय हाँक्न सक्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग विभिन्न एजेन्डामा काम गर्नसक्ने जनशक्ति आवश्यक देखिन्छ । अहिलेको अवस्थामा मन्त्रालयसँग नयाँ योजनाको स्पष्ट खाका नभएको झाको विचार छ । उनी भन्छन्, ‘जबसम्म नीतिगत कुरा आउँदैन, तबसम्म विज्ञान–प्रविधिको विकासमा तगारा आइरहन्छन् ।’

काठमाडौं विश्वविद्यालय विज्ञान संकायका डिन प्राध्यापक डा. मोहनविक्रम ज्ञवाली स्थापनाकालदेखि विज्ञान–प्रविधि मन्त्रालयले स्पष्ट योजना बनाउन नसक्दा समस्या झेल्दै आएको धारणा राख्छन् । उनी भन्छन्, ‘स्थापनाकालदेखि नै मन्त्रालयले समस्या झेल्दै आएको छ । समस्याको समाधान खोज्नुभन्दा पन्छिने प्रवृति हाबी रहेको छ ।’ यस मन्त्रालयलाई अन्यसरह महत्व दिनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘स्रोत–साधनको उचित प्रयोग नगर्ने हो भने विज्ञान–प्रविधिको विकास सम्भव छैन । विज्ञानका राष्ट्रिय मुद्दा निक्र्योल गरी कार्यक्रम बनाएर लागू गरिनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

उस्तै–उस्तै कार्यक्रम
मन्त्रालयले २०३९ सालमा स्थापित नास्टसँग मिल्दाजुल्दा कार्यक्रम अगाडि सारेको उपकुलपति प्राध्यापक डा. जीवराज पोखरेल बताउँछन् । पोखरेलका अनुसार नास्ट स्वायत्त संस्था भएकाले मन्त्रालयले हस्तक्षेपकारी भूमिका गर्न मिल्दैन । त्यसबाहेक मन्त्रालयले विदेशमा रहेका नेपाली वैज्ञानिक फर्काउने योजना बनाइरहँदा आफूहरूले त्यही खालको योजना अगाडि सारेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘अनुसन्धानका लागि आएको बजेट शसर्त खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएपछि अनुसन्धानको दायरा फराकिलो हुँदैन ।’

नास्टले शिक्षकलाई तालिम दिने, विज्ञान–प्रविधिको प्रवद्र्घन गर्ने, अन्तराष्ट्रिय सेमिनार गर्ने, वृत्ति विकासका लागि कार्यक्रम ल्याउने, विज्ञान पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गर्नेलगायत कार्यक्रम अघि सारेको छ, जुन मन्त्रालयको कार्यक्रमसँग मिल्दाजुल्दा छन् ।

खुद्रे कार्यक्रमले विज्ञानको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्रोत्साहन नपुग्ने देखिन्छ । यसका लागि स्पष्ट नीति बनाई खाका प्रस्तुत गर्नुपर्ने र त्यसो भएमा मुलुक विज्ञान–प्रविधिको क्षेत्रमा अगाडि बढ्नसक्ने देखिन्छ । उस्तै–उस्तै कार्यक्रम अगाडि सार्ने मन्त्रालय र नास्टबीच कतिपय विषयमा मतभिन्नता बढेको पाइन्छ । विज्ञानको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरू मतभिन्नतामा अल्झिँदा विज्ञानको विकास अवरुद्घ हुने विश्लेषकको भनाइ छ ।

महतोसँग रिभोसाइन्सले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहाेस् ।

‘विदेशका नेपाली वैज्ञानिकलाई फिर्ता ल्याउँदैछौं’

खोइ वैज्ञानिक जनशक्ति ?
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक झा नेपालमा अनुसन्धानलाई अघि बढाउन वैज्ञानिक जनशक्ति अभाव रहेको विचार राख्छन् । ‘यसबाट राज्यले विज्ञान कति बुझ्यो भन्ने स्पष्ट हन्छ । यदि राज्यले मन्त्रालयमा प्राविधिक ज्ञान हासिल गरेका जनशक्ति नियुक्त गरी काम सुरुआत गरेमा अनुसन्धनात्मक काम थालनी हुन्छन्,’ उनी भन्छन् । झा मन्त्रालयको परमाणिक समितिमा सल्लाहकार छन् । उक्त समितिको नियमित बैठक बस्न सकेको छैन । ‘परमाणुसम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धान अघि बढाउन मन्त्रालयका कर्मचारी जरुरी ठान्दैनन् । विज्ञानको महत्व बुझेको तथा त्यसलाई बुझाउनसक्ने कर्मचारी भएमा काम अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

फुट्दैजुट्दै विज्ञान मन्त्रालय मन्त्रालय स्थापना– २०५३ साल जेठ २ । –२०६१ सालमा जनसंख्या तथा वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय भएको । –२०६५ सालमा फुटाएर वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि बनाएको । –२०६९ सालमा विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण नामकरण गरिएको । –२०७२ सालमा फुटाएर विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बनाइएको ।

मन्त्रालयमा अहिले भएका प्राविधिक जनशक्तिलाई उनीहरूको ज्ञान तथा दक्षताको आधारमा जिम्मेवारी नदिइएको त्यहाँका कर्मचारीको गुनासो छ । मन्त्रालयमा प्रशासन तथा योजना र विज्ञान–प्रविधि प्रवद्र्घन गरी दुई महाशाखा छन् । ती शाखामा पनि प्रभावकारी ढंगले काम अगाडि बढ्न नसकेको मन्त्रालयका कर्मचारीको गुनासो छ ।

मातहतका निकाय पनि प्रभावहीन
मन्त्रालयअन्तर्गत बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटेरियम तथा अब्जरभेटरी र विज्ञान संग्रहालय विकास समिति, सूचना–प्रविधि विभाग, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) र विज्ञान परिषद् गरी जम्मा सात निकाय छन् । ती संस्थाले स्वायत्त ढंगले काम गरिरहेका छन् । ती संस्थाले गरेको काम मन्त्रालयले नियमन गर्नुपर्छ । यसका साथै, आवश्यक कानुनी अड्चन फुकाउने काम पनि मन्त्रालयको हो ।

यसका साथै, मन्त्रालयमा जैविक प्रविधि, अन्तरिक्ष प्रविधि तथा अतिसूक्ष्म प्रविधि, जैविक प्रविधि तथा नविकरणीय ऊर्जा, वैज्ञानिक अनुसन्धान, योजना तथा अनुगमन, कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन, आर्थिक प्रशासन, प्रशासन र सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय सुशासन गरी आठ शाखा छन् । यी शाखाले प्रभावकारी ढंगले कार्य सम्पादन गर्न नसकेको विज्ञहरूको धारणा छ ।

तर, मन्त्रालयका शाखाले सीमित बजेट र जनशक्तिका बाबजुद पनि कामलाई निरन्तरता दिइरहेको मन्त्रालयका एक सहसचिवको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘निश्चित उद्देश्य नबनाइकन लक्षित उद्देश्य हाँसिल गर्न मुस्किल छ, त्यसका लागि मन्त्रालयले संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ पटक–पटक मन्त्रालय फुटाउने र जोड्ने गलत अभ्यासले यहाँको संरचना तथा कार्यक्षेत्र कमजोर हुँदै गएको उनको अनुभव छ ।

विज्ञान–प्रविधि मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र
• नेपाल सरकारको मिति २०७२-९-९को निर्णयअनुसार गठित ।
• विज्ञान र प्रविधिसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने ।
• विज्ञान र प्रविधिसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान र सर्वेक्षण, तालिम र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी–सम्मेलन आयोजना गर्ने ।
• विज्ञान र प्रविधिसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संस्थासँग सम्पर्क र समन्वय ।
• सरकारी तथा गैरसरकारी संघ–संस्थाद्वारा कार्यान्वयन गरिएका विज्ञान र प्रविधिसम्बन्धी कार्यक्रमको मूल्यांकन तथा समीक्षा ।
• विज्ञान–प्रविधिसम्बन्धी जनशक्तिको विकास र समुचित उपयोग ।
• विज्ञान–प्रविधिसम्बन्धी विकास तथा विस्तार कार्यक्रम ।
• विज्ञान–प्रविधिसम्बद्ध विश्वविद्यालयसँग सम्पर्क तथा समन्वय ।
• सूचना–प्रविधिको विकास तथा विस्तार ।
• परमाणिक प्रविधिको उपयोग तथा प्रवद्र्घन र त्यसको अनुगमन, नियन्त्रण र नियमन ।

समस्या ज्यूँकात्यूँ
पछिल्लोपटक करिब एक वर्षअघि राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन ओली नेतृत्वको सरकारले विज्ञान–प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय टुक्रयाई विज्ञान–प्रविधि मन्त्रालय बनाएपछि संरचनागत हिसाबले समस्या पैदा भएको छ । अहिलेको सरकारले पनि त्यही संरचनालाई निरन्तरता दिँदा समस्या समाधानको दिशामा अगाडि नबढेको ती सहसचिवको धारणा छ ।

मन्त्रालय टुक्याइएपछि कार्यविधिको अभावले गत आर्थिक वर्षमा अनुसन्धान तथा वृत्ति विकासका लागि भनेर दिइएको बजेट मन्त्रालयले खर्च गर्न सकेन । वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा आविष्कारका लागि भन्दै गत आर्थिक वर्ष मन्त्रालयले झन्डै दुई करोड बजेट पाएको थियो । गत वर्ष पुसमा मन्त्रालय टुक्रिएकाले बल्ल वैशाखमा मात्र त्यो बजेट मन्त्रालयको खातामा जम्मा गरिएको थियो ।

तर, तीन महिनाको बीचमा उक्त बजेट खर्च हुन नसकी फिर्ता गएको देखिन्छ । नियमित कार्य सम्पादनका लागि बस्ने कोठादेखि दराज, टेबुल र कर्मचारी फेरबदल गरिएको छ । कम अनुभवी तथा अन्यत्र राम्रो काम गर्न नसकेका कर्मचारीलाई थन्काउने हिसाबले विज्ञान मन्त्रालय स्थानान्तरण गरिएको उच्चकर्मचारी स्वीकार गर्छन् । ‘प्रशासनिक मामिला जानेको छ भन्दैमा एउटा कर्मचारीले सूक्ष्म प्रविधि तथा अन्तरिक्ष विज्ञानबारे कार्यक्रम बनाउन सक्छ भन्ने हुँदैन, त्यही भएर यहाँ आउने कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण तालिम दिइनुपर्छ,’ मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन् ।

सदुपयोग कसरी गर्ने ?
आविष्कार सानो होस् याठूलो, त्यसको विशिष्ट महत्व हुन्छ । तर, नेपालमा अहिलेसम्म भएका आविष्कारको विवरण कुनै पनि निकायले राखेको छैन । कैयौं जडिबुटी तथा वनस्पतिबारे नेपालमा अनुसन्धान गरिए पनि त्यसको व्यवस्थित अभिलेख छैन । नेपालका मौलिक वस्तुहरूको ‘पेटेन्ट राइन्ट’ अर्थात् विशिष्ट अधिकारपत्र लिइएको छैन । सम्पन्न भइसकेका कामको ‘राइट’ स्थापित नगरेर सम्बन्धित संस्थाले अवमूल्यन गरेका विज्ञहरूको धारणा छ ।

रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र , जैविक प्रविधि तथा खगोल क्षेत्रमा भएका कामको पनि सम्वन्धित निकायमार्फत् मन्त्रालयले तथ्यांक संकलन गरेको छैन । विवरण अद्यावधिक गरिएको भए पछिल्ला वैज्ञानिक अनुसन्धानको लागि टेवा पुग्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भौतिकशास्त्री प्राध्यापक उदयराज खनालको विचार छ ।

‘आविष्कारले समाज तथा वरिपरिको परिवेशमा असर पु¥याउँछ, यसबारे एकदम विचार पु¥याउनुपर्छ । विज्ञान बहुआयामिक भएकाले यसका लागि सामाजिक र प्राकृतिक पक्ष समेटिनु जरुरी हुन्छ,’ प्राध्यापक खनाल भन्छन्, ‘सामाजिक परिवेश विज्ञानलाई जोड्दै जाने परिपाटीको विकास गरिएमा मुलुक उभो लाग्छ ।’

अबको निकास
मन्त्रालयले विज्ञानको विकासका लागि भगिनी संस्थामार्फत अन्तरिक्ष, परमाणिक, जैविक प्रविधि तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रचनात्मक काम गर्दै आएको जनाएको छ । तर, विज्ञान प्रविधिको साँच्चिकै विकास गर्ने हो भने नीतिगत कमजोरी सुधार गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको प्राध्यापकहरूको धारणा छ । प्राध्यापक झाको विचारमा विज्ञान–प्रविधिको विकास गर्न उत्पादनमूलक तथा व्यावहारिक परियोजना तथा कार्यक्रममा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

विज्ञानको महत्व बुझेका व्यक्तिलाई मन्त्रालयको बागडोर सुम्पिनु आवश्यक हुन्छ । मन्त्रालयभित्र कर्मचारीको संयन्त्रमा सुधार गर्ने, विज्ञानको राष्ट्रिय सञ्जाल निर्माण गर्ने र नयाँ पुस्तालाई विज्ञानमा प्रोत्साहन गर्ने रणनीति ल्याउनु जरुरी छ । मुलुकको समृद्घिकोे लागि विज्ञानलाई औद्योगिक अनुसन्धानसँग जोड्ने र त्यसका लागि सरकारले आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने प्राध्यापक खनालको सुझाव छ ।

पूर्वविज्ञान मन्त्री साहको भनाइमा नेपालको वैज्ञानिक समाजले स्पष्ट योजनासहित प्रधानमन्त्रीसमक्ष लबिङ गर्नु आवश्यक छ । विज्ञान मन्त्रालय महत्वपूर्ण छ भन्ने सन्देश दिन सरकारले यसप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘विज्ञान मन्त्रालयमा सचिव रमाएर बस्न चाहने वातावरण तयार पार्नुपर्छ, मन्त्रालयलाई जनस्तरमा पु¥याउन संरचना विकासमा जोड दिनुपर्छ,’ साह भन्छन् ।

देशको माटो सुहाँउदा अनुसन्धान अहिलेको आवश्यकता रहेको त्यहीअनुरुप स्रोत र साधन परिचालन गरिनुपर्ने प्राध्यापक उदयराज खनालको विचार छ । ‘यसका साथै सर्वसाधारण तथा राजनीतिककर्मीलाई विज्ञान बुझाउनुपर्दछ । राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम बनाई अगाडि बढेको खण्डमा विज्ञान–प्रविधिको क्षेत्रमा फड्को मार्न सकिन्छ ।’

 २०५३ सालदेखि हालसम्मका विज्ञान मन्त्री
–रामकृष्ण आचार्य
–बुद्धिमान तमाङ
–मिर्जा दिलसाद वेग
–गजेन्द्रनारायण सिंह
–लोकेन्द्रबहादुर चन्द्र (तत्कालीन प्रधानमन्त्री रहँदा स्वयंले राखेका)
–प्रेमबहादुर भण्डारी
–डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी
–राजीव पराजुली
–गिरिजाप्रसाद कोइराला (तत्कालीन प्रधानमन्त्री रहँदा स्वयंले राखेका)
–ओमकार श्रेष्ठ
–राजदेव गोइत
–भीमबहादुर रावल
–सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी
–चक्रप्रसाद बाँस्तोला
–शेरबहादुर देउवा (तत्कालीन प्रधानमन्त्री रहँदा स्वयंले राखेका)
–भक्तबहादुर बलायर
–डा. उपेन्द्र देवकोटा
–सूर्यबहादुर थापा (तत्कालीन प्रधानमन्त्री रहँदा स्वयंले राखेका)
–बालाराम घर्तीमगर
–प्रतिभा राणा
–डा. तुलसी गिरी (तत्कालीन प्रधानमन्त्री रहँदा स्वयंले राखेका)
–डा. प्रकाश कोइराला
–मानबहादुर विश्वकर्मा
–महन्थ ठाकुर
–गणेश साह
–घनश्याम भुसाल
–गंगालाल तुलाधर
–डा. केशवमान शाक्य
–लेखराज भट्ट
–कल्पना धमला
–उमाकान्त झा
–सुशील कोइराला (तत्कालीन प्रधानमन्त्री रहँदा स्वयंले राखेका)
–शिवलाल थापामगर
–पुष्पकमल दाहाल ( तत्कालीन प्रधानमन्त्री रहँदा स्वयंले राखेका )