रिभोसाइन्स संवाददाता

काठमाण्डौं–आर्थिक अभावले नेपालको पहिचान दिने वनस्पतिहरूको वैज्ञानिक विवरण सँगालो ‘नेपालका वनस्पति’ को प्रकाशनमा ढिलाइ भइरहेको छ । यसअघि करिब ६ सय वनस्पतिको वैज्ञानिक विवरण समिटिएको संग्रहको अंक ३ प्रकाशित गरिए पनि त्यसपछिका बाँकी अंक प्रकाशन गर्न सकिएको छैन ।

बाँकी अंक प्रकाशनका लागि नेपाल‚ जापान र ब्रिटेनका केही संस्थाले अहिले क्रमशः अंक ४, ५ र ६ का लागि काम गरिरहेको भनिए पनि उक्त संग्रह कहिले प्रकाशन हुने अझै टुंगो लागि नसकेको वनस्पति विभागले जनाएको छ ।

वनस्पति सम्पदा संरक्षणका लागि भनेर ‘फ्लोरा अफ नेपाल’ अर्थात् ‘नेपालका वनस्पति’ नामक सचित्र संग्रह प्रकाशन गर्ने अभियानमा नेपालसहितका जापान र बेलायतका संस्थाले काम गरिरहेका छन् ।

वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयअन्तर्गत वनस्पति विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय वनस्पति विभाग‚ नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)‚ टोकियो विश्वविद्यालय, नेचुरल हिस्ट्री म्युजियम‚ लन्डन र रोयल बोटानिकल गार्डेन एडिनबराले संयुक्त रूपमा काम अगाडि बढाइएको बताइन्छ । तर, सहकार्य सुरु गरेको करिब पाँच वर्षको अवधिमा दश वटा अंकमध्ये एउटा मात्र अंक प्रकाशन गर्न सफल भएको देखिन्छ ।

वनस्पति विभागका महानिर्देशक राजदेवप्रसाद यादवले बाँकी अंक कहिले प्रकाशन हुने भन्नेबारे यकिन नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सन् २०११ मा अंक ३ निकाले पछि कामै भएको छैन । ९ वटा भोल्युममध्ये तीनवटाको कार्य विभाजन भएको छ । बाँकी ६ वटाको कार्य विभाजन हुन सकेको छैन ।

नेपालका वनस्पतिको बाँकी अंक निकाल्नका लागि भनेर नेपाल‚ जापान र बेलायतका संस्थाले क्रमशः अंक १०, ४ र ७ मा काम गरिरहेका एकजना सम्पादक डाक्टर केशवराज राजभण्डारी बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालका वनस्पति संकलनको इतिहास हेर्ने हो भने करिब २ सय वर्ष नाघिसकेको छ ।

‘निर्धारित समयमा प्रकाशन सम्भव छैन’
राजदेबप्रसाद यादब
महानिर्देशक‚ वनस्पति विभाग‚ त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं

योजना मुताविक सन् २०२० सम्ममा ‘नेपालका वनस्पति’को दशैवटा अंक निकाल्नु पर्छ । अहिलेसम्मको नतिजा हेर्दा त्यो सम्भव देख्दिनँ । तैपनि काम भैररहेको अंक १०‚ ७ र ४ लाई आगामी वर्ष प्रकाशन गर्ने योजना बनाइरहेका छौं ।

जबसम्म ‘नेपालका वनस्पति’ नामक संग्रहको प्रकाशन गरिँदैन, तबसम्म त्यो प्रजाति नेपालको भनेर किटान गर्न सकिँदैन । त्यसबाट उत्पादित सामानहरू जस्तैः औषधी तथा वस्तुमा प्रयोगको हिस्सा हामीले दाबी गर्न पाउँदैनौं । यसरी ‘पेटेन्ट राइट’ अर्थात् विशिष्ट अधिकार पत्र लिने काममा पनि यसले सहयोग पु¥याउँछ । यस आर्थिक वर्षमा २५ लाखको बजेट स्वीकृत भएको छ ।

सन् १८१२ मा एक जना ब्रिटेनका नागरिक बुखानोन हेमिल्टोनले करिब एक वर्षको अवधिमा संकलन गरेर ब्रिटेन लगेका वनस्पतिको नमुना अहिलेसम्म नेचुरल हिस्ट्री म्युजियम‚ ब्रिटेनमा सुरक्षित राखिएको राजभण्डारी बताउँछन् । उनले संग्रहका लागि भनेर ललितपुरको गोदावरीमा अवस्थित नेसनल हर्बेरियम एन्ड प्लान्ट ल्याबोरेटोरीमा मात्रै १ लाख ६० हजार प्रजातिका वनस्पतिको नमुना संकलन गरिसकेको बताए ।
नेपालमा संरक्षित गरेर राखेको बिरुवा मात्र नभई बेलायत‚ जापान र भारतमा भएका समेत नेपालबाट संकलन गरी संग्रहमा राखिने ‘नेपालको वनस्पति’का सह–सम्पादक राजभण्डारीले बताए ।

उक्त प्रकाशनका लागि विक्रम सम्वत २०५८ देखि नास्टले अन्तर्राष्ट्रिय सहजकर्ताको भूमिका खेल्दै आएका नास्टका वैज्ञानिक डा. सन्देश भण्डारी बताउँछन् । उनकाअनुसार अंक १० का लागि विदेशी साझेदारीको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । तीबाहेक आर्थिक पक्षको कमीले ढिलाइ भैरहेको उनले बताए ।

विभिन्न कारणमध्ये संग्रह प्रकाशन ढिलाइ हुनुमा आर्थिक कारण भएको भण्डरी बताउँछन् । उनी भन्छन्‚ ‘नेपालका हर्बेरियम तथा वनस्पतिको विवरण अद्यावधिक छैन‚ आर्थिक अभावले भएका वनस्पतिको विवरण प्रकाशन गर्न कठिनाइ परिरहेको छ ।’

त्यस्तै‚ मानव स्रोतको परिचालनमा सहकार्य गरिरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय वनस्पति विभागका विभागीय प्रमुख‚ प्राध्यापक डाक्टर मोहन शिवाकोटी भन्छन्, ‘हर्बेरियमको माध्यमबाट वनस्पतिको नमुना संग्रह गरी विभिन्न प्रकारका वैज्ञानिक अध्ययन र अनुसन्धानका लागि प्रयोग गर्न मिल्छ ।’

शिवाकोटीका अनुसार फिल्डमा सधँै जान नसक्ने भएकोले एक पटक हर्र्बेरियम संकलन गरेर ल्याएर त्यसलाई सुक्खा बनाएर किताबको बीचमा चेपेर राख्ने गरिन्छ । त्यसलाई वर्षौसम्म राखेर अध्ययन तथा फ्लोरा लेख्ने काम गरिन्छ ।

वनस्पति विज्ञका अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म पहिचान भैसकेका फूल फुल्ने र नफुल्ने गरी करिब ११ हजार वनस्पति पाइन्छन् । तिनीहरूको भौगोलिक आधारमा वितरण, बनावट‚ जात र उपजात दिनेखालको वैज्ञानिक विवरणको संकलन तथा संरक्षण गरी पेटेन्ट राइट अर्थात विशिष्ट अधिकार पत्र लिने काम राज्यको दायित्व भएको वनस्पतिविद्ले बताएका छन् । रैथाने वनस्पतिको अन्य देशले प्रयोग वा उपभोग गरेमा भविष्यमा नेपालले आर्थिक लाभ लिन सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ ।