सरकारी, गैरसरकारी र प्राज्ञिक जमातले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरी त्यहाँको सबल पक्ष उजागर गर्दै जिम्मेवार कसरी बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ

अहिले संविधानले केन्द्रीय मानसिकता भत्काएर स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएको छ । स्थानिय तहले अहिलेसम्म त्यस प्रकारका कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरु गरेको छैन । स्थानीय सरकार कति बलियो हुन्छ र त्यसले कार्यक्रम कसरी लागू गर्छ भन्ने ठूलो चुनौति हो । मलाई लाग्छ– यो सबैको सरोकारको विषय पनि हो ।अर्को कुरा, शिक्षक, दलका स्थानीय कार्यकर्ता अनि नेतृत्व एउटै जातका छन् । तिनीहरू सबै राजनीतिक दलका कारिन्दा नै हुन् । अब यस्तोे अवस्थामा चुनिएका जनप्रतिनिधिलाई उनीहरूले नै तह लगाउने हो । गुणस्तरीय शिक्षा ल्याऊ भन्नुपर्दा कसरी ल्याउने ? किनभने राजनीति भनेको मनोगत ढंगबाट चल्छ । वस्तुगत ढंगबाट गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । वस्तुगत र मनोगत दुईवटा चिन्तनलाई कसरी मिलाउने ? मलाई लाग्छ अहिलेको ठूलो समस्या यिनै हुन् ।

मैले देखेको तेस्रो समस्या भनेको अहिले एसईई दिएका सवा लाख विद्यार्थीले ‘डी’ र ‘ई’ ल्याए । तिनीहरूले कतै पनि भर्ना नपाउने भए । पोहोर साल पनि यो संख्या करिब डेढ लाख थियो । यी विद्यार्थीले काम गरेर खानका लागि के–के सीप हुनसक्छ, भोलि प्राज्ञिक क्षेत्रमा आउनेका लागि कस्तो वातावरण बनाउनुपर्छ । यसतर्फ कसैले पनि सोचेजस्तो लाग्दैन ।

अहिले स्थानिय सरकारसँग सहकार्य गर्नका लागि असाध्यै ठूलो चिन्तन आवश्यक छ । सरकारी, गैरसरकारी र प्राज्ञिक जमातले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरी त्यहाँको सबल पक्ष उजागर गर्दै जिम्मेवार कसरी बनाउनेमा केन्द्रित हुनु पर्छ । जस्तोः अनिवार्य शिक्षा कसरी लागू गर्ने ? गुणस्तरीय शिक्षा कसरी लागू गर्ने ? निःशुल्क शिक्षा कसरी गर्न लागू गर्ने ? यी महत्वपूर्ण सवाल हुन् । निजी र सरकारी स्कुलबीच जुन खाडल बढिरहेको छ, त्यसलाई कसरी कम गर्ने भन्ने गम्भीर विषय हो ।

धार्मिक विद्यालयलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ । स्कुलको नक्सांकन गर्ने तरिका स्पष्ट हुनु जरुरी छ । स्कुललाई ‘जोनिङ’ भन्ने कुरा पनि छ, कुन कुन ठाउँमा कसले पढ्न पाउने र कुन ठाउँमा कसले पढ्न नपाउने भन्ने विषय खुट्याउने प्रक्रियालाई ‘जोनिङ’ भन्ने गरिन्छ । यी सबै कुरा गर्नका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवार कसरी बनाउने भन्नेबारे संवाद गर्नु आवश्यक छ । यसका साथै शिक्षक महासंघ एक किसिमले सरकारबाट मान्यताप्राप्त संस्था जस्तो भएको छ । महासंघसम्बद्घ शिक्षक राजनीतिक दलसँग आबद्ध छन् । यो दलको भातृसंगठनजस्तै भएको छ । महासंघलाई क्रियाशील बनाएर शिक्षकबाट गुणस्तरिय शिक्षा सम्भव हुँदै आएको छ ? यसबारे शिक्षकलाई सोध्नुपर्छ । नीतिगत रूपमा काम गर्न अलमल भइरहेको अवस्थामा शिक्षकले मात्र पनि इमानदारीसाथ काम ग¥यो भने केही सुधार अवश्य देख्न सकिन्छ । यस विषयमा मन्थन गरेको खण्डमा समाधानको उपाय पहिल्याउन सकिन्छ ।

स्थानीय तहमा शिक्षकलाई परिचालित गर्नुपर्छ । स्थानिय तहमा उनीहरूलाई परिचालित ग¥यौं भने शिक्षकले स्थानीय रूपमै समस्या पहिचान गर्न सक्छन् । त्यसपछि उनीहरूले समस्याको समाधान सरकारले यो–यो तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने धारणा व्यक्त गर्छन् ।

अब सरकार भनेको केन्द्रको हुँदैन । सरकार भनेको स्थानीय तहको हुनुपर्छ । त्यहीँ विधायिका छ, त्यहीँ न्यायपालिका छ, त्यहीँ कार्यपालिका छ । विधायिकामा छलफल गर्ने कुरा स्थानीय तहमा छलफल गरिनुपर्छ । गाउँपालिका/नगरपालिकालाई कसरी गुणस्तरीय शिक्षामा अगाडि बढाउने ? शिक्षालाई व्यवसायसँग कसरी जोड्ने ? व्यावहारिक कसरी बनाउने हो ? यी सवालबारे तल्लो तहमै विमर्श गर्नुपर्छ । यसका साथै अभिभावक जिम्मेवार हुनुपर्छ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति खट्नुपर्छ । यति हुँदा पनि पुगेन भने अनुमगन टोली बनाउन सकिन्छ । यस किसिमको प्रक्रिया लागू गर्न सकियो भने स्थानीय सरकार बलियो भएर आउँछन् । त्यसपछि एउटा संस्कार के पनि बस्छ भने केन्द्रमा सरकार छ, नीति केन्द्रमा छन् । यो भएन, त्यो भएन भन्ने कुराकानी हुन्छ र त्यसलाई सुधार गर्नसक्छौं । स्थानीय सरकारको काम भनेर २१–२२ बुँदामा तोकिएको छ । तीमध्ये शिक्षा एक हो । स्थानीय तहमा शिक्षा क्षेत्रमा यो–यो काम गरिनुपर्छ भन्ने नीति बनाउनुपर्छ । केन्द्र र प्रदेशसँगको नीति फरक नपर्ने गरी एकले अर्कालाई सघाउने किसिमले गर्नुपर्छ। मलाइ लाग्छ त्यतातिर हाम्रो प्रयास केन्द्रित हुनुपर्छ ।

संविधानमा तीनवटा शब्द परेका छन् । ती हुन्– निजी, सरकरी र सहकारी । यसलाई तीनखम्बे अर्थनीति भन्ने गरिन्छ । संविधानमा जे उल्लेख छ, अर्थनीतिमा पनि त्यही उल्लेख गरिएको छ । अब हामीले निजी क्षेत्रलाई निषेध गर्न सक्दैनौं । १०–१२ प्रतिशत विद्यार्थी निजीमै पढिरहेका छन् । बरु हामीले निजी र सरकारबीच कसरी सहकार्य गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । सरकारी स्कुललाई कहाँ राख्ने ? निजीलाई कहाँ राख्ने ? अनि, धार्मिक स्कुललाई के गर्ने ? यी विषयमाथि स्थानीय तहमा छलफल गरिनुपर्छ ।

निजी–सरकारी स्कुलबीच पनि सहकार्य गर्न सकिन्छ । निजी स्कुललाई व्यवस्थित बनाउन स्थानीय निकायले भूमिका खेल्न सक्छ । सरकारी स्कुलको शैक्षिक गुणस्तर उकास्न निजी विद्यालयका अनुभवी शिक्षक राख्न सकिन्छ । सरकारी निकायले पनि विद्यालय व्यवस्थापन बनाउँदाखेरि खाँटी अभिभावकलाई जिम्मेवार र दायित्वपूर्ण बनाउनुपर्छ । कतिपय कुरामा विवाद आउन सक्छ । यस्ता विवादास्पद मुद्दालाई त्यही सल्टाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ । यसो गरेर लोकतन्त्र संस्थागत हुँदै जान्छ । विकेन्द्रीकरणको अवधारणालाई स्थानीय तहमा सुदृढ बढाउँदै गएमा यसले संविधान कार्यान्वयनमा धेरै गति लिनसक्छ ।

उच्च शिक्षालय तथा माध्यामिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)ले सरकारले दुईखाले नीति लागू गर्न खोज्यो भनेर तर्क गर्दै आएका छन् । उहाँहरूको भनेको व्यापारी वुद्धि हो । सेवामूलक चिन्तन उहाँहरूमा आएको देखिँदैन । कहाँनेर कमलो हुन्छ, त्यहीँनिर लुटौं भन्ने चिन्तनले उहाँहरू ग्रसित हुनुहुन्छ । अब उहाँहरू जिम्मेवार बन्नुपर्छ । उहाँहरूले स्थानीय तहमै बसेर काम गर्नुपर्छ । आफ्नो मनखुुसी स्कुल खोल्न पाइँदैन भनेर नीतिनियम बनाउनुपर्छ । दलित वा जनजाति र पछाडि परेका समुदायको बीचमा गएर स्कुल खोल्नुपर्छ । प्रति विद्यार्थी सरकारको लागतबाट आउने रकम स्कुल सञ्चालकलाई दिने र बाँकी रकम उनीहरूले जुटाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । स्कुल सञ्चालक हिजोसम्म पैसामुखी भए अब सेवामुखी हुनुपर्छ भन्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।

उनीहरूले उठाइरहेको अर्को मुद्दा हो–कक्षा ११ र १२ लाई के गर्ने भन्ने हो । सरकारले कक्षा १–८ सम्म आधारभूत र कक्षा ९–१२ लाई विद्यालय तह भनी लागू गरिसकेको छ । त्यही भएर कक्षा ११ र १२ मात्र चलाउन नदिने हो भने ए लेभल पनि बन्द गरिनुपर्छ । हिसानवालालाई कहाँबाट राम्रो आम्दानी हुन्छ भन्ने थाहा छ । कक्षा ११ र १२ बाट राम्रो आम्दानी हुने भएकाले उनीहरू त्यसमा लागिरहेका छन् । त्यसमा मानविकी र व्यवस्थापनमा झनै धेरै फाइदा हुँदोरहेछ । विज्ञानमा प्रयोगशाला खर्च बढ्दो रहेछ । थोरै लगानीबाट धेरै फाइदा हुने भएकाले हिसानवालाको यसमा बढी चासो छ । स्कुल सञ्चालकले स्थानीय सरकारलाई प्रभावमा पारेर गडबढ गर्नसक्ने सम्भावना पनि छ ।

विद्यालय तहमा विज्ञान पढाइ प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने कुरा आइरहन्छ । विज्ञान पढाउने कुरा शिक्षकको बुद्धि भर पर्छ । शिक्षकले ताप पढाउँछन् वा घर्षण पढाउँछन् तर, त्यसको व्यावहारिक पक्ष उनीहरूलाई थाहा हुँदो रहेनछ । भात पकाउँदा विज्ञानका सिद्धान्त लागू हुन्छन् भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा हुँदैन । भात पकाउँदा ताप कसरी आउँछ ? बिस्तारा सुचालक हो कि कुचालक ? दिउँसो १२ बजे किन बढी चर्को घाम लाग्छ ? यस्ता कुरालाई सूत्रबद्घ तरिकाले सिकाउन सकिन्छ ।

हामीले दिनहुँ गर्ने कुन काममा आर्किमिडिज वा न्यूटनको सिद्धान्त मिल्दो रहेछ भन्ने धारणा विकास हुनु जरुरी हुन्छ । विज्ञान भनेर खालि घोकेर मात्र काम लाग्दैन । मलाई लाग्छ–सानै उमेरदेखि हाम्रा केटाकेटीलाई विज्ञानपरक चिन्तन हाल्दिने हो भनेदेखि वैज्ञानिक बनाउन केही गाह्रो छैन ।

(शिक्षाविद् कोइरालासँग गरेको कुराकानीमा आधारित)