मुलुकको एक मात्र खगोलीय केन्द्र सञ्चालनमा अन्योल

बीपी प्लानेटोरियमलाई छुट्टै सञ्चालन गर्ने कि नास्टमा गाभ्ने भन्नेबारे निर्णय हुन सकेको छैन

  • लक्ष्मण डंगोल

 २४ साउन, काठमाडौं– खगोलीय अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउन स्थापना गरिएको मुलुकको एक मात्र खगोलीय केन्द्र ‘बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम, अब्जभेटरी र साइन्स म्युजियम’ सञ्चालनमा अन्योल देखिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को गत असार २० को निर्णयले देशभरका ५ सय समिति, कोष, बोर्ड र प्रतिष्ठान खारेज गरेपछि ‘बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम, अब्जभेटरी र साइन्स म्युजियम’ विकास समिति मातहतमा रहेको यो केन्द्र सञ्चालनमा अन्योल देखिएको हो ।

सरकारले बीपी कोइराला प्लानेटोरियमसँग यसलाई पहिलेकै अवस्थामा कायम राख्नु पर्ने भए औचित्यसहित लिखित प्रतिवेदन मागेपछि यथास्थितिमा राख्नुपर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गरेको प्लानेटोरियमका कार्यकारी निर्देशक आनन्दबहादुर चन्दले रिभोसाइन्सलाई बताए । यद्यपि, प्रतिवेदनले यसको औचित्य र आवश्यकता पुष्टि गरी अत्यावश्यक ठहर गरेमा मात्र कायम राखिने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विगत दुई वर्षमा प्लानेटोरियमले करिब १० प्रतिशत कार्य–प्रगति हाँसिल गरेको थियो । प्लानेटोरियमको कार्यक्षमता प्रभावकारी हनु नसक्दा सरकारले दबाब दिएको हुनसक्ने कार्यकारी निर्देशक चन्दको बुझाइ छ । उनका अनुसार यसपालि भने प्लानेटोरियमले करिब ९० प्रतिशत काम पूरा गरेको छ ।

‘संग्रहालयको काम पूरा गर्न नेपाली विज्ञहरूले योजनाबद्घ रूपमा काम गरिरहेका छन् । खगोलीय अनुसन्धानका लागि नगरकोटको ‘अब्जरभेटरी’ सञ्चालन गर्न खोजिरहेका छौं,’ चन्दले योजना सुनाए । मन्त्रालयले बीपी प्लानेटोरियमलाई यही अवस्थामा चलाउने कि अन्य संस्थासँग गाभ्ने भनी विज्ञहरूसँग छलफल गरिसकेको छ ।

बीपी प्लानेटोरियमलाई नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) सँग गाभ्न अधिकांश विज्ञहरूले सुझाव दिएको बुझिएको छ । ‘वीपी प्लानेटोरियम खारेजीभन्दा पनि गाभ्ने कुरा आएको छ, त्यसमा ठोस निर्णय चाहिँ भइसकेको छैन,’ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव सुरेन्द्र सुवेदीले भने, ‘कतिपय विज्ञहरूले प्लानेटोरियमलाई छुट्टै राख्न सुझाव दिएका छन् ।’

अहिले मन्त्रालयसँग विकास समिति, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, नास्टलगायत आबद्घ छन् । आफ्नो छुट्टै ऐन व्यवस्था भएकाले नास्टले भने अहिले झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था छैन । तर, सरकारले पुनर्संरचनाका लागि तयारी रहन सन्देश दिँदै आएको छ । नास्टका उपकुलपति प्रा. डा. जीवराज पोखरेलले वैज्ञानिक रूपान्तरणका लागि आर्थिक, प्राविधिक अवस्था, जनशक्तिको अवस्था र अन्य स्रोतसाधनका विषय खुलाएर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिए ।

‘नास्ट’ छाता संगठनको रूपमा रहने अवधारण विकास गरिएमा राज्यलाई फाइदा हुने उपकुलपति पोखरेलको भनाइ छ । नास्टअन्तर्गत अहिले पनि काम गरिरहेको ‘रिन्युअवल इनर्जी टेस्ट स्टेसन (रेटस्)’ को आफ्नो छुट्टै संरचना छ । यसैगरी, नास्टको मातहतमा बीपी प्लानेटोरियम तथा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला पनि सञ्चालन गर्न सकिने उपकुलपति पोखरेलले उल्लेख गरे ।

सरकारले पछिल्लो समय ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ बनाउने कुरा गरिरहेको अवस्थामा ‘नास्ट’लाई केन्द्रमा राखेर पुनर्संरचना गर्न सकिने विज्ञहरूको धारणा छ । नास्टका वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा प्रधानमन्त्रीको पूर्व विज्ञान तथा प्रविधि सल्लाहकार डा. रवीन्द्र ढकालले ‘प्लानेटोरियम’लाई नास्टको छातामुनि राख्न सुझाए । ‘यसरी राख्दा सरकारले भन्दै आएको ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ स्थापनाका लागि सुरुआती ढोका खोल्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

यद्यपि, एउटै छातामुनि राख्दा कर्मचारीको श्रेणी छुट्याउन समस्या पर्ने जानकार बताउँछन् । नास्टमा विशिष्ट श्रेणीमा जान पिएचडी गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । बीपी तथा वेदशालामा त्यस्तो व्यवस्था नभएकाले जटिलता उत्पन्न हुन सक्छ ।

यसबारे मन्त्रालयमा सचिव तथा विज्ञहरुबीच भएको छलफलमा राय बाझिएको बुझिएको छ । ४–५ वर्षदेखि प्लानेटोरियमले गति लिन नसकेकाले अधिकांश विज्ञले समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका थिए । कतिपयले भने यथास्थितिमै राख्नुपर्ने बताएका थिए ।

ऐन प्रदत्त संस्था नास्टको हकमा भने लागू नहुने मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सर्कुलर जारी गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरलले नास्टद्वारा आयोजित एक समारोहमा केही साताअघि नास्टको पुनर्संरचना गरिनुपर्ने विचार राखिसकेका छन् । पुरानो ढर्राबाट अब वैज्ञानिक संस्था चल्न नदिने उनको धारणा छ ।

अन्य मुलुकमा ‘प्लानेटोरियम’ नास्टजस्ता संस्थाले चलाएको नदेखिएकाले छुट्टै राखिनुपर्ने प्लानेटोरियमका कार्यकारी निर्देशक चन्द बताउँछन् । ‘भारतमा ‘प्लानेटोरियम’ केन्द्रीय सरकारले चलाएको छ, नेपालमा पनि त्यस्तै भएमा राम्रो हुन्छ,’ कार्यकारी निर्देशक चन्दले भने, ‘नास्टसँग जोड्ने कुरा गर्नु सरकारले ‘प्लानेटोरियम’को मर्म राम्ररी बुझ्न नसक्नु हो ।’

ऐन अनुसार ‘प्लानेटोरियम’को पुनर्संरचना गर्दा मन्त्रालयसँग राखेर कुनै अर्कै मोडलमा लैजान सकिन्छ । विदेशी ढाँचामा अहिले अपनाउन खोजिएको मोडल अमिल्दो देखिन्छ ।

यतिबेला बीपी ‘प्लानेटोरियम’ले सरकारको निर्णय कुरेर बसेकाले अलिअलि भइरहेका काम पनि सुचारु हुन सकेका छैनन् । तर, सहसचि सुवेदी भने ‘प्लानेटोरियम’को बजेट मन्त्रालयमार्फत् आउने भएकाले काम नरोकिने विचार राख्छन् ।

सुवेदीका अनुसार विज्ञान–प्रविधिका दुईवटा संस्था भएकाले घटाउने कुरा भएको छैन । तर, सरकारले पुरानो संस्था कायम राख्न पुनः मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय पारित गर्नुपर्ने भएकाले त्यो काम गर्न बाँकी छ । ‘बीपी प्लानेटोरियम’ एक मात्र खगोलीय अनुसन्धान तथा विकाससँग सम्बन्धित संस्था भएकाले मन्त्रालयका केही अधिकारी यसलाई यथास्थितिमै राख्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

‘बीपी प्लानेटोरियम’का यसअघिका कार्यकारी निर्देशक र सहायक कार्यकारी निर्देशकबीच लामोसमय मनमुटाव भएकाले समस्या उत्पन्न भएको स्विकार गर्छन् । मनमुटाव भएपछि कार्यकारी निर्देशक र सहायक कार्यकारी निर्देशक दुवैलाई मन्त्रालयमै उपस्थिति गराएर हाजिर गराइएको थियो । त्यति हुँदा पनि उल्लेखनीय काम भएन । करिब १५ महिनाअघि नियुक्त कार्यकारी निर्देशक चन्दले केही काम गर्न खोजेको देखिएको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।

यसअघि बीपी प्लानेटोरियमका कार्यकारी निर्देशक डा. शोभाकान्त लामिछानेले आन्तरिक किचलोको कारण उपलब्धीमूलक काम गर्न सकेनन् । लामिछाने र सहायक कार्यकारी निर्देशक सनतकुमार शर्माबीच द्वन्द्वले प्लानेटोरियमको योजना अलपत्र परे । लामिछानेले २०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा नियुक्ति लिएका थिए ।

२०६८ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ‘बीपी प्लानेटोरियम’का कार्यकारी निर्देशक श्रीहर्ष कोइरालालाई हटाएर नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ डा. दिनेश भुजूलाई नियुक्ति दिएको थियो । कार्यकाल सकिनुभन्दा करिब पाँच महिनाअगावै हटाइएपछि कोइराला सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्चले कोइरालाको पक्षमा फैसला गरेपछि उनको पुनर्बहाली भएको थियो । त्यसपछि कोइरालाले चारवर्षे कार्यकाल समाप्त गरेपछि भट्टराई सरकारले डा. लामिछानेलाई नियुक्त गरेको थियो ।

डा. लामिछाने स्वयं ‘प्लानेटोरियम’मा खासै उपलब्धीमूलक काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन । बीपी प्लानेटोरियम विकासमा श्रीहर्षको देन रहेकोे लामछिाने बताउँछन् । प्लानेटोरियमलाई कीर्तिपुरसम्म लैजान श्रीहर्षले भूमिका खेलेका थिए । २०४९ सालमा प्लानेटोरियम स्थापना भएपछि कार्यकारी निर्देशकको रूपमा चार कार्यकाल बिताएका श्रीहर्षले उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।

मिलाएर राख्न सकेमा बीपी प्लानेटोरियमलाई नास्टसँग गाभ्ने कुरा उचित भएको पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. लामिछानेको भनाइ छ । ‘नास्टले पनि खासै गति लिन सकेको छैन, प्लानेटोरियम मात्र होइन, नास्टको पनि सुधार आवश्यक छ,’ लामिछानेले भने । उनको बुझाइमा त्रीपी प्लानेटोरियम आन्तरिक खिचातानीले गर्दा काम गर्ने वातावरण छैन । ‘त्यसलाई नसुधारिकन नयाँ योजना ल्याएर मात्र केही हुँदैन,’ उनले भने ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले बीपी प्लानेटोरियमलाई साढे ४ अर्ब रुपियाँ बजेट छुट्याएको थियो । यसपटक भने ३ अर्व ८० लाख मात्र बजेट छुट्याएको छ । अघिल्ला वर्षमा काम गर्न नसकेर बीपी प्लानेटोरियमको दुई तिहाई रकम फ्रिज भएको थियो ।

विज्ञहरूका अनुसार बजेट खर्च गर्न नसकेपछि प्लानेटोरियमले सञ्चालन गर्ने भनिएको संग्रहालय अझै अन्योलमा छ । त्यसबाहेक नगरकोटको खगोलीय अवलोकन केन्द्र नियमित सञ्चालन हुन सकेको छैन । त्यहाँ विद्यार्थीका लागि पर्याप्त अध्ययन तथा अनुसन्धान हुन नसकेको गुनासो छ ।

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *