नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)मा करिब १२ वर्ष वरिष्ठ वैज्ञानिकको रूपमा काम गरिसकेका डा. रवीन्द्र प्रसाद ढकाल अहिले सचिवको भूमिकामा छन् । उनीसँग सागा विश्वविद्यालय जापानमा  केमिकल इन्जिनियरिङमा अध्ययन-अनुसन्धान गरेको अनुभव छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट रसायनशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका डा. ढकालले युनेस्कोको छत्रवृत्तिमा बायो-अर्ग्यानिक इन्जिनियरिङ विद्यावारिधि गरेका थिए । त्यस्तै सचिव ढकालसँग विगतमा त्रिविमा केही समय रसायनशास्त्र अध्यापन गराएको अनुभव पनि छ । सन् २०१० मा जापानबाट नेपाल फर्केपछि उनी नास्टमा प्रवेश गरेका थिए । नास्टमा प्रविधि संकाय प्रमुख भएर उनले सन् २०१७ देखि काम गरेका थिए ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दोस्रो कार्यकालमा उनले विज्ञान प्रविधि सल्लाहकारको रुपमा करिब ९ महिना काम गरेका थिए । त्यस अलावा उनीसँग प्लास्टिकबाट इन्धन निकाल्ने, बायोचार बनाउने  र बायोडिजेल निकाल्ने अनुसन्धानात्मक परियोजनामा काम गरेको प्रशस्त अनुभव छ ।  करिब छ महिना अगाडि  मात्रै  उनी  प्रथम श्रेणीको अधिकृत भएका थिए । लगतै नास्टका कुलपति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नास्टको प्रशासनिक, प्राज्ञिक तथा व्यवस्थापकीय हिसाबले सचिव पदको जिम्मेवारी दिएको उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘विगतमा जनशक्ति तथा बजेट अभावले काम गर्न सकेनौं ।’ सन्दर्भमा, नास्टको वार्षिक दिवस नजिकै गर्दा  नास्टको भावी तथा वर्तमान अवस्थाको सेरोफेरोमा रिभोसाइन्सका सम्पादक लक्ष्मण डंगोलले सचिव ढकालसँग गरिएको कुराकानीको संम्पादीत अंश:

नास्टमा विभिन्न पदमा बसेर काम गर्दा र सचिवको भूमिकामा प्रशासन चलाउँदा कस्तो अनुभव भइरहेको छ ?

मैले केही फरक अनुभूत गरेको छु । पहिले प्रशासनले कम बजेट दिएर काम गराउनु पर्छ भन्ने मान्यता हुन्थ्यो । वैज्ञानिक तथा प्राविधिक भने पर्याप्त बजेट उपलब्ध भए मात्र काम गर्न सकिन्थ्यो भन्ने हुन्थ्यो । एउटा समन्वयको अभाव हुन्थ्यो । वैज्ञानिक भएको नाताले पूर्ण रुपमा काम सफल हुनुपर्दछ भन्ने हुन्थ्यो । प्रशासक भने नियमले मिल्दैन, यो हुँदैन भन्ने धारणा राखेको पाइन्थ्यो । त्यस्ता कुराबाट अव नास्टका वैज्ञानिकले अड्चन खेप्न पर्ने हुँदैन । अव वैज्ञानिक साथीहरूलाई ऐन तथा नियमका कुन धारा वा दफाले अड्चन आउँछ, त्यसलाई सुधार वा परिमार्जन गर्ने दायित्व सचिवले लिन्छ । त्यस्ता समस्या समाधानका लागि प्राज्ञ सभा वा मन्त्रालय कहाँ छलफल गर्नु पर्दछ, त्यसका लागि म काम गर्न तयार छु । यसले नास्टमा वैज्ञानिक अनुसन्धानको बाटो खुल्छ भन्ने मेरो बुझाई छ ।

चार दशक अगाडि स्थापना कालको नास्टको उद्देश्य अहिले परिमार्जन गर्न पर्ने अवस्था तथा चुनौतीहरू देख्नु भएको छ ?

पक्कै पनि छ । यहाँ मात्र होइन संसारमा भएका जति पनि प्रयोगशालामा युवा जनशक्तिको अभाव छ,  त्यहाँ कम काम भएका पाउँछौँ । त्यसकारण नियमित काम गर्नका ‘वर्क फोर्स’का रूपमा युवा जनशक्तिलाई केन्द्रमा राख्न पर्दछ भन्ने धारणा छ । जतिखेर मन्त्रालयको उपस्थित नभएका बेला जसरी सर्वाङ्गीण विकासका लागि भनेर जे कुरा विकास गरिएको थियो,  त्यसमा केही रूपान्तरण स्वाभाविक देखिन्छ । केही रूपान्तरणका भरमा नास्टलाई साँच्चै अर्को भूमिका खोज्न पर्दछ भन्ने अहिले पनि मलाई लाग्दैन । किनभने यति विस्तृत रूपमा नास्टको ऐन बनेका छन् त्यस भित्र हामीले गर्न खोजेको कुरा सबै अटाउँछन् । त्यसकारण उद्देश्य, लक्ष्य र म्यान्डेटका कुरामा फेरबदल गर्नुपर्ने आवश्यकता मलाई बोध छैन । प्रविधि हस्तान्तरणको कुरा र  नवप्रवर्तनका कुरामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने कुरा छन् । त्यसकालागि नास्टलाई नेपाल सरकारले कसरी हेर्छ भन्ने कुरा बढी महत्त्वपूर्ण देखिन्छ ।

विगतमा बाहिर देखिने गरेर नास्ट र मन्त्रालयको बिचमा कुरा बाझिएको जस्तो बुझ्न सकिन्थ्यो, अहिले अवस्था कस्तो छ ?

मेरो विचारमा मन्त्रालयसँग असहज वातावरण अहिलेसम्म मैले अनुभूति गरेको छैन । अहिले भएको के हो भने, एक आर्थिक वर्ष भित्र नास्टमा भए-गरेको अनुसन्धानको प्रतिवेदन दिनुहोस् भन्ने एउटा पाटो छ । तर हामीले खोजेका प्रविधि तथा प्रयोगशालामा चाहिने जनशक्ति र देशको आवश्यकता अनुसार अनुसन्धानको दायरा निर्धारण गर्न मन्त्रालय वाधा भएको छैन । म वैज्ञानिक रूपमा कार्य गर्दा जसरी मन्त्रालयमा कुरा राखिन्थ्यो, त्यसरी नै सचिव भएको अवस्थामा पनि राख्दै आएको छु । यस हिसाबले मन्त्रालय र नास्टबिच कुनै टसल छैन । सहकार्य गरी काम भइरहेको छ । मन्त्रालयको समिति वा नास्टको समितिमा एक आपसमा सदस्य छन् । बैठकहरुमा राम्रै वातावरण छन् । नास्टले योजना पठाएअनुसार मन्त्रालयले स्वीकृत नगरेको तथा अर्थ मन्त्रालयबाट पनि कार्यक्रमलाई कम बजेट दिइएको भन्ने कुरा साँचो होइन । यसलाई प्राकृतिक रूपमा बुझ्न पर्दछ भन्ने लाग्दछ । 

अहिलेको सरकारले नास्टलाई कतिको प्राथमिकता दिएको छ ?

नास्टको प्राज्ञ सभामा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्राथमिकता क्षेत्र चयनमा नपरेका संघसंस्थाहरुको सूची तयार भइरहेको जानकारी दिनु भएको छ । अव त्यस सूचीमा नास्टलाई समावेश गर्ने भन्नु भएको छ ।

अर्को, मन्त्रालयले बजेट दिएन भन्नु भन्दा पनि उसले यथेष्ट ‘जस्टिफिकेसन’ खोज्नु स्वाभाविक छ भन्ने मलाई लाग्छ । मन्त्रालयले ‘किन खर्च गर्ने र खर्च गरेपछि जनता वा राज्यलाई के फाइदा हुन्छ भनेर सोध्ने’ स्वाभाविक लाग्छ । कतिपय अवस्थामा हामी वैज्ञानिकहरूले पनि स्पष्ट जवाफ दिन सकिराखेका छैनौँ, त्यसमा हामी कोसिस गरिराखेका छौँ । त्योसँग विज्ञान प्रविधिको विकासका लागि ‘क्रिटिकल नम्बर अफ इन्टलेक्चुल ग्रुप’ चाहिन्छ । त्यो ग्रुप नहुँदासम्म हाम्रो राष्ट्रको ‘इनकम’ ट्रयापमा परिरहेको छ । त्यसकारण हामीले सोचे वा खोजेजस्तो डेलिभरी गर्न नसक्नु पनि स्वाभाविक हो । अहिले हामी अर्थ मन्त्रालयले बजेट कटायो वा विज्ञान मन्त्रालयमार्फत् कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयमा पठाएन भन्ने हामीलाई लागेको छैन । हामीले लगेका कार्यक्रमको सिलिङ मन्त्रालयले तोक्न पर्ने हुन्छ । नास्टका कार्यक्रमलाई कुन भ्यालु दिनु पर्ने हो त्यो दिइएको भने छैन । यो सत्य हो । यो स्वीकार गर्दछु ।

नास्टमा आएका बजेट अधिकांश प्रशासनिक क्षेत्रमै खर्च हुन्छ भनिन्छ, त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? प्रशासनिक क्षेत्रमा कति प्रतिशत खर्च हुन्छ ?

नास्टले प्राप्त गरेको बजेट सबै नास्टले खर्च गर्ने भन्ने हुँदैन । नास्टले विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान गर्ने उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई अनुदान र राम्रा काम गर्ने वैज्ञानिकलाई प्रदान गर्दछौँ ।  त्योसँगै नपढेका मानिस विशेष प्रतिभावान् छन् भने उहाँहरूलाई पनि सहयोग गर्छौ । सहकार्यको माध्यमबाट प्राज्ञिक प्रस्ताव आएमा सहयोग गरिराखेका छौँ । सरदररुपमा प्राप्त गरेको बजेटको आधारमा करिब ३० प्रतिशत नास्ट बाहिरका विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा अनुदान दिन्छौँ । त्यस्तै आन्तरिक अनुसन्धानमा ३० प्रतिशत खर्च हुन्छ । बाकी ४० प्रतिशतको हाराहारीमा प्रशासनिक तथा तलबमा खर्च हुन्छ । विगत चार दशकमा नास्टले पाएको कूल बजेट ३ अरब ९७ करोड हो । त्यसलाई अझै ‘निटीग्रीटि’को रूपमा हेर्ने हो भने विगत दश वर्षमा नास्टले प्राप्त गरेको कूल बजेटको ५५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।

सुरुमा नास्टको दरबन्दी २३१ जना थियो । अहिले घटेर जम्मा ३१ जना छ । बाँकी रहेका सबै कर्मचारीले अहिले पेन्सन खाइरहेको अवस्था छ । जसले नास्टमा आएर काम गरिरहेका हुँदैन । त्यो रकम प्रशासनिक खर्चमा जोडिन्छ । यस कारण चालिस वर्ष अगाडि २३१ जना चाहिन्थ्यो भने अहिले एक हजार कर्मचारी चाहिने हो नि!  तर त्यस्तो हुन सकेन । नास्टले सोचेजस्तो काम पनि गर्न सकेन ।

उदाहरणका लागि हेर्न हो भने, जापानको जिएस नास्ट जस्तै संस्था छ त्यसमा प्रशासनिक खर्च ३० प्रतिशत छ । उसको कूल बजेट ३० खरब छ । त्यसको तीस प्रशासनिक खर्च र बाँकी पैसा अरू वैज्ञानिकहरूलाई सहयोग गर्ने गर्दछ। त्यसले अनुसन्धान गर्दैन । त्यसकारण ती संस्थाले ६६ प्रतिशत अनुसन्धानमा खर्च गर्दछ । त्यस्तै,  हामी पनि ३० प्रतिशत अनुसन्धान वृत्तिमा, ३० प्रतिशत नास्टको प्रयोगशाला र बाँकी रहेको ४० प्रतिशत प्रशासनिक खर्च गर्छौ । त्यो ४० प्रतिशत भित्र पनि अवकाशका कर्मचारीलाई पेन्सन दिइरहेका छौँ । यसरी हेर्दा कमी लागेको हो

कतिपय अवस्था नास्टले प्राप्त गरेको बजेट फिर्ता गएको भन्ने छ नि !

पहिलो, बजेट किन फर्कियो भन्ने सवालमा भने, हामीले प्रविधि किन्न टेन्डर आव्हान गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले आंकलन गरेको भन्दा खरिदकर्ताले उल्लेख गरेको लागत अनुमान चैँ बढी हुन्छ । जुन उनीहरूले गरेको डिमान्ड अनुसार रकम दिन सक्दैनौँ, बजेट नपुग भएपछि कार्यक्रमको बजेट फर्केर जान्छ । कतिपय अवस्थामा हाम्रा कर्मचारीको काम गर्ने क्षमता नपुग्दा फर्केर जान्छ । कोभिडका बेला फर्केर गए।

दोस्रो, नास्टले अनुदान दिएका वैज्ञानिकहरूको प्रतिवेदन आएपछि तेस्रो किस्ताको रकम दिनुपर्ने हुन्छ । तर वैज्ञानिकहरूले समयमा प्रतिवेदन दिन सक्दैन त्यस्ता रकम फर्केर जान्छ । किनभने कतिपय अनुसन्धान छ महिनामा सकेर प्रतिवेदन बुझाउने भन्ने हुँदैन । त्यसकारण उहाँहरूलाई दिने बजेट प्रतिवेदन नआई दिन ऐनले दिँदैन । कहिले हामीले खोजेको सामान बजारमा उपलब्ध नहुने, कहिले टेन्डर रकम बढी हुने, र हिले अन्तिम किस्ता दिन पाइँदैन । त्यस कारणले त्यस्ता बजेट फर्केर जान्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, कहिलेकाही छुट्टाइएको शीर्षकमा सम्पूर्ण बजेट खर्च गर्न सान्दर्भिक हुँदैन । भनेपछि त्यो रकम खर्च भएन । त्यो रकम अर्को विधि र प्रक्रिया नमिली खर्च गर्ने कुरा पनि आएन । त्यो रकम राज्यकै ढुकुटीमा फर्केर जान्छ। अर्को वर्ष अर्कै शीर्षकमा फर्काउन लबिङ गरिराखेका हुन्छौ । यसर्थ, बजारमा सुनेका कुरा केही प्रतिशत सत्य हो, त्यसलाई हामी सुधार गर्दै लैजान्छौँ ।

नास्टको क्षेत्राधिकार बढाउने भनेर पूर्व उपकुलपति प्राडा जीवराज पोखरेलको पालदेखि नास्टको शाखा कार्यालय खोल्ने कुरा भयो तर राम्रोसँग सञ्चालनमा आउन सकेन भन्ने छ, खास कुरा के हो?

त्यो विशिष्टकृत प्रयोगशाला सातै प्रदेशमा रहने भन्ने अवधारण हो । गत वर्ष सम्पर्क कार्यालय खोल्ने निश्चित बजेट थियो । पछि बजेट सकियो । सञ्चालन गर्न चाहिने जनशक्ति थिएन । त्यसलाई अहिले सञ्चालनको निमित्त हामीले कार्यविधिमा भएका त्रुटि सच्चाएर अस्थायी जनशक्ति नियुक्ति गर्दैछौं । त्यो छिट्टै आव्हान हुनेछ । त्यसमा पिएचडी, स्नातकोत्तर र स्नातक गरेका आवश्यक जनशक्ति लिनेछौँ । त्यसपछि प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउँछौँ ।

प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि व्यवस्थापन समिति बनाएका छौँ । समितिले के-के अनुसन्धान गर्ने हो त्यो किटान गर्दैछौँ। हामीले विना तयारी गरियो भन्दा पनि सुरुवात नगरी अगाडि बढिन्न भन्ने ठानेका छौं । र, विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर एक वा दुई कोठा लिएर सञ्चालनको तयारी गरिएको हो । अव त्यो पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुनेछ । अहिलेको उपकुलपति प्राडा दिलीप सुब्बा यसमा कुरामा सकारात्मक हुनुहुन्छ ।

विशिष्टीकृत प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि बजेट कति बढेर आएको छ ?

अहिले हामीलाई प्राप्त बजेट करिब ४३ करोड जति छ । गत आर्थिक वर्षमा करिब ३६ करोड  थियो । त्यस्तै विशिष्टीकृत प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि अघिल्लो वर्ष करिब ३० लाखको बजेट थियो । यस वर्ष १ करोड ३० लाखको बजेट छ । यसबाट केही काम गर्न सक्छौँ । त्यसलाई पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारसँग पनि सहकार्य गरेका छौँ । उहाँहरूले पनि सहयोग गर्ने बाचा गरेका छन् ।

प्रसङ्ग बदलौँ,  ‘फर्क फर्क वैज्ञानिक तिमीलाई डाक्छ नेपाल’ भन्ने कार्यक्रम पूर्ण रुपमा सञ्चालन आउन सकेन,  कति फर्के वा अवस्था कस्तो छ ?  अव कसरी अगाडि बढ्छ ?

पहिलो, हामीले उहाँहरूलाई नेपाल ल्याएर खुसी पार्न सकिएन । यो हामीले आत्मसात् गरेको कुरा हो।  त्यसपछि हामीले कार्यविधिमा केही परिमार्जन गर्‍यौँ । अहिले तीन वा छ महिना वा नौ महिना छुट्टीमा आएर नेपालमा सेवा गर्न सकिने प्रावधानमा ‘ब्रेन पुलिङ’ कार्यक्रम तय गरिएको छ। त्यसमा विदेशबाट नेपाल आएर अन्य संस्थामा आबद्ध भएर पनि नास्टसँग मिलेर काम गर्न सकिन्छ भन्ने छ। त्यस अन्तर्गत गत आर्थिक वर्षमा दुई जना छनोटमा परेका थियो । त्यसबाट एक जना नियुक्त भएको छ । उहाँले भूकम्प पूर्व सूचना प्रणालीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ । अझैपनि, विदेशी सुविधाको अनुपातमा नेपाली सुविधा कम हुने तथा ‘ब्रेन पुलिङ’ कार्यक्रम अनुसार जोडिन आउनु भएको वैज्ञानिकहरू विदेशी रकमसँग तुलना गर्दा नास्ट छाँयामा परेको प्रस्टै देखिन्छ । यसलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।

कर्मचारी पदपूर्तिलाई कसरी गरिन्छ ?

कर्मचारी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगलाई चाहिने नियमावली निर्माण गरिसकेको छ । नास्ट सेवा छ, त्यसको सदस्य सचिवको भूमिकामा स्वयम मै छु । लोकसेवा आयोगले ६१ जनाको विज्ञापन गरिसकेको छ । यो करिब तीन महिनामा पूर्ण हुनेछ ।

नास्टमा रहेका करार कर्मचारीहरूको समस्या पनि समाधान हुन्छ ?

त्यसको पनि समाधान हुन्छ । त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेर परीक्षा भैसकेको छ । कतिपय वैज्ञानिक साथीहरू उत्तीर्ण हुने हाम्रो मान्यता छ । र, करारमा भएका दुई तीन जना साथीहरूले परीक्षा दिन पाएनन् । त्यो समस्या अझै कायम छ । जुन बेला हामीले जसरी करारमा नियुक्ति गरेका थियौँ, त्यो परिवेश अहिले छैन । त्यसकारण कतिपय साथीको उमेरले दिँदैन, ‍त्यसमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विज्ञान मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगसँग पनि छलफल गर्ने तयारीमा छौँ । आन्तरिक छलफलमा भएका विषयमा ती कर्मचारीले अदालतमा मुद्दा हालेको अवस्था छ । यो भन्दा बढी बोल्न मिल्न मिलेन।

साइन्स सिटीको कुरा यस अगाडिका उपकुलपति लागिरहनु भएको थियो, त्यो अव पूर्ण हुन्छ ?

त्यसलाई निरन्तरता दिने कुरा छ । तर नास्ट आफै निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी हुन नमिल्ने प्रकृतिको छ । तर त्यसको अवधारण विकासका लागि कस्तो सिटीलाई साइन्स सिटी भन्ने टेक्निकल पाटोमा हाम्रो सहभागी हुनेछ । पूर्वाधार विकासका लागि सहरी विकास मन्त्रालय, स्थानीय सरकार, काठमाडौँ महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिका सहभागी हुन सक्छन् । अवधारणाको जिम्मेवारी भने लिन चाहन्छौँ । त्यसको लागि केही बजेट आएको छ ।

पछिल्लो समय पिरामिड ल्याब सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा आएको छ, त्यो कसरी सञ्चालन हुनेछ

हालसालै पिरामिड ल्याब भ्रमण गरी स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेर आएको छु । यसभन्दा अगाडि पनि निकै संवाद भएको थियो । हामीलाई लागेको कुरा के हो भने,  त्यो स्थापना कालमा भूमिका खेलेका संस्थाको पनि भूमिका बिर्सन हुँदैन भनेर सम्पर्क गरिरहेकै थियौँ । अहिले उहाँहरूले पनि केही बजेट दिने र मिलेर काम गरौँ भन्ने कुरा भएको छ । त्यो उच्च हिमाली अनुसन्धान प्रयोगशाला नास्टको भएकोले अन्यसँग पनि मिलेर काम गर्न सकिन्छ । स्थानीय सरकारलाई सहभागी गराएर अगाडि बढ्ने योजना छ।

पिरामिड ल्याबको बारेमा स्थानीय सरकार प्रमुखको अपेक्षा के थियो ?

स्थानीय सरकारले कुन सेक्टरमा कसरी सहयोग गर्ने भन्ने कुरा आएको छ । पछि हामी छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नेछौँ ।

जलवायु परिवर्तनसँग सम्वन्धित अनुसन्धानबाहेक अन्य पनि हुनेछ ?

त्यस क्षेत्र पर्यटकीय आर्कषणको क्षेत्र भएकोले स्थानीय जनतालाई आवश्यक प्रविधिमा टेवा पुर्‍याउन सकिन्छ । कतिपय प्लास्टिकजन्य फोहरको व्यवस्थापनमा काम गर्न सकिन्छ । किनभने अझै पनि प्लास्टिक बालेको देखियो ।

अन्तरिक्ष विज्ञानको विकास कसरी अगाडि बढ्छ ? के अन्य विदेशी निकायसँग पनि सहकार्य हुनेछ ?

पहिलो विदेशी संस्थासँग मिलेर न्यानो स्याट बनाएर प्रक्षेपण गरियो । अहिले गैरसरकारी संस्था राष्ट्रिय अन्तरिक्ष प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गरेर केही काम गरिराख्या छौं। विदेशी निकायसँग सहकार्य भएरै न्यानो स्याट अन्तरिक्षमा प्रवेश गराएको हो । त्यसकालागि थप काम गर्न एउट टिम बनाएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । नयाँ प्रविधि विकासमा प्रवेश गर्ने भूमिका नास्टले लिएको हुँदा हामी अन्तरिक्ष प्रविधिमा काम गर्न चाहन्छौं । योसँग सम्वन्धित अन्य संस्थाले के कसरी गर्छ भन्ने हाम्रो चासोको विषय होइन । नास्टका एक जना कर्मचारी विद्यावारिधि गरिरहेका हुँदा उहाँ आएपछि टिम बनाएर अगाडि बढ्ने छौं ।

भूकम्प पूर्व सूचना प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेन, किन होला ? कतिपय रूपमा सञ्चालन गर्न नदिएको भन्ने कुरा सुनिन्छ,  के यो सत्य हो ?

पहिलो, छिमेकी राष्ट्र चीन सरकारले सञ्चार क्षेत्रमा गरेको सहयोगलाई मध्यनजर गर्ने हो भने भुइचालोसँग जडान गरिएको प्रविधिबाटै सूचना लैजान पर्ने आवश्यकता छैन । नेपाल टेलिकममा धेरै उपकरणहरू जडान छन्। अव रह्यो ०७२ सालको भूकम्पपछि चीनको केरलाईफ इन्सिच्यूटले जसरी भूकम्पीय पूर्व सूचना प्रणाली सहयोग गरेको थियो । त्यस बेला भूकम्पमा काम गरिरहेको संस्थाले त्यसमा काम गर्न नचाएपछि, नयाँ प्रविधि भित्र्याउने तथा त्यसमा थप अध्ययन अनुसन्धानमा अगाडि बढ्ने भनेर नास्ट लागेको हो । यसबाट अन्य केही गर्न नसके पनि भूकम्पको पूर्व सूचना दिएर मानिसको ज्यान जोगाउन सकिन्छ भन्ने प्रस्ट छ । तर त्यसमा प्राविधिक जनशक्तिको कमी रह्यो ।

दोस्रो, सहकार्यका लागि केही बजेट चाहिन्छ । विगत पाँच वर्षसम्म त्यसलाई हामीले सञ्चालन गर्‍यौँ । ती ६५ वटा उपकरणमा जडित सिमकाडमा रिचार्ज गर्ने काम गरेका थियौँ । अहिले पनि त्यसले काम गर्नेछ । तर हामीले खोजेको प्रविधि सिमकार्ड प्रयोग गरेर सूचना दिने खालको होइन । हामीले देशभरका जनतालाई भूकम्प जाने सम्भावनाको पूर्व सूचना दिने हो। त्यो काम गर्न नेपालका भूगोलमा केही प्राविधिक समस्या देखियो । हामीले केअरलाइफसँग सम्पर्क गर्दा ’चीनमा काम भइरहेको तर नेपालमा किन काम हुन सकेन भनेर हामी अचम्ममा छौँ,’ भन्ने जस्ता कुरा आए। हामीले नेपाल टेलिकमका इन्जिनियरहरूसँग पनि सहकार्य गरौँ, त्यसबाट परिणाम आउन सकेन । चाइनिज भाषामा भएको कारणले समस्या उत्पन्न भए । अनि हामीले त्यस्तै नयाँ खाले प्रविधि विकासमा काम गर्ने भनेर लागि परेका छौँ। त्यसकालागि गत वर्ष टेन्डरको आव्हानसमेत भएको थियो । पछि टेन्डर रद्द भयो । यस वर्ष १६ लाख बजेट आएको छ,  त्यसले एउटा स्टेसन पनि बन्दैन । एउटा स्टेसन बनाउन ८० लाख लाग्दछ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्ने सोच बनाएका छौँ ।

विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तन पछि एआइको कुरा पनि आइरहेको छ, एआइमा काम गर्ने योजना के-के छन् ?

सीमित कार्यक्रम छ । पर्याप्त बजेट नभएकोले थोरैलाई मात्रै अनुदान दिन सकिन्छ । अर्को कुरा सिकाइ के रह्यो भने,  हामीले जुन चीजलाई इनोभेसन भनेका छौँ, सिनारियो फरक छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ रह्यो । हामीले जुन चीजलाई इनोभेसन, प्रविधि विकास अथवा नेपालमा पहिलो पटक गर्ने प्रयास भनिएको छ, यी तीन चीज अन्तर घुलन हुन्छ भन्ने मान्यता हो । इनोभेसन लोकल हुनुपर्दछ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो ।

नास्टले सक्ने जति इनोभेसनको क्षेत्रमा काम गर्ने लक्ष्य छ । सङ्कटका बेला हामीले इनोभेसन खोजेनौ । त्यस बेला प्रविधि विकास खोज्यौँ । कार्यविधिमा परिमार्जन गरेर प्रविधि विकासमा लाग्यौ । कोभिडका बेला केही काम गर्‍यौँ । हामीले गरेका कामलाई अन्यले इनोभेसन भन्थेँ होलान्, तर हामीले त्यस्तो भनेनौँ ।

विद्यालय तहका विद्यार्थीहरू अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पियाडमा सहभागी भएर पदक ल्याइरहेका अवस्था छ, त्यसमा नास्टले खासै सहयोग गरिएको देखिँदैन किन होला?

अर्थ मन्त्रालयले तोकेको परिधि बाहेक अन्यत्र जान सकिँदैन । तपाईँले भनिराखेका कुरा हाम्रा बजेट निर्माणको बेला आइपुग्दैन । नेपाल सरकारबाट आएका बजेटले अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि गर्ने सबैलाई समेट्न पनि सकिँदैन । यसमा शिक्षा मन्त्रालयको भूमिका बढी हुने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जानलाई केही ‘सिड मनी’ हुन जरुरी देखिन्छ । त्यस्ता कार्यक्रममा हामीलाई पूर्व जानकारी भएमा सहयोग गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय भन्ने शीर्षकमा धेरथोर सहयोग गर्दै आइरहेका छौँ । त्यसमा पनि सहयोग माग्ने जति सबैलाई दिन सकिदैन ।

विज्ञानलाई संस्कृतिको रूपमा विकास गर्न नास्ट कसरी अगाडि बढ्छ ?

विज्ञानमा जागरण ल्याउन विज्ञान मेला गर्ने गरेका छौँ । त्योसँग विज्ञान पत्रकारिता तालिम पनि गर्दै आएका छौ । विभिन्न समुदायमा विज्ञानका कुरा बाड्दै आएका छन् । ‘सिउडो साइन्स’को कुरालाई चिर्न पनि विज्ञान संस्कृतिमा काम गर्नेछौँ ।

अन्त्यमा,  केही छुट्यो कि?

नास्ट एउटा सार्वजनिक वैज्ञानिक संस्था भएकोले जनमानिसको अपेक्षा धेरै छ । हामीसँग उहाँहरूको गुनासा धेरै छन् । जनशक्ति तथा बजेट अभावले काम गर्न सकेका छैनौँ । हामीले सरकारसँग छलफल गरेर बजेट माग गर्ने र थप काम अगाडि बढाउँदै लैजानेछौँ । कतिपय अवस्थामा लगानीको आधारमा प्रतिफल निर्धारण गर्छ । अर्को, नास्टमा विज्ञान विषय अध्ययन गरेका जनशक्ति कति छन् त्यसले पनि भूमिका खेल्दछ । अनुसन्धानको वातावरण निर्माण गर्न हामी कहाँ चुक्यौ, त्यसको समीक्षा गर्नेछौ । नास्ट पुनर्निर्माण गरेर अगाडि बढिनेछ ।