काठमाडौं, ६ भाद्र । काठमाडौंस्थित अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसीमोड ) द्वारा प्रकाशित नयाँ प्रतिवेदनले मधेश प्रदेशमा देखिएको खडेरीको प्रमुख कारण अनियमित तथा अपर्याप्त वर्षा र भूगर्भीय जलको कमी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। यो खडेरी दक्षिण–पूर्वी तराई क्षेत्रमा विशेष रूपमा प्रभावकारी देखिएको हो।
सरकारले यस वर्षको जुलाईमा खडेरीको गम्भीरता हेरेर मधेशलाई ‘खडेरी प्रभावित प्रदेश’ घोषणा गरिसकेको छ। पानीको अभावले प्रदेशमा मुख्य खाद्यबाली धानको उत्पादनमा पनि प्रतिकूल असर परेको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र इसीमोडले तराईका २१ जिल्लामा धान खेतीको अवस्थाबारे नक्साङ्कन गर्दा धनुषा, महोत्तरी र सिराहामा पनि गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ।
मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत तथा कृषि शाखा प्रमुख चेतबहादुर रोकाले भने, “धानको कमीले तत्काल खाद्य सुरक्षामा चुनौती त दिन्छ नै, दीर्घकालीन रूपमा पोषण, जीवनस्तर र कमजोर वर्गका लागि खाद्यान्नको पहुँचमा पनि असर पार्छ।”
उनले किसानहरूलाई बाली विविधीकरणतर्फ प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र पूर्वसूचना प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए, जसले किसानलाई तयारी गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
मन्त्रालयले जुलाईमा धान रोपाइको दर पनि घटेको जनाएको छ । गत वर्षको ९२ प्रतिशतको तुलनामा यस वर्ष ५१.८२ प्रतिशतमात्र रोपाइ भएको छ। यसले करिब ४.५ लाख मेट्रिक टन धानको कमी ल्याउने अनुमान गरिएको छ, जसले राष्ट्रिय आपूर्तिमा १० प्रतिशत गिरावट ल्याउनेछ।
प्रदेशमा पानीको सङ्कट चुरे क्षेत्रबाट उत्पन्न भूगर्भीय जलको कमीसँग जोडिएको छ। इसीमोडका विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्रमुख सस्वत सान्याल भन्छन्, “चुरे क्षेत्रको क्षयले तलका क्षेत्रहरूमा श्रृंखलाबद्ध जोखिम ल्याउँछ। यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा प्राकृतिक समाधानहरू मुहान, इनार, पोखरीजस्ताको पुनरुत्थानले प्रभाव घटाउन सहयोग पुर्याउँछ।”
सिंचाइ प्रणाली, नहर, र घरेलु जल स्रोतहरू (जस्तै ह्याण्ड पम्प) मा रहेको पूर्वाधारको कमीले खडेरीलाई गम्भीर सङ्कट बनाएको छ।
इसीमोडकी क्रायोस्फियर तथा जल प्रमुख नीरा श्रेष्ठ प्रधान भन्छिन्, “यस्ता प्रतिकूल अवस्थाले सधैं कमजोर र सीमान्तकृत समुदायलाई असर पार्छ। हामी महिलाहरू, बालबालिका र सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समूहहरूमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव स्पष्ट देखिरहेका छौँ।”
उनले तल्लो कोशी क्षेत्रका नगरपालिकासँग सहकार्य गर्दै स्थानीय योजना निर्माणमा लैंगिक र सामाजिक समावेशीकरणलाई विपद् प्रतिकार्य योजनामा समावेश गरिरहेको जानकारी दिइन्।
सरकारले मधेशलाई “खडेरी प्रभावित” घोषणा गरेपछि १७ करोड रुपैयाँ साना सिंचाइ प्रणाली, जस्तै ससाना ट्युबवेलका लागि विनियोजन गरेको छ, जसले सक्सन लिफ्ट पम्पमार्फत भूगर्भीय जल सतहमा ल्याउँछ।
यो अध्ययन इसीमोडद्वारा पृथ्वी अवलोकन उपकरण (अर्थ अव्जरभेसन टुल्स)को प्रयोगमार्फत गरिएको हो, जसमा सेनटीनल-२ र मोदिस स्याटलाइटबाट संकलित वनस्पति अवस्थाको भूउपग्रह चित्र विश्लेषण गरिएको छ। प्राप्त निष्कर्षहरू राष्ट्रिय पोर्टलमा समावेश गरिएका छन्, जसले देशभर खडेरीको निगरानी र पूर्वसूचना प्रदान गर्छ।
विशेषज्ञहरूले अल्पकालीन उपायहरू जस्तै कम पानी चाहिने बालीतर्फ सर्ने र सिफारिस गरे पनि दीर्घकालीन योजना अत्यावश्यक रहेको औँल्याएका छन्। यसमा जलाधार विधि अपनाउनु पर्ने देखिएको छ, जसले जमिन, पानी र अन्य स्रोतहरूको अन्तरसम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर दिगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्छ।
चुरे क्षेत्रमा जलाधार व्यवस्थापनमा लगानी बढाउने कुरा दीर्घकालीन जल सुरक्षा र श्रृंखलाबद्ध जोखिम न्यूनीकरणका लागि अपरिहार्य हुने प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ।
Leave a Reply