काठमाडौँ, भदौ — नेपालमा सांस्कृतिक तथा सिर्जनशील उद्योगको सम्भावना र चुनौतीबारे छलफल गर्न युनेस्को, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) र ब्रिटिश काउन्सिलले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र एफसीए नेपालसँगको सहकार्यमा “सांस्कृतिक तथा रचनात्मक उद्योग प्रवर्द्धन” विषयक सरोकारवाला फोरम तथा संवाद कार्यक्रम आयोजना गरेका छन्।
कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री माननीय बद्रीप्रसाद पाण्डेले सम्बोधन गर्दै मन्त्रालयले सन् २०१० को सांस्कृतिक नीति अद्यावधिक गर्दै वर्तमान आवश्यकता अनुरूप नयाँ नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए।
“सांस्कृतिक तथा सिर्जनशील उद्योगको महत्त्वलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं। यस क्षेत्रका श्रमिक तथा व्यवसायीहरूको आवश्यकता अनुसार नीति तथा कानुन परिमार्जन गर्दै जानेछौं,” उनले भने।
फोरममा काठमाडौं उपत्यकाका तीन स्थानीय तह—काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिकामा आधारित सांस्कृतिक तथा सिर्जनशील उद्योगहरूको आधारभूत मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो ।
युनेस्को क्रिएटिभ सिटीज नेटवर्कका सात क्षेत्र ‘हस्तकला, मिडिया कला, चलचित्र, डिजाइन, पाककला, साहित्य र संगीत’ अन्तर्गतको मूल्यांकनले काठमाडौं उपत्यकाको सांस्कृतिक विविधता र युवाको सक्रियता उजागर गरेको छ। ९५९ सहभागीमध्ये ८४% युवा (४५ वर्ष मुनिका) रहेको तथ्यांकले यस क्षेत्रको भविष्यप्रति आशा देखाएको छ।
युनेस्को नेपाल प्रतिनिधि जाको डु तोइटले भने, “सांस्कृतिक तथा सिर्जनशील उद्योगहरू महिलाहरू र युवाहरूका लागि रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने शक्तिशाली आर्थिक स्रोत हुन्। नेपालले यस क्षेत्रको सम्भावनालाई उपयोग गरेर समावेशी र दिगो आर्थिक विकास गर्न सक्छ।”
ब्रिटिश काउन्सिल नेपालका निर्देशक रुस्तम मोडीले भने, “यो पहल समयसापेक्ष छ। यस अनुसन्धानले सिर्जनशील क्षेत्रको ज्ञान अभाव पूर्ति गर्दै सरकार, विकास साझेदार र निजी क्षेत्रको भूमिका स्पष्ट पार्न मद्दत पुर्याएको छ। संस्कृति दिगो विकासको सशक्त माध्यम हो।”
कार्यक्रमको विशेष क्षणमा मूल्यांकन प्रतिवेदन संस्कृति मन्त्री पाण्डे, काठमाडौं महानगरकी उप–प्रमुख सुनिता डंगोल र ललितपुर महानगरका प्रतिनिधिलाई औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरिएको थियो।
आइएलओका नेपाल निर्देशक नुमान ओजकानले भने, “सांस्कृतिक तथा सिर्जनशील उद्योगहरूले समावेशी वृद्धि र मर्यादित रोजगारीको अवसर दिन सक्छन्। हामी यस क्षेत्रको दिगो विकासका लागि सामाजिक सुरक्षा र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्ने नीतिहरूमा सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छौं।”
फोरममा आयोजित प्यानल छलफलमा राष्ट्रिय नीति, स्थानीय सरकारको भूमिका, उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र विविध सांस्कृतिक अनुभवको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनबारे विचार–विमर्श गरेका थिए।
सना हस्तकला संस्थाकी निर्यात तथा सञ्चार प्रबन्धक रोजिना थापाले हस्तकला क्षेत्रका चुनौतीहरू ‘बजार पहुँच, वित्तीय पहुँच, कच्चा पदार्थको अभाव र प्रमाणिकरणको कमी’ बारे प्रकाश पारिन्। उनले परम्परागत कलालाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न नसकिएको खण्डमा भविष्यमा लोप हुने खतरा रहेको बताइन्।
“यदि विद्यालयको पाठ्यक्रममा हस्तकला समावेश गर्न सकियो भने, यसलाई केवल सांस्कृतिक अभ्यास होइन, युवाका लागि रोजगारीको अवसरका रूपमा पनि स्थापित गर्न सकिन्छ,” उनले जोड दिइन्।
कार्यक्रम समापनमा सहभागीहरूबीच सहकार्यको भावना र साझा प्रतिबद्धता झल्किएको थियो। मूल्यांकन प्रतिवेदनको हस्तान्तरणले नेपालमा सांस्कृतिक तथा सिर्जनशील अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनको नयाँ अध्याय सुरु भएको संकेत दिएको छ।
Leave a Reply