काठमाडौं — नेपाल सरकारले फेसबुक, युट्युब, एक्स (पूर्व ट्वीटर), रेडिट, लिंक्डइन लगायतका २६ सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा भदौ १९ गते बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न यो कदम चालेको हो।
मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्दै ती सञ्जालहरूलाई आजैदेखि अवरुद्ध गर्न निर्देशन दिएको छ। यसअघि सरकारले ती प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा सूचीकरण गर्न अन्तिम सात दिनको समय दिएको थियो, जुन भदौ १८ गते सकिएको थियो।
निर्धारित समयभित्र मेटा, अल्फाबेट, एक्स, रेडिट जस्ता कम्पनीहरूले सूचीकरणका लागि निवेदन नदिएपछि सरकारले निष्क्रिय पार्ने निर्णय गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले हालैको आदेशमा अनुमति नलिएका सामाजिक सञ्जाल तथा ओटीटी एप्स र इन्टरनेट ब्राउजरमार्फत विज्ञापनसहित प्रसारण हुने सामग्रीहरूलाई नियमन गर्न आवश्यक कानुन बनाउन सरकारलाई परमादेश दिएको थियो।
सोही आदेशको कार्यान्वयन स्वरूप सरकारले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ अनुसार सूचीकरण अनिवार्य बनाएको छ।
प्रभाव र आगामी प्रक्रिया
सूचीकरण नगरेका वा सम्पर्कमा नआएका प्लेटफर्महरूलाई क्रमशः निष्क्रिय गराइनेछ। सूचीकरण पूरा गरेपछि ती प्लेटफर्महरूलाई पुनः सक्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस निर्णयले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, डिजिटल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, तथा व्यवसायिक संचारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार, सरकारको यो कदम डिजिटल प्लेटफर्महरूको पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न तर्फ केन्द्रित भए पनि सामान्य प्रयोगकर्ताको पहुँचमा बाधा पुग्न सक्ने सम्भावना रहेको छ।
सरकारले आगामी दिनमा सूचीकरण प्रक्रिया स्पष्ट पार्ने, नियमनको दायरा परिभाषित गर्ने, तथा प्रयोगकर्ताको अधिकार संरक्षण गर्ने दिशामा थप पहल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
Leave a Reply