काठमाडौँ । नेपालले सोमबार आफ्नो ऊर्जा प्रणालीलाई सफा ऊर्जा तर्फ रूपान्तरण गर्न राष्ट्रिय पहल सुरु गर्दै दिगो बायोमास ऊर्जा सम्बन्धी काठमाडौँ घोषणा जारी गरेको छ।
यो घोषणा बायोमास एक्शन डे २०२५ को अवसरमा गरिएको हो, जसलाई नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा महासंघ (रेकोन) र नेपाल बायोमास उद्यमी संघ (बीन) ले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एइपीसी) को सहयोगमा संयुक्त रूपमा आयोजना गरेका थिए।
घोषणाले कोइला निर्भरता घटाउने र फोहरलाई ऊर्जा उत्पादनमा रूपान्तरण गर्ने समाधानलाई प्रवर्द्धन गर्ने १० बुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको छ।
अधिकारीहरुका अनुसार यो कदम वन बायोमास ऊर्जा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कार्य दिवस सँग मेल खान्छ, जुन विश्वव्यापी अभियानले वनको काठलाई नवीकरणीय ऊर्जा भनेर जलाउने अभ्यासको विरोध गर्दछ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले चेतावनी दिए अनुसार वन बायोमासमा दिइएको अनुदानले वन फडानी, जैविक विविधता ह्रास र छोटो अवधिमा कोइलाभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जनसमेत बढाएको जनाएको छ।
एइपीसीका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाल ले भने, “बायोएनर्जी अब राष्ट्रिय प्राथमिकता हो। हरित हाइड्रोजन दीर्घकालीन लक्ष्य हो, तर आजै सफा तापीय ऊर्जा अत्यावश्यक छ।”
प्रमुख उपायहरू
काठमाडौँ घोषणाले नेपाललाई दिगो बायोमास ऊर्जा तर्फ रूपान्तरण गर्नका लागि केही प्राथमिक कार्यहरू निर्दिष्ट गरेको छ। यसले औद्योगिक क्षेत्रमा ७ देखि २० प्रतिशतसम्म बायोमासलाई कोइलासँग मिसाएर प्रयोग गर्न अनिवार्य गर्ने र पेललेट, ब्रिकेट, ग्यासिफायर, सुधारिएको चुलो जस्ता सफा बायोमास उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउने प्रस्ताव गरेको छ।
अपनत्वलाई प्रोत्साहन गर्न घोषणाले बायोमास प्रविधि प्रयोगका लागि अनुदान तथा प्रोत्साहन दिने र नगरपालिकामा फोहरलाई ऊर्जा उत्पादनमा रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रम विस्तार गर्ने आग्रह गरिएको छ।
यसका अतिरिक्त, योजनाले बायोमास ऊर्जा परियोजनाका लागि कार्बन क्रेडिट प्रणाली सञ्चालन गर्ने महत्व दिएको छ, जसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच दिलाउनेछ। अन्ततः, यसले एइपीसी, रेकोन, काठमाडौँ विश्वविद्यालय र बीन द्वारा नेतृत्व हुने राष्ट्रिय बायोमास कार्यदल गठन गर्ने आह्वान गरेको छ।
बायोमास सम्भावना
कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको प्राविधिक विश्लेषण अनुसार नेपालमा वार्षिक ५० लाख टन बायोमास उत्पादन सम्भावना छ, जसमा ४२० लाख टन पेललेट उत्पादन क्षमता र ८०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक मूल्य समावेश छ।
रेकोनका पूर्व अध्यक्ष गुणराज ढकाल बिलासले भने, नीति सुधार नेपालमा बायोमास ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि अत्यावश्यक छ, जसमा भ्याट हटाउने, अनिवार्य सह-दहन व्यवस्था र समर्पित बायोमास कार्यदल स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनका अनुसार यी उपायहरू लागू भएमा नेपालले क्षेत्रीय स्तरमा परिपत्र बायोएनर्जीमा नेतृत्व गर्न सक्नेछ।
त्यस्तै, ड्रिका अध्यक्ष सन्तोष मणि नेपालले भने, “नेपालको वन अर्थतन्त्र अझै प्रयोगमा आउन सकेको छैन। सामुदायिक र निजी वनहरू फस्टाइरहेका भए पनि प्रतिबन्धात्मक नीतिहरूले देशलाई आफ्नै वन स्रोतबाट पूर्ण लाभ लिनबाट रोकिरहेका छन्।”
Leave a Reply