|
Getting your Trinity Audio player ready…
|
हेटौँडा, पुष २०। बागमती प्रदेशमा प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन, २०७६ लगायतका कानुन तर्जुमा भइरहेका बेला वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन संरचना पुनर्लेखन प्रक्रिया अघि बढिरहेकोप्रति वन क्षेत्रका पेसागत संघसंस्थाले आपत्ति जनाएका छन्।
मिति २०८२ कार्तिक १८ गते प्रदेश सचिवमार्फत राय तथा सुझाव पेस गरिसकेको स्मरण गराउँदै, मौजुदा संरचना पुनर्लेखन गर्दा प्रदेशको जैविक विविधता र पर्यावरणीय संवेदनशीलतालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने माग सरोकारवालाले गरेका छन्।
नेपाल वन प्राविधिक संघ (एनएफए) बागमतीका अध्यक्ष उत्तम चापागाईँले प्राविधिक जनशक्ति वन तथा वातावरण संरक्षणको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै छोटो अवधिमा दरबन्दी कटौती गरिएमा सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिनुभयो।
नेपाल वन प्राविधिक संघ (नेफ्टा), नेपाल फरेस्टर्स एसोसिएसन (एनएफए) र जुनियर फरेस्टर्स एसोसिएसन नेपाल (जेफान) बागमती प्रदेश कार्य समितिले संयुक्त रूपमा मन्त्रालयलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा वन, वन्यजन्तु तथा जलाधार संरक्षणमा प्राविधिक जनशक्ति अपरिहार्य रहेको र दरबन्दी कटौतीले गम्भीर असर पार्ने उल्लेख गरिएको छ।
संघसंस्थाले वातावरणीय दिगोपन, जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन तथा सेवाको गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राखी वास्तविक आवश्यकतामाथि गहिरो अध्ययन गरेर मात्र निर्णय लिन आग्रह गरेका छन्। साथै, दरबन्दी कटौती नगरी प्राविधिक जनशक्तिको सीप अभिवृद्धि, क्षमता विकास तथा प्रोत्साहनका उपाय अवलम्बन गर्न सुझाव दिएका छन्।
संगठन तथा व्यवस्थापन संरचना पुनर्लेखन प्रक्रियामा कर्मचारी संघसंस्था, विज्ञ तथा सरोकारवालाको रायलाई प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने माग पनि पत्रमा गरिएको छ।
उक्त संयुक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपाल वन प्राविधिक संघ बागमतीका अध्यक्ष उत्तम चापागाईँ, नेपाल वन प्राविधिक संघ बागमतीका अध्यक्ष वसन्तराज गौतम तथा ज्वाइन्ट फरेस्टर्स एसोसिएसन नेपाल बागमतीका अध्यक्ष राजेश कुमार साहको हस्ताक्षर रहेको छ।
Leave a Reply