काठमाडौं। नेपाल एसोसिएसन अफ हम्फ्रे फेलो (एनएएचएफ) ले ‘स्ट्रेन्थनिङ नेपालस् एविलिटी टु मिटिगेट, प्रिपियर फर र रेस्पन्ड टु डिजास्टर’ कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन् ।
कार्यक्रममा पचास भन्दा बढी विज्ञहरु भेला भएर विपत न्यूनीकरण, जोखिम क्षेत्र अनुगमन तथा कार्यान्वयनमा भएको ढिलासुस्तीप्रति प्रश्न उठाएका छन् ।
केही विज्ञले भविष्यमा जानसक्ने भूकम्पको प्रक्षेपणबारे राज्यले सामना गर्न जटिल हुनेमा औल्याए । नेपाल भूकम्पीय दृष्टिले मात्र जोखिम नभई, जलवायु परिवर्तनका प्रत्यक्ष असर असर हिमाली क्षेत्रमा परिरहेका छन् ।
तथ्याङ्कअनुसार नेपाल विश्वको २०औँ जोखिमयुक्त देशको सूचीमा पर्दछ । जलवायु परिवर्तन, भूकम्प र बाढीको जोखिमका हिसाबले नेपाल क्रमशः चौथो, एघारौं र तीसौं स्थानमा छ । त्यसबाहेक नेपाल सरकारले पहिरो, आगलागी, खडेरी, महामारी, आँधी, असिना र हिमपहिरो जस्ता प्रमूख प्रकोपहरु सूचीमा राखेको छ ।
कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता भूगर्भविद् तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकायका भूतपूर्व डीन प्रा.डा. विशालनाथ उप्रेतीले विपद्बारे थप अनुसन्धान गरिहाल्नेभन्दा द्रुतरुपमा व्यवस्थापन गर्नेपर्ने बताए । ‘विभिन्न विदेशी वैज्ञानिकहरुले गरेको अध्ययन र नतिजा प्रकाशनको आधारमा भविष्यमा वि. सं. १९९०को जत्रो भूकम्प आउने सम्भावना देखिन्छ, तर त्यसका लागि हामीले पूर्वतयारीको सुरुवात गर्न सकेको छैन,’ प्राध्यापक उप्रेती भन्छन्, ‘हामीले छिट्टै थप भूकम्प पूर्व चेतावनी प्रणाली (इइवल्लूएस) स्थापना गर्नुपर्छ।’
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)मा चिनियाँ कम्पनीले जडान गरेको एउटा मात्र इइवल्लूएस छ,’ उनले भने, ‘अहिले प्राविधिक र आर्थिक अभावका कारण इइडब्लुएस सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।’
सन् १९३४ जनवरी १५ मा गएको नेपाल–विहार भूकम्प नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो भूकम्प मानिन्छ । भूकम्पको केन्द्रविन्दु सगरमाथाबाट करिब ९.५ किलोमिटर दक्षिणमा पूर्वी नेपालमा रहेको थियो । त्यसैले भूकम्पको पूर्वतयारीलाई ध्यानमा राखेर आगामी दिनमा सामना गर्न तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
भूगर्भविद् प्रा.डा. विशालनाथ उप्रेती भन्छन्, ‘निकट भविष्यमा राष्ट्रिय भूकम्प पूर्व सूचना प्रणाली (NEEWS) थप जडान गर्न चाहन्छौं, जसले ‘एस वेब’ आउनु भन्दा ३० सेकेन्ड अघि मानिसहरूलाई सचेत गराउन मद्दत गर्दछ। ‘पी-वेभ’ सबैभन्दा छिटो यात्रा तयगर्दा भूकम्पको मानिसलाई महसुस हुने गर्दछ ।’
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण पोर्टलका अनुसार विगत एक दशकमा पहिरो कारण १ हजार २०५ जनाको मृत्यु भएको छ । नेपालमा अंग्रेजी महिना जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्मको मनसुनी अवधिमा भारी वर्षाका कारण पहिरो र बाढी आउने गर्दछ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग(डीएचएम)का उपमहानिर्देशक डा. अर्चना श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘केही प्रविधिहरु अध्यावधी भएका कारण मौसम पूर्वानूमान राम्रो छ, तर आन्तरिक हवाई उडानको क्षेत्रमा पूर्वानुमान गर्न अझै समस्या छ।’
‘सुरुमा, मौसम पूर्वानुमान एक उपेक्षित विषय थियो, तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन,’ उपमहानिर्देशक श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘सरकार र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले डीएचएमलाई सहयोग गरेकोले महझवुद भएको छ ।’
उनका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा एसएमएस अलर्ट तथा पूर्व सूचना प्रणाली जडानले वाढीबाट मृत्यु हुनेको संख्यामा कमी आएको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण र मानवीय प्रतिक्रिया (डीडीआर) का मानवीय र विकास व्यवसायी विज्ञ कृष्णा कार्कीले चैत–वैशाखमा ग्रामीण भेगका मानिसहरुले वर्षेयामको पूर्व तयारीको गर्ने चलन हराउँदै गएको सुनाइन । विपत व्यवस्थापनमा महिलाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेमा उनले जोड दिइन ।
गृहमन्त्रालयका सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले विपतमा परेका मानिसको उद्धारमा कुनै समस्या नभएको उल्लेख गरे । तर उद्धारपछि प्रभावित क्षेत्रका मानिसहरु वेलैमा पहिरो रोगथाममा ध्यान नदिएको भन्ने गर्दछ, यस आधारमा उद्धार ठीक ढंगले भएको वुझिएको छ । तर पहिरो जाने क्षेत्रमा स्थानीय तह तथा पहिरो रोगथाम तथा नियन्त्रण गर्ने संस्थाले हेर्न पर्ने सहसचिव कोइरालाको भनाइ थियो । नेपालको संविधान बमोजिम विपद् न्यूनीकरणमा स्थानीय सरकारको भूमिका उल्लेख भएको हुँदा स्थानीय तहलाई सशक्त वनाउन पर्नेमा उनले जोड दिए ।
इको डीआरआर कार्यक्रम प्रबन्धक, पिपल इन नीड (पिन) का संचिता न्यौपानेले पहाडी क्षेत्रमा नयाँ सडक निर्माणका कारण सात प्रतिशत पहिरो जाने गरेको बताइन्।
नेपाल सरकारका पूर्व सचिव यामकुमारी खतिवडाले विपत व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन,अनुसन्धान तथा विकासमा विश्वविद्यालयको भूमिका हुनेछ तर हाम्रा विश्वविद्यालयलाई सरकारले स्तरोन्नति गर्न नसकेको बताइन् ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा गभर्नर दीपेन्द्र पुरुष ढकालले विपत व्यवस्थापनमा पहिलेको भन्दा केही काम भएको उल्लेख गरे । तर यतिमा सीमित राख्न हुँदैन, स्थानीयस्तरमा चाहिले उद्धारकर्ता स्थानीय थहमानै व्यवस्थापन हुन पर्दछ, पूर्वसचिव ढकालले भने । ‘सरकारले जोखिम पहिचान गरेको क्षेत्रमा अटेरी गरि बसोबास गर्नेलाई जरीवाना लगाउनेजस्ता व्यवस्थाको कुरा उठेको छ, त्यो राम्रो होइन,’ पूर्व सचिव ढकालले भने, ‘सबै कुरामा राज्यले कर उठाउन पर्छ भन्ने छैन ।’
पूर्वसचिव ढकाल भन्छन्, ‘मानिसहरु आफ्ना पुर्खाले निर्माण गरेको घरमा सधैं बस्न चाहन्छन्। नागरिकलाई जरिवाना गरेर दण्डित गर्नुभन्दा उनीहरुको विचार बदल्नु राम्रो मानिन्छ ।’
एनएएचएफका अध्यक्ष दीपेन्द्र विराम थापाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रममा डा. मीन बी. पौड्याल क्षेत्रीले कार्क्रमका बारेमा प्रकाश पारेका थिए ।
Leave a Reply