काठमाडौँ, १२ भदौ । आर्थिक असमानताले जनतामा असन्तुष्टि, राजनीतिक प्रणालीप्रति अविश्वास, अपराध र हिंसामा वृद्धि जस्ता गम्भीर सामाजिक असरहरू पार्ने देखिए पनि राजनीतिक दलहरूले यो विषयलाई आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता दिएको एक अध्ययनले देखाएको छ।
जर्मनीको कोन्स्टान्ज विश्वविद्यालय अन्तर्गतको द पोलिटिक्स अफ इनइक्वालिटी नामक क्लस्टर अफ एक्सिलेन्सले १२ लोकतान्त्रिक आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओइसिडी) राष्ट्रका ५० वर्ष (१९७०–२०२०) का चुनावी घोषणापत्रहरू विश्लेषण गर्दै यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। यो अध्ययन अमेरिकन पोलिटिकल साइन्स रिभ्यूमा प्रकाशित गरिएको छ।
अध्ययनका प्रमुख लेखक तथा समतावादका विविध स्वरूपहरू अनुसन्धान समूहका नेतृत्वकर्ता अलेक्जेन्डर होर्नका अनुसार, “जहाँ आर्थिक असमानता अत्यधिक छ, त्यहाँका राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा यो विषयलाई झन् बेवास्ता गरेका छन्। यो प्रवृत्ति वामपन्थी दलहरूमा पनि देखिन्छ।”
उनले भने, “धनी वर्ग सार्वजनिक बहसबाट ओझेलमा रहन्छन् भने गरिब वर्ग राजनीतिक रूपमा सक्रिय हुन कठिनाइ अनुभव गर्छन्। साथै, योग्यताको नाममा असमानतालाई जोड्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ।”
अध्ययनका अनुसार जब देशमा मध्यम र निम्न आय भएका वर्गहरू झन् पछि पर्छन्, त्यतिबेला मात्र राजनीतिक दलहरूले असमानताको विषयमा प्रतिक्रिया जनाउँछन्। तर दक्षिणपन्थी दलहरूले भने उच्च आय वा असमानताको वृद्धिप्रति कुनै प्रतिक्रिया जनाउँदैनन्।
होर्नका अनुसार, “लोकतन्त्रले स्वाभाविक रूपमा असमानता सुधार गर्छ भन्ने मान्यता सधैँ सत्य हुँदैन। बरु, कतिपय अवस्थामा लोकतान्त्रिक संरचनाहरूले असमानतालाई स्थायी बनाउने काम गर्छन, जसमा वामपन्थी सरकारहरू पनि अपवाद छैनन्।”
अध्ययन विधि
अलेक्जेन्डर होर्नको नेतृत्वमा गरिएको अध्ययनमा १२ आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओइसिडी) राष्ट्रका ८ लाख ५० हजार घोषणापत्र वाक्यहरूलाई अनलाइन क्राउनकोडिङ प्रविधिबाट विश्लेषण गरिएको हो। यस विधिले धेरै व्यक्तिहरूको सहकार्यमा ठूलो मात्रामा डाटा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। यसले विगतका अनुसन्धानहरूमा देखिएको वामपन्थी दलहरूको असमानताप्रति संवेदनशीलता सम्बन्धी धारणा पुनः मूल्यांकन गर्न मद्दत गरेको छ।
यो अध्ययनले लोकतन्त्रभित्रको संरचनात्मक कमजोरीलाई उजागर गर्दै आर्थिक न्यायको सवालमा राजनीतिक संस्थाहरूको भूमिका पुनः सोच्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
Leave a Reply