2025-07-11

प्लेट फर्म बनाउदै, पलायन हुँदै नेपाली वैज्ञानिकहरू

बजेट छैन भनौं यसपटक पनि २ अरव ८ करोड वजेट पाएको छ विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा । तर अभाव छ दक्ष र योग्य जनशक्तिको । भएको दक्ष जनशक्ति पनि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)लाई प्लेट फर्म बनायो, त्यहीबाट इन्ट्री मार्यो फड्को हान्यो । एमएस्सी, पिएचडी गर्ने विदेशियो, उतै पलायन । राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद्को सबै भन्दा ठूलो रोग नै यही । कृषि अनुसन्धान परिषद्मा ४ सय वैज्ञानिक सिट क्षमता रहेको नार्कमा ५० प्रतिशत अर्थात २ सय भन्दा वढि पद रिक्त ।

वैज्ञानिक मात्र होइन प्राविधिकहरूको हालत पनि उस्तै । १ सय भन्दा माथि पद रिक्त छ । पदपूर्ती गर्नका लागि भन्दै पटक पटक आवेदन माग गर्यो अर्काे बेहाल । हालै मात्र एग्रोनोमी विषयमा ३ जना आवेदन माग भएकोमा १ जनाको आवेदन पर्यो, त्यही उम्मेदारले समेत ५० प्रतिशत अंक कटाउन नसके पछि फालियो । प्लान्ट विडिङमा ३ जना माग भएकोमा २ जना दरखास्त हाल्न आए, १ जना जाँचै दिन आएनन्, कारण अघिल्लो वर्षै लड्डु खाएका रहेछन । अर्काे एक सहभागि जनाए उनी पनि अनुत्र्तिण । एग्रो इकोनोमीको हालत पनि उस्तै । कृषि अनुसन्धान परिषद् नार्कमा विषयगत ४ सय वैज्ञानिकहरूको दरवन्दी रहेकोमा ५० प्रतिशत मात्र कार्यरत छन । हरेक महिना १५ देखि २० वैज्ञानिक विदेश अध्ययनका लागि आवेदन दिन आँउछन विदेशिएका मध्य मुस्किलले मात्र स्वदेश फिर्ता हुन्छन । २५ जना वरिष्ठ वैज्ञानिक माग गरेकोमा २१ जनाको आवेदन पर्यो, जम्मा ८ जना मात्रै उत्र्तिण । सबैभन्दा ठूलो समस्या यस खालको निकायमा जागिर खाने आवेदक नै भेटिदैनन् ।

५० सालमा प्रलोभन देखाएर समायोजन गरी ११ सय निजामति कर्मचारी नार्कमा समायोजन भए । त्यसैमा परेका हुन अहिलेका नार्कका प्रमुख यामप्रसाद पाण्डे । त्यही ११ सय मध्य ५ सय रिटायर्ड भइसके, ६ सयको हाराहारीमा नार्कमा कार्यरत छन् ।

यता, भूगर्भ विभागमा उस्तै ताल छ । लोकसेवा मार्फत माइनिङ र मेट्रोलोजी इन्जिनियर माग गरेकोमा आवेदन नै पर्दैन । माइनिङमा आठ जनाको सिट रहेकोमा ३ जना मात्रै कार्यरत छन् । ५ सिट खाली नै छ । मेट्रोलोजीमा ६ सिट रहेकोमा २ जना मात्रै कार्यरत छन् । लोकसेवा मार्फत विज्ञापन गर्यो । आवेदन नै पर्दैन । पूरानो प्रमोसन हुँदै जाने, तल आवेदन नै नपर्ने समस्या सुनाउछन् वरिष्ठ इन्जिनियर कृष्णदेव झा ।

नाष्टका उपकुलपति प्राडा जिवराज पोखरेल भन्छन् एक त मानमर्यादा छैन, दोस्रो निजामति कर्मचारीकै हाराहारीमा तलव सुविधा छैन, त्यसमाथि पेन्सनका ग्यारेन्टी छैन । त्यही कारण समेत उत्पादन नै कम हुने वैज्ञानिक जनशक्ति विदेशिन्छन, उतै भासिन्छन । नार्कका प्रमुख याम पाण्डे भन्छन प्रशासनमा पार्टीगत मान्छेले चलाउछन त्यही कारण दिक्क भएर पनि वैज्ञानि जनशक्ति यता बस्न रूचाउदैनन् ।

इन्जिनियरहरूको उस्तै कहाली लाग्दा कहानी छ । नेपाल इन्निजनियरिङ परिषद्मा दर्ता भएको इन्जिनियरहरूको संख्या २८ हजार ३७९ रहेकोमा महिला इन्जिनियरहरूको संख्या ३५८७ छ । सबैभन्दा वढि सिभिल इन्जिनियर ११ हजार ५ सय २३ छन् । सबैभन्दा कम जियोटेक्निकल र इन्ड्रस्टियल इलोक्ट्रोनिक्स इन्जिीनियर एक एक जना मात्र छन् । वार्षिक रूपमा इन्जिनियरिङ ६ हजार इन्जिनियर उत्पादन हुदै आएकोमा अधिकांश विदेशिएका छन् ।

इन्जिनियर कलेजहरूका अध्यक्ष रामेश्वर रिजाल भन्छन् सिभिल इन्जिनियर शिक्षक पाइदैन, कम्युटर इन्जिनियरहरू अन्यन्त्रै मनग्य कमाउछन शिक्षण पेशामा आउदैनन् । आर्किटेक इन्जिनियरहरू आफ्नै फर्म सञ्चालन गरी बसेका छन् । इलेक्ट्रिक इन्जिनियरहरू नेपालमै आवश्यक छन् तर प्रर्याप्त छैनन् । भुकम्प पछाडिको पुर्ननिर्माणका लागि कति इन्जिनियर जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने तथ्यांक समेत सरकारसँग छैन ।

नेपालभर ४९ वटा इन्जिनियरिङ कलेजहरू छन् । तीमध्य चार वर्षे ‘विइ’ लागि लिइने शुल्क पुल्चोक इन्जिनियरिङमा २ लाख, ख्वप्प इन्जिनियरिङमा साढे चार लाख रहेकोमा नीजि कलेजहरूले ९ लाख सम्म लिने गरेको पाइन्छ । इन्जिनियर कलेजहरूले लाखको दरमा अशुल्दै आएका छन, मेडिकल कलेजहरूले अशुल्ने शुल्क करोड हाराहारीमा छ । आश्चर्य चाही सोमवार देखि छैटौं पटक अनसनमा बसेका डा गोविन्द केसीले मेडिकल कलेजहरूले लिने शुल्क महंगो भयो भनेर अनशसन बसेको आजसम्म सुनिएको छैन ।

प्रकाशित

समाचार

राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति सार्वजनिक

खानेपानी विभागको वित्तीय प्रगति उत्कृष्ट

त्रिविको वार्षिक साधारणसभा : ६३ औँ ग्रेस लिष्ट पारित

सबैको सहकार्यबाट खानेपानीको सङकट पार गर्न सकिने छ : मन्त्री यादव

चलचित्र विकास बोर्डमा ‘ए ङाला ह्राङ्बा माया’ को विशेष प्रदर्शन हुने

यामाहाले ल्यायो राष्ट्रव्यापी एक्सचेन्ज अफर

कुलपतिसमक्ष त्रिविका उपकुलपतिको सपथ

एक खर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने ‘रोडम्याप’ के हो ? राजेश अग्रवालको विचार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe to our newsletter!

अन्तर्वार्ता

‘शिक्षण सामाजिक उत्तरदायित्व बोकेको मर्यादित पेसा हो’

‘यन्त्र ९.०’ प्रतिस्पर्धा अन्तर्राष्ट्रिय रोबटिक्समा प्रवेश गर्ने माध्यम हो

सम्बन्धित सामाग्री

राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति सार्वजनिक

खानेपानी विभागको वित्तीय प्रगति उत्कृष्ट

त्रिविको वार्षिक साधारणसभा : ६३ औँ ग्रेस लिष्ट पारित

सबैको सहकार्यबाट खानेपानीको सङकट पार गर्न सकिने छ : मन्त्री यादव

चलचित्र विकास बोर्डमा ‘ए ङाला ह्राङ्बा माया’ को विशेष प्रदर्शन हुने

यामाहाले ल्यायो राष्ट्रव्यापी एक्सचेन्ज अफर

कुलपतिसमक्ष त्रिविका उपकुलपतिको सपथ

एक खर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने ‘रोडम्याप’ के हो ? राजेश अग्रवालको विचार

×