केही प्राविधिक समस्याहरु छन्

 

 

 

 

प्राधिकरणले ६ हजार ५ सय २२ किलोमिटर क्षेत्रभित्र अप्टिकल फाइवर बिच्छ्याउने कुरा अहिले कहाँ पुगेर अड्किएको छ ?

हाम्रो मुख्य लक्ष्य देशका हरेक जिल्ला सदरमुकामसम्म अप्टिकल फाइवरले जोडेर एउटा ‘नेटवर्क’ बनाउने हो । यस्का लागि पूर्व पश्चिम राजमार्गमा नेपाल टेलिकम र एनसेलले अप्टिकल फाइवर बिच्छयाइ सकेकाछन् । ११ सय किमिमा क्षेत्रफल भित्र उनीहरुले अप्टिकल फाइवर बिच्छाइएकाछन् । तर त्यस्ले पहाडी जिल्लालाई जोड्न सकेन ।

भोली कुनै भवितव्य परी त्यो नेटवर्कमा गडवडी आयो भने हामी फेरि शून्यमा पुग्छौं । मध्य पहाडी लोकमार्ग पूर्ण रुपमा बनिसकेकोछैन । त्यहीबाट अप्टिकल फाइवर बिच्छ्याउने हाम्रो योजना हो । पूर्व पश्चिम राजमार्गमा भएका अप्टिकल फाइवरसँग पनि जोडिने र पहाडी आसपासका जिल्ला सदरमुकामलाई पनि जोड्ने भन्ने हाम्रो कार्यक्रम हो ।

यो भनेको झण्डै १७ सय किमी लामो हो । त्यसमध्य पहिलो चरणमा पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चललाई जोड्न गइरहेका छौं । प्राधिकरणले यो काम अपरेटर मार्फत गर्ने हो । दुरसञ्चार प्राधिकरणले आफैंले गर्ने र यस्को स्वामित्व आफैंले लिने कुरा होइन । हामी अनुदान दिएर काम लगाँउछौं । तर ठूला भनिएका सेवाप्रदायक कम्पनीहरु त्यस क्षेत्रमा जान चाहदैनन कारण काम गरे अनुरुपको राजस्व उठ्दैन । त्यही कारण ग्रामिण क्षेत्रमा चाहेजति टेलिकम सर्भिस (चाहे भ्वाइस होस वा इन्टरनेटको सुविधा) पुगिरहेका छैनन् ।

हामी ब्रोडव्रयान्ट मास्टर प्लान समेत बनाउन गइरहेका छा्रैं । ब्रोडव्यान्ट पोलिसिमा निश्चित ‘टार्गेट’ राखेका छौं ।
२०१८ सम्ममा हरेक जिल्ला सदरमुकामलाई अप्टिकल फाइवरले जोडिसक्ने । २०२० सम्ममा हरेक गाविस,हरेक स्वास्थ केन्द्र र हरेक स्कूलमा ब्रोडव्यान्ट इन्टरनेट पु¥याइदिने । त्यो टार्गेटलाई सम्बोधन गर्नका लागि हामीले सबैभन्दा पहिला मध्यपहाडी मार्गमा अप्टिकल फाइवर बिच्छ्याउने ।

त्यहाँबाट हरेक जिल्ला सुदरमुकामलाई जोड्ने र पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई समेत जोडी जिल्ला सदमुकाममा जोड्ने ।

ग्रामिण क्षेत्रमा दुरसञ्चारको विकास र प्रर्वद्धन गर्ने नाममा कोषमा १२ अर्व भन्दा बढि रकम जम्मा भइसक्दा समेत खर्च गर्न नसकिएको अवस्था छ नि ?
हो, हालसम्म २६ करोडमात्र खर्च हुन सकेको छ । जुन उदेश्यले यो कोषको स्थापना गरिएको हो । दुरसञ्चार नीति र ऐनमा पनि स्पस्ट लेखिएको छ ।

सहरी इलाका जहाँ मानिसहरुको जनसंख्या वढि हुन्छ त्यहाँ टेलिकम अपरेटरलाई हामीले भनिरहन पर्दैन उनीहरु आफैं जान्छन तर,दुर्गम ग्रामिण इलाकामा टावर खडा गर्न देखि अप्टिकल फाइबर बिच्छाउनमा वढि खर्च लाग्ने र त्यस अनुसारको रिर्टन नहुने भएकोले नै यो व्यवस्था गरिएको हो । त्यो ‘भ्यावलिटी ग्याप’ हामीले पूरा गरिदिने हो । अपरेटरहरु बीच प्रतिष्पर्धा गराएर न्यूनतम अनुदान माग्ने कम्पनीलाई नै हामीले छनोट गर्ने हो । नेपाल टेलिकमसँग २४ कोरको अप्टिकल फाइवर रहेकोमा ४ कोर भन्दा वढि उपयोग गरेकोछैन ।

त्यस्तै, एनसेलले प्यारालल नगरी आफ्नै छुट्टै अप्टिकल फाइवर विच्छ्यायो । हामी चाहन्छौ कि सेयरिङ बेसिस अप्टिकल फाइवर बिच्छ्याउन सकौं । त्यस्को लागि पूर्वाधारको सह प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका समेत पास भइसेकका छ । हामी मातहतमा दुरसञ्चार पूर्वाधार समितिबाट निर्देशिकाका साथै व्रोण्ड व्यान्ट पोलिसि पनि पास भइसकेको छ । कार्यन्वयनको चरणमा छौं, त्यसकारण उक्त रकम छिट्टै खर्च हुन्छ ।

नियामक निकाय नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई संस्थाहरुले टेर्दैनन् भन्ने गरिन्छ नि ?

त्यस्तो होइन,हामीलाई नर्टेने भन्ने कुरै हुदैन । हामीले दिएको निर्देशन टेरेनन् भने उस्ले प्राधिकरणबाट पाउने सबै सुविधा हामी रोक्का गरिदिएकाछौं÷गरिदिन्छौं । चाहे इक्युप्मेन्टको कुरा होस, चाहे वैदेशिक करेन्सीको सिफारिसको कुरा ।

यस्तो उदाहरण पनि छ प्राधिकरणसँग ?

नवीकरण फि आठ किस्सामा लिने कुरा थियो । एनसेलले पैसा ति¥र्यो र नेपाल टेलिकमले पैसा तिरेन । पैसा नतिरेसम्म इक्युमेन्ट देखि बैदेशिक पैसा समेत रोक्का गरेसँगै तत्कालै नेपाल टेलिकमले साढे २ अरव जम्मा ग¥र्यो । त्यो नेतृत्व कस्ले गरिरहेको छ भन्नेमा निर्भर गर्दछन । मेरो निर्देशन निकायहरुले नमानेको उदाहरण छैन । हो, प्राविधिक रुपमा केही अप्ठ्याराहरु छन, त्यो त म पनि स्वीर्काछु ।

प्राधिरणलाई के कस्ता प्राविधिक समस्याहरु छन ?

मुख्यतया प्राधिरण भनेको रेगुलेटर वडि हो । दुँनियामा हरेक कुराको ऐन,नियम,विनियम हुन्छन । हामीले निर्देशिका बनाइदिने हो,उनीहरु त्यो अनुसार चल्नुपर्दछ । त्यस्को नियमन हामीले गर्नुपर्दछ । हामीकहाँ समस्या लोकल लेभल, कानुनी र प्राविधिक जनशक्तिको अभाव भएका हुँदा चाहिनेजतिका गाइडलाइन र रेगुलेटरहरु बनाउन सकेका छैनौं ।

त्यस्मा समस्या पक्कै हो ।

कम्पनीहरुको गुणस्तर माथि पटक पटक प्रश्न चिह्न उठ्ने गर्दछ । प्राधिकरणले यस्को नियमन किन गर्न सकेन ?

सन्तोषजनक छैन तर उनीहरुलाई मात्र दोष दिने अवस्था पनि छैन । सबैभन्दा ठूलो फ्याक्टर उर्जा चाहियो । अहिले दैनिक १६÷१७ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा निश्चय नै फरक परेको छ । जुन स्टेसनमा विद्युत हुँदैन त्यहाँ इन्भटर, व्याट्री चार्ज राखेर सेवा प्रदान गरिन्छ । जव इन्भटर नै चार्ज हुन सक्दैन त्यस्का लागि चाहिने इन्धन नै आपूर्ती हुन कठिन अवस्थाछ भने सेवा कसरी गुणस्तरीय कुन सक्छ ? उर्जाको अभावमा समस्या उत्पन्न भएको हो । जहाँसम्म इक्युपमेन्ट÷टेक्नोलोजीको कुरा छ । दुबै ठूला सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले नयाँ÷लेटेस्ट सेवा जडान गरेर सेवा दिइरहेका छन । उर्जाको समस्या सामाधन भयो भने गुणस्तरीयताको समस्या समेत रहदैन ।

आलु प्याजको भाउमा सिमहरु विक्री भइरहेको छ तर पछिल्लो चरणमा निस्क्रिय सिमको संख्या पनि उतिकै वढिरहेको छ । त्यस्तो सिमको खोजी कहाँ सम्म पुग्यो ?

प्राधिकरण बैठकले एउटा निर्णय ग¥र्यो बास्तविक सिमको प्रयोगकर्ताको संख्या कति छ ? हामीले ६ महिना भन्दा वढि समय प्रयोग नभएको सिमलाई निस्क्रिय गर्ने निर्देशन दिएका छौं । तर ति कम्पनीहरुको २ वर्षपछि मात्र सिम निस्क्रिय हुने शर्त रहेकोले अप्ठ्यारोमा परेको हो । हजारौं सिम भिओआइपिमा प्रयोग भएको पाइन्छ, त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका धेरै भाइबहिनीले प्रयोग गर्दै आइरहेको सिमलाई समेत निस्क्रिय गर्नुेपर्ने हुन्छ । विदेशी पर्यटक नेपालमा आएको अवसरमा उनीहरुले प्रयोग गरेको सिम फर्कदा फालेर जान्छन । सबै मिलाउदा कम्तीमा पनि १५ देखि २० प्रतिशत सिमहरु प्रयोगविहिन अवस्थामा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

भिओआइपीमा सिमको प्रयोग वढ्दै गएको छ,त्यस प्रकारको गलत प्रवृत्तिलाई रोक्न प्राधिकरणसँग के कस्ता योजना छ ?

जुन प्रविधि विकास भएको छ, त्यसबाट नेपाली जनताले फाइदा उपयोग गर्नुपर्दछ भन्ने हो । भ्वाइस सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स वितवरण गर्दा नै २१ करोड लाग्दछ । त्यस्तै, पहिलो १० वर्षमा २० अरव नविकरण दस्तुर लाग्दछ । यदि ३ लाखमा लाइसेन्स लिएका र नविकरणीय शुल्क २ लाख ७० हजार लाग्छ । यी दुबैलाई एउटै सेवा दिने भन्ने कुरा आउदैन । नेपाल टेलिकमको ३० प्रतिशत विदेशबाट फोन आँउछ,त्यस्तै एनसेलको ४० प्रतिशत । भिओआइपि कललाई डिटेक्ट गर्नका लागि अत्याधुनिक उपकरणहरु प्रयोग गर्दछौं । केन्द्रीय अनुसन्धान विभागले समेत यसमा धेरै योगदान दिइरहेको छ । आजभन्दा तीन महिना अगाडिको तथ्यांक हेर्ने हो भने ५ प्रतिशत भिओआइपि कलमा प्रयोग भइरहेको पाइन्छ ।

दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई इन्टरनेटलाई प्रथामिकता दिने वा फोन सेवालाई प्रथामिकता दिने भन्नेमा अलमल छ भन्ने गरिन्छ नि ?

अलमल छैन । भोलीको यूग डाटाको यूग हो । जापान, सिङ्गापुरसम्मका मुलुकहरुमा टु जी बाट फेज आउट हुँदैछ । ४ जी मार्फत आउने भन्ने भइसकेको छ । इन्टरनेट विस्तारमा हाम्रो प्रथामिकता हो । त्यही अनुसार व्रोडबैंक नीति पास समेत भइसकेको छ । टेलिकम अपरेटरहरु पनि मोवाइल व्रोडव्यान्डको प्रचार प्रसार गर्दैछन । यस्मा कुनै दुविधा छैन हामीले इन्टरनेट र डाटातिर फोकस वढि गरेका छौं ।

प्राधिकरणलाई अझै सशक्त बनाउन के गर्दै हुनुहुन्छ ?

मुख्य कुरा,प्राधिकरणको एउटा निकाय हो नेपाल सरकारको । कहिलेसम्म हामी ४ जी ल्याउने ? ग्रामीण क्षेत्रमा कूल आम्दानीको पाँच प्रतिशत भन्दा वढि रकम व्रोडव्यान्ट इन्टरनेटरमा हुने÷नहुने लगायतका कुरामा हामी फोकस छौैं । प्रतिष्पर्धा भए पछि गुणात्मक सेवामा, सस्तो मूल्यमा सर्वसाधरणले बस्तु उपयोग गर्न पाउछौं ।

 दुई वटा ठूला अपरेटर मात्र छन । एउटा निजी, अर्काे सरकारी नीजि क्षेत्रसँग सरकारी क्षेत्रले प्रतिष्पर्धा गर्न सक्दैन । तेस्रो नीजि क्षेत्रको अपरेटर चाहिने हो । यस अन्र्तगत युटिएल र स्र्माट फोनलाई यूनिफाइड लाइसेन्स दिएका पनि हौं । तर, हामीले चाहे अनुसार उनीहरु रोल आउट हुन सकेन । यही बीचमा यो मुद्धा अदालतमा पुग्यो, त्यसपछाडि भूइँचालो र नाकाबन्दीका कारण उनीहरुले बहाना पाएका छन । तत्कालै नीजि प्रतिष्पर्धी भइदियो भने गुणस्तरीय सेवा सस्तो मूल्यमा पाँउछन भन्ने थियो । तत्कालै एन्टेना, अप्टिकल फाइवर जोड्नका लागि एउटा छुट्टै निकाय ल्याउदैछौं । नयाँ प्रविधि प्रदान गरेर सेवा दिन मेरो सोच छ ।