अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम्यूनिकेसन युनियन, आइटियुले नेपालको लागि छुट्याएको भूउपग्रह कक्षीय स्लट प्रयोगका लागि औपचारिक रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता राख्न लागिएको सूचना तथा संञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले भूउपग्रह कक्षीय स्लटको प्रयोगको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रयोगको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा ति ठाँउका वरिपरि अन्य देशहरुले भूउपग्रह राखिसकेको र नेपालले छिमेकी देशहरुसँग समन्वयन गर्न सके प्रभावकारी हुने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् । 

आइटियुले नेपालका लागि भनेर छुट्याइएको अन्तरिक्ष भू–उपग्रह कक्ष, ५० डिग्री र १२३.३ डिग्री पूर्वी देशान्तर गरि दुई अन्तरिक्षमा कक्षीय स्लट राख्न नेपाललाई दबाब बढेपछि त्यसको निक्र्यौलमा पुग्न आफूहहरुले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता राखि थप अध्ययन गर्न लागिएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका उपसचिप अनुप नेपालले बताउँछन्। उनका अनुसार नेपालको अनुमतिविना अन्तरिक्ष स्लट अरुले प्रयोग गर्न नपाउने र नेपालले प्रयोग गर्दा दुरसञ्चारका प्रायोजनकालागि मात्र प्रयोग गर्न पाउछन् । ‘विभिन्न भ्वाइस अपरेटर टेलिकम अपरेटर, वोर्डकास्ट्रर अपरेटरहरुले सबै विदेशी सेटिलाइट प्रयोग गरिरहेका छन् । आफ्नै प्रयोगको संभावना कति छ भन्ने हेतुले आफै कार्यान्वयन ल्याउन अध्ययन गरिएको हो’ उनले भने ।

त्यस्तै अन्तरिक्षमा नेपाल आफैले भूउपग्रह प्रक्षेपण गर्ने अवस्था नभएकाले आवश्यक विशषज्ञ तयार पारी प्रक्षेपण गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष ब्यवसाय गर्ने संस्थाहरुलाई दिने भन्ने विषयमा थप पुष्ट्री गर्न चासो अभिव्यक्ति पत्र आब्हानमा ६ विदेशी संस्था छनौट भएको दुरसंञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए । यसका आधारमा नेपालले अन्तरिक्षमा भू–उपग्रह पठाउन सक्ने वा नसक्ने अवस्था भन्न सकिने भन्दै, ‘अव अझ विस्तृत अध्ययन गर्नपर्ने देखिएको र विस्तृत अध्ययनकालागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको परामर्शदाताबाट गराउने भनेर सञ्चार मन्त्रालयको स्विकृतमा प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रमा राखिएको’ जनाए ।

तर छिमेकी मुलुक भारत र चीनले अन्तरिक्षमा भूउपग्रह पठाउने मिसनमा धेरै अगाडि बढिसकेको अवस्था हामीले प्राविधिक रुपमा जनशक्ति तयार गरि अन्तरिक्षमा भूउपग्रह पठाउनु भनेको आर्थिक तथा प्राविधिक रुपमा निकै चुनौतिका रुपमा पाइएको मन्त्रालयका अनुप नेपाल बताउँछन् । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा यो क्षेत्र व्यवसायिक रुपमा अगाडि बढिसकेकाले आइटियुले नेपालका लागि छुट्एका परिपथ कसरी प्रयोग गर्दा राज्यलाई फाइदाहुन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहि थप अध्ययन गर्न लागि परेको उनले बताए। त्यसो त सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा एकेडेमिक लेभलका प्रयोगात्मक इन्जिनियरिङ, सेटिलाइट डिजाइनर म्यानपावरहरु सँगैसँगै उत्पादन गर्नु पर्ने कुरा पनि उनले उल्लेख गरे।

नेपालमा इजरायल स्याट, थाइ स्याट र एशिया स्याटजस्ता भूउपग्रहमार्फत् टेलिभिजनका प्रयोग हुँदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसमार्फत् विदेशी भू–उपग्रहमा व्याण्ड विइथ प्रयोग गरेबापत टेलिभिजन प्रायोजनका लागि वार्षिक ५ अर्व खर्च हुनेछ । त्यस्तै PCCW ग्लोबल हङकङ्ग,Intelsat Corporation,USA  र चाइनास्याट कम्यूनिकेशन कम्पनी चाइनाको भूउपग्रह प्रयोग गरि दुरसञ्चारकालागि वार्षिक १६ करोड ४ सय ८८ हजारको हाराहारीमा खर्च हुँदै आएको दुरसंञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।

आइटियूले नपालमा दूरसञ्चारलागि सन् १९८४ मै अर्बिटल स्लट छुट्याइएको भएपनि अहिलेसम्म प्रयोग गर्न सकेका छैन्। तर यसले राष्ट्रिय विपतका बेला प्रशस्त काम गर्ने भएपनि भू–उपग्रह राख्न अर्बौँ खर्च लाग्ने भएकाले पर्याप्त अध्ययन गरिसकेपछि मात्र अगाडि बढ्न सकिने अधिकारीहरुले जनाएका हुन ।