रिभोसाइन्स

ललितपुर । वाग्मति प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन नीति–२०७८ मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । ललितपुरमा आज आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न विषयगत विज्ञले उक्त मस्यौदामाथि सुझाव तथा टिप्पणी गरेका छन् । थप विज्ञको लिखित सुझाव इमेल मार्फत लिएर पूर्णता दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन नीति–२०७८ मस्यौदाको संयोजक डा. दिनेशराज भुजुले मस्यौदामा समावेश गरिएको वुंदाहरुको संक्षित्त कार्यप्रस्तुति दिएका थिए । विगतमा नेपालमा वनेको विभिन्न विज्ञान नीति तथा हाल विश्वमा विज्ञान तथा प्रविधिमा भैरहेका परिवर्तनका आधारमा नेपाली समाजको वर्तमान आवश्यकताअनुसार वाग्मति प्रदेशको विज्ञान नीति वनाइएको संयोजक भुजुले बताए । उनका अनुसार यस नीतिलाई प्राकृतिक र मानविय स्रोतमा विभाजन गरिएको छ ।

‘पछिल्लो तथ्यांकको आधारमा नेपालमा ९९ हजार ५४२ प्राविधिक जनशक्ति छन् । यसमा ५० प्रतिशत इन्जिनियर, २५ प्रतिशत चिकित्सक र बाँकी २५ प्रतिशत विज्ञानका अन्य विधाका छन् । त्यस्तै नेपालमा ९ लाख नर्स रहेको,’ संयोजक भुजुले भने ।

डा. भुजुले सरकारको दीगो विकास लक्ष्यका आधारमा विज्ञान नीतिको मस्यौदा तयार पारिएको उल्लेख गरें । यद्यपी सरकारले सन् २०३० सम्ममा दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कठिन भएको डा. भुजुले औल्याए ।’

सुझाव तथा छलफल कार्यक्रममा वोल्दै वाग्मति प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले ‘विज्ञान नीतिलाई एक हप्ता भित्र मन्त्रिपरिषद् वैठकमा पेश गर्न सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानलाई आग्रह गरें ।’

‘सडक तथा पूर्वाधार विकासको माग बढी आएकाले वैज्ञानिक अनुसन्धानमा काम हुन सकिराखेको छैन, ’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘विज्ञान प्रविधिमा राज्यले गरेको लगानीका आधारमा देशले विकास र सम्वृद्धि हासिल हुनेहुँदा त्यसतर्फ हरसम्भव प्रयास गरिनेछ।’

त्यसका लागि विज्ञान प्रवधिको क्षेत्रमा लगानी बढाउन पर्नेछ, जसले स्थानीयस्तरमा प्रविधि हस्तानतरणमा सहज पुग्नेछ,  मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने । उनले विज्ञान नीति पास भएको एक हप्ता मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्ने तथा रकम छुट्याएर कार्यक्रम अगाडि बढाइने बताए ।

तर नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका डा. दिपक खड्काले मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई हतारमा विज्ञान नीति प्रारित नगर्न सुझाव दिए । खड्काले अघि भने, ‘नीतिको परामर्श र विश्लेषण पश्चात् मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गर्दा सान्दर्भिक हुनेछ ।’

त्यस्तै भूगर्भविद् डा. रञ्जनकुमार दाहालले नीति किन चाहियो भन्ने नीतिमा प्रस्ट उल्लेख नभएको टिप्पणी गरें । नेपालमा नीति वन्ने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या छन्, यसकारण कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्नेमा डा. दाहालले सुझाए ।

जलस्रोत तथा मौसम विज्ञान विभाग महाशाखाका भूतपूर्व महानिर्देशक डा. मदनलाल श्रेष्ठले यसअघि नेपालका उच्च हिमाली क्षेत्रमा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने भन्ने उल्लेख भएको थियो । त्यो एक दशक भैसक्दासमेत सुरुवात हुन सकेको छैन । अहिलेको विज्ञान नीतिको मस्यौदामा उल्लेख भएका कतिपय कुरा राम्रो छ, तर पुरा गर्न कठिन भएको श्रेष्ठले औंल्याए ।

नेपाल न्यूकिलर सोसाइटीका डा. कमलकृष्ण जोशीले सकारात्मक चिन्तनबाट वैज्ञानिक समाजको परिकल्पना गर्न सकिन्छ, त्यसकारण अहिलेको विज्ञान नीतिले जीवन र जीविको पार्जनमा टेवा पुर्‍याउनमा जोड दिनपर्ने बताए ।

विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन् नीति २०७८ मस्यौदा छलफलमा विज्ञान तथा प्रविधि विषयका करिब १ सय विज्ञहरुको उपस्थित रहेको थियो । जैविक प्रविधि केन्द्रीय विभाग कीर्तिपुरका प्राडा कृष्णदास मानन्धर, रसायन शास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राडा रामेश्वर अधिकारी, रिभासइन्सका सम्पादक लक्ष्मण डंगोल र वायोटेक्नोलजी सोसाइटीका नविननारायण मुनंकर्मीलगायतका विभिन्न विज्ञहरुले सुझाव दिएका थिए ।

छलफलको अन्तिमसमयमा आइपुगेका वाग्मती प्रदेशको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षमा डा. कृष्णराज पन्तले विज्ञान नीतिलाई मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेको एक हप्ता भित्र कार्यान्वयनका लागि सञ्चालन समिति गठन गर्न सहज भूमिका खेल्ने बताए ।

वाग्मति प्रदेश समाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव श्रीकृष्ण नेपालले विज्ञान नीति नहुँदा कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको बताए । ‘विज्ञान नीति मार्फत् अर्थ, कृषि र समाज रुपान्तरमा जोड दिइनेछ, ’ नेपालले भने, ‘यसकारण अहिलेको विज्ञान, प्रविधि र नवप्रर्वतन नीति प्रदेशको आवश्यकता केन्द्रित हुनेछ ।’

यसरी विभिन्न विषयगत विज्ञको उचीत सुझावलाई मस्यौदा समावेश गरिने कार्यक्रमको सभापतित्व गरेकी वाग्मति प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका मन्त्री कुमारी मोक्तानले बताइन । मन्त्री मोक्तानले भनिन्, ‘विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन नीति २०७८ नीति आएपछि विज्ञानको विकासमा लाग्न सहज हुनेछ ।’

युवा वैज्ञानिक कोषमार्फत् थोरै क्षेत्रफलमा धेरै माछा पाल्ने अनुसन्धान, वाग्मति प्रदेशमा भएका वानस्पतिको औषधि तथा त्यसको उपयोगमा अनुसन्धान र उच्च हिमाली क्षेत्रमा पाइने वस्तुहरुको प्रयोगका विषयमा अनुसन्धान भैरहेको मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाका गोपालप्रसाद कंडेलले कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा जानकारी दिएका थिए ।